सर्वोच्च अदालतमा १४६ सांसद उपस्थित भएर सोमबार दायर गरिएको रिटमाथिको सुनुवाई कहिले हुन्छ भन्ने आम जनमानसमा चासो छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको कदमविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदले सोमबार सशरीर अदालतमा उपस्थित भएर रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश दिइनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।   

सर्वोच्च अदालतमा कुल २८ वटा रिट दायर भएका छन् । केपी ओलीको पक्षबाट पनि चारवटा रिट दर्ता भएका छन् । बाँकी २४ रिटहरु ओलीको विरुद्धमा छन् । २८ वटा रिटमध्ये ९ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा सोझै जान्छन् । बाँकी १९ वटा रिटको पेशी सामान्य बेञ्चबाटै तोकिन्छ ।

आज मंगलबार सबै निवेदनहरू कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्दैमा बित्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । भोलि बुधबार बुद्ध जयन्ती भएकाले सार्वजनिक विदा परेको छ । बिहीबार संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको छैन । त्यसैले १४६ सांसदको रिटसहित ९ वटा रिटको पहिलो पेशी  सम्भवतः शुक्रबारमात्रै हुने अदालत प्रशासनले बताएको छ ।  

पर्सि बिहीबार बस्न सक्ने ‘जनरल बेन्च’ को एकल इजलासले १९ वटा रिटबारे  जे आदेश गर्छ, त्यहीअनुसार मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्ने सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले पनि हिजो दर्ता भएका रिटहरुको आज सनाखत हुने र बिहीबार संवैधानिक इजलास नबस्ने भएकाले शुक्रबार मुद्दाको पेशी हुन सक्ने बताए । अग्राधिकार दिएर अन्तरिम आदेश दिन पनि विपक्षीहरुले मागदाबी गरेको खातीले बताए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत सांसदको समर्थन प्राप्त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग सहित रिट दायर भएको हो । योसहित सर्वोच्चमा २८ रिट दर्ता भएका छन् । यसमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भने उनलाई नै प्रधानमन्त्री कायम गर्नुपर्ने भन्दै ४ वटा रिट दायर भएका छ ।

जेठ ७ गते १४९ जना बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शितल निवासमा बुझाएको पत्र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले स्पष्ट बहुमत नदेखिएको भन्दै खारेज गरेकी थिइन् । सोही दिनको मध्यरात प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको  प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिसलाई सदर गरेकी थिइन् ।  

कानूनविद भन्छन्– छिटै फैसला हुन्छ

गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि फैसलासम्म आइपुग्न ६५ दिन लागेको थियो । तर, यो पटक भने लामो प्रक्रिया नलाग्ने बरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘योपटक धेरै लम्बाउनुपर्ने जरुरत छैन । पहिलेको मुद्दामा त कुन बेन्चले हेर्ने, के गर्ने भन्ने धेरै अन्योल थियो । अहिले कुन बेन्चले हेर्ने भन्ने समस्या छैन, संवैधानिक बेन्चले हेर्छ ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘१४६ जना सांसद आफैं अदालतमा उपस्थित भएका छन् । बहुमत सांसदले अदालत गएर हामी जिवित छौं भनेपछि अब अदालतले तिमीहरु मर्‍यौ भन्न सक्छ ? त्यो मिल्छ ? अदालतले अगाडिको फैसलाले नै संसद विघटन हुन नसक्ने फैसला गरिसकेकाले अब केही लामो गर्न जरुरी छैन । अब हामी बहस गर्न जाँदा पनि एकजना गएर अरु बस्ने हो कि भन्ने पनि छ ।’

यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ता खातीले पनि जेठ ८ गते सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेको, जेठ ७ गते देउवाको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नगर्नु संविधान विपरीत रहेकाले र जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेका कारण छिटो भन्दा छिटो प्रक्रियामा जान सक्ने बताए ।

उनले अदालतमा पनि कानुन व्यवसायीहरुले समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र मुद्दालाई लामो समयसम्म बहस गरेर समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ ।

गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्दा नै संसद विघटन हुन नसक्नेबारे लामो फैसला रहेकाले यसपालि बढी समय नलाग्ने वरिष्ठ अधिवक्ता खातीको तर्क छ ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेका कारणले उपधारा ४ अनुसार आफूलाई बहुमत नपुग्ने भएकाले संसदमा विश्वासको मत लिन्न भनेर स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ ।

उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा पुन प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न नपाउने प्रष्ट संवैधानिक ब्यवस्था छ ।’

मुद्दा संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गर्ने र छिट्टै टुङ्गिने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले विश्वास गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

यस्तो छ विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट (पूर्णपाठ)

सम्बन्धित समाचार

विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदद्वारा सर्वोच्चमा रिट निवेदन