काठमाडौं । संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने योजनामा धक्का लागे पनि सरकारले अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका रिक्त स्थानहरुमा उपनिर्वाचन गर्ने भएको छ । अब हुने उपनिर्वाचनले सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरु जनतामा कति लोकप्रिय÷अलोकप्रिय छन् भन्ने परीक्षा गर्नेछ । यसअघि माओवादीले जितेका १२ स्थानमा हुने उपचुनावले खासगरी माओवादीको परीक्षा गर्नेछ ।  

हालसम्म संघ र प्रदेशसभाका १२ स्थान रिक्त भइसकेका छन् । अझ अरु पनि सांसदका पद खोसिने क्रम जारी रहेकाले कति स्थानमा उपचुनाव हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।

कति स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने भन्ने आधिकारिक विवरण तयार भइसकेको छैन । संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले रिक्त स्थानहरुको विवरण प्राप्त गरिसकेपछि सरकारसँगको सहमतिमा उपचुनावको मिति तोकिन्छ ।

उपचुनावमा जाने सर्वदलीय सहमति भयो : मन्त्री ज्ञवाली   

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उपनिर्वाचनबारे छलफल भएको थियो । सो छलफलमा उपचुनावबारे दलीय सहमति जुटेको नेताहरुले बताएका छन् ।

शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा मुख्य गरी तीनवटा विषय, कोरोना भाइरसको रोकथाम, उपनिर्वाचन र एमसीसीबारे छलफल भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा दलहरुबीच उपनिर्वाचनबारे सहमति जुटेको दाबी गरे । उनले निर्वाचन आयोगको सहमतिमा चाँडै मिति निर्धारण गरिने जानकारी दिए ।

बालुवाटार बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘देशका विभिन्न रिक्त स्थानहरुमा हुने उपनिर्वाचनका बारेमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचन सहभागी हुन सबै दलहरुले सहमति दिनुभएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसले पनि उपनिर्वाचनमा जाने सहमति दिएको ज्ञवालीले बताए । आगामी भदौमा हुने पार्टीको महाधिवेशनलाई प्रभावित नपार्ने गरी उपनिर्वाचनको मिति तोकिनुपर्ने काँग्रेसको सुझाव रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘नेपाली कांग्रेसले भदौमा आफ्नो महाधिवेशन भएको हुनाले त्यो महाधिवेशनको कार्यक्रम प्रभावित नहुने गरी कार्यतालिका प्रकाशित गरियोस् भन्ने उहाँहरुको सुझाव थियो’ सर्वदलीय बैठकपछि मन्त्री ज्ञवालीले पत्रकारहरुसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईहरुसँग परामर्श गरेर महाधिवेशनलाई अप्ठ्यारो नपार्ने गरी नै गर्छौं भन्नुभएको छ ।’  

मन्त्री ज्ञवालीले उपनिर्वाचनमा जान सर्वदलीय सहमति जुटेको बताइरहँदा शनिबार बालुवाटारको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको भने उपस्थिति थिएन । सो पार्टीका नेताहरुले आफूहरुलाई बैठकको निम्तो नआएको बताएका थिए । यसैबीच, परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले माओवादी नभए पनि  देश चल्ने बताएका छन् ।

याे पनि

माओवादी नभएपनि देश चल्छः प्रदीप ज्ञवाली

माओवादीले जितेका १२ सिटमा उपचुनाव पक्का

एमाले र माओवादी दुई दल मिलेर बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिएपछि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले पार्टी छाड्दा रिक्त भएका स्थानमा सरकारले उपनिर्वाचन गर्न लागेको हो ।

अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाका ४ र प्रदेश सभाका ८ जना सांसदले माओवादी पार्टी छाडेकाले ती स्थानमा उपनिर्वाचन हुने पक्का भइसकेको छ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका १२ स्थानमा उपनिर्वाचन हुने देखिन्छ । साथै विभिन्न स्थानीय तहहरुमा रिक्त रहेका पदहरुमा पनि उपचुनाव गर्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय कर्णालीमा एमालेका सांसदहरु पनि कारवाहीमा पर्न थालेका छन् । ती स्थान पनि रिक्त रहेमा त्यहाँ पनि उपचुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कहाँ–कहाँ हुँदैछ उपनिर्वाचन ?

पद रिक्त भएर उपनिर्वाचन हुन लागेका १२ वटै स्थानमा यसअघि माओवादी केन्द्रले जितेको थियो । चारजना प्रतिनिधि सभा सदस्य र ८ जना प्रदेश सभाबाट जितेकाहरू माओवादी सांसदहरु एमालेतर्फ लागेपछि माओवादीले कारवाही गर्दा ती स्थान रिक्त भएका हुन् ।

रिक्त रहेका प्रतिनिधि सभाका चार स्थानमा कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ र ४, रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ र अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर १ छन् । यी चारवटै स्थान रिक्त भएको पत्र सरकारले निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेको छ ।

यो पनि

माओवादीले हटाएका चार सांसदको पत्र निर्वाचन आयोगमा पुग्यो

कैलाली ३ मा यसअघि माओवादीबाट गौरीशंकर चौधरीले चुनाव जितेका थिए भने क्षेत्र नम्बर ४ बाट  माओवादीकै लेखराज भट्टले जितेका थिए । सांसद पदबाट मुक्त भएका उनीहरुलाई प्रधानमान्त्री ओलीले पुनः मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

उता अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर १ पनि खाली भएको छ । त्यहाँबाट निर्वाचित माओवादी सांसद टोपबहादुर रायमाझी पदमुक्त भएका छन् ।

त्यसैगरी रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ बाट माओवादी सांसद पदमुक्त भएकाले त्यहाँ पनि उपचुनाव गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सांसद चौधरी, भट्ट, रायमाझी र साह गत फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीको कारवाहीमा परेका हुन् ।

प्रदेशसभातर्फ पनि माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका ८ जनाको स्थानमा उपनिर्वाचन हुने निश्चित भएको छ । जसमा प्रदेश १ का टंक आङ्बुहाङ, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यद्वय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीका साथै कर्णाली प्रदेशका धर्मराज रेग्मीको स्थानमा उपनिर्वाचन हुने निश्चित भएको हो ।

त्यसैगरी प्रदेश २ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले चारजना प्रदेशसभा सदस्यलाई एकैसाथ बर्खास्त गरेको छ । पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै उनीहरुलाई कारवाही गरेपछि ती स्थान रिक्त बन्न पुगेका हुन् ।

प्रदेश सभा सदस्यहरु रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीरलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि उनीहरुको स्थान रिक्त बनेको हो । मण्डल धनुषा क्षेत्र नम्बर १ को(ख), कुशवाहा रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ को (ख), ज्वालाकुमारी साह बारा क्षेत्र नम्बर ३ को (क) बाट निर्वाचित सांसद हुन् भने मोहम्मद समीर बाराबाटै समानुपातिक सांसद थिए ।

एमाले सांसदका सिट पनि खाली हुने सम्भावना

अहिलेसम्म नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई पदबाट हटाइसकेको छैन । यद्यपि उसले केन्द्रमा माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई अनुशासनको कारवाही गरेको छ ।

उता कर्णाली प्रदेशमा भने ह्वीप उल्लंघन गर्ने तीनजना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको हुनाले उनीहरुको पद रिक्त हुने सम्भावना बढेको छ ।  

६० दिनमा उपनिर्वाचन गर्न सकिन्छ : आयोग

सरकारले निर्वाचन आयोगलाई सबै रिक्त स्थानहरुबारे आधिकारिक पत्र पठाइसकेको छैन । सरकारले उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने स्थानबारे औपचारिक जानकारी दिएको ६० दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले रातोपाटीसँग भने,‘आयोगको कामै निर्वाचन गराउने हो । आम चुनाव गर्ने हो भने आयोगलाई ९० दिन समय चाहिन्छ, उपचुनावचाहिँ ६० दिनमै गर्न सकिन्छ ।’