केन्द्रीय संस्करण
वेथिति

नेपालमा आईओएमको व्यापार : नाफाको कर नतिर्ने तर भ्याट फिर्ता चाहिने !

person explore access_timeबैशाख १०, २०७६ chat_bubble_outline4
मदन ढुङ्गाना

रातोपाटी

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन अर्थात् आईओएमले नेपालमा व्यापार गरेर वार्षिक करिब २६ करोड कमाउने गरेको भए पनि उसले अहिलेसम्म सरकारलाई कुनै कर भने तिरेको छैन ।

भुटानी शरणार्थीको समस्या दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्ने र उनीहरुलाई तेस्रो मुलुकमा पुनस्र्थापन गर्ने गरी सन् २००७ मा नेपाल छिरेको आईओएमले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा नेपालमा नाफामुखी व्यवसाय गरे पनि उसले अहिलेसम्म कर भने तिरेको छैन ।

आईओएमले सुरुमा भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनस्र्थापना गर्ने कामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण पनि आफैले गराउने भन्दै नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएको थियो ।

तर सन् २०१८ बाट भुटानी शरणार्थीको क्याम्पसमेत हटाइयो भने अधिकांश भुटानी शरणार्थी पुनस्र्थापना भइसकेका छन् । यद्यपि आईओएमले भने अहिले पनि स्वास्थ्य परीक्षण भन्दै व्यापारको काम भने जारी नै राखेको छ ।

अहिले आईओएमले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूके, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र मलेसियामा विद्यार्थी भिसामा जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने गरेको छ ।

आईओएमले अमेरिका जानेहरुका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा न्यूनतम १ सय ६२ अमेरिकी डलर लिने गरेको छ । तर कोही व्यक्ति डीभी परेर अमेरिकी जानुपर्ने भयो भने उसले करिब २ सय ५० अमेरिकी डलर खर्च गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ ।

यो पनि...

नेपालमा नाफाको व्यापार गर्दै आईओएम : कालोबजारीमा सरकारी सहयोग ! 

त्यसैगरी मलेसियामा विद्यार्थी भिसामा जानेहरुले न्यूनतम १ सय ७० अमेरिकी डलर खर्च गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ ।

न्युजिल्यान्डमा जानुपर्ने व्यक्तिहरुले आईओएममा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा १ सय ५५ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ भने अस्ट्रेलिया जानेहरुले न्यूनतम पनि १ सय २३ अमेरिकी डलर तिर्नु परिरहेको छ ।

त्यसैगरी क्यानडामा जानेहरुले आईओएममा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा न्यूनतम १ सय २० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ भने बेलायत अर्थात् यूकेमा जानेले न्यूनतम ५५ अमेरिकी डलरको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ ।

आईओएममा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थी वा व्यक्ति हुने हुँदा र शुल्कमा फरक हुने हुँदा औसतमा एक व्यक्तिले १ सय २३ अमेरिकी डलर बराबर शुल्क तिर्ने गरेको आईओएमकै एक कर्मचारीले बताए ।

आईओएम नेपालको रिपोर्टअनुसार सन् २०१७ मा मात्रै उसले १९ हजार जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गराएको छ । १९ हजारको स्वास्थ्य परीक्षण गराएबापत करिब २६ करोड नेपाली रूपैयाँ पनि आम्दानी गरेको छ ।

नेपालको कानुन मान्दैन आईओएम

नेपालको कानुनलाई हेर्ने हो भने व्यापार, व्यवसाय वा सेवामुखी व्यापार गर्दा पनि वार्षिक २० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने भएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था अनिवार्यरूपमा भ्याटमा दर्ता हुनैपर्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ लाई सम्बोधन गर्न बनेको मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ ले वस्तु वा सेवाको व्यापारको करको सिलिङ तोकेको छ । सिलिङभन्दा बाहिर गएमा उक्त सेवाको व्यापार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले भ्याटमा दर्ता हुनैपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम ६ मा लेखिएको छ, ‘सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीले दर्ता गराउनु नपर्ने– नियम ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ऐनको दफा ९ मा उल्लेख भएबमोजिम विगत १२ महिनामा वस्तुको हकमा ५० लाख रूपैयाँसम्म र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवाको हकमा २० लाख रूपैयाँसम्मको कारोवार गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कारोबार दर्ता गराउनुपर्ने छैन । यसरी कारोबार दर्ता गराउनु नपर्ने व्यक्तिले आफ्नो कारोबार स्थलमा वस्तुको हकमा ५० लाख रूपैयाँसम्म र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवाको हकमा २० लाख रूपैयाँसम्मको कारोबार मात्र भएकाले दर्ता हुनु नपर्ने भन्ने सूचना सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ । तर नेपालभित्र कर छुटको कारोबार गर्ने व्यक्तिको आफ्नो उपयोगका लागि आँफै पैठारी गर्नेदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा उद्योगले एक पटकमा १० हजार रूपैयाँभन्दा बढीको करयोग्य वस्तु व्यापारिक प्रयोजनका लागि पैठारी गर्दा आफ्नो कारोबार दर्ता गराउनु पर्नेछ ।’

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ अनुसार आईओएम भ्याटमा दर्ता भएर मात्रै कारोबार गर्न पाउने संस्था हो । तर आईओएम भने कूटनीतिक अधिकार पाएको भन्दै नाफामुखी कारोबारमा पनि भ्याटमा दर्ता नभई बेफिक्री व्यापार गरिरहेको छ । जबकि उसको वार्षिक कारोबार रकम नै करिब २६ करोडको छ ।

व्यापारको कर नतिर्ने तर भ्याट फिर्ता चाहिने !

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन अर्थात् आईओएमले वार्षिकरूपमा आफूले तिरेको कर फिर्ता लगेको देखिन्छ । पछिल्लोपटक गएको माघ महिनामा कर फिर्ताको निवेदन लिएर आईओएम आन्तरिक राजस्व विभागमा पुगेको थियो ।

तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आईओएमले गरिरहेको ‘व्यापार’मा कर लाग्ने भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागलाई ताकेता गरेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले यस पटक भने आईओएमको ‘भ्याट रिफन्ड’ रोकेर राखिदियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले पनि गएको फागुनमा करदाता सेवा कार्यालय महाराजगञ्जलाई पत्र लेख्दै आईओएमको बारेमा बुझ्नु भनेर निर्देशन दिएको थियो ।

आईओएमलाई राजस्व कार्यालयको ताकेता

आन्तरिक राजस्व विभागले नै के भएको हो बुझ्नु भनिसकेपछि बालुवाटारमा कार्यालय रहेको आईओएमलाई करदाता सेवा कार्यालय महाराजगञ्जबाट अनुगमन भयो । विभागबाट पत्र पाएको केही दिनमा नै करदाता सेवा कार्यालय महाराजगञ्जले आईओएमको कार्यालयमा पुगेर कारोबारको विवरण पेश गर्न र भनेको थियो । तर आईओएमले लिखितरूपमा आउन भनेपछि करदाता सेवा कार्यालयले चैत महिनामा नै आईओएमलाई पत्र लेख्दै उसले गरिरहेको कारोबारमा भ्याट लाग्ने र तत्काल भ्याटमा दर्ता भएर भ्याट रकम तिर्न भनेको थियो ।

टेरेन आईओएमले, सम्झौताको धम्की

आन्तरिक राजस्व विभाग मातहत रहेको करदाता सेवा कार्यालय महाराजगञ्जले आईओएमलाई भ्याटमा दर्ता गरेर कारोबार गर्न तथा भ्याट तिर्न पत्र लेखे पनि आईओएमले भने धेरै ढिला गरेर केही दिनअघि मात्रै करदाता सेवा कार्यालयलाई जवाफ पठाएको छ । जवाफमा उसले आफू संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मातहत रहेको र नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएकाले कर तिर्नु नपर्ने जिकिर गर्दै कर नतिर्ने सङ्केत देखाएको छ ।

उसले लेखेको पत्रमा आफू यूएन मातहत रहेको र आफूले कर तिर्नु नपर्ने जिकिरसमेत गरेको छ । उसले ३ सेप्टेम्बर २००७ मा नेपाल सरकार र आईओएमबीच भएको सहमतिअनुसार आफूले गरिरहेको कारोबार वा सेवाको व्यापारमा कर नलाग्ने जिकिर गरेको छ । त्यस जवाफको बोधार्थ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत पठाएको छ ।

हेर्नुहोस् आईओएमले करदाता सेवा कार्यालयलाई पठाएको पत्रको ब्यहोरा

अब कुरा गरौँ जेनेभा महासन्धि १९४६ को । १ अगस्ट १९४६ मा भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशेष अधिकार तथा प्रतिरक्षासम्बन्धी महासन्धि १९४६ अनुसार यसका सदस्य राष्ट्र तथा कार्यालयले प्राप्त गर्ने अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । यस महासन्धिको दफा ३ को भाग ९ मा सञ्चार सम्बन्धमा सुविधा शीर्षकमा केही लेखिएको छ । 

यस भागमा यूएन मातहतका कार्यालय तथा त्यसका कूटनीतिज्ञले सञ्चार उपकरणको प्रयोग तथा खरिदमा कर नलाग्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर यही भागको हवाला दिँदै जेनेभा महासन्धिको नाममा आईओएमले गरिरहेको नाफामुखी व्यापारमा पनि कर नलाग्ने बताइरहेको छ ।

हेर्नुहोस् जेनेभा महासन्धिको यो अंश ।

परराष्ट्रसँग नै छैन आईओएमसँगको सम्झौता

यता नेपाल सरकार र आईओएमबीच ३ सेप्टेम्बर २००७ मा भएको भनिएको सम्झौता परराष्ट्र मन्त्रालयसँग नै नभएको बताइएको छ । रातोपाटीसँगको कुराकानीका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले आईओएम र परराष्ट्रबीच कुनै सम्झौता नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘आईओएम र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच कुनै सम्झौता भएको छैन । यदि सम्झौता भएको छ भने सायद श्रम मन्त्रालयसँग होला, हामीसँग कुनै सम्झौता भएको छैन ।’

यद्यपि यस्तो सम्झौता हुँदा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रालय भनेको परराष्ट्र नै हो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नै सबै काम हुने भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै यसबारे कुनै जानकारी रहेनछ ।

यता रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने आईओएमले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नै काम गरिरहेको दाबी गर्दै बाँकी कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै सोध्न भनेको छ ।

चोरबाटो प्रयोग गर्दै मन्त्रालयमै क्लिनिक दर्ता

स्वास्थ्य संस्था वा क्लिनिक दर्ता गर्नेसम्बन्धी नियमअनुसार २५ शैय्यासम्मको अस्पताल वा यस्ता मेडिकल सेन्टरहरु दर्ता गर्नुपर्ने स्थान जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा हो । बालुवाटारमा रहेको मेडिकल सेन्टर दर्ता हुनुपर्ने स्थान भनेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँमै हो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने परराष्ट्रको सिफारिश भन्दै एउटा सानो मेडिकल पनि मन्त्रालयबाटै दर्ता गरिदिएको छ । यद्यपि परराष्ट्रको सिफारिशमा के छ र अनुमति दिँदा केके गर्ने भनेर स्वीकृति दिइएको हो भन्ने विषयमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही बताउन चाहेन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति विश्लेषण तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर विकास देवकोटाले आईओएम मन्त्रालयमा दर्ता भएको स्वीकार गरे पनि के कति शर्तमा दर्ता भएको हो भने खुलाउन चाहेनन् । परराष्ट्रको सिफारिशमा के कुरा उल्लेख छ ? कुन शर्तमा मेडिकल सेन्टर सञ्चालनको स्वीकृति दिइएको हो भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले थप केही बताउन चाहेन ।

कानुनअनुसार अगाडि बढ्छौँ : आन्तरिक राजस्व विभाग


यता आन्तरिक राजस्व विभागले भने आईओएमको सम्बन्धनमा कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने बताएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञबहादुर ढुङ्गेलका अनुसार अहिले विभागले आईओएमको कारोबारबारे छानबिन गरिरहेको छ । उनका अनुसार अहिलेको सामान्य अवस्था हेर्दा आईओएमलाई कर लाग्ने देखिन्छ । तर सरकारले नै यस्तो सेवाको व्यापारमा पनि कर छुट दिने निर्णय गरेको भए उसलाई कर नलाग्ने बताए । तर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा कर छुट नदिइएको भए आईओएमले सबैखाले कर तिर्नुपर्ने प्रवक्ता ढुङ्गेलले बताए ।

कमेन्ट

  1. April 23, 2019, 9:49 p.m. Nabin
    Sahi ho. UN/IoM lai Nepal sarkar le ramrari sikaunu paryo kalobazari garna hunna vanera. Manenan vane turunta jail halnu paryo, put kalobazari people in jail/prison
  2.  0 Reply
  3. April 23, 2019, 4:27 p.m. शिवराज महत
    यिनिहरुलाई थप जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।भुटानी शर्णाथी को समाधान भयछ अब भारतीय शर्णाथी समाधानको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । काम नभयसी के गरून त बिचराहरूले ब्यापार नगरेर ।
  4.  0 Reply
  5. April 23, 2019, 4:17 p.m. Raju
    Haawadari samachar. Nepal maa kunchai kutnitig niyog le kar tiryaa ra ??? bharatiya embassy, america, japan, UN. kar tirnu prne ncell jsta naafamukhi company le ta tiryaa chainan ani niyam kaanun le nai kar chut paaune ysta kutnitig niyog hrule kina kar tirchan ra ?? yo samachaar kei thaa na vaka lathamungre lai owlooo banaune melo ho???? maile chai bujina. ki aile nepal maa nilo number plate waala hrule pni kar tirne aako cha ra niyam ?? maile dekhe dekhi 20 barsa bho kunai ysta sansthaa le kar tiryaa dekhinna. sarkaar le sbai kuntinig niyog lai chut deko cha aru desh maa pni ystai cha niyam nepal maa matra hoina.
  6.  0 Reply
  7. April 23, 2019, 1:53 p.m. Tek Bahadur Rawat
    यस्ता राष्टघाती काम गर्ने हरूलाई चाडै कानुनी दायरामा खडा गर्नू पर्छ र कर छले बाफत गरिने कानुनी कारवाई गर्नू पर्छ ।।
  8.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...