अदालत

बन्दीको रिट हेर्न दसैँ बिदामा पनि सर्वोच्च अदालत खुला रहने access_timeअसोज ११, २०७९

घटस्थापनदेखि पूर्णिमासम्म सर्वोच्च अदालतमा अन्य सुनुवाइ नहुने भएपनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि भने सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गर्दै दशैं बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिने र सुनुवाइ गर्ने बताएको हो ।  घटस्थापनाका दिनदेखि नै अदाल...

कर्मचारीको करार म्यादका विषयमा भएन अन्तरिम आदेश access_timeभदौ ११, २०७९

खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा करारका कर्मचारीको करार म्याद थप नगर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश सुनाएको छ । गाउँपालिकाले गत १ साउनदेखि लागू हुनेगरी करार प्रकृतिका शिक्षक, शिक्षिक...

पूर्वराजा महेन्द्रका ज्वाइँविरुद्ध २९ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा access_timeभदौ १०, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० कट्ठा १२ धुर सरकारी जग्गा हडेको आरोपमा दिवंगत पूर्वराजा महेन्द्र शाहका छोरीज्वाइँ कुमार खड्गविक्रम शाहसहित ३१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । २९ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै महेन्द्रको छोरी शारदाका पति शाहसहित ३१ जना...

उच्च अदालतका न्यायाधीशमा दुई सय ७७ आकां‌क्षी access_timeसाउन २५, २०७९

उच्च अदालतको रिक्त २७ न्यायाधीशको आवेदन खुला गरिएकामा दुई सय ७७ आकांक्षीहरूले उम्मेदवारी दिएका छन् । न्याय परिषद्ले पहिलोपटक उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्माण गरी आवेदन माग गरेको थियो । परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, न्याय समूहका कर्मच...

उच्च अदालत जनकपुरद्वारा ४९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट access_timeसाउन ५, २०७९

उच्च अदालत जनकपुरले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४९ दशमलव १५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । आव २०७८/७९ मा कायम भएका चार हजार ७२४ मुद्दामध्ये दुई हजार ३२२ मुद्दा फछ्र्योट गरिएको थियो ।  अदालतका रजिष्ट्रार खङ्गराज अधिकारीका अनुसार आव २०७७/७८ देखि जिम्मेवारी सरेर आए...

छानबिनको घेरामा ६ न्यायाधीश, दुई करोड मोलमोलाइदेखि बलात्कारपीडितलाई सजायसम्मको आरोप access_timeअसार १७, २०७९

जिल्ला न्यायाधीशको फैसला विवादित बनेपछि हालसम्म ६ न्यायाधीश न्यायपरिषदको छानबिनको घेरामा परेका छन् ।  विवादित फैसला गर्नेमा पछिल्लो समय २ करोडको मोलमोलाई गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशदेखि अपहरण र बलात्कार पीडितलाई नै सजाय सुनाउने न्यायाधीशसम्म छन् ।...

बीमावापतको रकम भुक्तानी गर्न उच्च अदालतको परमादेश access_timeअसार ९, २०७९

उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले कोरोना  विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ ।  कोरोना बीमासम्बन्धी रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै नेपालगञ्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षी बीमा कम्...

अदालती सुनुवाइमा सयौँ साङ्ला छोडिएपछि... access_timeजेठ २९, २०७९

अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यमा एउटा अदालती सुनुवाइका क्रममा अकस्मात सयौँ साङ्ला छोडिएका छन् । बहसका क्रममा छोडिएका साङ्ला धपाउन किटनाशक औषधिको प्रयोगपछि अदालतको सुनुवाई समेत स्थगित भएको थियो । प्राप्त विवरणहरू अनुसार ल्बानी सिटी कोर्टमा सुनुवाइको क्रममा विवादपछि साङ्ला छो...

मुख्य न्यायाधीश बन्न घुर्की, न्याय परिषद् तान्ने तयारीपछि घरतिर ! access_timeचैत २८, २०७८

गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परे । समग्र न्यायपालिकाको बागडोर वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सम्हाल्न सुरु गरे । जतिबेला प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्यो, त्य...

‘कैफियत फैसला’ दिने दुई न्यायाधीशमाथि प्रधानन्यायाधीशको एक्सन access_timeचैत १८, २०७८

मिटर ब्याज र दुर्घटनासम्बन्धी मुद्दामा ‘कैफियतवाला फैसला दिएको’ भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतका दुई न्यायाधीशलाई काजमा सर्वोच्च अदालत तानिएको छ । चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतले एक पत्र पठाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशद्वय सूर्यप्रसाद अधिकारी र अम्बिकाप्रसा...

पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माको निधनमा शोक बिदा, आज देशभरका अदालत बन्द रहने access_timeमाघ ९, २०७८

सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माको निधनमा आज सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालत बन्द रहने छन् ।  सर्वोच्चको शनिबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले शर्माको निधनमा आज आइतबार देशभरका अदालतमा शोक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।   ‘शर्माको ...

सर्वोच्चको लफडाले रोकियो न्यायाधीशको सरुवा र नियुक्ति access_timeकात्तिक २४, २०७८

न्यायालय शुद्धीकरणको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दुई सातादेखि जारी आन्दोलनका कारण जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा प्रभावित बनेको छ । अघिल्लो वर्ष साउन महिनामै भएको जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा यस वर्ष कात्तिक सकिन लाग्दा पनि हुन सकेको छैन । त्यस्तै उच्च अदालतमा खाली रहेका ...

प्रधानमन्त्रीका वकिललाई प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्न : अदालतको निर्णय आयोगलाई किन चाहियो ? access_timeमाघ २९, २०७७

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा जारी बहसमा प्रधानमन्त्रीतर्फबाट आज बाबुराम दाहाल लगायतका अधिवक्ताले बहस गरेका छन् ।  यस क्रममा न्यायाधीश र अधिवक्ताहरुबीच प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सवाल जवाफ भएको छ ।  बहसका क्रममा अधिवक्ता दाहालले संविधानले ...

प्रधान न्यायाधीश राणाको त्यो ‘खरो’ शैली access_timeपुस १४, २०७७

      सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १० पुस २०७७ मा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. अलि कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । आम मानिसको बुझाइमा न्यायाधीशहरुको खास जिम्मेवारी भनेकै सम्वन्धित मुद्दाका पक्ष वा विपक्षमा कानून व्यवसायीहरुले गर...

सरकार सर्वसाधारणको कि बिचौलियाको ? access_timeकात्तिक १९, २०७७

    ‘गाई त बाध्यौँ, ढुङ्ग्रोमा मोही छैन । गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन ।’ ‘गाउँ गाउँबाट उठ् । बस्ती बस्तीबाट उठ् । विभेदका विरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँबाट उठ् ।’ निरङ्कुश र विभेदकारी शासन व्यवस्थाविरुद्ध मोर्चा कस्न आफूलाई कम्...

उपत्यकाका अदालतको सेवा प्रवाहमा सङ्कुचन access_timeअसोज २४, २०७७

काठमाडौँ – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम बढेसँगै उपत्यकाका अदालतमा सेवा प्रवाह सङ्कुचन भएको छ । न्यायाधीश तथा कर्मचारीमा नै सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पाटनले मुद्दाको नियमित सुनुवाइ स्थगन गरेका छन् ।  भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्...

अदालतले छाड्ने–सरकारले पक्रेको पक्र्यै गर्ने : कहिलेसम्म चल्ने हो यो मुसो–बिरालोको खेल ? access_timeभदौ ३०, २०७७

  अदालतले पटक–पटक छाड्न आदेश दिएपनि नेकपा विप्लवका नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेका पर्‍यै छन् । यसले गणतन्त्रमा पनि राज्य सत्ताको चरित्र नबदलिएको पुष्टि हुन्छ । ‘देशभित्र मात्र नभएर विश्वभरिका क्रान्तिकारीहरुलाई प्रेरित गर्न यो बहुचर्चित सफल जे...

उपत्यकाका सबै अदालतमा सेवा विस्तार access_timeभदौ २९, २०७७

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतसहित उपत्यकाका सबै अदालतले निषेधाज्ञापछि खुम्चिएको अदालतको सेवा विस्तार गरेका छन् । यस बीचमा उपत्यकाका सबै अदालतले कोरोना (कोभिड–१९) जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै थुनुवा र बन्दीका मुद्दा मात्र सुनुवाइ गरेका थिए । आइतबारदेखि सेवा विस्ता...

८ वर्षीय बालक हत्या प्रकरणः १० जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश access_timeसाउन २२, २०७७

डडेल्धुरा । डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका–६ मा ८ वर्षीय बालकको हत्या गरेको घटनामा जिल्ला अदालतले १० जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा उपाध्यायको एकल इजलासले उनीहरुलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । सरक...

सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त नहुनुको कारण access_timeसाउन १३, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त नहुनुको कारण पेश गर्न संवैधानिक परिषद र सरकारलाई १५ दिनको म्याद समय दिएको छ । संवैधानिक आयोगहरुमा तत्कालै पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने वातावरण मिलाउन माग गर्दै जुरी नेपालले दायर ग...

Page 1 of 2