काठमाडौँ । निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पुर्याउनेलाई सजायसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, निकाय तथा प्रदेशमा पत्राचार गरेको छ । २०८१ चैत ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण...