केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद बैठकको केही प्रावधान संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्तिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ...