काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक चर्चामै नरहेको दल विभाजनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा अध्यादेश ल्याउन गरेको प्रस्तावले  राजनीतिक वृत्तमा अनेकन चर्चा र टिप्पणी हुन थालेका छन् ।
 कतिपयले नेकपा फुटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अध्यादेश ल्याएको अनुमान लगाएका छन् भने कतिपयले अन्य दलका लागि भनेर व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
 जे जस्ता व्याख्या र विश्लेषण भएपनि यसले कुनै पनि दल विभाजनका लागि सहयोग पुर्याउने निश्चित छ । 

मन्त्रीहरु नै छक्क 
चर्चा समेत नभएको र प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले मन्त्रिपरिषदमा अध्यादेश ल्याएपछि सोमबारको बैठकमा मन्त्रीहरु पनि आश्चर्यमा परेका थिए । एकछिन त मन्त्रिपरिषद्मा रहेका मन्त्रीहरुले एक अर्कामा मुखामुख नै गरेका थिए । ‘यो के भयो, यो बेला यो कस्तो प्रस्ताव’ भनि मन्त्रीहरुले एक अर्कालाई सोधिरहेका थिए ।

त्यतिकैमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले ‘हाम्र्रै पार्टी फुट्न लागेको हो कि क्या हो’ भनि प्रश्न समेत गरेका थिए ।

मन्त्री भुसालले ठ्ट्यौली पारामा यस्तो प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘होइन, होइन नेकपा पार्टी फुट्दैन, ढुक्क हुनुस् यो बाहिरकै लागि हो, नेकपामा सबै कुरामा मिलिसकेको छ, अब नेकपा फुटदैन’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।

नेकपाका अर्का स्थायी समिति सदस्य एवं उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले पनि नेकपा फुट्न लागेको आशंका गरेका थिए । 

यस्तै परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेकपा नेता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले पनि औचित्यका आधारमा यो अत्यादेश ल्याउनुपर्ने भन्दै यसबारे प्रष्ट्याउन माग गरेका थिए । ज्ञवालीलाई ओलीको निकटस्थ मानिन्छ । 
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री पुन र ज्ञवालीले राखेको जिज्ञासामा कुनै जवाफ दिएनन् । मन्त्रीहरु आफैमा खासखुस गर्दै अनेक शंका, उपशंकाको बारेमा चर्चा समेत बैठकमा भएको थियो । 

कसैले राजपा नेपालमाथि आशंका गरेका थिए भने कसैले समाजवादी पार्टीमाथि पनि आशंका गरेका थिए । तर, जे होस् यो बेलामा यस्तो अध्यादेश आउनुको मतलब स्पष्ट छ कुनै पार्टी विभाजन हुँदैछ भन्नेमा मन्त्रीहरु एकमत देखिए । 

तीनजना मन्त्री बाहेक अरु कुनै मन्त्रीले यस विषयमा जिज्ञासा राख्ने हिम्मत गरेनन् बरु मौन समर्थन जनाएको एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई बताए । 

बैठककै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा संसदीय दलको महत्व बढाउनका लागि पनि यो प्रस्ताव आवश्यक रहेको भन्दै छलफल अगाडि बढाएका थिए । 

‘पार्टीहरु निकै उकुस मुकुस भएका छन्, पार्टीभित्र कसैले कसैलाई महत्व राखेको हुँदैन, त्यति मतलब पनि राखेको हुँदैन, मुख्य पार्लियामेन्ट नै हो, यो अध्यादेश पास भएपछि संसदहरुको पनि महत्व बढ्छ पार्टीमा संसदीय मार्यादा पनि रहन्छ त्यसैले यो प्रस्ताव आवश्यक रहेको हो’, ती मन्त्रीले रातोपाटीलाई बताए । 

यो पनि...

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा केही मन्त्रीको असहमति