काठमाडौँ । आइजीपी नियुक्तिमा अन्याय भएको भन्दै डिआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सिलवालले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।

सिलवालले कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कनमा आफू पहिलो स्थानमा हुँदाहुँदै पहिला जयबहादुर चन्द र पछि प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेर आफूमाथि अन्याय भएको जनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।  

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली तथा न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत् पूर्ण इजलासले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रकाश अर्याल नै नवराज सिलवालभन्दा अघि देखिएको ठहर गरेको छ ।

आजको फैसलामा भनिएको छ – आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७२/०७३ सम्मको लोक सेवा आयोग समेतबाट प्राप्त भएको सक्कलै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरु समेत खोली हेरी अंक गणना गर्दा समेत सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको अंक १५४.२०० र रिटनिवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालको अंक १५२.४६७ देखिन आएको छ। 

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको इजलासले चैत ८ गते गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा भने ४ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल औसत अङ्क सबैभन्दा बढी नवराज सिलवालको र दोस्रोमा प्रकाश अर्याल रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

सरकारले चार वर्षका लागि प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त प्रकाश अर्यालको नियुक्ति कानुनसम्मत देखिएकाले सिलवालको रिट अगाडि बढाउन आवश्यक नभएको समेत सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । 

'प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा गरेको बढुवा निर्णयमा संविधान कानुन तथा प्रहरी नियमावली समेतको कुनै त्रुटी नभएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी गरी निवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा आदेश जारी गर्न मिल्ने आधार कारण नदेखिँदा निवेदनकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्,' आदेशमा  भनिएको छ । 

पूर्ण इजलासले गत भदौ १५ मा वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षको बहस सुनेको थियो । सुनुवाइ सोहि दिन सकिएको थियो । 

सिलवालका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, दीपेन्द्र झालगायतले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले समेत बहस गरेका थिए । 

सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई बढुवा गरेपछि सिलवालले आफूलाई अन्याय भएको जनाई निवेदन दिएका थिए ।  त्यसको सुनुवाइमा अदालतले कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा गर्न परमादेश दिएको थियो । अदालतको उक्त आदेशपछि सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याललाई बढुवा गरेको थियो । 

अर्यालविरुद्ध पनि सिलवालले निवेदन दायर गरेका थिए । त्यसको सुनुवाइपछि अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । 

यो पनि, 

राजीनामा गर्ने सिलवालको तयारी, किर्ते कागजबारे अनुसन्धान हुँदै