विराटनगर । आफू अनुकूल सरकारले व्याख्या गर्न सक्ने भाषामा लेखिएको तथा सामान्य कसुरमा पनि फौजदारी कानुन लगाउने गरी जनताको बोल्न पाउने अधिकारमा हनन गर्न खोजिएको भन्दै विराटनगरमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध...