सुर्खेत –कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकले प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको आज बसेको चौथौ अधिवेशनको २५ औँ बैठकमा प्रदेश प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ बहुमतले पारित भएको हो । 
प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले ‘कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।

प्राङ्गारिक कृषि अभियान 

प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर थापाले विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सरकारले यसलाई अभियानका रुपमा लागू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । गाउँगाउँमा अर्गानिकको महत्व बुझाउनका लागि सरकारले विज्ञको व्यवस्था गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । 

भौगोलिक रुपमा विकट भएको प्रदेश भएको हुनाले राज्यले सञ्चालन गर्ने हरेक योजना तथा कार्यक्रमसँग जोडेर अभियानका रुपमा लागू गर्न उनले सुझाए । 

सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउन सरकारले अभियानका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । तीन तहको उचित समन्वय र सहकार्यबाट कर्णाली प्रदेश अर्गानिक बन्ने भन्दै उनले यसमा सबैको महत्वपूर्ण योगदान आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालमा पहिलो पटक अर्गानिक कानून बनेकाले सबैभन्दा पहिला कर्णाली प्रदेश नै अर्गानिक बन्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे । 

‘भ्रष्टबहादुर’को संज्ञा 

कालिकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य कुर्मराज शाहीले प्रदेश सरकार र सांसदलाई ‘भ्रष्टबहादुर र लुटबहादुर’को संज्ञा दिन थालिएको बताए । 

कर्णाली राजमार्गमा खाल्डै खाल्डा, प्रदेश राजधानीकै सडकको अवस्था नाजुक हुँदा जनताले थुप्रै पटक यस्तो आरोप लगाएको आफूले सुनेको उनले बताए । 

बैठकमा प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीका गाउँघरमा प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेश मन्त्रीले योजना पारिदिएवापत कमिशन असुल्ने गरेको चर्चा चलेको बताए ।

उनले रुकुम पश्चिम, कालिकोटलगायत जिल्लामा प्राविधिकसँग मिलेर उपभोक्ता समितिले लाखौँ बजेट दुरुपयोग गरेको विवरण आइरहेको जनाउँदै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे ।