सहकारी विभागले सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकेर लागू गरेपछि सहकारीका सञ्चालकहरु अत्तालिएका छन् । विभागले गत साउन १९ गतेदेखि सहकारी संस्थाहरुले ऋणमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो निर्णयले सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुमा चरम असन्तुष्टि देखिएको छ । उनीहरुले सङ्घर्ष समिति नै बनाए ब्याजदर बढाउनेतर्फ लागिपरेका छन् ।

सहकारीमा ६ प्रतिशत स्प्रेडदर (बचत र ऋणमा दिने ब्याजको अन्तर) राख्नुपर्ने प्रावधान छ । यसले बचतमा १० प्रतिशतसम्म दिन सकिनेछ । जिल्ला बचत सङ्घहरु विभागले लागू गरेको ब्याजदर कार्यान्वय गर्न नदिने पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरुले उपत्यका सहकारी सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर विरोध गरिरहेका छन् । विभागले सन्दर्भ ब्याजदरलाई सीमा (क्याप) जसरी परिभाषित गरेर ब्याजदरमा कसेर सहकारीको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको समितिको ठहर छ । उनीहरुले गत भदौ १५ गते राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा ब्याजदरमा सीमा नलगाउने व्यवस्था गराइदिन भन्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि महासङ्घको बोर्ड बैठक भदौ १८ गते बस्यो । बैठकले सङ्घर्ष समितिलाई १० दिनभित्र बोलाएर छलफल गरी सोबाट निस्केको निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने धारणा बनाएको थियो । महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडाल मङ्गलबार (भदौ २४) मात्र चीनबाट स्वदेश फर्किएका छन् ।

महासङ्घकी उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अब चाँडै नै ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरुसँग छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने बताइन् ।

ब्याजको क्याप नहटाए अदालत जाने

उपत्यका सङ्घर्ष समितिका संयोजक टेक चौलागाईं महासङ्घको पहलमा विभागलाई ब्याजदरको क्याप हटाउन लगाउने बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले सन्दर्भ ब्याजदरलाई गलत तरिकारले परिभाषित गरेर ब्याजदरमा क्याप लगाएको छ । १६ प्रतिशतभन्दा माथि जानै पाउँदैन भनेको छ । यो सहकारीको सिद्धान्त विपरीत छ । महासङ्घकै पहलमा हटाउन लगाउँछौँ । नहटे अदालत जान्छौँ ।’

यो पनि

सहकारीमा मर्जरको आवश्यकता : सङ्ख्या धेरै भयो तर सदस्यलाई चाहिए जति लगानी गर्न सकेनन्

सहकारीलाई पनि मर्जरमा लैजान सरकारले एकिकरण कार्यविधि बनाउने

सहकारीमाथि सरकारी अङ्कुश : के भन्छन् राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारी ?

सहकारीले ऋणमा १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने, लिए यस्तो कारबाही

जिल्ला सहकारी सङ्घ काठमाडौँका अध्यक्षसमेत रहेका चौलागाईंले सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्ने समय सहकारीलाई नदिएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न खोजेकोमा आपूmहरुको विरोध रहेको उल्लेख गरे । राष्ट्र बैङ्कले स्प्रेडदर घटाएर बैङ्कहरुलाई लागू गर्ने समय दिएको छ तर सहकारी विभागले अघिल्लो दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर भोलिबाटै कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको भन्दै चौलागाईंले कम्तीमा ३ महिना, ६ महिना अथवा ३५ दिनसम्मको समय दिएर लागू नगरेकामा आपत्ति जनाए । उनले भने, हामी महासङ्घलाई कन्भिन्स गराएर अघि बढ्छौँ, त्यसो गर्दा पनि समाधान निस्केन भने यो मुद्दा अदालत जान्छौँ ।

सहकारी सञ्चालकहरुले सरकारीको स्वायत्तताको विभागले हनन् गरेको अभिव्यक्ति विभिन्न कार्यक्रममा दिँदै आएका छन् । उनीहरुको ब्याजदर बढाउनकै लागि क्याप हटाउनुपर्ने  माग छ ।

ब्याजदरमा महासङ्घ आफै अस्पष्ट, विभागलाई र सहकारी दुवैलाई रिझाउन खोज्ने

सन्दर्भ ब्याजदर बनाउन राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ आफै सक्रिय थियो  । विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सबैसँग व्यापक छलफल गरेर आफूहरुले सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको भन्दै आएका छन् । तर यता महासङ्घ यो सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । महासङ्घका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सन्दर्भ ब्याजदर तत्काल लागू गरेकोमा हाम्रो पनि आपत्ति हो  । केही समय दिएर विभागले लागू गरेको भए हुन्थ्यो । अर्को कुरा ब्याजदरमा क्याप लगाएर स्वनियमन र स्वायततामा चल्ने संस्थाको सिद्धान्त विपरीत गएको छ ।’

अर्कोतर्फ केही सहकारीले २४, २५ प्रतिशतसम्म  ब्याजदर लिने गरेको महासङ्घभित्रैबाट स्वीकारिएको विषय हो । चर्को ब्याजदर नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको धारणा हो । यद्यपि, ब्याजदर नियन्त्रणको बहानामा क्याप लगाउन नहुने महासङ्घकै एक अधिकारी बताउँछन् ।

सहकारी नियमावली २०७५ ले आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाले ब्याजदरको क्याप हटाउन सकिने अवस्था रहेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

सहकारी ऐनको दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी उल्लेख छ । हाल देशमा ३४ हजार  ८ सय ३७ सहकारी छन् । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. पाण्डेको संयोजकत्वमामा गठन भएको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले सो ब्याजदर निर्धारण गरेको हो ।

यस समितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड लगायतका प्रतिनिधि सम्मिलित १० सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।