विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले पालिकाहरूलाई दिने सशर्त अनुदानमा व्यापक विभेद गरेको भेटिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो...