केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

प्रदेश कमिटी गठनबारे काँग्रेसमा अलमल : विकल्प तीन, नेतृत्व उदासीन

person explore access_timeसाउन २८, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ– नेपाली काँग्रेसमा प्रदेश कार्यसमिति गठनको विषयलाई लिएर अलमल देखिएको छ । आइतबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट स्थानीय तह सङ्गठन पुनर्संरचना अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका पारित भयो ।

लामो रस्साकस्सीपछि पारित भएको निर्देशिकाले प्रदेश कमिटीबारे कुनै निर्णय गरेन । तर पार्टीको नयाँ विधानले टोल, वडा, गाउँ र नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी पार्टीका ८ तहका संरचनाको व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रबाहेक अन्य ठाउँमा काँगे्रसको सरचना छैन । विधान धरा ७२ मा रहेकोे अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनको माध्यमबाट प्रदेश कमिटी गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर पार्टीको स्थानीय तहको सङ्गठनको अन्तरिम संरचना निर्माणका लागि विधानको धारा ७१ को बाधा अड्काउ फुकाउ अधिकार प्रयोगपछि सहमति हुँदै गोला प्रथाबाट नेतृत्व चयन हुनेछ । यता प्रदेश कमिटी गठनका विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक बहससमेत हुनसकेको छैन ।

पार्टी नियमावली समितिका संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक आगामी बैठकबाट प्रदेश कमिटी गठनबारे छलफल हुने जनाकारी दिए ।


रातोपाटीसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, ‘आइतबारको बैठकले जिल्लाभन्दा तलको संरचना निर्माणका विषयमा मात्र निर्णय लिएको हो । पार्टी निर्देशिकामा स्थानीय तहको पार्टी संरचना निर्माणको कुरा मात्र उल्लेख गरिएको छ ।’

*****

‘दुई तीनवटा विकल्प भने बाहिर आएका छन् । स्थानीय तहको सङ्गठनको अन्तरिम संरचना अनुसार सहमतिका आधारमा प्रदेश कमिटी पनि बनाउने भन्ने एउटा कुरा छ । दोस्रो कुरा प्रदेश कमिटी त्यो ढङ्गले टुङ्गिँदैन, यो नयाँ संरचना हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन गरौँ, प्रदेशमा सहमति भए सहमति हुन्छ, निर्विरोध भए निर्विरोध हुन्छ वा निर्वाचन हुने अवस्था आए निर्वाचन समितिले निर्वाचन गर्छ ।

*****

निर्देशिका मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका नेता लेखकले प्रदेश कमिटी गठनबारे पार्टीचित्र औपचारिक छलफल सुरु भइनसकेको पनि बताए ।

‘राज्य पुनर्सँरचना गर्दा ७५ बाट ७७ जिल्ला भएका छन् । ती जिल्लामा कार्यवाहक सभापति हुनुहुन्छ । उनीहरुले काम गरिरहेका छन् । त्यसैले अहिले जिल्लाको हकमा कुनै केही नचलाउने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यता प्रदेश समितिका विषयमा छुट्टै छलफल हुनेछ । प्रदेश कमिटीका विषयमा औपचारिक छलफल भएको छैन ।’

नेता लेखकले दुई तीनवटा विकल्प भने बाहिर आएका प्रष्ट पारे ।

‘दुई तीनवटा विकल्प भने बाहिर आएका छन् । स्थानीय तहको सङ्गठनको अन्तरिम संरचना अनुसार सहमतिका आधारमा प्रदेश कमिटी पनि बनाउने भन्ने एउटा कुरा छ । दोस्रो कुरा प्रदेश कमिटी त्यो ढङ्गले टुङ्गिँदैन, यो नयाँ संरचना हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन गरौँ, प्रदेशमा सहमति भए सहमति हुन्छ, निर्विरोध भए निर्विरोध हुन्छ वा निर्वाचन हुने अवस्था आए निर्वाचन समितिले निर्वाचन गर्छ ।

यस्तै अहिले प्रदेश समिति आवश्यक छैन । एक वर्षपछि १४औँ महाधिवेशनका लागि पार्टीले सबै संरचना तयार गर्नै पर्छ । त्यतिबेला महाधिवेशनको सन्दर्भमा प्रदेश समिति बनाउला भन्ने अर्को विचार छ ।’

यी तीनवटा विकल्पबाट कुनै एक विकल्पमा पुग्न सकिने उनको निष्कर्ष थियो ।

काँग्रेसमा पनि सङ्घीयताको संशय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सबैभन्दा बढी लाग्ने आरोप हो– सङ्घीय शासन प्रणालीप्रति आफू अनुदार । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार पनि संशय पूर्ण नै छ । प्रदेश सरकारलाई गर्ने उपेक्षा र प्रदेश सरकार प्रमुखसँग पटक पटक हुने गरेको जुहारीले पनि संविधानको भावनाभन्दा प्रधानमन्त्री ओली बाहिर जान खोजेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सत्तासीन दलका नेताहरु पनि विस्तारै सङ्घीयताप्रति विमति राख्दै आएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले आफूलाई सङ्घीयता मन नपरेको ओकलिसकेका छन् ।

यता नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका छन् । गत शनिबार काठमाडौँको एक कार्यक्रमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सोचेजसरी राज्य संरचना अघि नबढ्दा फरक परिणाम आउँथ्यो । तर हामीले रोपेको एउटा, अर्कै उम्रेला जस्तो भएको छ ।’ यता प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस पनि सङ्घीयताप्रति इमानदार हुन नसकेको आरोप खेपिरहेको छ ।

उसले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन खासै जाँगर देखाउन सकेको छैन । जसले सङ्घीयताबारे काँग्रेसको भूमिकामाथि पनि आशङ्का उब्जिएको छ । पार्टीको प्रदेश पार्टी सङ्गठनमा नेतृत्वले देखाएको अलमलले काँग्रेसभित्र सङ्घीयताबारे प्रश्न उठेको छ ।

एक जना केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सङ्घीयता प्रश्न छ, न उठ्ने होइन । नेतृत्वले उदासीनता देखाएपछि कसको के लाग्छ । हामीले त बैठकमै बारम्बार भनिरहेका छैन । सङ्घीयताप्रति हामी प्रष्ट हुनुपर्छ, सबै नेताहरुको एक खालको धारणा बनाउनुपर्छ । त्यही अनुसार पार्टी सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भने ।’ यता सङ्घीयताबारे खरो वकालत गर्दै आएका नेता गगन थापा पनि पार्टीमा वर्तमान राज्य व्यवस्थाबारे अन्योलता देखिएको स्वीकार छन् ।

सङ्घीयताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति देउवाका मत उस्तै उस्तै गरेको राजनीतिक विश्लेषक टिप्पणी गर्छन् । यता काँग्रेस नेतृत्वले आफ्नो मतबारे स्पष्ट पार्न सकिरहेको छैन ।

यति मात्र होइन, काँग्रेस नेतृत्वको स्थानीयमा काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाउन उत्साह दिन सकेको छैन ।

*****

देउवा पक्षकै केही नेताहरु अहिले प्रदेश संरचना बनाउन नहुने तर्क गरिरहेको स्रोतको बताउँछ । तर पार्टी तथा राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा हुने छलफल र बहसमा देउवाले विश्वासका साथ अगाडि सारेको पात्र (रमेश लेखक) भने फरक धारणा राख्छन् । काँग्रेसले सङ्घीयताप्रति अपनत्व बढाउन पनि तत्काल पार्टीको प्रदेश कमिटी बनाउनुको विकल्प नभएको लेखकको जिकिर छ ।

*****

देउवामाथि गरिएका ती आशङ्कामा मिश्रित प्रश्नका वर्षा

काँग्रेसको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले १६ जेठमा गरेको ‘सङ्घीयता कार्यान्वयन चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा काँग्रेस कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जस्तै पार्टी नेतृत्वलाई पनि सङ्घीयताप्रति कुनै चासो नरहेको बताउन चुकेनन् ।

यदि काँग्रेस सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उदार हुन्थ्यो भने उसका सङ्गठन पनि सङ्घीय संरचनाअनुसार नै हुन्थे भन्ने उनीहरूको जिकिर थियो । सबैको प्रश्न सभापति देउवामाथि केन्द्रित थियो । उनीहरूका प्रश्न थिए ‘निर्वाचनका क्रममा आम मतदातासमक्ष शासन, प्रशासन र साधन स्रोतमा जनताको पहुँच सहज गर्ने भन्दै काँग्रेसले पनि भोट मागिएको थियो । के त त्यो पूरा भएको ? काँग्रेस सङ्घीयता कार्यान्वयनको आफ्नो दायित्वबाट कसरी उम्किन सक्छ ?’

राजनीतक विश्लेषक विष्णु सापकोटा सङ्घीयता कार्यान्वयनको दबाबका बाबजुद पनि नेतृत्वको उदासीन देखिँदा संविधानले अपनाएको सङ्घीयताप्रति काँग्रेसको अरुचि किन भनेर पश्न उठ्नु स्वाभाविक ठान्छन् ।

सङ्घीयताका सम्बन्धमा आम जनतालाई जागरुक र चेतनशील बनाउन नसकेको भन्दै देउवापत्नी आरजुले सोही कार्यक्रममा नेतृत्वको आलोचना गरेकी थिएन् । देउवा भने प्रतिरक्षा गर्दै थिए, ‘समस्या छ भनेर काँग्रेस सङ्घीयताबाट पछि हट्दैन, जनतालाई धेरैभन्दा धेरै अधिकार दिन नै हामी सङ्घीयतामा गएका हौँ ।’

देउवा पक्षकै केही नेताहरु अहिले प्रदेश संरचना बनाउन नहुने तर्क गरिरहेको स्रोतको बताउँछ । तर पार्टी तथा राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा हुने छलफल र बहसमा देउवाले विश्वासका साथ अगाडि सारेको पात्र (रमेश लेकख) भने फरक धारणा राख्छन् । काँग्रेसले सङ्घीयताप्रति अपनत्व बढाउन पनि तत्काल पार्टीको प्रदेश कमिटी बनाउनुको विकल्प नभएको लेखकको जिकिर छ ।

‘मेरो विचारमा प्रदेशमा जसरी पनि कमिटी बनाउनुपर्छ । प्रदेशमा तत्काल कमिटी आवश्यक छ कि छैन भन्दा पनि हामीले सङ्घीय संरचना अनुसार पार्टीको सङ्गठन निर्माण गर्ने भनेसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रमो विधानले पनि त्यो कुरा उल्लेख गरिसको छ । सङ्घीयताको नयाँ पाटो त प्रदेश हो । काँग्रेसले प्रदेशको कमिटी नबनाउने कुरा राम्रो होइन । त्यो बनाउँनै पर्छ । किनभने त्यो सङ्घीयतासँग जोडिएको विषय हो ।’

प्रदेश कमिटी बनाउँदा सहमति भए हुन्छ नभए प्रदेश अधिवेशनमा पनि जान तायर हुनपर्नेमा उनी जोडदिन्छन् । ‘प्रदेश कमिटी कसरी बनाउने भन्ने होला । कसरी बनाउने त भन्दा पार्टीमा मापदण्ड बन्यो र सहमति भयो भने अहिले जसरी स्थानीय तहको सङ्गठनको अन्तरिम संरचनाका मोडलमा बनाउने । यदि स्थानीय तहको मापदण्डमा सहमति हुन सकेन भने प्रदेश अधिवेशन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेता लेखकले प्रदेश अधिवेशसँगै त्यहाँ काँग्रेसको प्राभावकारितबारे पछि बहस गर्ने आवश्यक रहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘प्रदेश अधिवेशनमा अन्य विषयमा पनि छलफल गर्ने ? प्रदेशमा काँग्रेसको गतिविधिबारे छलफल गर्ने, प्रदेशमा काँग्रेसको काम कारबाही कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल गर्ने कुरा पनि आवश्यक देखिन्छ ।’

प्रदेश सभापतिमा केन्द्रीय तहका नेता जान्छन् वा जिल्ला तहका नेताहरु आउँछन् भन्ने विषयमा नेता लेखकले यस विषयमा छलफल नभएको भन्दै सबै कुरा आगामी बैठकले निर्णण गर्ने बताए ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...