सर्वोच्च अदालत

राजु गुरुङको रिट न्यायाधीशद्वय माथेमा र रेग्मीको इजलासमा access_timeकात्तिक २, २०७९

रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी सम्बन्धमा परेको रिट न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा परेको छ । अन्तरिम आदेशको निरन्तरता सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको हो ।  सत्ता गठबन्धनका तर्...

आईजीपी विवाद : कामु प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संयुक्त इजलासमा आज चौथो सुनुवाइ access_timeअसार १९, २०७९

नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । सर्वोच्चका कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासमा सो मुद्दा चौथो पटक सुनुवाइ हुन लागेको हो...

सर्वोच्चमा आजदेखि गोला प्रथा, यसरी तोकिन्छ पेसी access_timeमंसिर १५, २०७८

सर्वोच्च अदालतमा ३८ दिन लामो गतिरोधपछि आज, मंसिर १५ गते बुधबारबाट गोला प्रक्रियाबाट पेसी व्यवस्थापनको सुरुवात हुँदैछ । पेसी व्यवस्थापनमै सेटिङ हुने गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेसी र गरेको इजलास गठनमा नबस्ने भन्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेपछि सर्वोच्चम...

वकिलले अन्तरिम आदेश मागे, प्रधानन्यायाधीशले हाँसेर टारे access_timeपुस ९, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ताल...

सर्वोच्चलाई पनि टेर्दैन सरकार access_timeकात्तिक ४, २०७७

‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यस अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीहरूले २०७७ कात्तिक २ देखि लागू हुनेगरी सम्पूर्ण खर्च स्वयंले बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ।साथै खाना अस्पताल, क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,&r...

अदालत प्रवेश गर्ने सबैको अभिलेख राखिने access_timeसाउन १५, २०७७

काठमाडौँ – बन्दाबन्दीको अन्त्यसँगै विशेष अदालतले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्ययोजना जारी गरेको छ । अदालतले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट यसअघि जारी फैसला अनुसार, न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी तथा सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने नियम समेटेर कार्ययोजना जार...

सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो असार ७ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने कारणको जवाफ access_timeजेठ २२, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले असार ७ गतेसम्म कर तिर्न सरकारले दिएको निर्देशनको कारण मागेको छ ।  निवेदकद्धय अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र चार्टड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथ...

सर्वोच्च अदालतमा तोकिएन मुद्दाको पेशी access_timeचैत १६, २०७६

काठमाडौं : कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्न सरकारले लकडाउन गरेपछि देशभरका अदालतमा अतिआवश्यक परे मात्र इजलास बस्ने तय भएअनुसार आज सर्वोच्च अदालतमा पेशी नै तोकिएको छैन ।   सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको यही चैत १२ गते बसेको &nbs...

सरकारलाई सुगौली सन्धिमा प्रयोग भएको नक्सा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश access_timeपुस १६, २०७६

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धि हुँदा प्रयोग भएको नेपालको आधिकारिक नक्साको प्रतिलिपिसहित पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा सो लिखित जवाफ माग गरेको हो । आदेशमा भनिएक...

इम्बोस्ड विवाद : सर्वोच्चले बाटो त खोल्यो, तर के भयो भाषा र प्रदेश विवाद ? access_timeमंसिर ३०, २०७६

यातायात व्यवस्था विभागले गरेको सम्झौता बमोजिम एउटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गरेवापत सरदर १ हजार ४ सय रुपैया ठेकेदार कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँछ । तर राज्यले भने आफ्नै नागरिकसँग प्रति इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ३ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा शुल्क उठाउनेछ । यसरी हेर्दा राज्यलाई एउटा ...

महाराजगञ्जबाट समातिएका ६ भीआईपी जुवाडेलाई सर्वोच्च लगियो access_timeकात्तिक १३, २०७६

काठमाडौँ । महाराजगञ्जस्थित होटल साम्बेला नजिकैबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका २५ मध्ये ६ भीआईपी जुवाडेलाई सर्वोच्च अदालत लगिएको छ । उनीहरुले गैरकानुनी थुनामा राखिएको दावी गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्चमा दायर गरेपछि उक्त रिटको सुनुवाई गर्न अदालत लग...

अब अदालतले दिने छैन यस्ता ९ थरी सूचना access_timeभदौ २३, २०७६

सर्वोच्च अदालत न्याय सम्पादन कार्यमा अति संवेदनशील सूचनाको वर्गीकरण गर्दै त्यस्ता सूचना दिन बाध्यकारी नहुने सञ्चार नीति ल्याउने तयारीमा छ।  न्यायपालिकाका काम कारबाहीसम्बद्ध सूचनालाई व्यवस्थित गरी कानुनी शासनलाई मूर्तरूप दिन यस्तो नीति ल्याउन थालिएको भनाइ सर्वोच्चको ...