केन्द्रीय संस्करण

आकाश खस्लाझैँ गरी बिषयलाई अतिरञ्जित गर्न जरुरी छैन : अग्निप्रसाद सापकोटा (अन्तर्वार्ता)

person access_timeअसार २६, २०७५ chat_bubble_outline0

सिन्धुपाल्चोक–१ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित अग्निप्रसाद सापकोटानेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट उनी २ पटक मन्त्रीको हैसियतमा सिंहदरबारमा बसेर काम गरे । उनले विगतमा छोटो समयका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र अर्को पटक वन मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका थिए । अहिले नेकपाको स्थायी र शक्तिशाली सरकार छ । तर सरकारले काम गर्न नसकेको प्रश्न उठन थालेको छ । साथै प्रतिपक्षीदल काङ्ग्रेसले सरकारका काम कारवाहीको सदन र सडकमा चर्को विरोध गरिरहेको छ । यो अवस्थामा विपक्षीलाई विश्वासमा ल्याउन र साथै जनताले महशुस गर्ने गरी सरकारले चाल्नुपर्ने कदम कस्तो हुनुपर्छ ? दुई पार्टी एकता भएको लामो समय भइसक्दा पनि अन्य तहका सङ्गठनको एकीकरण प्रक्रिया किन सुस्ताएको छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि बबिता शर्माले नेता सापकोटासँग कुराकानी गरेकी छन् । 

जेठ ३ गते सरप्राइजरूपमा केन्द्रमा एकता गर्नुभयो । त्यसपछि पार्टीका अन्य तहका सङ्गठनका एकताको गति अलि ढिला भएको छ । खासमा एकता प्रक्रिया किन ढिला भएको हो ?

जेठ ३ गते पार्टी घोषणाभयो । त्यसपछि आन्तरिक गृहकार्य बाँकी नै थियो । केन्द्रीय कार्यालय टिम बन्यो । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बनाउनतिर लाग्यौँ । अहिले ७ वटै प्रदेशमा कार्यदल बनेका छन् । जवस मोर्चा सबैको एकीकरण गर्न कार्यादलहरू बनेका छन् । काम अघि बढेकै छ । बीचमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पारिवारिक कामले सिङ्गापुर जानु प¥यो । त्यसले पनि अलिकति ढिला हुन गयो । तर त्योबीचमा पनि कार्यदलले काम गरिराखेको छ । कुनै कुनै कार्यदलले आफ्ना काम अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन् । अहिले पनि बैठक बसिरहेका छन् । भर्खरै मात्र स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो । विद्यान र नियमावलीलाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउन गहन रूपमा छलफल चलेको छ । अस्ति मात्रै सचिवालयको बैठकले त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउने गरी काम अघि बढाएको छ । यस हिसाबले हेर्दा साउनको पहिलो हप्तासम्म सबै काम टुङ्गो लाग्छ । पार्टी एकताको सुरुमै हामीले ३ महिनाभित्र सबै तहको एकीकरण गर्छौं भनेका छौँ, त्यो समयमै सम्पन्न हुन्छ । 

दुई अध्यक्ष देशमा नहुँदा अन्य सङ्गठन एकीकरणका काम ढिला हुन गयो भन्नु भयो । भनेपछि कार्यदलले मिलाउन सक्ने अवस्था नभएर पार्टीका दुई अध्यक्षले नै मिलाउनुपर्ने स्थिति बनेर हो ? 

कार्यदलले छलफल गरेर प्रस्ताव गर्ने हो । ठोस जिम्मा कार्यदललाई दिइन्छ । कार्यदलले छलफल गर्दै जाँदा त्यो छलफलका क्रममा उठेका कतिपय पेचिला कुरा अध्यक्षसँग गाइडलाइन लिएर परामर्श गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । स्वभाविक रूपमा दुई अध्यक्ष बाहिर भएको बेला राजनीतिले गति लिँदैन । त्यसैले सङ्गठनात्मक काम पनि तीव्र गतिमा अघि नबढेका हुन् । जति घनीभूत हुनुपथ्र्याे, त्यो नभएको मात्र हो । नत्र त कार्यदलले आफ्नो काम गरिरहेको थियो । 

दुवै सङ्गठनको अवस्था उस्तै उस्तै छ । धेरै फरक छैन । अब ठ्याक्कै बराबर हुनुपर्छ भन्ने होइन । केही तलमाथि हुन सक्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनु हँुदैन । 

–प्रदेशदेखि जिल्लासम्म, जनवर्गीय सङ्गठनदेखि प्रवाससम्मका कमिटीको एकतामा अवश्य पनि नेतृत्व र कमिटीभित्रको अनुपात जटिल नै छ । यसमा पूर्व माओवादीको पोजिसन के छ ?

मुख्यतः एकीकरणको प्रक्रिया धेरै महत्वपूर्ण र जटिल पनि हो । यो धेरै संवेदनशील पनि छ । यो बेलामा फेरि हामी सङ्गठनमा काम गरेको, पार्टीमा काम गरेको मान्छे, नेता कार्यकर्ताहरूले आफूले नेतृत्व पाउन पाए हुन्थ्यो भनेर इच्छा राख्नु, त्यो स्वभाविक नै हो । त्यो नाजायज पनि होइन । यस्तो बेलामा सबैले आफ्ना धारणा स्पष्ट राख्छन् । तर म के विश्वास दिलाउन चाहान्छु भने अन्तरविरोधको स्तरमा, विवादको स्तरमा छैन । मलाई लाग्छ सजिलै छलफलको माध्यमबाट टुङ्ग्याउँछौ । सबैभन्दा कठिन कुरा त केन्द्रीय समिति थियो । त्यो त सहजै टुङ्गियो । केन्द्रीय समितिलाई आधार बनाएर अरू एकीकरण हुन्छन् । अब एउटै पार्टी भएपछि एक दुई पहिलाको धारका कतैबाट बढी हुन सक्छन्, कतै कमी हुन सक्छन् । त्यसमा विवाद गर्नु हँुदैन । सबै नेता कार्यकर्तालाई उचित व्यवस्थापन गरिन्छ । 

–केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्यलयमा जेजस्तो अनुपात छ, अन्यकमिटीमा पनि यस्तै हुन्छ कि तपाईंहरू सबै विकल्पमा खुला हुनुहुन्छ ?

त्यो त पहिले नै सुनिश्चित भएको छ । मुख्य त केन्द्रीय समितिको आधारमा निर्धारण अन्य तहका कमिटी हुन्छन् । समान्यतया समानता र बराबरीको सिद्धान्तमा एकीकरण हुन्छ । अब ठ्याक्कै सुन जोखे जस्तो त नहोला केही तलमाथि हुनु कुरा छुट्टै हो । त्यसमा एक खालको सहमति पहिल्यै भएको छ । ठूला समस्या त हामीले हल गरिसक्यौँ । अब समस्या आउँदैनन् । दुवै सङ्गठनको अवस्था उस्तै उस्तै छ । धेरै फरक छैन । अब ठ्याक्कै बराबर हुनुपर्छ भन्ने होइन । केही तलमाथि हुन सक्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनु हँुदैन । 

‘अधिनायकवाद’ शब्द : टु हेभी, टु अर्ली (अन्तरवार्ता )

–एकीकृत पार्टीमा अवश्य  पनि थोरै पद र धेरै नेता हुनेछन् । यस्तोमा नेतृत्व व्यवस्थापनको विषय जटिल नै हुन्छ । तपाईंहरूलाई कति कठिन हुन्छजस्तो लाग्छ ?

पार्टी एकता भइसकेको छ । समस्या त केही आउँछन् । जटिलता पनि आउँछन् । तर पनि सजिलैसँग समाधान हुन्छ । किनभने हामीले धेरै ठूलो कुरा त सम्पन्न गरिसक्यौँ । मुख्यतः केन्द्रीय कमिटी बनाउनै जटिल थियो । अन्य कमिटी पनि बनिसकेका छन् । कार्यदलमा छलफल गर्दा पूर्व एमालेको र पूर्व माओवादीको साङ्गठनिक संरचना उस्तैउस्तै छ । पहुँच र प्रभाव पनि उस्तै छ । कुनै जिल्लामा पूर्वमाओवादीको बढी छ कुनै जिल्लामा पूर्वएमालेको बढी छ । तर शालाखाला उस्तै उस्तै छ । कुनै सङ्गठन पूर्वएमालेको बढी छ । कुनै जनवर्गीय सङ्गठन पूर्वमाओवादीको बढी छ । त्यसकारण समग्रमा भन्नुपर्दा उस्तैउस्तै छ । किनभने दुवै कम्युनिस्ट पार्टी र दुवैको त्यही ढाँचामा सङ्गठन निर्माण भएको हुनाले धेरै भिन्नता छैन । 

पहिला कुनै सङ्गठन अव्यवस्थित बन्न पुगेको भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने राम्रो आधार छ । मुख्य कुरा त हाम्रा लागि यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो । हामीले ठूला राजनीतिक निर्णय ग¥यौँ । हामी महान बहसको प्रक्रियाबाट राजनीतिक संश्लेषण, वैचारिक संश्लेषण गर्छौं । अहिले हामीलाई सङ्गठनात्मक ढाँचामा नितान्त नयाँ ढङ्गले क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने चुनौती र अवसर दुवै छ । चुनौतीभन्दा पनि अवसर धेरै हो । त्यसैले पार्टीमा नेतृत्वको विषयलाई लिएर ठूलो विवाद हुन्छ जस्तो लाग्दैन । सबैलाई सहज ढङ्गले व्यवस्थापन गर्छौं । 

आश्र्चयजनक ढङ्गले भावनात्मक एकताको विकास भएको छ । चाहे त्यो नेताकार्यकर्तामा, चाहे त्यो हाम्रा समर्थक शुभचिन्तकमा होस् । बरु सबैले तल्लो तहका कमिटीको एकीकरण किन ढिला भैरहेको छ भनेर प्रश्न पनि उठाइरहेका छन् ।

–पार्टी एकता गर्नुभयो । सङ्गठनका कुरा प्राविधिक पाटा भए । विगतका तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध, घोचपेचको इतिहासलाई हेर्ने हो भने तत्कालीन एमाले र माओवादीका नेता–कार्यकर्ताको मन मिल्न समय जान्छ जस्तो देखिन्छ । तपाईं के ठान्नुहुन्छ, मन मिल्न कति गाह्रो काम होला ?

यो जटिल पनि हो । संवेदनशील पनि हो । यो महत्वपूर्ण कुरा पनि हो । राजनीतिक ढङ्गले सोच्दा यो कुरा सहज ढङ्गले भावनात्मक एकतामा परिणत भइहाल्छ र भएको पनि छ । हामीले केही महिनाअघि बामगठबन्धन बनायौँ । एकता संयोजन समिति बनाएर चुनावमा गयौँ । लगत्तै हाम्रो भावनात्मक एकता सृदृढ भयो । कतिपयले सकारात्मक ढङ्गले पनि के आशङ्का गरेका थिए भने यिनीहरू एकअर्काको मन मिलेर अघि जालान् ? एकअर्कालाई कसरी भोट हाल्लान् भनेर पनि शङ्का गरेका थिए । हाम्रा विरोधीहरूलाई यिनीहरू मिल्दैनन् भन्ने नै थियो । तर यति राम्रो भावनात्मक एकता भयो । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाली जनताले यो देशमा राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, विकास चाहेका रहेछन् भन्ने पुष्टिभयो । जनताले जुन जनादेश दिए, त्यो स्थायी सरकारका लागि त थियो नै अझै पार्टी एकता गरून् भनेर दिएको जनादेश हो । दुवैतिरका कार्यकर्ता चुनावमा सबै एकैसाथ खटे । जसले गर्दा भावनात्मक एकताको आधारभूत जग खडा भयो । 

हिजो एकअर्कालाई निषेध नै गर्नेगरी बहसमा उत्रेका दुई ठूला पार्टीमा अहिले नै पुरै तुष समाप्त भइसक्यो भनेर त म भन्दिनँ । तर, आश्र्चयजनक ढङ्गले भावनात्मक एकताको विकास भएको छ । चाहे त्यो नेताकार्यकर्तामा, चाहे त्यो हाम्रा समर्थक शुभचिन्तकमा होस् । बरु सबैले तल्लो तहका कमिटीको एकीकरण किन ढिला भैरहेको छ भनेर प्रश्न पनि उठाइरहेका छन् । सबैतिर उत्साहको वातावरण छ । सबै तहका एकीकरण तीव्र गतिमा जाओस् भन्ने आम चाहना छ । छिटफुट कहीँकतै तित्तता देखिनु त त्यो अस्वभाविक होइन । सबैको मन भावना ग्यारेन्टी मिल्छ । पुराना कुरामा कोही अल्झिँदैन । 

टिम ओलीको गम्भीर गल्ती– खेल्नुपर्ने टेस्ट म्याच, उत्रिए ट्वान्टी–ट्वान्टीमा

सरकार र पार्टीबीचको तालमेल नमिलेजस्तो देखिन्छ, के कुरा मिलेको छैन ?

सरकार र पार्टीबीच तालमेल नभएको होइन । किनभने सरकार प्रमुख नै पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । दुई अध्यक्षबीच निरन्तर गहन, गम्भीर छलफल भएका छन् । बरु सरकारका मन्त्री मन्त्रीबीच, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य मन्त्रालयबीच समन्वय नभएको जस्तो देखिन्छ । तर त्यसका लागि पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । मलाई लाग्छ, सरकार बनेको चार महिना पुग्दैछ । अब समीक्षा गर्दै मूल्याङ्कन र अनुगमनको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट थालेपछि त्यो पनि कुनै ठूलो समस्याका रूपमा रहँदैन । त र पनि अझै समन्वय हुनुपर्ने हो यो बेलामा । किनभने हामी नयाँ सङ्कल्पसाथ नयाँ युगको नयाँ चरणमा छौँ । त्यसको अपेक्षित खालको समन्वय हुन्छ भन्ने थियो त्यो हुन बाँकी छ । तर पार्टी र सरकारको बीचमा भन्ने कुरा त विल्कुल छैन । तालमेल भएको छ ।


 
बजेटको विषयमा प्रधानमन्त्रीले आलोचना नगर्न नेकपाका नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । फेरि स्थायी कमिटीमा पनि सरकारको प्रतिरक्षा गर्नुस् भनेर भन्नुभयो ? नेकपाका नेताहरू किन सरकारको प्रतिरक्षामा नलागेका हुन्, पार्टी नेतृत्वले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

त्यो त यस्तो हो, छलफलको क्रममा सबै एकजुट भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा भएको हो । त्यो स्वभाविक हो । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुदैँन । गलत कुरा उठेका छन् भने त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । एकताबद्ध भएर सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार गरौँ । प्रतिपक्षको त धर्म नै हुन्छ आलोचना गर्ने । बेठीक आलोचना छ भने विषयलाई स्पष्ट पार्ने भन्नुभएको हो प्रधानमन्त्रीज्यूले । त्यो त नियमित प्रक्रियाभित्र पर्छ । विषेश स्थितिका लागि उहाँले बैठक आह्वान गर्नु भएको पनि होइन । कुनै नयाँ कुराका लागि वैठक आह्वान गर्नुभएको होइन । यहि विषयमा कुनै टिप्पणी निर्देशन दिन बैठक आह्वान गर्नुभएको पनि होइन । 

बाहिरबाट हेर्दा नेकपाले सरकार चलाएको भन्दा पनि सरकारले नेकपा चलाए जस्तो देखिन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीका लागि यो सही कदम हुन्छ ?

नेकपाले सरकार चलाइ नै रहेको छ । विशिष्ट स्थिति भएको हुँदा हाम्रो अहिले दुई अध्यक्ष हुनुहुन्छ । दुई अध्यक्षका बीचमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । केही दिन दुई अध्यक्ष चीन र सिङ्गापुर हँुदा पनि टेलीफोन मार्फत वार्ता भइहाल्यो । त्यसकारण पार्टीले सरकार चलाउने हो र पार्टीले नै सरकार चलाएको छ । यो मिडियामार्फत म सबैलाई आश्वस्त र विश्वास दिलाउन चाहान्छु, पार्टीले सरकार चलाएको छ । पार्टी र सरकारबीच कुनै प्रकारको असमझदारी छैन । कुनै प्रकारको दरार छैन । पार्टीकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसमा हामीले कुनै प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । 

प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएका पहल, चाहे त्यो भारतको भ्रमण होस् वा चीनको भ्रमण होस्, त्यो असाध्यै सफल भएको छ । त्यसले दुई देशको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएको छ । अहिले नयाँ कुरा के भएको छ भने हाम्रो दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध छ । समदूरीकै सम्बन्ध छ ।

त्यसो भए स्थायी कमिटीको बैठकमा तपाईंहरूबाटै सरकारले पार्टीसँग समन्वय, सल्लाह भएन भनेर किन आलोचना भयो त ? 

त्यसो होइन । स्थायी कमिटीको बैठकमा के प्रश्न उठेको थियो भने निर्वाचनमा हामीले साझा घोषणा पत्र लिएर गयौँ । त्यहाँ धेरै महत्वपूर्ण कुरा समावेश गरेका छौँ । जनताले त्यही घोषणपत्र हेरेर नै हामीलाई यति ठूलो जनादेश दिए । विश्वास गरे । त्यही घोषणापत्रको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बन्यो । नीति तथा कार्यक्रमकै निरन्तरतामा बजेट आयो । नीति तथा कार्यक्रम आफैँमा ठीक छ । तर बजेट आउँदा चाहिँ यसलाई ठोस र मूर्त गरेर आउनु प¥थ्यो भनेर हामीले भनेका हौँ । बजेटले नीति तथा कार्यक्रमको स्प्रिटलाई पूरै पक्रन सकेन । तर फेरि त्यहाँबाट पनि अघि बढेर मन्त्रालयगत बजेटको विनियोजन गर्दा पूरै घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रमको स्प्रिट पक्रन सकेको देखिएन । त्यसकारण मन्त्रालयको विषय आउँदा समग्रताको विषयलाई आत्मसाथ गर्ने, बजेटलाई न्योचित गर्ने, सन्तुलित बनाउने, विवेक सङ्गत बनाउने, धरातलिय यथार्थलाई मान्ने भन्दा पनि मन्त्रीहरूका क्षेत्र केन्द्रित भएको कुरा बैठकमा उठेको साँचो हो । त्यो कुराको हामीले नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गरेका छौँ । सारमा भन्नुपर्दा मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्प्रिटलाई पक्रनका लागि अब धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । त्यहाँ कमी भएको छ । प्रश्न उठेको त्यहाँ हो । 

तपाईं मन्त्रीको हैसियतमा सिंहदरबार बसेर काम गर्नुभयो । अस्थिर र कम शक्तिशाली सरकारको मन्त्री हुँदा काम गर्दाको अनुभव तपाईंहरूसँग छ । अहिले निकै शक्तिशाली र स्थिर सरकार छ । तर सरकारको काम गर्ने गतिमा कहीँ न कही ग्याप देखिन्छ । सरकारको कामसँग पूरै सन्तुष्ट हुने अवस्था छ कि केही गति बढाउनुपर्ने ठान्नुहुन्छ ?

रणनीतिक र स्प्रिटको हिसाबले अहिले नै सरकारका काम कारवाहीमा गति आएन भन्नु बेठीक हुन्छ । केही रणनीतिक महत्वका काम भएका छन् । राजनीतिक स्थायित्वका लागि, विकास, पूर्वाधारको लागि, समृद्धिका लागि रणनीतिक काम भएका छन् । छिमेकीहरूको सम्बन्धको धेरै ठूलो अर्थ र महत्व हुन्थ्यो । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएका पहल, चाहे त्यो भारतको भ्रमण होस् वा चीनको भ्रमण होस्, त्यो असाध्यै सफल भएको छ । त्यसले दुई देशको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएको छ । अहिले नयाँ कुरा के भएको छ भने हाम्रो दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध छ । समदूरीकै सम्बन्ध छ । कतिपय नीति कार्यक्रम राम्रा आएका छन् । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दौरानमा अब ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । जनताले जनजीविकाका कुरा लिएर प्रश्न उठाउन थालेका छन् । महँगी बढेको छ । बर्खाको समय छ । प्राकृत्तिक विपत्तिले जिउ धनको क्षति भएको छ । त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने छ । 

अहिले यो सरकारबाट केही राम्रा कामको थालनी भएको थियो । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्य, ढिला सुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीका विरुद्ध एक्सन भएका छन् । सरकारका पनि केही दृष्टान्तहरू छन् तर पनि फेरि आधारभूतरूपमा सरकारको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा यसले केही आधारभूत तयारी गर्दैछ । अब पिकअप लिन्छ भन्ने हो । जनताले यो सरकारबाट धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । सबै कुरा चाँडो नै होस् भन्ने छ । अब सरकारले कामको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । रणनीतिक महत्वका हिसाबले तात्कालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन काम भनेर  वर्गीकरण गर्नुपर्छ । तात्कालीन काम के भने जस्तो महँगीको छटपटि, बेथितिहरू, जनस्वाथ्यमा खेलवाड, काठमाडौँमा अस्तव्यस्त सडक, ट्राफिक अस्तव्यस्त यी सबै तत्कालीन काम हुन् । यसमा ध्यान दिनुपर्छ । अझ बढी मध्यकालीन, अनि रणनीतिक कामहरू गर्नुपर्छ । अब रणनीतिक कामहरूमा सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसमा म सन्तुष्ट नै छु । अब मध्यकालीन कामको कुरा पनि सरकारले थालेको छ । त्यो ठीकै छ । अहिले तत्कालीन काममा सरकारको ध्यान पुगेको छैन । अब त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । 

सरकार कहीँ चुकेको छैन । खाली यति मात्रै हो कि जनताले जुन खालको प्रश्न उठाएका छन्, त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ भन्ने मात्र हो । अब कामको स्प्रिटलाई बढाउनुपर्छ । जनताले उठाएका प्रश्न प्रति उत्तरदायि हुनेगरी काम गर्नुपर्छ ।  

–सरकार आफ्नो काममा कहाँ चुक्यो जस्तो लाग्छ ?

हैन सरकार कहीँ चुकेको छैन । खाली यति मात्रै हो कि जनताले जुन खालको प्रश्न उठाएका छन्, त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ भन्ने मात्र हो । अब कामको स्प्रिटलाई बढाउनुपर्छ । जनताले उठाएका प्रश्न प्रति उत्तरदायि हुनेगरी काम गर्नुपर्छ ।  

–सरकार गठनको चार महिनामै विरोधको स्तर धेरै बढेको छ । विपक्षीलाई विश्वासमा ल्याउने कोसिस प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएको छैन । यस्तोमा समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको योजना प्रभावित हुने खतरा देख्नुहुन्छ ?

विपक्षीहरूलाई मेरो पनि हार्दिक अपिल छ । निकै लामो समयदेखि सदनको अनुभव हामीसँग पनि छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग अन्तत्र्रिmया भइ नै रहेको छ । कतिपय विषयमा प्रतिपक्षले यही हो मौका भनेर भन्दा पनि रचनात्मक र सिर्जनात्मक खालको चरित्र अवलम्बन गर्नुपर्छ । जहाँसम्म सरकारको तर्फबाट सदनमा सभामुखले हदैसम्म लचिलो भएको सबैले देखेकै कुरा हो । जस्तो लामो समयसम्म काम बिग्रिने गरी नियमावली अड्किँदा पनि अन्तिममा सरकारकै लचकता कारण, धैर्यताका कारण, प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर जानुपर्छ भन्ने सदासयताले लामो समय पर्खेर नियमावली पास भयो । हामीसँग दुई तिहाइ छ । हामी काम अघि बढाऊँ भन्ने भएको भए त बढाउन सकिन्थ्यो । सदन अवरुद्ध हुँदाहँुदै पनि संवादकै लागि भनेर केही दिनलाई संसद रोकियो । त्यसले धेरै काम अवरुद्ध भएको छ । अध्यादेश नै निष्क्रिय हुने तहसम्म पुग्दाखेरी पनि सरकार लचिलो भयो । यो कुरा बुझ्नुपर्छ । मौका पाइयो भनेर जे पनि कुरा उठाएर भएन । वास्तवमा वेइटिङ गभरमेन्ट भनिन्छ प्रतिपक्षलाई । भोलि उसले पनि सरकार चलाउनुपर्छ । चलाई आएको पनि हो । म के भन्छु भने सरकार प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर जानका लागि भगीरथ प्रयत्न गरिरहेको छ । बरु सानातिना मौका पाउनेवित्तिकै अधैर्यता, हतारो प्रतिपक्षबाट भयो । 

आग्रह गर्न चाहन्छु, मिलेर अगाडि बढौँ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा करोडौँ जनताले हामीलाई हेरेका छन् । हामी आफुँलाई जनताका सच्चा सेवकको रूपमा परिचित गराऔँ । अहिले केही हतारो गर्नुपर्दैन । जनताले त जसले राम्रो काम गर्छ भोलि फेरि त्यसलाई जिम्मेवारी सुम्पिहाल्छ । त्यसकारण देशलाई, जनतालाई हामी राजनीतिक पार्टीलाई समृद्धिका लागि अघि बढ्न ठूलो ऐतिहासिक अवसर पैदा भएको छ । म फेरि के भन्छु भने प्रतिपक्षले रचनात्मक र सिर्जनात्मक ढङ्गले उठाएका कुराले सरकारलाई फाइदा नै हुन्छ । उसलाई पनि फाइदा हुन्छ । देशलाई पनि फाइदा हुन्छ । त्यसकारण प्रतिपक्षले तथ्यमा आधारित तार्किक ढङ्गले उठाएका सबै प्रश्नलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ ।  

समृद्धि र बिकास छाडेर किन भैरहेको छ ‘अधिनायकवाद’ को बहस ?

–सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

मेरोतर्फबाट भन्दा जुन रणनीतिक दिशा अवलम्बन गरेको छ, त्यो ठीक छ । तर अब तत्काल केही कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । जस्तो कि प्रधान र गौण छुट्ट्याउने । त्यसमा पनि रणनीतिक, तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन महत्वका कामको वर्गीकरण गर्ने । सबैभन्दा पहिला म के भन्छु भने हामीले समृद्धिका कुरा गर्दागर्दै सुशासनका कुरा पनि गरेका छौँ । सुशासनका लागि राष्ट्रिय जीवनका लागि सबै क्षेत्रहरूलाई रूपान्तरणका लागि सरकारले आह्वान गर्नु पर्छ । सरकार पनि र हामी पनि नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ । नयाँ ढङ्गले अघि बढ्न प्रतिबद्ध छौँ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्छ । 

सरकारले प्रतिपक्षलाई पेल्ने र अधिनायकवाद उन्मुख हुने क्रियाकलाप देखाए भनेर जुन आरोप लागेको छ, त्यो ठूलो आरोप हो । सरकारले काम अघि बढाउने क्रममा जनताबाट केही प्रश्न उठ्छन् । प्रतिपक्षको त धर्म नै हो आफ्नो विरोध गर्ने । अहिले नै सरकार अधिनायकवाद, निरङ्कुशतातिर अघि बढ्यो भनेर जे भनिएको छ, त्यो भन्नका लागि मात्रै भनिएका हुन्, कुनै आधारयुक्त छैनन् ।

अव सरकारले आह्वान गर्ने कि राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न । यो कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा होइन । हाम्रोमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । तर हाम्रो राज्यसंयन्त्र पुरानै छ । ब्युरोक्रेसी नम्र्सहरू पुराना छन् । अब ब्युरोक्रेसीका मान्छेहरू पनि रूपान्तरण हुनुप¥यो । सरकारले रूपान्तरणका लागि आह्वान गर्नु पर्यो । उनीहरूलाई निश्चित समय दिनु पर्यो । त्यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्नुप¥यो । जनताको हितका लागि त्यो समयमा कोही रूपान्तरण हुन चाहँदैनन् भने उनीहरूलाई दण्डित गर्नुप¥यो । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार दिने गर्नुपर्यो । यसो गरेर सरकार अघि बढ्योे भने सरकार सफल हुन्छ । 

–प्रधानमन्त्री कार्यालयाई शक्तिशाली बनाउने, विपक्षीहरूलाई नजर अन्दाज गर्नेदेखि सार्वजनिक स्थल प्रदर्शनीमा रोक लगाउनेसम्मका मुद्दालाई लिएर अधिनायकवादको चर्चा सुरु भएको छ । यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?

विपक्षी दलले सराकारका गतिविधिको विरोध गर्नु उनीहरूको धर्म हो । अब विरोधलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा पनि छ । जनताका आवाज पनि मुखरित होस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै गरी जनतालाई असुविधा हुनुहुँदैन । अब त हिजोको जस्तो अवस्था छैन । देशमा धेरै ठूलो परिवर्तन आएको कुरा स्वतः सिद्ध छ । हिजो निरङ्कुशता थियो । जीवनमरणको स्थितिबाटै त्यसका विरुद्धमा केन्द्रित हुनु पथ्र्यो । आज त त्यस्तो अवस्था छैन ।

विपक्षीले अहिले खासगरेर केही मुद्दा उठाएका छन् । सरकारले पहिलाका नियुक्ति खारेज गर्ने जुन निर्णय गर्यो, त्यो सर्वथा ठीक छ । जथाभावी भएका नियुक्ति खारेज गरेर उपयुक्त र योग्य व्यक्ति नियुक्त हुनु पर्छ । अर्को डा. गोविन्द केसीको अनशनको कुरा छ । त्यो पनि वार्ताद्वारा हल गरिनुपर्छ । सरकारले पनि पहिला आफूले सम्झौता गरेको कुरा पालना गर्नुपर्छ । डा.केसीले पनि म मात्र अन्तिम सत्य भन्नेखालको हठ छोड्नुपर्छ । प्रत्येक व्यक्तिका मागमा सरकार अलमलिँदै गयो भने त अन्य काममा गति लिन सक्दैन । त्यसैले हल वार्ताकै माध्यमबाट गरिनुपर्छ । तर दुवै लचिलो हुनुपर्छ । सरकारले छलफल अघि बढाउनुपर्छ र समाधान गर्नुपर्छ । केहि विषय राष्ट्रिय बहसमा आएका छन् । विपक्षीले साना साना कुरा लिएर अहिले नै आकाश खस्लाझैँ गरी अतिरञ्जित गर्न जरुरी छैन । सबै कुरा बहसमा छ । बहसबाट कहाँ–कहाँ के–के कुरा व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यो हुन्छ नै । 

मलाई के लाग्छ भने सरकारले प्रतिपक्षलाई पेल्ने र अधिनायकवाद उन्मुख हुने क्रियाकलाप देखाए भनेर जुन आरोप लागेको छ, त्यो ठूलो आरोप हो । सरकारले काम अघि बढाउने क्रममा जनताबाट केही प्रश्न उठ्छन् । प्रतिपक्षको त धर्म नै हो आफ्नो विरोध गर्ने । अहिले नै सरकार अधिनायकवाद, निरङ्कुशतातिर अघि बढ्यो भनेर जे भनिएको छ, त्यो भन्नका लागि मात्रै भनिएका हुन्, कुनै आधारयुक्त छैनन् । सरकारको नियत जनताका आवाज बन्द गर्ने खालको होइन । व्यवस्थित गर्ने योजना हो । मलाई फेरि पनि के लाग्छ भने विपक्षीले जे जति कुरा उठाएको छ, त्यसको आधारमा अधिनायकवाद भन्न मिल्दैन । यो सरकार अधिनायकवादतिर जानै सक्दैन । विपक्षीले भ्रम फैलाएको मात्र हो । जनताले पत्याउँदैनन् । मुलभूतरूपमा भन्दा प्रधानमन्त्रीमा निकै मिहिनेतका साथ केही गरेर देखाऊँ भन्ने इच्छाशक्ति  छ । 


 

बबिता शर्मा

शर्मा रातोपाटीका लागि राजनीतिक बिटमा रिपोर्टिङ  गर्छिन् । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ