प्रतिनिधि सभाको बैठकमा होस् वा संसदीय समितिको बैठकमा होस्, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकमात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद प्रेम सुवालको आफ्नो छुट्टै पहिचान छ । जनसरोकारका विषयमा उनले नियमितरुपमा आफ्नो धारणा राख्ने गर्छन् । कतिपयले उनलाई सरकार र भारतविरोधी सांसदको रुपमा पनि चित्रित गर्छन् । सरकारलाई समर्थन पनि नगर्ने र सदावहार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुवाल २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित भएका थिए ।  त्यसअघि २०७० सालमा भएको दोश्रो संविधानसभाको बैठकमा उनी समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका थिए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विद्यार्थी संगठन नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिक यात्रा थालेका सुवाल २०३९ साल र २०४४ सालमा नगरपञ्चायतको वडाध्यक्षमा विजयी भएका थिए । यस्तै २०५४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भक्तपुर नगरपालिकाको मेयरमा पनि निर्वाचित भएका थिए । अहिले उनी पार्टीको केन्द्रीय सचिवको रुपमा काम समेत गरिरहेका छन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसदमा प्रायःजसो लिखित विचार राख्ने गरेको छ । पार्टीको नीति अनुसार नै प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाहका लागि लिखित रुपमा आफ्ना भनाई राख्ने गरेको बताए ।

उनले भने–‘पार्टीको नीति अनुसार नै हामी लिखित विचार राख्छौँ । हामी जहिले पनि देश र जनताको पक्षमा पार्टीको धारणा संसदमा राख्ने गर्छौँ । प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने पार्टीको नीति अनुसार संसदमा हामी अरु सांसदले उठाउने भन्दा फरक ढंगले उठाउँछौँ । आफूलाई माक्र्सवादी, लेनिनवादी, माओत्सेतुङ विचारधाराको अनुयायी भन्नेहरुले पुँजीवादी सरकारमा गएर भागवण्डाको राजनीति गर्दैनौँ ।’

*****

उनले भने– ‘नागकिरतामा कडाइ नगर्ने हो भने विस्तारै भारतले नेपाललाई सिक्किम जस्तै खान्छ । सिक्किममा जनप्रतिधीले हात उठाएका कारण भारतले खाएको हो । नेपालमा पनि प्रतिनिधी त्यस्तै भएर आउने र नेपाल गाभ्न हात उठाइदिने हो भने सिक्किम जस्तै भारतले खाइदिन सक्छ । त्यसकारण नेपालमा अंगीकृत नागरिकताका लागि १५ वर्ष कुर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अङ्गीकृतका सन्तानलाई पनि अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ । यदी यो अडानमा सरकार रहन सकेन भने भारतीय दलाल पुष्टि हुन्छ ।’

*****

नागरिकता भनेको बसको र सिनेमाको टिकटजस्तो सस्तो हुनुहुँदैन

सांसद प्रेम सुवाल प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सदस्य छन् । समितिमा एक वर्षअघिदेखि नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । विधेयकमा रहेको नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी केही व्यवस्थाप्रति उनले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उनले खासगरी जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने समयसीमाको आधारमा फरक मत राख्दै आएका छन् ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा यसबारे उनले भने– ‘२०७० सालमा चुनाव भन्दा अघि ४ दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चाले नागरिकता सम्बन्धमा एउटा सहमति ग¥यो, त्यसमा के लेखियो भने जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने । त्यसको विरोध गर्दै हामीले यो राष्ट्रघाती सहमति हो भनेका थियौँ । हाम्रो भनाइ नागरिकता भनेको बसको टिकट र सिनेमाको टिकटजस्तो सस्तो हुनुहुँदैन ।’

वंशजको नागरिकता नेपाली वंशजका छोराछोरीले मात्रै पाउनुपर्ने उनको जिकिर छ ।  उनी भन्छन्–‘अङ्गीकृत नागरिकता भनेको विवाह भएर आएका अरुले पाउने नागकिता हो । त्यो पनि तत्काल पाउँदैन, भारत ७ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता पाइन्छ । नेपालमा कम्तिमा १५ वर्ष चाहिन्छ किनभने भारत ठूलो देश हो उसको छाती ठूलो हुनुपर्छ । कसैले नेपालीसँग बिहे ग¥यो भने १५ वर्ष पर्खने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, अङ्गीकृत नागरिकका छोराछोरीले पनि अङ्गीकृतको मात्र नागरिकता पाउछन् बंशजको होइन् । अहिले मुख्य रुपमा नागरिकताको लडाई भनेकै यही हो । अहिले वंशजको दिने कुरा भएको छ , यो गलत छ ।’

उनले हाम्रो जस्तो खुला सीमाना भएको देशमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान पनि ठिक नभएको तर्क गरे । जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउदा भोलि देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, प्रहरी प्रमुख, संवैधानिक अङ्गको प्रमुख सबै हुन सक्ने भएकोले यो विषयलाई गम्भीर ढंगले लिनुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि बाटो खोल्न नै जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान गलत रहेको उनको तर्क छ ।

*****

उनले भने– ‘चन्द्र शम्शेरले सिंहदरबार बनाउदा ५० लाखमा बनाएको रे ४ सय रुपैयाँ ज्याला दिएर । बनाइसकेपछि राज्यलाई २ करोडमा बेचेर त्यहीँ बसे रे । सिंहदरबार भनेको राणाशासनदेखि राज्यको दोहन गर्ने केन्द्र रहेछ । राणाशासनदेखि अहिलेसम्म त्यो चालू अवस्थामा छ । सिंहदरबार भनेको जनताको सेवा गर्ने नीति नियम बनाउने ठाउँ हो, यसरी दोहोन गर्न हुँदैन भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ ।’

*****

उनले भने– ‘नागकिरतामा कडाइ नगर्ने हो भने विस्तारै भारतले नेपाललाई सिक्किम जस्तै खान्छ । सिक्किममा जनप्रतिधीले हात उठाएका कारण भारतले खाएको हो । नेपालमा पनि प्रतिनिधी त्यस्तै भएर आउने र नेपाल गाभ्न हात उठाइदिने हो भने सिक्किम जस्तै भारतले खाइदिन सक्छ । त्यसकारण नेपालमा अंगीकृत नागरिकताका लागि १५ वर्ष कुर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अङ्गीकृतका सन्तानलाई पनि अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ । यदी यो अडानमा सरकार रहन सकेन भने भारतीय दलाल पुष्टि हुन्छ ।’

सिंहदरबार : राज्य दोहन गर्ने केन्द्र

राणाकालदेखि नै सिंहदरबारबाट जनताका पक्षमा काम नभएको उनको तर्क छ । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको प्रशङ्ग उठाउँदै उनले त्यसबेलादेखिनै सिंहदरबार राज्य दोहन गर्ने केन्द्र बन्दै आएको बताए ।

उनले भने– ‘चन्द्र शम्शेरले सिंहदरबार बनाउदा ५० लाखमा बनाएको रे ४ सय रुपैयाँ ज्याला दिएर । बनाइसकेपछि राज्यलाई २ करोडमा बेचेर त्यहीँ बसे रे । सिंहदरबार भनेको राणाशासनदेखि राज्यको दोहन गर्ने केन्द्र रहेछ । राणाशासनदेखि अहिलेसम्म त्यो चालू अवस्थामा छ । सिंहदरबार भनेको जनताको सेवा गर्ने नीति नियम बनाउने ठाउँ हो, यसरी दोहोन गर्न हुँदैन भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ ।’

उनले संसदमा देश र जनताको हितका लागि सत्य कुरा बाहेक अरु केही कुरा नउठाएको बताउँदै संसद, सरकारले सुनुवाई नगरेपनि इतिहासले त्यसको सुनुवाई इतिहासले गर्ने बताए । भ्रष्टाचारका विरुद्ध, पक्षपातका विरुद्ध, सुशासन कायम नभएका विषय उठाउदा त्यसको अहिले सुनुवाई नभएपनि इतिहासले सत्य प्रमाणित गर्ने उनको तर्क छ ।

उनले भने–‘अहिले त मतका आधारमा दुई तिहाई बहुमत छ सरकारसँग, संसदलाई हुन्छ वा हुन्न भन्ने थलो मात्र बनाइएको छ । सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा मजदुर किसान पार्टी लगायतका प्रतिपक्ष दलले उठाएका कुरा हुन्न भनेर पन्छाइदिने काम भएको छ । हामीले अहिलेसम्म उठाएको विषय देश र जनताको हितको विषय भएको हुनाले त्यसलाई इतिहासले सुनुवाई गर्छ र जनताले यसको पक्ष लिन्छन् भन्ने एउटा विश्वास छ ।’

सत्तापक्षका सांसद निरिह भए

सत्तापक्षका सांसदहरु जनसरोकारका विषय, वेथितीको विषयमा साचो बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको सांसद सुवालको बुझाइ छ । बरु आफूले उठाएको विषयलाई सत्तापक्षका सांसदले अनौपचारिक भेटघाटमा ठीक कुरा उठाउनुभयो भन्ने गरेको उनले सुनाए ।

आफ्नै पार्टीको सरकार भएपनि सत्तापक्षका संसदहरुले ३ महिनासम्म सरकारले गरेको काम हेर्ने र त्यसपछि यो–यो काम गर्नुपर्छ भनेर झक्झकाउनुपर्नेमा सत्तापक्षका सांसदले त्यस्तो गर्न नसकेको बताए । उनले भने–‘अहिले संसदको काम कारवाही हेर्दा सत्तापक्षका सांसद निरिह जस्तो देखिन्छन् । साँचो कुरा पनि बोल्न नसकेको, देशको जनताको विषय उठाउन नसकी निरिह अवस्थामा बसेका छन् ।’

*****

‘अहिले नेपाली काँग्रेस मात्र हैन, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि कांग्रेस, एमाले वा माओवादी जो–जो प्रतिपक्षमा बसे उनीहरुको प्रभावकारी भूमिका देखिएन् । नेपालमा संसदीय व्यवस्था कमजोर हुनुको कारण पनि प्रतिपक्ष दलले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु पनि हो । प्रतिपक्षमा बस्नेहरुले सत्तापक्षसँग भागवण्डा गर्ने काम गरे । उदाहरणका लागि न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले भागवण्डा गरेर नियुक्त गरे भन्ने कुरा आयो ।’

*****

उनले भने, ‘नागरिकताको विषय, भष्टाचारको विषय, वाइडवडीको विषयमा बोल्न सकेनन् । सुरुमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले वाइडबडीको विषय उठाएका हुन् । ६ करोडको कुरा थियो । त्यहाँ एउटा छानविन टोली नै बन्यो लेखा समितिमा । लेखा समितिले अख्तियारमा ४ करोड ३५ लाख भष्ट्राचार भएको प्रतिवेदन पठायो छानविनका लागि । फेरि सरकारले अर्कै छानविन समिति बनायो त्यो पनि काम भएन । अख्तियारबाट पनि काम भएन ।’

नेपाल टेलिकमको फोर जी सेवामा १२ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनेर अर्थ समितिमा सत्ता पक्षकै सांसदहरुले आवाज उठाएको, ३८ किलो सुन तस्करीका ठूला माछा ठूलो अपराधी समाउने कुरा पनि सत्तापक्षकै सांसदहरुले उठाएको तर त्यसलाई निर्णायक नतिजा दिन नसकेको उनको बुझाइ छ । 

उनले थपे–‘लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रीले २ करोड घुस खायो भन्ने कुरा आयो । तर त्यसमा पनि आवाज उठेन । विभिन्न  १ हजार ८ सय ४८ ठेकेदारहरुसँग १ खर्ब १८ अर्बको काम अधुरो नै छ । यो आँकडा अख्तियारले नै समितिको बैठकमा पेश गरेको थियो । २४ अर्ब परिचालन पेश्की लिएका ठेकेदारले काम नै सुरु गरेनन् ।  यो सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि सत्तापक्षका सांसदहरु बोल्न सक्दैनन् । यसरी थाहा हुन्छ उनीहरु निरिह अवस्थामा छन् ।’

नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न सकेन

नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएपनि आफ्नो भूमिका देखाउन नसकेको बरु उल्टै सत्तापक्षसँग सहकार्य गर्न थालेको उनको आरोप छ । विधेयकहरुको विषयमा, विभिन्न निकायमा पद भागवण्डाको विषयमा कांग्रेस सरकार सँगै रहेको उनले बताए ।

उनले भने–‘अहिले नेपाली काँग्रेस मात्र हैन, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि कांग्रेस, एमाले वा माओवादी जो–जो प्रतिपक्षमा बसे उनीहरुको प्रभावकारी भूमिका देखिएन् । नेपालमा संसदीय व्यवस्था कमजोर हुनुको कारण पनि प्रतिपक्ष दलले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु पनि हो । प्रतिपक्षमा बस्नेहरुले सत्तापक्षसँग भागवण्डा गर्ने काम गरे । उदाहरणका लागि न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले भागवण्डा गरेर नियुक्त गरे भन्ने कुरा आयो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षले भागवण्डा नखोजेर सरकारले गर्ने गलत कामको खण्डन गरेर फेरि सत्तामा गएर म राम्रो गर्छु भनेर देखाउनु पर्ने हो । तर, नेपालमा त्यस्तो अवस्था नआएको उनको भनाई छ । उनले भने–‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी जो प्रतिपक्ष भएपनि भागवण्डामै रमाएको देखिन्छ ।’

सरकार सञ्चालक ‘दाइ काँग्रेस’ बनेको आरोप

नेपाल मजदुर किसान पार्टी सदावहार प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि सो दलले सरकारमा सहभागिता जनाएको छैन । अहिले दुई तिहाइको कम्युनिस्ट बहुमत भएको सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने– ‘सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन । अर्थतन्त्रदेखि सबै क्षेत्रमा अराजकता नै देखिन्छ । ७० लाख युवा विदेशमा छन्, म्यानपावरक कम्पनीको ठगी यथावत नै छ । फ्रि–भिसा फ्रि–टिकेट भन्छ, दुई चार लाख सोहोरेर पठाउँछ । यो सरकारलाई थाहा छ । म्यानपावर कम्पनीहरुले मन्त्रीलाई घुस दिनुपर्छ भनेर पैसा उठाउँछ भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् ।’

उनले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको पार्टीको नाम कम्युनिस्ट भएपनि व्यवहारमा संशोधनवादी र अवसरवादी बनेको बताए । कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई बङ्ग्याउने, तत्काल जे भेटिन्छ त्यो खाएर हिँड्ने र पदमा बसिहाल्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

*****

‘नाम कम्युनिस्ट राखेपनि यिनीहरु साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट हैनन् । जनताले यो कुरा पनि बुझ्दै आइरहेका छन् । नबुझ्नेहरुका लागि पनि केही समय लाग्छ । चुनावमा पैसा र सामान बाँड्ने, भोज खुवाउने, झुटा आश्वासन दिने लगायत चार पाँचवटा कामबाट उनीहरुले चुनाव जित्ने गरेका छन् । हामी सांसद साथीहरुको नै कुरा सुनिरहेका छौँ – कोही तीन–चार करोड खर्च गर्ने कोही दश–बीस करोडसम्म खर्च गर्ने गरेको स्थिति यस्तो छ ।’

*****

उनले भने– ‘कम्युनिस्ट नभने भोट नआउने भयो भनेर उनीहरुले पार्टीको नाम कम्युनिस्ट राखेका हुन् । २०४८ सालमै एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष हुँदाको व्यवहार हेर्दाखेरी छिटो–छिटो सरकारमा जान खोज्ने, त्यसबेलाको काँग्रेस सरकारसँग मिलेमतो गर्ने गरेपछि हाम्रो पार्टीले एमाले अब ‘भाइ काँग्रेस’ भयो भनेका थियौँ । अब अहिलेसम्मको अध्ययन हेर्दा एमाले र माओवादी सरकारमा गएको देख्दा उनीहरुको काम हेर्दा ‘भाइ काँग्रेस’ हैन ‘दाइ काँग्रेस’को रुपमा उदायो ।’

उनले अहिलेको नेकपा काँग्रेसभन्दा कम नभएको, भारतसँग आत्मसमपर्ण गरेको, भ्रष्टाचार, महंगी र पक्षपात बढेको आरोप लगाए ।

उनले भने–‘नाम कम्युनिस्ट राखेपनि यिनीहरु साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट हैनन् । जनताले यो कुरा पनि बुझ्दै आइरहेका छन् । नबुझ्नेहरुका लागि पनि केही समय लाग्छ । चुनावमा पैसा र सामान बाँड्ने, भोज खुवाउने, झुटा आश्वासन दिने लगायत चार पाँचवटा कामबाट उनीहरुले चुनाव जित्ने गरेका छन् । हामी सांसद साथीहरुको नै कुरा सुनिरहेका छौँ – कोही तीन–चार करोड खर्च गर्ने कोही दश–बीस करोडसम्म खर्च गर्ने गरेको स्थिति यस्तो छ ।’

उनले तत्कालीन एमाले र माओवादीबिचको एकता देश र जनताको हितका लागि नभई भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादलाई हित गर्नका लागि भएको दावी गरे । उनले भने, ‘अब तराईमा मधेस एक प्रदेश हुने गरी र नागरिकताको विषयलाई खुकुलो गर्ने गरी संविधान संशोधन भयो भने यो दुई तिहाई त अभिसाप नै हुनेछ ।’

सांसद सुवालले पञ्चायतकालदेखि प्रतिगमनको बेला पनि शिक्षादेखि स्वास्थ्य सबै निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका साथीहरु अहिले सरकारमा हुँदा झन् ती क्षेत्र निजीकरण गर्नेतिर लागेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘त्यसबेलाको आन्दोलनका सहयोगी साथी नेताहरु अहिले सरकारमा हुँदा न शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्कको कुरा आयो, न युवालाई स्वदेशमा युवालाई रोजगारी दिने कुरा आयो । हिजो आन्दोलनमा रहेका साथीहरु सरकारमा गएपछि अगाडिको आन्दोलनको माग चटक्कै बिर्सिए ।’