काठमाडौँ– गङ्गामाया अधिकारीको अनसन र चिकित्सा शिक्षा विधेयकको लफडा नयाँ होइन ।

यी दुवै विषय उठेको वर्षौं भइसकेको छ । यी विषय उठेपछि मुलुकमा पटक पटक  सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । 

आफू सरकारमा हुँदा बेवास्ता गर्ने र प्रतिपक्षमा पुगेपछि तिनै मुद्दालाई तन्काउने प्रवृत्ति पनि नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन । बरु, सवैका लागि प्रयोग हो । 

तिनै तहको निर्वाचनपछि बनेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारसामु पनि यी मुद्दा जोडतोडका साथ उठिरहेका छन् । 

पछिल्लो समय यी दुई मुद्दा सरकारलाई टाउको दुखाइको विषय पनि भएको छ ।

प्रतिपक्षलाई सडक, सदन तताउने र जनसमर्थन बटुल्ने गतिलो माध्यम बनेको छ ।

‘अधिनायकवाद’ शब्द : टु हेभी, टु अर्ली (अन्तरवार्ता )

सत्तापक्षका साना भन्दा साना गल्तीलाई काँग्रेसले ठूलो ठूलो मुद्दा बनाएर कहिले संसदमा त कहिले सडकमा पस्कने गरेको छ । 

प्रतिपक्ष दल काङ्ग्रेसले यिनै २ मुद्दा बोकेर सदन र सडकमा उत्रिएपछि पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएको छ ।

तर, उठ्दै गरेका मुद्दा अवतरण कसरी गर्ने भन्नेमा सरोकारवालाहरू गम्भीर नभएको विश्लेषकहरूको तर्क छ । 

‘संसदीय व्यवस्थामा सरकार र सत्तापक्षका कामकारवाहीप्रति निगरानी राख्दै सचेतता गराउनु प्रतिपक्षको प्रमुख जिम्मेवारी नै हो । यसमा काङ्ग्रेसले देखाउन खोजेको रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । तर काङ्ग्रेसले यी मुद्दालाई कहाँ पुर्याएर छाड्ने हो, त्यो महत्वपूर्ण विषय हो’, राजनीतिक विश्लेषक पुरन्जन आचार्यको बुझाइ छ । 

विश्लेषक आचार्यका अनुसार यी दुवै मुद्दा काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको हैसियतमा मात्रै उठाएको हो भने उसैका लागि हानिकारक हुनसक्छ । 

‘चिकित्सा शास्त्र विधेयक र गङ्गामायाको अनसन तोड्ने विषयमा अहिलेको सरकारलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन । किनभने यी मुद्दा उठेपछि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा २ वटा सरकार बनिसकेका छन् । यदि काङ्ग्रेस चाहन्थ्यो भने उसले त्यसैबेला यी मुद्दा किनारा लगाउन सक्थ्यो तर पर्याप्त पहल गरेन’, विश्लेषक आचार्यले रातोपाटीसँग भने । 

उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा.केसीको अनसन सैद्धान्तिक विषय बनिसकेको भन्दै अब यसमा काङ्ग्रेसले हलुका कम्प्रमाइज र सहमति गरे समस्या ज्युँकात्युँ रहने र यसको असर वर्षांैसम्म पर्ने सङ्केत गरे । 

आचार्यले भने, ‘केसीले उठाएको मुद्दा ‘पपुलिस्ट’ भैसक्यो र जायज पनि छ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले जे औँल्याएको छ, त्यसमा परिवर्तन नगरी अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा काङ्ग्रेसको जोड छ । साँच्चै काङ्ग्रेसको बुद्धि फर्केकै हो भने अब उसले भन्नुपर्छ–सत्ताको स्वार्थमा यसअघि हामीले गल्ती गर्यौँ, अब गल्ती गर्दैनौँ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । त्यसो भए जनताले पनि साथ दिन्छन्, हैन पपुलिस्ट बन्न मात्रै मुद्दा उठाउने हो भने कुनै अर्थ छैन ।’ 

के काँग्रेस आन्तरिक अधिनायकवादको समस्यामा छ ?

त्यसो त आचार्यले काङ्ग्रेसलाई अर्को सुझाव पनि दिए । उनले काङ्ग्रेसले अहिले रचनात्मक प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन सके अर्को चुनावपछि ऊ सत्तारुढ बन्ने सम्भावना भएको भन्दै सधैँ प्रतिपक्षमा रहनेगरी भन्दा पनि सरकारको नेतृत्व पनि गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘त्यसो गर्न आफूले उठाएका र समर्थन गरेका मुद्दाहरू वर्गीकरण गरेर कुन मुद्दा सडकमा, कुन सदनमा र कुन अन्तरपार्टी छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भन्ने निश्चित गर्नसक्नुपर्छ’, आचार्यले थपे– ‘प्रधानमन्त्रीको जस्तो कोठे जवाफमा सीमित हुनु भएन ।’ 

काङ्ग्रेसले अहिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक तथा डा गोविन्द केसीको अनशन, गोरखाकी गङ्गामाया अधिकारीको अनशन, सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्र र देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेका विषयलाई आफ्नो प्रमुख मुद्दाका रूपमा उछालेको छ । तर केसी र गङ्गामायाको मुद्दा भने काङ्ग्रेसले नभई अधिकारी र केसीले उठाएकोमा समर्थन जनाएको मात्रै हो ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक तथा बरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले सरकारले प्रतिपक्षलाई सङ्ख्याका आधारमा मात्रै बुझ्नु गलत भएको बताए । उनले अहिले सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई सङ्ख्याका आधारमा मात्रै बुझेको आफूले पाएको भन्दै प्रतिपक्षलाई सिद्धान्त र शक्तिका रूपमा बुझ्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । 

तीन सातादेखि किन मौन छन् प्रचण्ड ?

‘डा. केसी र गङ्गामायाको मुद्दा काङ्ग्रेस आफूले उठाएको नभई सहयोग मात्रै गरेको हो यद्यपि ती मुद्दामा जनताको समेत चासो छ तर यति हुँदाहुँदै पनि सरकार पक्षले भने अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न खाजेको देखिँदैन’, विश्लेषक दाहाल रातोपाटीसँगले भने, ‘हिजो नराम्रो भयो भनेर आजको व्यवस्था आएको हो, परिवर्तन चाहेको हो, हिजो भएन र गरिएन भनेर आज पनि नगर्ने गरियो भने परिवर्तनको कुनै आभास हुँदैन ।’

त्यस्तै सभामुख र उपसभामुखबारे काङ्ग्रेसले उठाएको माग संविधानको पालनासँग जोडिएको दाहालले बताए । ‘संविधान र विधि विधान पालना गर्ने गराउने काम सरकारको पनि हो, आफैले लेखेको संविधानमा स्पष्ट भएको कुरालाई पालना गर्दिनँ भन्नु संविधानविपरीत हुन्छ’ विश्लेषक दाहालले भने ।

प्रतिपक्षले जनचासो र जनसरोकारका मुद्दा उठाउँदा अराजक ढङ्गले प्रस्तुत भए यसले काङ्ग्रेसलाई नै घाटा हुने दाहालले बताए । ‘यस्ता मुद्दा उठाउँदा संयमित र परिपक्व ढङ्गले उठाएर अवतरण गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्रै प्रतिपक्षको भूमिका देखिन्छ । जब कि तत्कालीन एमालेले ४८ देखि ५० सालसम्म प्रतिपक्षमा रहँदा जस्तो अराजकता जस्तो नहोस् ।’

समृद्धि र बिकास छाडेर किन भैरहेको छ ‘अधिनायकवाद’ को बहस ?

काङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले सरकारले आफूहरूले उठाएका जनसरोकारका मुद्दाप्रति सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै यसको मूल्य चुकाउन बाध्य पार्ने बताए । 

नेता श्रेष्ठले डा. केसी, गङ्गामाया अधिकारीसँग जोडिएका बाहेक सभामुख उपसभामुखबारे संविधानले गरेको व्यवस्थाको बर्खिलाफ, न्यायालयप्रतिको कुदृष्टिजस्ता विषयले सरकारले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्न खोजेको बताए । ‘सरकार यसरी नै प्रस्तुत हुँदै जाने हो भने उसैलाई घाटा छ । हामी हामीले उठाएका र समर्थन गरेका मुद्दाबाट कुनै हालतमा पछि हट्दैनाँै, बरु जनताको साथ लिएर सडक र सदनमा मुद्दालाई पेचिलो बनाउँछौँ ।’ 

चुनाव अझै चार बर्ष भन्दा बढी छ । काँग्रेसले चुनावसम्म मुद्दा बचाईराख्छ कि सत्तापक्षले वीचमै ‘डिफ्युज’ गरिदिन्छ, यो चाहिँ अहिले नै भन्न सकिने अबस्था छैन् । जे होस्, खेल भने रोचक हुँदै जाने चाहिँ निश्चित छ ।