काठमाडौँ । भ्रष्टाचारजन्य कसुरको हदम्यादलाई ५ वर्षभित्र सीमित गर्ने तथा सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीलाई अनुसन्धानको दायराबाट उन्मुक्ति दिने गरी विद्यमान ऐनमा गरिन लागेको संशोधनको विरोधमा शनिबार...