गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि अर्को सरकार बन्न सक्ला कि नसक्ला भन्नेबारे लेखाजोखा भइरहेको छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य रहेको संसदीय दलका नेताका हैसियतमा गुरुङ गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि विपक्षी गठबन्धन सरकार बनाउनका लागि आवश्यक कसरत गरिरहेको छ ।

प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न बाँकी छ । संविधानतः प्रदेशमा अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने छ ।

यस्तो छ प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठनसम्बन्धी प्रावधान छ । उक्त धाराको उपधारा १ अन्तर्गत प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै उपधारा २ मा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार गत वैशाख २६ गते नै प्रदेश प्रमुखले दलहरूलाई सरकार गठनका लागि आह्वान भएको थियो । तर बहुमत जुटाउन नसकेपछि पुनः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नै उपधारा ३ अन्तर्गत मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेका वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन नसकेका कारण उनी पदमुक्त हुँदै कामचलाउ सरकारको नेतृत्वमा सीमित भइसकेका छन् । त्यसैले अब उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ ।

उपधारा ५ मा कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यो पनि

गण्डकीमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने बाटो खुल्यो

प्रदेशसभाको अंकगणितले के भन्छ ?

गण्डकी प्रदेशसभामा हाल ६० सदस्य कायम छन् । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले बिहीबार विश्वासको मत लिँदा तिनै २७ सांसदले मात्र पक्षमा मतदान गरे ।

अर्कोतिर विपक्षमा ३० मत खसेको थियो । नयाँ सरकार गठनका लागि दावी गर्न विपक्षीसँग पनि पर्याप्त बहुमत छैन ।

प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जसपाका दुई सदस्य गरी कुल ३१ सांसदको अंक गणित देखिन्छ । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै बिहीबार तटस्थ रहे । यस कारण पनि उनले विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार गठनको दावी गर्ने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

यस्तो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनसँग ३० संसदमात्र रहन्छन् ।

स्वतन्त्र सांसद मनाङे निर्णायक भूमिकामा

विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउने कि नबनाउने भन्ने सवालमा प्रदेशसभामा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ ।

यो पनि

मनाङ्गे भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीको प्रदेशसभा विघटन गर्ने योजनाविरुद्ध ‘भ्याक्सिन’ बन्छु’

​उनले समर्थन गरेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनसँग आवश्यक बहुमत संख्या ३१ पुग्ने देखिन्छ । मनाङेले विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने घोषणा भने गरिसकेका छन् ।

एमाले नेतृत्वको सरकारमा दुई पटक मन्त्री भइसकेका मनाङेले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वासको मत नदिएरै त्यसको संकेत गरिसकेका थिए । उनी विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा मतदान हुँदा अनुपस्थित रहे । यद्यपि उनले बिहीबार नै विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने घोषणा भने गरिसकेका छन् ।