सहकारी क्षेत्र नियमन गर्न छुट्टै नियमनकारी निकाय बनाउने विषय वर्षौंदेखि छलफल हुँदै आएको हो । कम्तीमा पनि २०५५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले बजेट वक्तव्यमा सहकारी नियमनलाई अलि कडा गर्नुपर्छ,...