काठमाडौं– मुलुककै सबैभन्दा जेठो प्रसारण संस्था रेडियो नेपालले आफूलाई अझैपनि स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्न नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । 

सो संस्थाले आफूलाई व्यवसायिक र पाएको स्वायत्तताको अधिकार कार्यान्यन नगर्दा सरकारमै निर्भर हुनुका साथै आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुने गरेको पाइएको छ । भद्रगोल लेखा प्रणाली, करोडौँ बक्यौता रकम र आफूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन नसक्दा रेडियो नेपालले अन्य सञ्चारमाध्यमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको पाइएको छ । 

समग्र दस्तावेज नै छैन 
गत साउन १० गते रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको समस्टिगत सुधारका लागि गठित सरकारी समितिको प्रतिवेदनमा रेडियो नेपालले आप्mनो समग्र संस्थागत नीति, रणनीति वा कार्यनीति जस्ता कुनै दस्तावेज तयार नगरेको पाइएको छ ।

स्वायत्ततालाई गरेन आत्मसाथ 
नेपाल सरकारको प्रसारण नीति, सञ्चार नीति वा समग्र कार्यसंचालन नीति नै यसले आप्mनो नीतिको रुपमा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थात् यसले आफूलाई अझै सरकारी निकायकै रुपमा हेर्ने गरेको र स्वायत्त संस्थाको रुपमा आत्मसात गरिनसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

रेडियो नेपालको स्थापना वि.सं.२००७ मा भएको हो । रेडियो नेपाल वि.सं. २०४१ सम्म नेपाल सरकारको प्रसार विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा रह्यो । त्यसपछि रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको रुपमा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत भएको गठन आदेश २०४१ र त्यसमा भएको संशोधन (२०५१) तथा सम्बन्धित नियमालीमा २०७३ मा भएको आठौं संसोधनको अधीनमा सञ्चालन भइरहेको छ । गठन आदेशका अनुसार रेडियो नेपालको संस्थागत उच्च व्यवस्थापन तहमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति नामको पाँच सदस्यीय एक समिति (संचालक समिति) र कार्यकारी निर्देशक रहेका छन् । 

गठन आदेशले स्वायत्त संस्थाको रुपमा काम गर्नका लागि मन्त्रालयको मातहतमा रहेपनि अधिकांस कामका लागि सञ्चालक समितिलाई जिम्मेवार बनाएको छ । 

विभागीय स्वरुपबाट समितिको रुपमा रुपान्तरण गरिएलगत्तैदेखि यसलाई स्वायत्त राष्ट्रिय प्रसारण संस्थाको रुपमा विकास गर्ने तथा व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने नीति कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । 

जसका कारण रेडियो नेपालले आफ्नो आयस्रोत घटाउदै गएको देखिएको छ । त्यस्तै यो संस्थाले विगत १० बर्षमा ठुलो रकम बक्यौता उठाउन नसकेको देखिएको छ । 
तालिकाले स्पष्ट देखाउछ कि रेडियो नेपालले व्यापारवाट गरेको आम्दानी बढीमा करीब कुल आयको २७ प्रतिशत रहेको छ र यो पनि घटेर २० प्रतिशत भन्दा तल पुगेको छ । 

जम्मा व्यापार १० प्रतिशत मात्रै 

विविध आम्दानी १८ र २३ २४ प्रतिशतको सेरोफेरोमा रहेको अवस्थामा व्यापारबाट कमी हुँदै गएको अनुदान बढाएर पूर्ति भैरहेको देखिन्छ । आय स्रोत विश्लेषण गर्दा रेडियो नेपाल सरकारी अनुदानमै अत्यधिक निर्भर रहेको पाइएको छ । रेडियो नेपालले सरकारी क्षेत्रबाट नै प्राप्त कार्यक्रमहरुले आयको अत्यधिक हिस्सा ओगटेको पाइन्छ । 

अर्थात् व्यापारवाट गरेको आम्दानी पनि नीजि क्षेत्रबाट र खुला बजारजाट प्राप्त आम्दानी रेडियो नेपालको कुल आम्दानीको १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ ।

सञ्चार विज्ञ रघु मैनाली संयोजक रहेको समस्टिगत सुधारका लागि गठित सरकारी समितिमा तपनाथ शुक्ला, यादव चापागाई, धरणीधर अधिकारी सदस्य तथा नारायण अधिकारी सदस्य सचिव  रहेका छन् । 

हिसावकिताव गोलमाल
सो समितिले रेडियो नेपालको लेखा हिसाब पनि परम्परागत ढंगले राख्ने गरेको प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । करोडौंको हिसाब किताब राख्नुपर्ने यति ठूलो र पुरानो संस्थामा अहिलेसम्म लेखा सम्बन्धी हिसाव कागजी वहिखाताकै प्रयोग गरिराखेको  पाइएको छ  । लेखा व्यवस्थापन प्रणाली ज्यादै कमजोर हुनु भनेको चाहिएको जानकारी खोजेका समयमा पाउन नसक्ने अवस्था हो । 

उदाहरणका लागि रेडियो नेपालका हरेक आम्दानी खर्च गर्ने इकाईहरुमा छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण राखिन्छ जसको फलस्वरुप केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरवारले संस्थाको समग्र आर्थिक स्थिति खुलाउने एकीकृत वित्तीय विवरण छुट्टै तयार गरेर हिसाव तयार गर्न समेत सकेको देखिँदैन ।

रेडियो नेपालका वित्तीय विवरण र प्रतिवेदनहरु हिसाव किताव दुरुस्त राख्नमा मात्र सिमित छन्, यिनबाट व्यवस्थापकीय निर्णयको लागि आवश्यक सूचना उपलव्ध हुन सक्ने अवस्था छैन । 

परम्परागत लेखा प्रणाली 
परम्परागत लेखापालन प्रणाली तथा अकुशल कर्मचारी भएको कारण रेडियोले आवश्यक वित्तीय विवरण तयार गर्न नसकेको देखिन्छ । 
रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिमा सरकारी अनुदान लगायत विभिन्न आन्तरिक स्रोतहरुबाट समेत आम्दानी हुने एवं समितिको नाममा अचल सम्पत्ति रहेको हुँदा आयव्यय विवरण, वासलात, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु तयार गर्नुपर्ने भनी लेखापरीक्षकबाट पटक पटक राय पेश भएको देखिएपनि आयव्याय बाहेक अन्य वित्तीय विवरणहरु तयार गर्न सकेको छैन । 

लेखाप्रणालीको अहिलेको तथ्यांकमा रेडियो नेपालले झण्डै एक करोड २२ लाख ६३ हजार रकम उठाउन नसकेको देखिएको छ । जसमा सरकारी कार्यालय र विज्ञापन एजेन्सीहरु रहेका छन् । 

लेखाको सामान्य सिद्धान्त अनुसार बैंक खाताहरुको बैंक हिसाव मिलान विवरण तयार गरेको देखिएन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आ.व.२०७३।७४ को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत केही बैंकको बैंक नगदी कितावमा कारोवारको अभिलेख नभएको, बैंक नगदी कितावको पेश्की हिसाब र पेश्की खाता बीच भिडान नभएको, उठ्न बाँकी भाडाको अभिलेख नभएको, खर्चको बजेट सिट÷लेजर नराखेको उल्लेख भएअनुसार आम्दानी÷खर्च अभिलेख व्यवस्थापन फितलो देखिन्छ भने लेखापालनको अवस्था पनि दयनीय रहेको पाइएको छ । 

आर्थिक नियमावली, २०४९ मा भएको ब्यवस्था अनुरुप समितिको कोषबाट चालु खर्च खाता, पूँजीगत खर्च खाता, धरौटी खाता, कर्मचारी कल्याण कोष आदि छुट्टाछुट्टै खाता राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
तर व्यवहारमा चालु र पूँजीगत प्रकृतिको खर्चको एउटै खाता राखेको पाइयो। अझ, चालु प्रकृतिका धेरैवटा खाता राखेको देखिन्छ । नियमावली अनुरुप खाताहरु एकीकृत तथा बर्गीकृत गरी ब्यवस्थित गरेर राखेको पनि देखिएन । 

हालैमात्र तीन आ.व.को एकै पटक वाह्य लेखापरीक्षण गराइएको देखिएको छ । चौथो आ.व. समेत समाप्त भइसक्दा पनि तीनै वर्षको लेखापरीक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भइनसकेको समितिले जनाएको छ । अझ आश्चर्यजनक त के छ भने संस्थामा लेखा प्रशासनको उच्चपदस्थ जनशक्ति हुँदाहँुदै प्राविधिक नेतृत्वबाट लेखा प्रशासन संचालन गराइएको पाइएको छ । 

भद्रगोल व्यवस्थापनले गोरखापत्रको ओरालो यात्रा : ३१ करोडभन्दा बढी रकम गायव !

गोरखापत्रमा कागज खरिदमा ब्यापक घोटाला : छानविन समिति

गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सुधार गर्न समिति गठन, को–को परे समितिमा ?