काठमाडौँ–  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस अहिले दोहोरो समस्यामा छ । एकातिर आफ्नै पार्टीभित्रको गुटबन्दी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त अर्कोतर्फ सरकारपक्षले उसलाई गरेको व्यवहारको प्रतिकार गर्नुपर्ने । योसँगै उसले संसददेखि सडकसम्म प्रतिपक्षीले निभाउनुपर्ने भूमिकाका बारेमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । 

नेपालको संसदीय इतिहासमा धेरै पुरानो अनुभव र आफूलार्ई सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने यो पार्टीले संसदमा निभाएको भूमिका र प्रस्तुतिचाहिँ कस्तो छ त ? प्रस्तुत छ सांसद गगन थापासँग रातोपाटीका लागि फणिन्द्र नेपालले काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बिहान गरेको कुराकानी :

नेपालको संसदीय इतिहासमा कमजोर शक्तिसहित काङ्ग्रेस सदनमा छ । यहाँहरूलाई संसदमा शक्ति कम भएको महसुस भएको छ ?
यो प्रश्नमै एउटा अनुमान छ । यो अनुमानको आधार सङ्ख्या हो वा प्रस्तुति हो भन्नेमा पहिला सुरु गर्नेपर्ने हुन्छ । तपार्ईंंले उठाउन खोजेको पहिलो कुरा सङ्ख्या हुनसक्छ । सङ्ख्याको हिसाबले भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस यसअघि पनि यस्तो अवस्थामा रहेकै हो । तर फरक के थियो भने सङ्ख्या सापेक्षतामा हुन्छ । सत्ता गठबन्धनको सङ्ख्या चाहिँ अहिलेको जस्तो र एउटै दल भएको अवस्था थिएन । 

यो पटक हामी केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रतिपक्ष बन्दैगर्दा सातवटै सदनमा छौँ । यो सानो आकारलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन आत्मसात गर्नेपर्छ । दोस्रो कुरा प्रस्तुुतिको सन्दर्भमा सङ्ख्याले धेरै फरक पार्दैन ।
हाम्रो सोच र निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सङ्ख्या बदल्न सकिँदैन सोच बदल्न सकिन्छ । सदनमा हामी जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो, हामीसँग भएको स्पेसको उपयुक्त ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने महसुस बाहिर त भएको छ नै पार्टीभित्र पनि त्यो कुराको महसुस भएको छ । हामीलाई मात्रै होइन पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिलाई पनि अहिले यो कुराको महसुस भएको छ । जसको कारणले पार्टीभित्रका तितामिठा र झैझगडा उठ्न थालेका छन् । तर अब एक ढिक्का भएर संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रस्तुतिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।  

यो छलफल हुनु स्वभाविक हो तर चुनावमा काङ्ग्रेसका धेरै प्रभावशाली नेताले चुनाव हारे । यसले उनीहरूको संसदमा अभाव महसुस भएको हो ? 
हो, एकदम अभाव महसुस भएको छ । मलाई नै पनि यो मेरो तेस्रो संसद पसाइ हो । नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूलाई यो पटकको संसदमा नहुँदा रिक्तताको महसुस छ । अर्को कुरा संसद भनेको आफैमा महत्वपूर्ण विषय उठाउने कुरा पनि हो । हाम्रो पार्टीमा दुई खालको प्रवृत्ति थियो । एकथरी नेताहरू बोल्न र विषय उठाउन रुचि राख्ने, अर्कोथरी यस्ता कुरामा कम रुचि राख्ने । बोल्ने कुरामा रुचि राख्ने र विषयमा दख्खल राख्ने नेताहरू यस पटकको निर्वाचनमा प्रायः सबै निर्वाचित हुनुभएन । जो नेताहरू निर्वाचित भएर आउनुभएको छ । आजको दिनसम्म उहाँहरूको बोल्ने र छलफल गर्ने कुरामा रुचि भएको मैले पाएको छैन  । यसले दोहोरो मार परेको छ । एक थोरै आएका छाँै । आएकामध्ये कोही यस्ता पनि छौँ– बोल्ने कुरामा मेरो खासै रुचि छैन, सकेसम्म बोल्नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने छन् ।

के गर्दा संसदमा काङ्ग्रेसको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

यसमा दुईवटा कुरा छ । एउटा संसद बैठक आफैमा प्रतिपक्षका निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण मञ्च हो । त्यो मञ्चलाई बैठकमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले व्यवस्थित ढङ्गले प्रयोग गरिरहेका छैनाँै । र्यान्डमली मात्रै विषयहरू उठाइरहेका छाँै । पहिलो सुधार गर्नुपर्ने कुरा भनेको पार्टीको मुख्य नेतृत्व खासगरी संसदीय दलको नेता । संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा प्रत्यक दिनको बैठकलाई नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी प्रयोग गर्ने ? दोस्रो कुरा छाया सरकार बनाउने भनेर हामीले विधानमा व्यवस्था गर्यौँ तर अहिलेसम्म बनाएनौँ । यसलाई तत्काल बनाउन सक्यौँ भने सबैभन्दा ठूलो मद्दत पुग्छ । विषयगत रूपमा प्रत्येक मन्त्रालयको सूचना हामीसँग रहन्छ, जसले गर्दा संसदमा त्यो विषयलाई प्रिजेन्ट गर्न सक्छौँ । 

तेस्रो कुरा संसदभित्र हामीले केही विषयमा सरकारलाई मद्दत गर्ने हो । अरू विषयमा सरकारलाई चरम दबाब सिर्जना गर्ने हो, त्यो औपचारिकता निभाउने किसिमको मात्रै नबनाएर दबाबलाई नाघ्नै नसक्ने बनाउनुपर्छ । जुन कुरा हामीले अहिले गर्न सकेका छैनौँ । यसकारण संसदप्रतिको डर र जवाफदेहीता सरकारमा बस्नेहरूमाथि सिर्जना भएको छैन । चौथो कुरा यति धेरै सार्वजनिक सरोकार र जनजीविकाका विषय यत्रतत्र छरिएका छन्, तिनको संसदमा प्रवेश गराउने काम प्रतिपक्षको हो । संसदमा प्रवेश गारउने विभिन्न माध्यम हुनसक्छन्, ती माध्यम प्रयोग गर्न सकिन्छ । आजको दिनमा यो काम गर्ने ड्युटी पनि काङ्ग्रेसकै हो । तर त्यो काममा हामीले संसदको मञ्च प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । यसो गर्न नसक्दा सरकारलाई बडो सुविधा भएको छ । सरकार त सकेसम्म संसद बैठक कम बसोस्, संसदभित्र महत्वपूर्ण प्रश्न नउठून् उठे पनि हलुका ढङ्गले उठून् भन्ने चाहान्छ । अर्गनाइज दबाब नआओस् भन्ने नै चाहान्छ । त्यो सुविधा हामीले दिइरहेको जस्तो भयो ।
  
यो आभास धेरैले महसुस गरेका छन्, तपार्ईंंले पनि भन्नु नै भयो । यसको सम्बोधन गर्न काङ्ग्रेसभित्र के गृहकार्य भइरहेको छ त ? 

पार्टीमा छलफलको कमी छ, छलफल गर्नुपर्छ । मैले भनेका कुराहरू लगभग सबैको दिमागमा चलेको छ । तर चलेर मात्रै भएन । त्यसका लागि सबै एकै ठाउँमा बसेर छलफल चलाएर योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसो गर्नकै लागि संसदीय दलको बैठक आवाश्यक पर्छ । 

पार्टीका संसदीय दलका नेता, बरिष्ठ नेताहरूलाई पनि हाम्रो भूमिका संसदमा प्रभावकारी भएन भन्ने महसुस भएर नै संसदीय दलको बैठकबस्ने अवस्थामा डोहोर्याएको हो । अब काङ्ग्रेस ठोस योजनाका साथ अघि बढ्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । 

तपार्ईंं काङ्ग्रेसभित्रको युवा नेता र प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ । काङ्ग्रेस नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी पनि भनिन्छ तर तपार्ईंंकै पार्टीमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन छाड्यो भन्ने गुनासो बढ्दो छ । यो किन भइरहेको छ ? 

नेपाली काङ्ग्रेसमा अन्तरपार्टी लोकतन्त्र कस्तो छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा अर्को पार्टीसँग गरेको हो भने तपार्ईंंको स्टेटमेन्ट गलत छ । आजको दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मेरो समकक्षी साथीलाई म हेर्छु, बन्द कोठमा हामी ती साथीहरूसँग यति धेरै नेतृत्वका बारेमा कुार गर्छौं र म भन्छु तपार्ईंंहरू किन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नुहुन्न ? भन्दा उहाँहरू भन्नुहुन्छ– तपार्ईंंहरूको जस्तो पार्टी हाम्रो होइन भन्नुहुन्छ । हामीले तपार्ईंंहरूले बोलेको जति बोल्ने हो भने हामी केही बाँकी रहँदैनौँ भन्नुहुन्छ । त्यो हिसाबमा हामी स्वतन्त्र छौँ । यसैका कारण मैले काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अब नेतृत्व गर्नुहँुदैन भनेर भन्न सकेँ । मैले यस्तो कुरा भन्दै गर्दा पनि म कुनै अप्ठ्यारोमा पर्छु न डर नै छ ? 

तर तपाईंले उठाउन खोजेको महत्वपूर्ण पक्ष पार्टीभित्र निर्णय गर्ने कुरा हो । निर्णयमा पुग्ने तरिकाको जुन अभ्यास र स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्ने हो त्यो छैन । यो फेरि पहिला भएको र अहिले मात्रै नभएको होइन । यसकारण पार्टी सञ्चालनको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिने, पार्टीको विधानको परिपालना भएनभने संविधानको परिपालनाका विषयमा प्रश्न उठाउने नैतिकता हामीसँग हुँदैन । संसदमा कहिलेकाहीँ हामी बन्दकोठाभित्रै पहिल्यै निर्णय गरिसकेका हुन्छौँ । सबै मिलाइसकेका हुन्छौँ, आज यसले हात उठाउने र यसले बोल्ने भनेर । तर पनि त संसदको बैठकमा त्यहाँको विधिको त पालना गर्छौं । किनभने संसदको बैठकलाई विधिले बाँधेको हुन्छ । तर पार्टीमा त्यही कुरा लागू गर्दैनौँ । पार्टीमा चारजना नेता बसेर कुरा मिलाए भने निर्णयमा त्यही पास हुन्छ । यसमा पनि संसदको जस्तै सम्झिएर यो निर्णय गर्नका लागि बैठकमा लानुपर्छ भनेर नेताहरूले ठान्दैनन् । किनभने चलेकै छ नि भन्ने छ । 

यस्तो कुनै सङ्गठन या पार्टी हुन्छ, जुन विधि र विधान नै नमान्ने र मनलाग्दी गर्ने ? यसले अराजकता निम्त्याउँदैन ?  

मान्छे एउटा स्वभावको बन्दी हुन्छ भन्ने छ । वर्षौंदेखि पाटी यसरी नै चल्दै आएको छ । यस्तो जब्बर स्वभाव भइसक्यो कि यो परिवर्तन गर्नै जरुरी छैन ।  त्यसकारण यो प्रवृत्तिले अराजकताभन्दा पनि अन्यौलता बढी निम्त्याएको छ । हामीलाई निस्प्रभावी बनाएको छ । कहिलेकाहीँ यो प्रवृत्तिले सही मार्ग पनि देला तर बहुसङ्ख्यक समयको यस्तो निर्णयले सबैभन्दा बढी क्षति पार्टीलाई नै दिएको हुन्छ । जस्तो हालै भएको केन्द्रीय समितिमा हामीले जोडदार रूपमा उठाएर पारित गराएको विषय हो– पार्टीका कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति भङ्ग गर्ने । अब हाम्रो एउटा मात्रै सूत्र छ । त्यो हो पार्टी सञ्चलनको पहलिो सूत्र विधान नै हो । विधानको पालनाको फ्रेमवर्कभित्र सहमति खोज्ने हो । तर अहिलेसम्म गर्दै आएको कुराचाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा सहमति माग्ने, विधान पालना हुनुपर्छ भन्ने तर अरूबेला केही नखोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि नेतृत्वले हरदम प्रयास गर्न जरुरी छ । 

२०४८ सालयता हेर्ने हो भने सरकारको नीति तथा तथा कार्यक्रममा विपक्षीको समर्थन थिएन । तर तपार्ईंंहरू मौन बसेर समर्थन गर्नुभयो । यो के प्रयोग गरेको हो ? 
त्यो गम्भीर त्रुटि हो, प्रयोग नै होइन । यसलाई ढाकछोप गर्ने कोसिस गरियो । तर त्यो गम्भीर भूल थियो । किनकि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षले विरोध जनाउन हुन्न भन्नु भनेको पुरै समर्थन न हो । कुनैपनि नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण हुँदैन । किनकि कहाँ कमजोरी छ भन्ने खोज्ने प्रतिपक्षको डिउटी हो  । सबै कुरा त समेटिएको हुँदै हुँदैन । म प्रतिपक्ष छु, खबरदारी गरिरहेको छु, सचेत गराइरहेको छु भनेको न हो, त्यो विरोध भनेको । हाम्रो उपस्थिति सुव्यवस्थित छैन भन्ने कुरा त्यो घटना एउटा प्रमाण हो । 

बामपन्थीहरूसँग तपार्ईंंहरू सरकारदेखि सडकसम्म भयभित हुनुहुन्छ । अधिनायकवादको कुरा पनि गरिरहनुहुन्छ तर संसदमा भने प्रयाप्त छलफल भएको पाइँदैन किन ? 
हामीले अधिनायकवाद भनेर जुन शब्द प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यो प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ हो । यो शब्द ‘टु हेभी र टु अर्ली’ भयो भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो । संविधानले जे गर्न भनेर सरकारलाई निर्देशित गरेको छ त्यो गरिरहेको छैन, जे नगर्न भनेको छ त्यो गरिरहेको छ । दोस्रो कुरा यो सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्य नेतृत्वमा देखिएको धारणा सबैभन्दा डरलाग्दो छ । त्यो हो परिणाम उपयुक्त आउँछ भने विधिको ख्याल नगरे पनि हुन्छ । विधिको शासन बाहियात हो, मुख्य कुरा परिणामलाई मानेर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । यो सोच कतिपय निर्णयहरूमा पनि प्रतिविम्बित हुन्छ । यो सबैभन्दा बढी खतरनाक छ । नियतै ठीक छ भने पनि यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ । यी विषयहरूमा संसदमा एकताबद्ध ढङ्गबाट विषय कसरी उठान गर्ने र अवतरण गर्ने भन्ने हो । विधिको शासनबाट विचलन हुँदै गरेको सरकारलाई संसदमा हामीले विधिको शासनबाट मात्रै परिणाम ल्याउनुपर्छ भनेर भनेका छाँै त ? सरकारले त्यो दबाब महसुस गरेको छ त ? छैन । किनभने हामी यति धेरै बरालिएका छौँ कि एक ठाउँमा आउनै सकेका छैनौँ । जसले परिणाम दिन सकेको छैन  । 

काङ्ग्रेसले जनसरोकारका मुद्दा देख्नै नसकेको त हैन, जब कि अधिनायकवाद मात्रै देखेको भान हुन्छ । यो प्रयोगले कहाँ पुर्याउला जस्तो लाग्छ ?

तपाईंले उठाएका कुरामा म सहमत छु । विषय जे हो, त्यसलाई विषयकै रूपमा उठाउनुपर्छ र त्यसकै वरिपरि जनमत निर्माण गर्दै सरकारलाई दबाब दिनसक्यौँ भने परिणाम आउन सक्छ । हामी विषयहरूलाई उदाहरणका रूपमा मात्रै लिइरहेका छौँ । भनोक छौँ कि यो सरकारको चरित्र अधिनायकवादी छ । यी उदाहरण हुन् । काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना विचारहरू राख्ने कामबाट नागरिकहरूलाई वञ्चित गरिएको छ । यसलाइ हामी जहिलेसम्म नउठाऔँ । यसलाई उठाऔँ, अनि यसलाई नै पहिला टुङ्ग्याऔँ र सरकारलाई व्याक बनाऔँ । 

भनेपछि काङ्ग्रेसले समस्याको जड पहिचान नै गर्न नसकेको हो भन्दा हुन्छ ?
त्यसोभन्दा पनि जसरी रणनीतिक सोच राख्नुपर्ने हो त्यो राख्ने कुरामा चुकेको भन्दा उपयुक्त होला । सरकारले गरेको गलत निर्णयलाई संसद र सडक सबैतिरबाट दबाब सिर्जना र भण्डाफोर गर्ने हो । जे विषय हो त्यसैलाई समातेर अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्ता विषय दर्जनौँ छन् । ती विषयलाई विषयका रूपमा पक्रनुपर्छ, उदाहरणका रूपमा मात्रै हैन ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, पछिल्लो समय उहाँले संसदमा सम्बोधन गरेको कमै मात्र देखिएको छ, यसको कारण के हो ? पार्टीसभापति नै फ्रन्टमा नआएपछि तपार्ईंंहरूको नैतिकबल कमजोर हुन्छ होला नि ? 

प्रत्येक विषयमा पार्टीको संसदीय दलको नेता नै बोल्नुपर्छ भन्ने त हुन्न । यद्यपि बोल्ने कुरामा प्रशस्त छलफल भयो भने, यो विषय दलको नेताले उठाउने, यो उपनेताले उठाउने, यो विषय पार्टीको यो तहको नेताले उठाउने भन्ने भयो र यसरी कार्यविभाजन भयो भने प्रभाव देखिन सक्छ । कतिपय कुरामा त हामीले सङ्घको संसदमा उठाएको विषय प्रदेशको संसदमा समेत जोडेर लान सक्नुपर्छ । उदाहरणकै लागि केही दिन पहिले सरकारकै तर्फबाट सार्वजनिक महत्वको विषय दर्ता भयो, त्यो विषयमा केन्द्र संसदमा हामीले स्पष्ट धारणा राख्यौँ– यो सङ्घीयता विरोधी प्रस्ताव हो भनेर । तर त्यो विषय राम्रोसँग छलफल गरेर सातै प्रदेशमा उठाएर एउटा विचार निर्माण गर्नुपथ्र्यो त्यसमा हामी चुक्यौँ । यस्ता विषयहरूलाई सङ्गतिपूर्ण बनाउनुपर्छ । तर हाम्रो अर्को पनि समस्या छ, केन्द्रको विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समिति छ तर प्रदेशमा छलफल गर्न त कुनै निकाय नै छैन । संसद अवरोध गर्ने हो या के गर्ने भन्ने त्यहाँका साथीहरू छन् । 
 
काङ्ग्रेसमा संसदीय अभ्यासको ज्ञान या अनुभव भएका नेता कम भए भन्दा गलत अर्थ लाग्ला तर हेर्दा चाहिँ त्यस्तै हो कि जस्तो भान हुन्छ नि !

म पनि अहिले थर्ड पार्लियामेन्टमा आइपुग्दा के अनुभव भयो भने संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो पवद्र्धक या एड्भोकेटले यसको सौन्दर्यता कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ । एक प्रकारले यो विषयलाई अवमूल्यन संसदबाट भन्दा पनि संसद बाहिरबाट गर्दै आएको हो कि ? पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा सहमतिको राजनीति गर्ने जुन चरण थियो त्यो चरणमा त संसद फगत औपचारिक मात्रै बन्यो, त्यसले गर्दा भुत्ते हुँदै आयो । 

अर्को कुरा सीमित नेताहरू संसदमा बोलेको देखिन्छ । संसद तर्कसङ्गत बोल्न सक्ने नेताहरूकै कमी भएको देखाउँछ नि ? 

केही वाकपटुता र क्षमता भएका साथीहरू छुट्नु भएको हो । केही नयाँ साथीहरूले सिक्दै हुनुहुन्छ, यसमा खुशी पनि लागेको छ । अर्को छलफल गरेर, छायाँ सरकार बनाएर नयाँ साथीहरूलाई तपाईंले यो विषयमा बोल्नैपर्छ तयारी गरेर आउनुस् भन्ने हो भने उहाँहरूको क्षमता विकास पनि गर्छ । 

सरकार बनेको लामो समय भइसकेको छ तर संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन, यसमा सत्तापक्षले काङ्ग्रेसलाई दोष दिँदै आएको छ, काङ्ग्रेसको अडान चाहिँ के हो ?

यसबारे मलाई पनि विस्तृत कुरा  थाहा छैन । संसलदीय दलको बैठकमा छलफल होला । तर मेरो कुरा चाहिँ के हो भने काङ्ग्रेसले यो बेलामा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनु नहुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसलाई चाहिँ विषय उठाएर त्यसै छाड्ने अनि संसदीय समितिमा चाहिँ हामीलाई तीनचार जना सभापति चाहिन्छ भनेर त्यसमा अडिएर बस्ने कुरा रणनीतिक हिसाबले एकदमै गलत छ ।

सभामुख र उपसभामुखबारे काङ्ग्रेसले उठाएको मुद्दा मौसमी हो या यो अडान कायमै राख्छ ?

नेपाली काङ्ग्रेसको बुझाइ र निष्कर्ष भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुसार अहिले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभालगायत सातै सभामा जुन व्यवस्था छ, त्यो संविधान अनुकूल भएको छैन । हामीले यसो भन्दैगर्दा यसको छिनोफानो नै नगरी  यसो निवेदन दिएर छाडेका छौँ । तर पछिल्लो समय हामीले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो मञ्च भनेको संसद नै रहेको छ है भन्ने महसुस हँुदै आएको छ, यसले म आशावादी नै भएको छु । 

अहिलेको संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरी या सम्बन्ध कस्तो छ ?

हार्दिक छैन, म पाउदिनँ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, जो सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको आएको व्यक्तिले जतिको पनि प्रधानमन्त्रीबाट व्यवहार भएको छैन । प्रधानमन्त्रीको अशिष्ट व्यवहारले प्रतिपक्षसँग हार्दिकता विकास गर्ने ठाउँ नै दिँदैन । अरू त अरू कानुन मन्त्री जो समन्वयकारी भूमिका निभाउनुपर्ने र भद्र हुनुपर्ने उहाँले समेत प्रतिपक्षका बारेमा अत्यन्तै छुद्र कुरा गर्नुभएको छ । यसले साच्चिकै दम्भ चुलिएको छ भन्ने देखाउँछ  ।

सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन नचाहँदा यसको प्रभाव केके कुरामा पर्नसक्छ ?
सत्तापक्षले विश्वासमा लिने प्रयास नै नगरेको हो । जुन संसदको नियामावली बनाउने कुरामा सत्तापक्षले काङ्ग्रेसलाई राम्ररी नै खुल्यायो कि काङ्ग्रेसले फौजदारी अभियोग लागेको संसदलाई बचाउन खोज्यो भनेर । त्यो कुनै विषय हो ? सातवटा संसदको आआफ्नै नियम हुन्छ । केन्द्रको आफ्नै हुन्छ । केन्द्रको संसदमा बसेको नियम प्रदेश एकमा नराख्न पनि पाइन्छ । विशुद्ध ऐनमा राख भनेर काङ्ग्रेसले उठाएको कुरा गलत हो र ? भनेपछि कही कतै पनि हार्दिकता राख्नुपर्ने वातावरण सरकारको तर्फबाट सिर्जना गरेको अवस्था नै छैन । यसको प्रभाव असोज ३ गतेभित्र बनाउनुपर्ने कानुनमा पर्नसक्छ । त्यो छटपटाहट मन्त्रालयमा हुन्छ, अनि रातारात संसद चलाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय स्थानमा प्रतिपक्षले संशोधन नहालेर पनि मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो कुरा पटक्कै सोचेको जस्तो लाग्दैन ।     

के कस्ता विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले संसदमा सहकार्य गर्न सक्छन् ? 

संविधानको कार्यान्वयनका लागि बनाउने कानुन निर्माण गर्न हार्दिकता हुनुपर्छ । दोस्रो सङ्घीयताको कार्यान्वयनको विषय असाध्यै पेचिलो विषय छ । यो सरकारले मनमौजी ढङ्गले गर्ने विषय होइन । अर्को कुरा ठुलठुला पूर्वधारको निर्माण गर्ने कुरा छ, त्यसमा पनि हार्दिकता र सहमति समन्वय हुनुपर्छ  । यो स्वभाविका हो । कतिपय योजना ऋण लिएरै बनाउनुपर्ने पनि हुन्छ, यस्ता कुरामा घरभित्र विवाद गर्ने कुरा आउँदैन । यसरी विवाद गरे नेपाल लगानीको सम्भावनाका लागि जति सम्भावनायुक्त छ भनिएको छ, त्यसबाट च्यूत हुन्छौँ । दैनिक काम या बजेटमा कुरा मिल्न जरुरी पनि छैन मिल्नु पनि हँुदैन । मिल्यो भने मिलेमतो भन्ने हुन्छ र सबै कुरा विग्रन्छ । आज सरकारले ऋण लिएर रेल चलाउँछु भन्छ भने प्रतिपक्षले पनि ऋण लिएर रेल चलाउन खोज्नु ठीक छ भन्न सक्नुपर्छ । यदि ठीक छ भने र छैन भने पनि ठीक छैन भन्नुपर्छ ।  

सत्तापक्षको संसदमा झण्डै दुई तिहाइमत छ । यसले के देखाउँछ भने संसदमा प्रतिपक्ष हुनु र नहुनुमा खासै फरक पर्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षले संसदमा अन्तिम अस्त्र कसरी प्रयोग गर्न सक्छ ? 

सङ्ख्याको ताकतको आधारमा मात्रै सरकारले सदनको काम नम्बरकै आधारमा गर्छु भन्छ भने अवस्था विग्रन्छ । सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा सरकार पर्न सक्छ । जब अन्तिम अस्त्रको प्रश्न छ हामी विधि र विधानअनुसार मर्यादाअनुसार गर्नुपर्ने काम गर्दै जान्छौँ । हाम्रो लडाइँ संसद नै हुन्छ, त्यसमा संसद अवरुद्ध हुनसक्ला । परिस्थिति हेरेर र जिम्मेवार ढङ्गले हामी प्रस्तुत हुन्छौँ । तर हाम्रो यो जिम्मेवारीबोधलाई कमजोरीका रूपमा नलियोस् ।

हुन त प्रधानमन्त्रीले नै काङ्ग्रेस अब हाम्रो सहयोगी दल भनेर भनिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेस संसदमा पनि सहयोगी दलका रूपमा मात्रै बस्ने हो ? 

प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति अशिष्ट छ । त्यसको मूल्य उहाँले चुकाउनुहुन्छ । नदुखेको टाउको डोरी लाएर दुखाउन खोजेको देखियो । यदि म यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री भएको र यति मेजोरिटी भएको भए प्रतिपक्षलाई बडो हार्दिकताका साथ साथमा लिएर कार्ययोजना पूरा गर्नतर्फ लाग्थे । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति छुद्रता र हेपाहा प्रवृत्ति देखाउनुभएको छ । यसले हाम्रो पार्टीलाई एकत्रित हुने अवसर प्रदान गर्नुभयो । यस मानेमा उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीको हेपाइले गर्दा काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई झगडा विसाएर एक ठाउँमा आउन बल पुगेको छ । अब काङ्ग्रेस औपचारिकता मात्रै पूरा गर्दै बडो सजगता र विवेपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्छ । 

अन्त्यमा एकजना मेडिकल सञ्चालकले तपाईंमाथि गम्भीर आक्षेप लगाएको समचार आएको छ । जसमा १४ करोड घुस खाएको भन्ने छ । यसको वास्तविकता के हो ? 

ममाथि जुन सङ्गीन अभियोग लगाइएको छ । अभियोग लगाउने व्यक्तिले नै यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हो । 

तपाईं चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?
मलाई एउटा चुनावको बेलामा पनि कृषि व्यवसाय गर्दैगर्दा चौध करोड नेपाल सरकारको रकम अपचलना गरेको भनेर भनियो । यसमा मैले यसो हेरेँ, त्यो अभियोग लगाउने मान्छे बोल्यो अनि गएर सुत्यो । त्यसको जवाफ मैले दिँदै हिँड्नु परेको छ । त्यसकारण यसमा म प्रष्ट छु । मलाई अभियोग लगाउनेहरू कुनै न कुनै रूपमा सरकार वा सत्तासँग जोडिएका मानिस हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग सरकार छ, राज्यका सबै निकाय पनि उहाँहरूकै मातहतमा छन् । म खुल्ला चुनौती दिन्छु, मैले मेरो राजनीतिक जीवनमा सांसद या मन्त्रीका रूपमा मात्रै होइन, कुनै पनि निर्णय अथवा गरेका काम जानेर नजानेर एउटा पनि गल्ती र कमजोरी भएको रहेछ भने म मेरो सामाजिक राजनीतिक जीवन छोड्न तयार छु । त्यसैले यस्तो यो अनावाश्यक र बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट हावादारी टिप्पणी गर्नुभन्दा हिम्मत छ र लाग्छ भने गरेर देखाउनुस् । दोस्रो कुरा यसको कन्टेक्सलाई हामीले विर्सनु हँुदैन । मैले संसदमा एउटा विषय राखे, चिकित्सा शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा त्यो अन्तिम कडी हो । यो विषयमा मेरो पहिलो लडाइ लोकमानसिंह कार्कीसँग भयो । त्यसपछि गोपाल पराजुली श्रीमानसँग भयो । उहाँका विरुद्धमा माइतीघर मण्डलामा पुगेर विरोध पनि गरियो । यसो गर्दैगर्दा यस्ता तलमाथिका कुरा हुन्छन् भन्नेमा म अनविज्ञ छैन । त्यसकारण यी र यस्ता कुनै पनि कुराले मलाई गलाउन सक्छ र म विषयबाट भाग्छु, अत्तालिन्छु भन्ने सोचेको छ भने त्यो गलत हुनेछ । तेस्रो कुरा यो पनि जानकारी होस् स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा मैले कहीँ पनि निर्णय गर्दैगर्दा सह–कुलपतिको रूपमा सिफारिस गर्ने हो । त्यसलाई नियुक्त गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले कुलपतिको हैसियतमा गर्ने हो । त्यसैले मलाई आरोप लगाउँदै गर्दा के नविर्सनुस् भने तपाईंले आरोप लगाउँदै गर्दा नियुक्त गरेको विषयमा कुलपतिको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो भन्ने नविर्सनु होला । मैले गरेका तीनजनाको सिफारिसमध्ये जुनसुकै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने अधिकारी प्रधानमन्त्रीसँग थियो र त्यो प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय हो । अब यो कुरा कपोकल्पित भन्ने त पुष्टि नै भइसक्यो, अर्को बदनियतपूर्ण पनि छ भन्ने देखियो ।