काठमाडौं– सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपालको सबैभन्दा पुरानो सञ्चार संस्था गोरखापत्र संस्थानमा जताततै भद्रगोल, अनियमितता र व्यापक भ्रष्टचार हुने गरेको पाइएको छ । यही भद्रगोल व्यवस्थापनका कारण संस्थानको आम्दानी र उत्पादनमा क्रमश ह्रास आउनुका साथै जुनसुकै बेला संस्थान बन्द हुने अवस्थामा पुगेको पाइएको छ ।

संस्थानले विज्ञापन लगायतको करोडौँ रकम उठाउन पहलसमेत नगरेको, व्यवस्थापन र प्रकाशन शाखाबीचमा न्यूनतम कुरामा समेत सहमति र सहकार्य नगरेको तथा हिसाब किताब राख्ने महत्वपूर्ण निकाय लेखा शाखाले चुस्त दुरुस्त हिसाबकिताब राख्ने नगरेको भेटिएको छ । 

३१ करोडभन्दा बढी रकम गायव !
संस्थानको समग्र अध्ययन तथा छानविन समितिको प्रतिवेदनमा संस्थानले लामो समयदेखि उठाउनुपर्ने ३१ करोडभन्दा बढी बक्यौता रकम नउठाएको उल्लेख छ । त्यस्तै यो रकम उठाउन संस्थानको व्यवस्थापन पक्षले कुनै सक्रियता नै नदेखाएर संस्थानलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको समितिको निष्कर्ष छ । 

सञ्चार मन्त्रालयले गत जेठ २ गते विष्णु रिजालको नेतृत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित ६ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिले पाएको ३५ दिनको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई बुझाइसकेको छ । 

‘संस्थानको उठ्नुपर्ने बक्यौता रकम रु ३१ करोडभन्दा बढी देखिन्छ । तर असुलीका लागि लामो समयदेखि विशेष पहल भएको देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 
प्रतिवेदनमा विगत २०३१÷३२ सालदेखिको विज्ञापन असुली नभएको, विज्ञापन उठाउनुपर्ने कतिपय कार्यालय वा परियोजनाहरू नै बन्द भएको जनाइएको छ । पुरानो रकम असुलीका लागि विशेष नीति पारित गरी कार्यदल बनाई सरकार समेतको सहयोगमा त्यस्तो रकम उठाउन पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । 

‘संस्थानमा असुलउपर नहुने रकमलाई अपलेखन गर्ने स्पष्ट नीति संस्थानमा छैन’, वक्यौता असुलीका लागि हाल महाप्रवन्धकलगायत केही कर्मचारी लागिपरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सो सम्बन्धमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाई संस्थागत गर्न आवश्यक रहेको तथा संस्थाको आर्थिक अवस्थालाई अरू सबल बनाई आत्मनिर्भर बनाउन पुँजी वृद्धि तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

लेखामा मात्रै ४७ जना कर्मचारी
स्थायी र करार गरी संस्थानमा करिब ५ सय कर्मचारी छन् । त्यति कर्मचारी भएको संस्थाको लेखा शाखामा मात्रै ४७ जना कर्मचारी छन् । जसले कामै नगरी संस्थानमा आर्थिक व्ययभार बढेको देखिन्छ । सीमित आकारको लेखा व्यवस्थापन गर्न ४७ जना कर्मचारीहरू कार्यरत रहे पनि मलेपको प्रतिवेदन र यस प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरणबाट कर्मचारीहरूले संस्थानप्रति जवाफदेही भएर काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले हचुवाका भरमा काम गरेको, समयमै बैङ्क भिडान नगर्ने, असुली कार्यलाई प्राथमिकता नदिएको, समयमै बिल जारी नहुने, जारी भए पनि समयमै सम्बन्धित पक्षकहाँ पुगे नपुगेको यकिन नगर्ने, लामो समयसम्म पनि पेस्की फछ्र्याैट नहुँदा पनि ताकेता नगर्ने, धरौटीलगायतका हिसाबहरू छुट्टाछुट्टै प्रष्ट हुने गरी फाँटवारी तयार नगरेको पाइएको छ । 

आवधिक हिसाब मिलान छैन
अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखा व्यवस्थापनतर्फ संस्थानमा आवधिक हिसाब मिलान गर्ने परिपाटी नभएको पाइएको छ । पुरानो व्यवस्थापन, पुरानै मानसिकता र कामचोर प्रवृत्तिका कारण भद्रगोल अवस्थामा संस्थान चलेको पाइयो । यही अवस्था रहिरहे कुनै पनि बेला संस्थान बन्द हुने अवस्था देखियो’, छानविन समितिका एक सदस्यले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने– ‘हाम्रो अध्ययन अनुसार संस्थानको म्यानेजमेन्ट पक्ष र सम्पादकीय पक्षबीच कुनै पनि विषयमा एकअर्काबीच कोअर्डिनेसन भएको पाइएन । जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने र त्यसको उत्तरदायित्व कसले लिने भन्ने नै देखिएन, जसले गर्दा संस्थान क्रमशः ओरालो लागेको भेटियो ।’ 

समितिले संस्थानको आ.व. २०७२।७३ सम्मका लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा आ.व. २०७३।७४ को प्रारम्भिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गरेको थियो । जसको अध्ययनबाट  विज्ञापन एजेन्सीहरूको धरौटी रकम नै एजेन्सीहरूसँग तोकिए बमोजिमको नलिएको पाइएको छ । 

अरू के-के छन् गल्ती ?
–संस्थानले हालसम्म कुनै लेखा मार्गदर्शन नबनाएको ।
–नेपाल लेखामानले व्यवस्था गरे बमोजिमको ढाँचामा लेखा कायम नगरेको । 
–संस्थानको नेटवर्थ गणना त्रुटिपूर्ण भएको ।
–आसामीमा रहेको ठूलो रकमको असुली शङ्कास्पद रहेको ।
–आयस्रोतको केन्द्रीकरण रहेको । निजी क्षेत्रको विज्ञापन सङ्कलन गर्न नसकेको ।
–बैङ्क भिडान नभएको ।
–आसामी तथा साहुहरूबाट मौज्दात समर्थन लिने नगरेको ।
–आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य प्रभावकारी नरहेको ।

संस्थानको आर्थिक पक्ष 
प्रतिवेदनले संस्थानको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नभएको ठहर गरेको छ । प्रकाशनको बिक्री घट्ने, उठ्नुपर्ने आसामी नउठ्ने, प्रतिस्र्धात्मक क्षमता ह्रास हुँदै जाने तर स्थिर सम्पत्तिको ह्रासकट्टी बढ्ने देखिएको छ । त्यस्तै कर्मचारी खर्च बढोत्तरी र उपदानलगायतका दायित्व वृद्धिले यसको निरन्तरतामा बाह्य लेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएको पाइएको छ । साथै महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धी सञ्चारगृहसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेमा प्रश्न उठाएको पाइएको छ । संस्थानको सेयर पुँजी आ.व. २०४३।४४ पछि बढ्न नसक्दा संस्थासित जोखिम बहन गर्ने क्षमता कम रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्थानले आवश्यकता पर्दा सरकारसित पटक पटक रकम मागेको तर लाभांशको रूपमा सरकारलाई रकम प्रदान गरेको वा बोनस सेयरको रूपमा पुँजीकृत गर्न नगरेको पाइएको छ ।

बर्सेनि बढ्दै लागत
उत्पादन र आम्दानी घट्दो भए पनि संस्थानमा लागत भने बर्सेनि बढ्दो रहेको पाइएको छ । विगत तीन वर्षमा सरकारबाट संस्थानले लिएको आर्थिक सहयोगको आँकडा हेर्दा बर्सेनि एक करोडको हाराहारीमा बढाउँदै लिएको पाइएको छ ।  
आर्थिक वर्ष ०७१।७२ मा सरकारले संस्थानलाई ५ करोड ५० लाख दिएकोमा त्यसको अर्को वर्ष ०७२÷७३ मा ६ करोड ३७ लाख लिएको छ । त्यस्तै ०७३÷७४ मा ७ करोड ४४ लाख ९० हजार लिएको पाइएको छ । 
त्यस्तै संस्थानले विगत ३ वर्षमा लिएको रकमको आधा जति राजस्व तिरेको पाइएको छ । 

उत्पदानले घाटा
आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ का लागि नियुक्त बाह्य लेखा परीक्षकले संस्थानको कर्मचारी उत्पदान बापत रु ६३.७५ करोड व्यवस्था गर्नुपर्नेमा संस्थानले रु ७.०३ करोड मात्र व्यवस्था गरेको पाइएको छ । संस्थानको सो व्यवस्था रु ५६.७२ करोडले अपुग छ । यसबाट करिब ४–५ करोड खुद मुनाफामा रहेको सो संस्थान उपदान व्यवस्थापश्चात करिब ५२ करोड घाटामा जाने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ  । 

यस्तो छ संस्थानको घाटा शृङ्खला
संस्थानले समयमै बक्यौता उठाउन सक्रियता नदेखाउँदा बर्सेनि बक्यौता बढ्दै गएको पाइएको छ । छानविन प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२।७३ मा रु १६,१८,५५,९८९.६० रहेकोमा सो वृद्धि हुँदै आ.व. २०७३।७४ र ०७५ जेठसम्म क्रमशः २६,१८,५५,०६९.२६ र रु ३१,३५,७०,५७२.९८ पुगेको पाइएको छ । 

यसको अर्थ संस्थान असुली गर्नेभन्दा सरकारसित रकम मागेर खर्च गर्नेमा केन्द्रित भएको स्पष्ट भएको छ । उता, आयातर्फ भने संस्थानको आ.व. ०७२।७३ मा रु ४८,१५,२७,८३५.७७ रहेकोमा सो आय आ.व. २०७३।७४ र ०७५ जेठसम्म क्रमशः ६३,३४,४४,८९७.६५ र रु ४१,७४,८०,०७२.३७ पुगेको देखिन्छ । संस्थानले गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशन गरिरहेको नयाँ नेपालका लागि सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान सहयोग प्राप्त गरे पनि त्यसको समीक्षा गरी त्यसबाट राज्यले के प्राप्त ग¥यो भन्ने लेखाजोखा गरेको पाइएको छैन । 

आम्दानी गोरखापत्रको मात्रै 
प्रतिवेदनमा गोरखापत्र दैनिकमा मात्र विज्ञापन हुने गरेको पाइएको छ । संस्थानका अन्य प्रकाशनमा विज्ञापन नै नहुने गरेको पाइएको छ । ‘गोरखापत्र दैनिकमा पनि सरकारी विज्ञापनबाहेक निजी क्षेत्रको विज्ञापन छाप्ने गरेको देखिएन । विज्ञापन नपाएर भन्दा पनि नछाप्ने गरेको पाइएको छ’, समितिका एक सदस्यले भने, ‘आएको विज्ञापन पनि कर्मचारीहरूले अन्तै पठाउने गरेको पाइयो । अन्य प्रकाशनमा विज्ञापन तथा बिक्रीको रकम नगण्य देखिन्छ । बिक्री घट्दै गएको गोरखापत्र दैनिकले सञ्चालन खर्च, कर्मचारी खर्च तथा अन्य प्रकाशन खर्च जुटाउने गरी प्रकाशन सञ्चालन गर्नुको खास अर्थ देखिँदैन ।’ 

सञ्चालक समितिको बैठक नै बस्दैन
प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिको बैठक नं. ८० मा संस्थानको हिसाब मिलानसम्बन्धी कार्य गर्न एक उपसमितिको व्यवस्था गरिएको छ । तर सो उपसमितिको हालसम्म एउटै बैठक नबसेको आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को बाह्य लेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले कयौँ पुराना हिसाब एकआपसमा नभिडेको स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।

त्यस्तै संस्थान एक व्यापारिक संस्था भएको र उपार्जनको आधारमा लेखा राख्ने भएकाले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाद्वारा जारी गरिएका नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान आ.व. २०७३।०७४ देखि नै लागू भए पनि हालसम्म त्यसको पालना गर्न आवश्यक कार्ययोजना नबनाएको पाइएको छ ।

बिक्रीको रकम मासिक डेढ करोड घट्दो
अचम्म त के छ भने विगत तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा संस्थानबाट प्रकाशित हुने प्रकाशनहरू ( गोरखापत्र, राइजिङ नेपाल, मधुपर्क, युवामञ्च र मुना) को बिक्रीबाट आउने रकम मासिक रूपमा घट्दो रूपमा हुने गरेको पाइएको छ । आ.व. ०७३।७४ मा भएको बिक्री रकम र ०७५ जेठ मसान्तसम्मको बिक्री रकममा मात्रै २० करोड ८६ लाख ९३ हजार ११५ रुपियाँको अन्तर छ । 
त्यस्तै, लागत खर्चको अनुपातमा पनि एक रूपता नभएको पाइएको छ । छपाइमा प्रयोग भएको कागजलगायतको वेस्टेज (खेर जाने) को बिना मापदण्ड काम भएको पाइएको छ ।  त्यस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उठ्नुपर्ने हिसाब र लिनुपर्ने आसामी हिसाबको ब्यालेन्स कन्फरमेसन (रकम यकिन) लिने नगरिएको पाइएको छ । 

बजार गुमाउँदै संस्थान
संस्थानको व्यापार तथा बजार व्यवस्थापनका सवालमा पनि व्यापक कमजोरी देखिएको छ । आफ्ना प्रकाशनहरू मार्फत् बजारमा जानुपर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने एवम् सुविचारित तवरबाट सञ्चालन हुनुपर्ने संस्थान हो– गोरखापत्र संस्थान । पत्रकारिता, विज्ञापन तथा वितरणमा यसको प्रतिस्पर्धा अन्य प्रकाशन गृहसित हुने सन्दर्भमा नयाँ नयाँ बजारमा प्रवेश गरी बजार बिस्तार गर्ने लगायतका रणनीति तय गरी बजार हस्तक्षेप गर्नु यसको प्रमुख दायित्व हो । 

तर संस्थान अहिलेसम्म प्रादेशिक संरचनामा क्रियाशील हुनसमेत सकेको छैन । संस्थानले पुरानो बजार क्रमिक रूपमा गुमाउँदै गएको छ । बजारसित संस्थानको सम्बन्ध प्रगाढ र सवल हुन सकेको छैन । संस्थानले बजार प्रतिस्पर्धा अनुकूलको रणनीति, नीति तथा योजना तय गरी कार्यान्वयन गर्ने गरेको देखिँदैन । संस्थानले हालै ‘स्मार्ट गोरखापत्र, २०१८’ नामक रणनीति मिति २०७३।१२।१३ मा सञ्चालक समितिबाट पारित गरे पनि सो रणनीति कार्यान्वयनको रेखाङ्कन भएको पाइएको छैन । संस्थानले बजेटसित सम्बन्धित भई केही कार्ययोजना बनाएको जस्तो देखिए पनि प्रत्येक शाखा तथा विभागले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न खास योजना बनाउने, कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन÷ मूल्याङ्कन गर्ने काम गरेको देखिएको छैन । 

हाल कति छापिन्छन् संस्थानका प्रकाशनहरू ?
१. गोरखापत्र दैनिक प्रतिदिन लगभग २२००० प्रति ।
२. ‘द राइजिङ नेपाल’ दैनिक लगभग २२०० प्रति ।
३. युवा मञ्च करिब २६०० प्रति ।
४. मुना मासिक करिब ४६०० प्रति 
५. मधुपर्क मासिक करिब २१०० प्रति ।
संस्थानबाट यसरी यो अवस्थामा प्रकाशन  भएका सामग्रीहरू ५ वर्षको वितरण अवस्था हेर्दा अत्यन्त कमजोर हँुदै गएको पाइन्छ । जसले गर्दा ग्राहक सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा घटिरहेको देखिन्छ । कर्मचारीको बढुवा नियमित रूपमा भइरहने, खर्च बढिरहने तर प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा नगरी बजार खस्किँदै जाँदा पनि त्यसप्रति व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समिति संवेदनशील नहुने जटिल अवस्था गोरखापत्र संस्थानमा रहेको पाइन्छ । 

विज्ञापन नीति कमजोर
संस्थानको संस्थानको विज्ञापन नीति पनि कमजोर भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘संस्थानसित ‘गोरखापत्र विज्ञापन सङ्कलन, प्रकाशन एवम् विज्ञापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०५३ (संशोधन २०६७)’ मात्र रहेको देखियो । विज्ञापन नीतिमा लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने उपलब्धि, कार्यान्वयन गर्ने रणनीति र समय तोकिएको हुनुपर्छ । छाप्न हुने, नहुने र छुटबारे विज्ञापन नीतिमै उल्लेख हुनुपर्छ । कस्ता विज्ञापनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय पनि विज्ञापन नीतिमा हुनुपर्छ । संस्थानले समितिलाई विज्ञापन नीति भनी बुझाएको बुँदा टिपोटबाटै स्पष्ट हुन्छ, संस्थानसँग विज्ञापन आकर्षित गर्ने नीति, कार्यक्रम र रणनीति नै छैन ।’ छानविन समितिका एक सदस्यले रातोपाटीलाई बताए ।

चुक्ता पुँजी कम
ऐनमा गोरखापत्र संस्थानको पुँजी सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख  छ । यसअनुसार अनुसार संस्थानको चुक्ता पुँजी रु १,१५,१६,६०० रुपियाँ छ । सो पुँजी अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा न्यून स्तरको समितिको ठहर छ । संस्थानको पुँजी कम हुने तर पटक पटक सरकारले भवन, मेसिनलगायतका महत्वपूर्ण कार्यका लागि रकम थप गरिरहेको अवस्थामा ऐनको आगामी संशोधनमा सेयर पुँजीलाई वृद्धि गरी कम्तीमा रु. २० करोडसम्म पु¥याउन अध्ययन छानविन समितिको सुझाव छ । 

गोरखापत्रमा कागज खरिदमा ब्यापक घोटाला : छानविन समिति