असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भई पहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मात्रै दिएको साइबर क्राइमको कसुरसम्बन्धी सुरु सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार अब सम्बन्धित क्षेत्रको जिल्ला अदालतलाई पनि दिइयो...