नेपालमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बा मानिँदैै आएको छ । अर्थतन्त्रको खम्बा बलियो हुनका लागि सबै खम्बा उत्तिकै बलियो हुनु जरुरी छ । अर्थतन्त्रको एक खम्बा सहकारीलाई पनि बलियो बनाउनका लागि अहिले सहकारी मर्ज गर्नुपर्ने विषय चर्चामा छ । हाल देशमा झण्डै ३५ हजारको सङ्ख्या नजिक सहकारी संस्थाहरु छन् । तर यिनीहरुको जीडीपीमा योगदान पाँच प्रतिशत रहेको भनिदै आएको छ । यद्यपि यसबारे अध्ययन भएको ठोस आँकडा भने छैन ।

अब सहकारीहरु आफ्ना सदस्यमा लगानी गर्न प्रतिस्पर्धी बन्ने बेला आएको छ । बैङ्कहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, बैङ्कको तहमा रहेर आफ्ना सदस्यहरूलाई ऋण तथा सेवा दिन सक्ने किसिमको हुनु जरुरी छ । सङ्ख्या मात्र धेरै भए तर आफ्ना सदस्यलाई चाहिए जति लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा अहिलेका सहकारी छन् ।

नेपालभन्दा ठूला देशमा एक हजारभन्दा कमको सङ्ख्यामा सहकारी छन् । जापान, कोरिया लगायतका देशमा पनि एक हजारभन्दा कम सहकारी छन् ।  जब कि केही वर्षअघिसम्म त्यहाँ १४ हजारको हाराहारीमा सहकारी थिए । त्यहाँ सहकारी कम हुँदा झन् बलिया भएका छन् । बचत तथा ऋण सहकारी कोरियामा निकै बलिया छन् भने जापानमा कृषिको सहकारी निकै बलिया छन् । उनीहरु मर्जमा गएपछि बलिया भएका हुन् जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएका छन् ।

जब सहकारी बलिया हुन्छन् त्यसपछि मात्र उसले आफ्नो क्षेत्रमा सेवा दिन सक्छ, काम देखाउन सक्छ । यस हिसाबले पनि नेपालमा पनि सहकारी मर्जमा जानुपर्छ भनेर कुरा उठेको हो । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अहिले ३४ हजार ७ सयको हाराहारीमा सहकारी छन् । यस सहकारीमा कतिपय सदस्य त दोहोरिएका छन् ।

*****

नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बामा राखिसकेको परिप्रेक्ष्यमा ऐनमा पनि एउटा जिल्लामा एउटा विषयको मात्रै सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था भएकाले पनि अब चाहिँ मर्जरमा नगई अर्को उपाय छैन ।  बचत र ऋण परिचालन गरेर मात्र सहकारीलाई हुँदैन । सहकारीकर्मीहरु उत्पादनसँग जोडिनुपर्यो । उद्योगमा जानुपर्यो । सहकारीको सदस्य बनिसकेपछि सबै किसिमको सुविधा त्यही सहकारीबाट पाउनुपर्छ । त्यो सुविधा पाउनका लागि पनि सहकारी ठूलो हुनुपर्यो । सहकारीलाई व्यवसायतिर धकल्नका लागि सहकारी संस्थाहरु ठूलो बन्न जरुरी छ ।

*****

यसकारण पनि सहकारी ऐनले एउटा जिल्लामा एउटा विषयगत संस्थामा एउटा मात्रै सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले सदस्य दोहोरिने क्रम घटेर जान्छ । यसले  कति संस्थाहरु विचलित हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । यसैले सहकारीमा मर्जर अहिलेको आवश्यकता हो । बरु कुनै जिल्ला वा स्थानीय तहमा सहकारी पुगेको छैन भने त्यहाँ सहकारी खोलौँ तर बढी भएका ठाउँमा एक अर्कामा गाभाँै ।

नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बामा राखिसकेको परिप्रेक्ष्यमा ऐनमा पनि एउटा जिल्लामा एउटा विषयको मात्रै सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था भएकाले पनि अब चाहिँ मर्जरमा नगई अर्को उपाय छैन ।  बचत र ऋण परिचालन गरेर मात्र सहकारीलाई हुँदैन । सहकारीकर्मीहरु उत्पादनसँग जोडिनुपर्यो । उद्योगमा जानुपर्यो । सहकारीको सदस्य बनिसकेपछि सबै किसिमको सुविधा त्यही सहकारीबाट पाउनुपर्छ । त्यो सुविधा पाउनका लागि पनि सहकारी ठूलो हुनुपर्यो । सहकारीलाई व्यवसायतिर धकल्नका लागि सहकारी संस्थाहरु ठूलो बन्न जरुरी छ ।

मर्जले आफ्ना सदस्यलाई चाहिए जति ऋण दिनसक्ने हैसियत बनाउँछ

कुनै सदस्यलाई व्यवसाय गर्न एक करोड रुपैयाँ ऋण चाहिएको छ भने अहिले एउटै सदस्यलाई त्यति लगानी गर्न सक्ने हैसियतका छैनन् सहकारी । विभिन्न संस्थाहरु गाभिएपछि यो हैसियत बन्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका सदस्यहरुले आफूलाई एक करोड ऋण चाहिएको तर धेरैजसो  सहकारीको १० लाखभन्दा बढी दिन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन् । यसले सहकारी आन्दोलन अर्थतन्त्रको एक खम्बा सावित हुन सक्दैन । अर्बौंको पुँजी भएको बैङ्कहरु त मर्जमा गएका छन् भने लाख लाख पुँजी भएको सहकारी किन मर्जमा नजाने ? आजको  अवस्थामा ५, १० करोडको सहकारी चलाएर बस्न गाह्रो छ । आफू सदस्य भएको संस्थाबाट कुनै पनि व्यवसाय गर्न चाहने सदस्यका लागि ऋण सहज पाउने अवस्था बन्नुपर्छ ।

सहकारीलाई व्यवसायमा लान सानो सानो सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई त्यो किसिमको सेवा दिन सकेन । विश्वको बैङ्कहरुले अर्बौं ऋण दिन सक्छन् । नेपालका बैङ्कले पनि ठूलो ऋण प्रवाह गर्न सकून् भनेर मर्जमा लगिएको छ । अब हाम्रा सहकारीकर्मी पनि मर्जमा जानुपर्छ । १० ठाउँबाट लिने सेवा एउटै सहकारीले दियो भने उसले अरू नौ ठाउँको सदस्यता  छोड्न सक्छ ।

मर्जरको हौवा पिटेर हुँदैन, पूर्वतयारी चाहिन्छ

सहकारी मर्जरमा जानुपर्छ भनेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि सरकारी निकायबाट आवश्यक पूर्वतयारी चाहिन्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले पनि १० वर्षभित्र ५ हजारको सङ्ख्यामा सहकारीलाई  झार्ने भनिरहेको छ ।  यता सहकारी मन्त्रीले सहकारीको सङ्ख्या घटाउने भनिरहनु भएको छ । तर झार्छु भनेर बोलीले मात्र हुँदैन । यसका लागि जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । मर्जरमा गएर के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सहकारीकर्मीहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि एउटा स्पष्ट नीति चाहिन्छ । मर्जरमा जान सहकारी कर्मीहरुलाई तालिम दिनुपर्छ । यो यो कारणले हामी मर्जरमा जानुपर्छ भनेर बुझाउनुपर्छ । अनि मात्र मर्जरमा आकर्षण बढ्छ ।

*****

मर्जर अहिले दबाबपूर्ण हुनुहुँदैन । नेपाल सरकारले एउटा स्पष्ट नीति ल्याएर खाका बनाउनु जरुरी छ । मर्जरको आवश्यकताबारे सबै तहबाट चासो हुनु पनि जरुरी छ । अर्को कुरा अब सहकारीलाई ऐनले बाँधिसक्यो । तीन वर्षभित्र हामीले ऐनको कुरा पालना गर्नुपर्छ, अब एक वर्ष मात्र बाँकी छ  । २०७४ कात्तिक एक गते राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणीकरण भएको हो । ऐनले मर्जमा जान दबाब नदिए पनि हामी मर्जरमा जानैपर्छ भन्ने बाध्यता सहकारीहरुले महसुस गर्नुपर्छ । सरकारले प्रष्ट खाका र नीति ल्याए महासङ्घले मर्जरमा जान सघाउँछ  ।

*****

छुटसहितको मर्जर आवश्यक

मर्जरमा जाँदा सरकारले सहकारीहरुलाई प्रोत्साहन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । जसमा  सहकारीमा  कर छुट गर्ने कुरा अथवा अन्य सहुलिय हुन सक्छ ।  अहिले कम्तीमा सानो सहकारी चलाएर बसेको मानिस आफ्नो काममा व्यस्त त छ । उनीहरु मर्जरमा जाँदा उनीहरुको अधिकार अथवा कार्यक्षेत्र हनन् नहोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ कसैको कार्यक्षेत्र खुम्च्याउन खोजिएको होइन, सहकारीलाई बलियो बनाउन खोजिएको हो भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यतिको सङ्ख्यामा  सहकारी चाहिन्छ भन्न सकिँदैन । अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान सहकारीको छ भन्ने छ । अर्थतन्त्रमा २० प्रतिशतसम्म योगदान छ भनिएको छ । हाम्रो देश नेपाललाई कोरिया, जापानसँग दाँज्ने बेला भएको छैन । हामी धेरै पछाडि छौँ ।

अहिले सहकारीमा धेरै जागरण आएको छ । अहिलेको सहकारी ऐन अलि कडा खालको पनि छ । अहिलेको ऐनले एक लाखभन्दा बढी ऋण दिँदा बिनाधितो दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले बाँधेको हुँदा अब सहकारीहरु सुध्रिएर जालान्  । पहिला धितोबिना नै ऋण दिइन्थ्यो । धेरै संस्थाबाट ऋण दिने प्रवृत्ति भएकाले  सहकारी धरासायीमा पर्ने गरेको थिए ।

एउटै विषयगत सहकारी मर्ज हुँदा सफल हुन्छ

मर्ज गर्दा सहरकारीको सदस्यको सेयर घट्ने ÷बढ्ने हुँदैन बैङ्कको जस्तो । त्यसकारण सानो ठूलो मर्ज हुनुपर्छ भन्ने छैन । साना साना धेरै संस्था मर्ज गरेर पनि ठूलो बनाउन सकिन्छ ।   घाटा परेको संस्था र नाफा परेको संस्था मर्जरमा जान समस्या छ । कतिपय सहकारी त्यसरी जाँदा समस्या भएको देखिन्छ । त्यसलाई मुख्य कार्यालय एउटा बनाएर ब्रान्च सिस्टममा लगेको छ । सकेसम्म  एउटै विषयगत सहकारी मर्ज हुँदा राम्रो हुन्छ । सानो सहकारी र धेरै नाफा नभए पनि नोक्सान नभएको सहकारी मर्जरमा जाँदा हुन्छ ।

फरक फरक विषयका सहकारी, घाटा भएका र नाफा भएको सहकारीको मर्ज पनि गरिएको छ तर त्यसो हुँदा मर्जर हुने वित्तिकै उसको घाटा सबै सकिन्छ भन्ने चाहिँ होइन ।

समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि सहकारी मर्जर आवश्यकता

मर्जर अहिले दबाबपूर्ण हुनुहुँदैन । नेपाल सरकारले एउटा स्पष्ट नीति ल्याएर खाका बनाउनु जरुरी छ । मर्जरको आवश्यकताबारे सबै तहबाट चासो हुनु पनि जरुरी छ । अर्को कुरा अब सहकारीलाई ऐनले बाँधिसक्यो । तीन वर्षभित्र हामीले ऐनको कुरा पालना गर्नुपर्छ, अब एक वर्ष मात्र बाँकी छ  । २०७४ कात्तिक एक गते राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणीकरण भएको हो । ऐनले मर्जमा जान दबाब नदिए पनि हामी मर्जरमा जानैपर्छ भन्ने बाध्यता सहकारीहरुले महसुस गर्नुपर्छ । सरकारले प्रष्ट खाका र नीति ल्याए महासङ्घले मर्जरमा जान सघाउँछ  । समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि सहकारीको मर्ज आवश्यकता छ । चाइना उद्योगका लागि कम्पनी जस्तो स्थापना गरेर अगाडि बढेको छ भने जापान, कोरिया पनि त्यसैगरी अगाडि बढेका छन् । जुन देशका सहकारीमा सरकारी  हस्तक्षेप नभई सहजीकरण भएर अगाडि बढेको छ, त्यस देशमा सहकारी निकै राम्रोसँग फस्टाएको छ । फिलिपिन्समा विस्तारै विस्तारै सरकारी हस्तक्षेप हुन थाल्यो । त्यसकारण सहकारी कमजोर भएर गयो । इरानमा पहिला सहकारीलाई  सरकारी सहायता थिएन । अहिले त्यहाँको सरकारले सहकारीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ । युरोपको सहकारीलाई ईयूले सहयोग गरिरहेका छन् । सहकारी क्षेत्र मजबुत बनाउन सरकारी सहयोग र सहजीकरण पनि जरुरी छ ।

मल्ल राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घकी उपाध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घकी ग्लोबल सदस्य हुन् । मल्लसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।