गणतन्त्रपछि जारी संविधानले व्यवस्था गरेका कैयौँ विषय अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । राज्यका निकाय तथा राजनीतिक दलहरूले बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक महिला, दलित, सीमान्तकृत, आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिने तथा सहभागिता गराउने...