अहिले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङको नेपाल भ्रमण र नेपालसँग भएको सम्झौताको विषय निकै चर्चामा छ । ‘संसारकै सबैभन्दा शक्तिशालीमध्येका एक मानिएका’ व्यक्तिको भ्रमण र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस पनि भइरहेको छ । यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा समझदारी र सम्झौता हुनु मात्र ठूलो विषय होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमै ल्याउन सकिँदैन भने ।

विगतका समझदारी भन्दा यसपटक समझदारी पृथक तवरबाट भएको छ । पृथक यसकारणले कि २३ वर्षको अन्तरालमा चिनियाँ राष्ट्रपति स्वयं नै नेपालमा  उपस्थित भएर उनकै प्रत्यक्ष उपस्थिति र सम्मतिमा नेपाल र चीनबीच विभिन्न समझदारी तथा प्रतिबद्धता भएका छन् । यस्तो अवस्थाको समझदारी नेपालले कार्यान्वयन गर्न नसके नेपालप्रति चीनको विश्वास गुम्ने खतरा रहेको विज्ञहरुले औल्याएका छन् ।

चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले दुरगामी असर गर्ने र यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै कायापलट गराउनसक्ने अपार सम्भावना बोकेको विज्ञहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार विश्वकै दोस्रो शक्ति राष्ट्रको प्रमुखको नेपाल भ्रमणलाई युरोप, अमेरिका जस्ता विश्व महाशक्तिहरुले गम्भीर चासोका साथ सतर्कतापूर्वक नियालिरहेका छन् ।

अर्थविद् प्रा.डा.चन्द्रमणी अधिकारी विगतका कमजोरी सच्याएर कार्यान्वयनमा नगए नेपालले चीनको विश्वास गुमाउने खतरा रहेको  बताउँछन् । नेपालले अब कति ऋण लिने, कति सहायता लिने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने अधिकारीको तर्क छ । विगतको भन्दा माथि उठेर हालको सहमति कार्यान्वयनमा कार्यतालिका नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अर्का अर्थविद प्रा डा. डिल्लीराज खनाल अहिलेको प्रतिबद्धता राष्ट्रपति तहबाटै भएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा नेपाल गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको सम्झौता ज्यादै सन्तुलित भएकाले यसले नेपालको तत्कालीन र दीर्घकालीन विकासमा ठूलो भुमिका खेल्ने खनालको मान्यता छ ।

विगतका सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रति राष्ट्रपतिले इकिंत गर्दै समयमै कार्यानवयन हुनपर्ने आशयको अभिब्यक्ति दिएको बताउँदै खनालले भने, ‘चीनका राष्ट्रपतिले आफूले समझदारी गरेको विषय समयमै कार्यान्वयन गरेर छोड्छौं भन्नु भएको छ ।  नेपालले अहिलेको सहमति कार्यान्वयन नगरे चीनको विश्वास गुमाउनुपर्छ । ’

स्मरण रहोस् चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच २० वटा सहमति तथा सम्झौता भएको छ ।

यो पनि...

नेपाल र चीन बीच हस्ताक्षर भएका २० सम्झौता र समझदारीहरु (सूचीसहित)

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भएको अधिकांश समझदारी कार्यान्वयन हुन सकेन

गत बर्ष चीनको औपचारिक भ्रमणमा गएका  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा दुई देशका सरकारी र निजी कम्पनीबीच ऊर्जा, जलस्रोत, सिमेन्ट उद्योग तथा फलफूल उद्योग स्थापना गर्नेसम्बन्धी विभिन्न आठ परियोजना निर्माण गर्ने समझदारी एवं सम्झौता भएको थियो ।  तर त्यसको कार्यान्वयन हुन निकै कठिन देखिएको छ ।

१६४ मेगावाट क्षमताको नेपाल कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि हाइड्रो सोलुसनका प्रमुख ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र चीनको युनान सिन्हवा वाटर कन्जरभेन्सी एण्ड हाइड्रोपावर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीबीच संयुक्त आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो । सम्झौता अनुसार सन २०१९ नोभेम्बरमा निर्माण शुरु हुनुपर्ने हो । तर, समयमै निर्माण हुने अवस्था नदेखिएको ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान नै स्वीकार्छन् । कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युतले लाइसेन्स पाएपनि पिपिए गर्न बाँकी छ । विदेशी मुद्रामा लगानी फिर्ता लैजाने विषयमा कडाइ गरेसँगै  लगानी अन्यौलमा रहेको उनले बताए । सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपाल पक्षबाटै समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

उसो त चीनले अहिलेको भ्रमणमा भने आफ्ना एजेण्डालाई मात्र प्राथमिकता दिएको निजी क्षेत्रका केही व्यक्तिको भनाइ छ । चिनिया सरकारले एक वा दुई वटा प्रदेशमा कम्तीमा ४ सय मेगावाटको जलविद्युत बनाउन लगानी गरिदिएको भए नेपालले वर्षेनी २५ अर्ब डलर बराबरको विजुली भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो, प्रधानले भने ।

यस्तै, प्रधानमन्त्रीकै चीन भ्रमणको समयमा कूल ६०० मेगावाट क्षमताको मस्र्याङ्दी क्यास्केड जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट भएको थियो । सो समयमा बुटवल पावर कम्पनीका अध्यक्ष पद्म ज्योति र सिचुवान इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप, सिङचेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र क्यूवाइईसीबीच सम्झौता भयो । यसको कार्यान्वयन पनि अन्यौल देखिएको छ ।