काठमाडौँ । विभिन्न तहका अदालतलाई यतिबेला गत आर्थिक वर्ष फैसला भएका मुद्दाको पूर्णपाठ तयार पार्न भ्याइ–नभ्याई छ । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि न्यायालयमा १५ दिन मुद्दाको सुनुवाइ गरिँदैन । उक्त...