केन्द्रीय संस्करण

supreme court

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा access_timeमाघ ९, २०७७

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ शुक्रबार ‘हेर्दाहेर्दै’ मा टुंगिएको छ । संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार रिट निवेदकका तर्फबाट रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्य, अधिवक्ताहरु सुलोचना धिताल, कप...

कानुन व्यवसायीको प्रश्न- प्रतिनिधिसभा पनि पाउरोटीजस्तो बासी हुन्छ र ? access_timeमाघ ९, २०७७

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे दायर रिट उपर शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीले ‘ताजा जनादेश’ चाहियो भन्दैमा पाँच वर्षका लागि चुनिएको संसद विघटन गर्न नपाइने तर्क गरेका छन् । रिट निवेदक एवं अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले ...

प्रतिनिधिसभा विघटन बहसः ‘पूर्व राष्ट्रपति र सभामुखलाई इजलासमा बोलाऔं, ‘इन्टेन्सन’ बुझौं’ access_timeमाघ ७, २०७७

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्नुअघि पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई इजलासमा बोलाउनुपर्ने माग उठेको छ ।  सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै बुधवार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पूर्वराष्ट्रप...

बेन्चमा प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- ‘संसद पुनर्वहाली हामीले गर्दियौं तर फेरि विघटन भयो भने के हुन्छ ?’ access_timeमाघ ६, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने बहस जारी छ । मंगलबार पाँच जना अधिवक्ताले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका छन् ।  अधिवक्ता डा.रुद्र शर्माले लामो बहस गरे । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको विशेषअधि...

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः पाँच वर्षको सट्टा तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने जिकिर access_timeमाघ ६, २०७७

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा  भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले साढे तीन वर्षमै  निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।  संवैधानिक इजलासमा स...

न्यायाधीशको व्यङ्ग्यः बहस लामो भयो, टुंगिदासम्म त चुनाव भैसक्ला ! access_timeमाघ ५, २०७७

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको सर्वोच्चको संवैधानिक ईजलाशमा सोमबार दुईजना अधिवक्ताले बहस गरे । रिट–निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका छन् ।  प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश सम्मिलित बेञ्च...

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभामा अवरोध नआएको जिकिरः बहस मङ्गलबार पनि access_timeमाघ ५, २०७७

काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा  भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई अवरोध नहुँदा पनि विघटन गरिएकामा आपत्ति जनाए ।  प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षसम्म...

मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा संसद विघटन संविधानसम्मत हुनुपर्ने फैसला भएको जिकिर access_timeमाघ ५, २०७७

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा  भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले यसमा राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन नमिल्ने बताएका छन् ।  “संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई राजनीति ...

संसद विघटन प्रकरण : सरकारको सक्कल निर्णय सर्वोच्चबाटै सरकारले बनायो ‘गायब’ ! access_timeमाघ २, २०७७

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी मागेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय ...

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरविरुद्धको सुनुवाई माघ ११ मा access_timeपुस २८, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन रोक्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आगामी माघ ११ गते सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मालता माथे...

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चमा पठायो यस्तो लिखित जवाफ (पूर्णपाठ) access_timeपुस १९, २०७७

काठमाडौं । राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे आइतबार सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो लिखित जवाफ पठाउँदै पेश गर्दै मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार नै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा भएको तर्क गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार लिखित ज...

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दोस्रो रिट दायर access_timeपुस १४, २०७७

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार बिरुद्ध आज वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । ओलीले १० पुसमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बिरुद्ध परेको यो दोस्रो रिट हो ।  मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन संविधान विपरि...

विप्लवका नेता–कार्यकर्तालाई झुठा मुद्दामा गिरफ्तार नगर्न सर्वोच्चको आदेश access_timeपुस १४, २०७७

  काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई झुठो मुद्दामा अड्डासार गरेर हैरानी नदिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । विप्लव समूहका लमजुङ जिल्ला इन्चार्ज जङ्गबहादुर भण्डारीसहित ३ जना जिल्ला नेताको बन्दी प्रत्यक्षीकरण ...

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर access_timeमंसिर ९, २०७७

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४ औं अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष शिवशंकर साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । साहले महासंघको अधिवेशन स्थापित मान्यता र विधान विपरित हुन गैरहेको...

स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश access_timeकात्तिक २०, २०७७

काठमाडौं । अदालतको अवहेलनमा मुद्दामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।  अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर वली र केशरजंग केसीले सर्वोच्चले कोरोना परीक्षण शूल्क नलिनु भन्ने आदेश सरकारले उल्लंघन गरी अदालतको अवह...

सर्वोच्चले गर्‍यो सरकारको निवेदन खारेज : अब कोरोना परीक्षणको कुनै शुल्क लिन नपाउने ! access_timeकात्तिक २०, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको पुनरावलोकनको निवेदन खारेज भएको छ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले गत...

मन्त्री ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा access_timeकात्तिक १७, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।   सरकारी अस्पतालले निःशुल्क रुपमा नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र...

कोरोना संक्रमितलाई परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण बनाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश access_timeअसोज २९, २०७७

काठमाडौं । कोभिड– १९ संक्रमित बिरामीलाई पनि परीक्षामा सहभागी  हुने वातावरण बनाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले बिहिबार सबै  परिक्षार्थीलाई सुरक्षित रुपमा परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था मिलाउन आद...

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश access_timeअसोज २८, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बुधबार लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आयोगले २०७७ असोज २९ गतेका लागि प्रकाशित गरेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। लोकसेवा आयोगले नेपाल विविध सेवा समूह...

कोरोना परीक्षणसम्बन्धी सबै सेवा निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश access_timeअसोज २७, २०७७

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले  कोरोनाको परीक्षणलाई  आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै पीसीआर परीक्षणलाई निशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।  न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारका नाममा सो आद...

Page 1 of 2