ad
केन्द्रीय संस्करण

सर्वोच्च अदालत

किन रोकियो नेकपाको पुनरावलोकन ? access_timeचैत १६, २०७७

काठमाडौं । नेकपा विवादमा सर्वोच्चको फैसलाप्रति चित्त नबुझाएको माओवादी केन्द्रले फैसला पुनरावलोकनका लागि फागुन अन्तिममै सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको थियो । फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई खारेज गरेपछि माओवादी केन्द्र उक्त फैसलाप्र...

सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति कानुन व्यवसायीहरुको यस्तो प्रतिक्रिया access_timeफागुन २३, २०७७

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेलको नेतृत्वको पार्टीलाई दिएपछि कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।  आइतबार सर्वाेच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेल नेतृत्वक...

सर्वोच्चको जनअपेक्षित स्वागतयोग्य फैसला access_timeफागुन ११, २०७७

  अन्ततः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका कोटरी गुटको स्वेच्छाचारी कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जन्मदिनकै संयोग पारेर फागुन ११ गते आएको सर्वोच्च अदालतको यो फैसला जनअपेक्षित मात्र हैन,...

अवहेलना मुद्दामा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग लिखित जवाफ माग access_timeमाघ १५, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ । अधिवक्ता धनजीत बस्नेत र लोचन भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । ...

न्यायालयको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा डा.दिनेश त्रिपाठीको पूरक निवेदन access_timeमाघ १५, २०७७

काठमाडौं । न्यायालयको अवहेलना तथा मानहानी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर विभिन्न रिटमाथि सुनुवाइ गरिरहेको बेञ्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठीले पूरक निवेदन पेश गरेका छन् ।  बिहीबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा अवहेलनासम्बन्धी विभिन्न रिट निवेदनको सु...

प्रतिनिधिसभा विघटन बहस: प्रधानमन्त्रीलाई पुर्जी काटौं श्रीमान् ! access_timeमाघ ११, २०७७

काठमाडौं । न्याय क्षेत्रमा सवैले ‘गुरु’ मान्ने बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चमा गाली गरे । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे जारी बहसलाई ‘तमासा’को संज्ञा दिए । प्रधानमन्त्रीको सो ‘बोली’ बारे स...

इजलासमा वकिलको कटाक्ष- ‘श्रीमानलाई प्रधानमन्त्रीको भविष्यको किन चिन्ता ?’ access_timeमाघ ८, २०७७

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले धेरैजसो उठाउने सवाल थियो– ‘धारा–७६ (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउदिन भने के हुन्छ, संसद विघटन गर्न किन नपाउने ?’  अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बिहिबा...

कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हतारिएको सरकारलाई सर्वोच्चको अंकुश access_timeमाघ ७, २०७७

 काठमाडौं । सरकारले ल्याएको ‘कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने नीति’ अन्ततः रोकिने भएको छ । गत पुस २० गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै हालसम्म कृषि क्षेत्रमा प्रतिवन्धित विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्च अदालत बाधक बनेको हो । सरकारको उक्त न...

भूगोलपार्कमा मूर्ति प्रतिस्थापन कार्य रोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेश access_timeपुस २६, २०७७

काठमााडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँको भूगोलपार्कमा नेपालमा रातो मत्स्येन्द्रनाथ ल्याउने राजा नरेन्द्र्र देव, तान्त्रिक बन्धुदत्त आचार्य र ललित ज्यापूको मूर्ति प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इ...

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बृहत् पूर्ण इजलासको माग गर्दै निवेदन पेश access_timeपुस २१, २०७७

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनवाई होस् भन्दै आज १२ जना निवेदकहरुले निवेदन दिएका छन् । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल स...

सर्वोच्च अदालतका फैसलाको स्तर धेरै कमजोर छ : यी हुन् न्यायालय सुधारका उपाय access_timeमंसिर २०, २०७७

सन् १९६९ मा अमेरिकाको प्रधान न्यायाधीशमा वारेन वर्गर सिफारिस भए । संसदीय सुनुवाई सुरु भयो । सुनुवाईमा वर्गरले भने, ‘यदि मलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरियो भने आजीवन न्यायपालिकाको सुधारमा लागि पर्नेछु ।’ वारेनलाई बहुमतबाट प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदन गर...

सिद्धबाबालाई थुनामा राख्न सर्वोच्चको आदेश access_timeमंसिर १४, २०७७

काठमाडौं । बलात्कारको आरोप लागेका सिद्धबाबा भनेर चिनिने कृष्‍णदास गिरीलाई थुनामा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सिद्धबाबालाई थुनामा नै राख्न आदेश दिएको हो । २०७६ माघ ९ गते ...

बैंकविरुद्ध सर्वोच्च पुगे सुधीर बस्नेत, मुद्दाको पेशी तोकियो access_timeमंसिर ८, २०७७

काठमाडौं । ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक सुधिर बस्नेतले लिएको २० ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि एनआईशी एशिया बैंकले २०६७ सालमा आफूसँग धितो सुरक्षणको रुपमा रहेको ललितपुरको धापासीमा रहेको सो जग्गालाई लिलामी प्रक्रियामा लग्यो । २०६७ सालमा लिलामी प्रक्रियामा लैजा...

सर्वोच्च अदालतमा २ रुपैयाँ समेत ‘घुस’ access_timeभदौ ३०, २०७७

अदालतलाई न्यायको आस्थालयका रुपमा पुजिन्छ । न्यायलयबाट पनि अन्याय भए सर्वसाधारणको जाने ठाउँ कहीा पनि बाँकी रहन्न । तर, त्यहीँ न्यायालय अनियमिताको संरक्षणस्थल, अनास्थालयको डंगुर बन्दै गयो भने सर्वसाधारणको आस्था घट्दै जानु स्वभाविक नै हो । आजभन्दा ठिक एक महिना अघि साउन ३० ...

विचाराधीन मुद्दामा टीकाटिप्पणी नगर्न सर्वोच्चको अनुरोध access_timeसाउन १२, २०७७

काठमाडौं । अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दाको काम कारवाही र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरी समाचारको प्रवाह वा टीकाटिप्पणी नगर्न सर्वोच्च अदालतले अनुरोध गरेको छ ।       सर्वोच्च अदालतमा प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले आज जारी गरेको प्र...

सर्वोच्चले भन्यो–विधि र प्रक्रियाअनुरुप त्रुटि सच्याउने काम भएको छ access_timeसाउन १२, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनका क्रममा कुनै त्रुटि भए त्यसलाई निर्धारित विधि र प्रक्रियाअनुरुप सच्याइने बताएको छ । पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्धामा सर्वोच्चले हालै गरेको फैसलाबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बेला सर्वोच्चले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घुमाउरो शै...

उल्टिएका छन् सर्वोच्च अदालतका यी फैसलाहरु access_timeसाउन ११, २०७७

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ११ वैशाख ०६१ मा बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रविन्सनलाई सफाइ दिने फैसला सुनायो । फैसलामा प्रमाण मूल्यांकन गलत रूपमा भएको र कानुनको व्याख्या त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निव...

श्रीमतीको हत्या गरेका पूर्वडीआईजी रन्जन कोइराला तीन दिनपछि छुट्दै (फैसलाको पूर्णपाठसहित) access_timeसाउन ४, २०७७

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जनकुमार कोइरालाको कैद सजाय घटाएको छ । श्रीमती हत्याको अभियोगमा अदालतले सुनाएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका कोइरालाल...

सर्वोच्चको मुद्दा फैसलामा सुधार access_timeसाउन ३, २०७७

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फस्र्योट दरमा सुधार भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७६/७७ मा सर्वोच्चमा एक हजार ५६६ थानभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । यसमा निवेदन तथा प्रतिवेदनको सङ्ख्या उच्च छ ।  सर्वोच्चले जिम्मेवारी सरेका समेत ३५ हजार १३...

सर्वोच्च अदालतद्वारा ४५ दशमलव ४३ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट access_timeसाउन २, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कूल लगतको ४५ दशमलव ४३ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएको बताएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गरी कुल २ लाख २४ हजार ३ सय ४६ लगत कायम भएकोमा १ लाख १ हजार ९ सय २७ थान मुद्दा फ...

Page 1 of 4