काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा नेपालमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकलाई अध्यागमन विभागले जरिबानाबापतको कैद निर्धारणअघि अनिवार्य रूपमा सरकारी वकिलको राय लिने व्यवस्था गर्न आदेश गरेको छ । अदालतले विभागले गर्ने यस्तो...