सरकारले २०७० सालमा क्रसर उद्योगलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै मापदण्ड ल्याएपछि समग्र नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने क्षेत्र समस्यामा परेको व्यवसायीको भनाई छ । त्यसयता सरकार र क्रसर उद्योगी पटक–पटक आमनेसामने भइसकेका...