केन्द्रीय संस्करण

स्थानीय तह

मालपोतलाई स्थानीय तहमा लैजाने प्रक्रिया सुरु access_timeसाउन ११, २०७७

काठमाडौँ – जग्गा प्रशासन र भू–सेवा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमै ६० वटा मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । संविधानमा मालपोत स्थानीय ...

स्थानीय तहमा विकृतिका चाङ access_timeसाउन ३, २०७७

काठमाडौं – संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका अधिकाशं स्थानीय तहहरु वित्तीय सुशासन कायम गर्न असफल भएका छन् ।  महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनको स्थानीय तहमा विकृति बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आन्तरिक प्रणाली स्थापना ...

४६ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट access_timeअसार २७, २०७७

काठमाडौं – असार १० भित्र सबै स्थानीय तहले आआफ्ना सभामा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै ४६ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन् । कतिपय दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा लेखा प्रमुख नहुँदा ...

स्थानीय तहको ३३ महिना अलमलमै बित्यो access_timeमाघ १८, २०७६

स्थानीय तहको सम्भावनालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसतर्फ स्थानीय तहका सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय त...

सूचनाको हकबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि नै अनभिज्ञ access_timeमाघ १४, २०७६

सार्वजनिक निकायको सूचना पाउने अधिकार पत्रकारको मात्रै नभई सबै नागरिकको हो तर कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफैँ सूचनाको हकबारे अनभिज्ञ रहेको सरोकार पक्षले बताएका छन् ।      फ्रीडम फोरम र सेसी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहमा सू...

तीन सय ६८ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पुग्न बाँकी access_timeमंसिर २५, २०७६

काठमाडौं । सरकारले सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३६८ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पुग्न सकेको छैन । देशभरका सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्र सडक पु¥याउने लक्ष्यका साथ स्थानीय पूर्वाधार विभागले गरेको अध्ययनमा यी स्थानमा कु...

स्थानीय तहका केन्द्रलाई जोड्न १ खर्बको आयोजना access_timeमंसिर ४, २०७६

मुलुकका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्र सडकले जोड्न सरकारले झन्डै एक खर्ब रुपैयाँको योजना अघि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ मार्फत् ३६८ नगरपालिका/गाउँपालिकाका केन्द्रहरुलाई कालोपत्र सडकले जोड्न सो...

विदेशमा मृत्यु भए परिवारका सदस्यले आर्थिक सहायताका लागि स्थानीय तहबाटै निवेदन दिन सक्ने access_timeकात्तिक २७, २०७६

वैदेशिक रोजगारमा गएका कुनै पनि कादारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको १ वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नका लागि अब स्थानीय तहमै निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।  श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवा...

आफूखुसी शिक्षक नियुक्ति गर्दै स्थानीय तह access_timeकात्तिक ७, २०७६

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्न रोक लगाइएको भएपनि स्थानीय तहले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षक नियुक्ति गरेको पाइएको छ ।  स्थानीय तहले आफूखुसी शिक्षक नियुक्ति गरेको पाइएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरे...

प्रदेशलाई टेर्देनन् स्थानीय तह access_timeअसोज ९, २०७६

नयाँ आर्थिक वर्षको तीन महिना बितिसक्यो । प्रदेश ३ का ४९ स्थानीय तहले अझै गत वर्षको राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम प्रदेश सञ्चिति कोषमा जम्मा गरेका छैनन् ।  ५२ वटाले मात्र राजस्व जम्मा गरेका छन् । १८ वटा तहले भने उक्त शीर्षकमा राजस्व नै संकलन नगरेको जानकारी प्रदेशको आर्...

प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवादै– विवाद, एक जनाको ज्यानसमेत गयो access_timeअसोज २, २०७६

देशभरका प्रायः स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख भिन्दाभिन्दै दलका हुँदा विवाद हुने गरेकोमा धनुषास्थित हंसपुर नगरपालिकामा भने एउटै पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादले एक जना नगरवासीको ज्यानै लिइसक्यो । नेतृत्व तहको अधिकार बाँडफाँटमा कुरा नमिलेर सुर...

स्थानीय सरकारमा सुविधा मोह : एक वर्षमा पौने अर्ब गैरकानूनी भत्ता access_timeभदौ ३०, २०७६

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले तलब र पारिश्रमिक बाहेक एकै आर्थिक वर्षमा करीब पौने अर्ब रुपैयाँ गैरकानूनी भत्ता तथा सुविधा लिएका छन् । जनप्रतिनिधिले लिएको कानून विपरीतका सबै सुविधा असुलउपर गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई महालेखाले लिखित रूपमा भनिसकेको  छ । भर...

विकल्प छँदै करारमा कर्मचारी, ४१८ ले नियुक्ती लिँदै access_timeभदौ २६, २०७६

स्थानीय तहबाटै कार्यक्रम व्यवस्थापनको विकल्प हुँदाहुँदै संघीय सरकारले अतिरिक्त व्ययभार बढाउनेगरी गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम सञ्चालनमा ४१८ जनालाई करारमा नियुक्त गर्न लागेको छ । मासिक तलब÷भत्ता र अन्य सेवासुविधासहित भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्राल...

नातेदारले भरिँदै स्थानीय तह, गैरकानुनी रुपमा सल्लाहकार र पीए access_timeभदौ १०, २०७६

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यो । जथाभावी पद सिर्जना गरेर आफन्त नियुक्तिको बेथिति बढेपछि उसले यो कदम चालेको थियो । पत्रमा भनिएको थियो, ‘ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रुपमा  कर्मचारी ...

२६ स्थानीय तह अझै बजेटविहीन access_timeभदौ ४, २०७६

चालु आर्थिक वर्षको असार १० भित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि अझै २६ वटा स्थानीय तह बजेटविहीन छन् । तिनीहरुले नगररगाउँपालिकाको सभामा बजेट पेश गरेका छैनन् ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ तथा अन्तरसरकार वित्...