यो महिनाको पहिलो हप्ता नेपाल बारको बैठक सिलसिलामा यो पङ्क्तिकार ५ नं. प्रदेशको राजधानी बुटवल पुगेको थियो । बुटवल पुगेपछि प्रदेश सरकारको योजना र कार्यक्रमहरूको विषयमा जानकारी लिने सोच बन्यो । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि भौतिक योजना मन्त्रालयसम्मका आधा दर्जन मन्त्रालय र यसै महिना स्थापना भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालयसमेत पुगियो ।

सो क्रममा केही मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग कुरा भयो र मन्त्री अनुपस्थित भएका मन्त्रालयमा सचिव र उपसचिव दर्जासम्मका कर्मचारीसँग छलफल र कुराकानी भए । छलफलमा प्रदेश सरकारको योजना तथा कार्यक्रमका विषयको अलवा प्रदेश सरकारको भूमिकाको विषयमा समेत कुरा भए । प्रदेश सरकारको भूमिकाको विषयमा कर्मचारीहरूमा दुई प्रकारको धारणा रहेको पाइयो । पहिलो उपसचिवसम्मका कर्मचारीले प्रदेश सरकारको भूमिका सन्तोषजनक नभएको, सङ्घीय सरकारले कर्मचारीहरूलाई विभेद गरेको, प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि गर्न प्रदेश सरकार असफल भएको तर्क प्रस्तुत गरे भने सचिव स्तरका कर्मचारीले भने प्रदेश सरकारको भूमिका सन्तोषजनक भएको प्रतिक्रिया दिए ।

जनस्तरबाट समेत प्रदेश सरकारको भूमिकाको विषयमा प्रश्न खडा भइरहेको परिवेशमा स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीहरूले समेत प्रदेश सरकारको भूमिकाप्रति असन्तोष व्यक्त गर्नु शुभ सङ्केत होइन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्छ र सरकारले निर्माण गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई जनस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीले गर्छन् । सरकारको सफलता र असफलता  स्थायी सरकार (कर्मचारी) मा भर पर्छ । कमजोर मानसिकता र हीनताबोध बोकेको कर्मचारीले सरकारको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् र परिणामस्वरूप जनताले सरकारबाट आशा गरेअनुसारको फल पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

प्रदेश सरकारको मुख्य जिम्मेवारी पाएका र मन्त्रीहरूको निकट रहेर मन्त्रालयको हर्ताकर्ता भएका सीमित सचिवहरू प्रदेश सरकारको भूमिकाप्रति सन्तोष व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो किनकि सरकारलाई दोष लगाउँदा त्यसको तीर आफूतिर फर्कने डरले पनि सरकारको कामप्रति सन्तोष व्यक्त गरेको हुन सक्छ । तर बहुसङ्ख्यक कर्मचारी जो उपसचिवदेखि तल्लो स्तरको पदमा कार्यरत छन् । उनीहरूले असन्तोष व्यक्त गर्नु राम्रो कुरा होइन ।

मेरो अध्ययनमा कर्मचारीको बहुसङ्ख्यक तप्का प्रदेश सरकारको भूमिकाप्रति असन्तोष व्यक्त गर्नुमा मूलतः चारवटा मनोविज्ञानले काम गरेको हुनु पर्छ । पहिलो एकात्मक व्यवस्थाअन्तर्गतको केन्द्रीकृत मानसिकतामा चलेको कर्मचारीलाई सङ्घीय ढाँचाको विकेन्द्रीकृत संरचनामा चल्न असहज हुनु, दोस्रो काठमाडौँमा अवसर र पदोन्नति देख्ने कर्मचारीहरूले प्रदेशमा सो अवसर नदेख्नु, तेस्रो सरकारले सङ्घीय निजामती, प्रदेश निजमाती र स्थानीय सरकारअन्तगर्तको कर्मचारीका रूपमा विभाजन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा रहेको र यसले एउटै प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका कर्मचारीलाई पनि पदोन्नति, सरुवालगायत अन्य अवसरमा समेत विभेद सिर्जना गर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु र चौथो प्रदेश सरकारको नेतृत्व तहमा बस्नेहरूले आफ्नो भूमिका र औचित्यता पुष्टि गर्न नसक्नु । 

पेसाका दृष्टिले कर्मचारीका आवाज आफ्ना ठाउँमा ठीक होलान् तर बहुसङ्ख्यक कर्मचारीले सङ्घीयतालाई सहज रूपमा स्वीकारेको छैन । यो विषयमा धेरै उदाहरण दिइरहनु पर्दैन कर्मचारी समायोजनमा भएको ढिलासुस्तीले यो कुरालाई पुष्टि गर्छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा बिनाहिचकिचाहट वा अवरोधबिना जानु पथ्र्योे र पर्छ पनि । यो परिस्थिति निर्माण हुनुमा कर्मचारीको मात्र दोष छैन । साना ठूला सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भातृ सङ्गठन जस्तै गरी कर्मचारीहरूको सङ्गठन निर्माण गर्नाले पनि कर्मचारी समायोजनमा समस्या पैदा भएको हो ।

विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि कर्मचारीे व्यवस्थापनको विषयमा विशेषतः दुईवटा मोडेलहरू बढ्ता चर्चामा रहेको पाइन्छ । पहिलो ली क्वान मोडेल (सिङ्गापुरको ढाँचा ) र दोस्रो नेल्सन मन्डेला मोडेल (दक्षिण अफ्रिका मोडेल) । सिङ्गापुरमा पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गरी नयाँ ढाँचाको राजनीतिक प्रणाली स्थापना गरेपछि राष्ट्रपति ली क्वानले पुरानो राजनैतिक संरचनाअन्तर्गतका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सुविधासहित बिदा दिई नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेका थिए  । त्यस्तै दक्षिण अफ्रिका जुन पछिल्लो मोडेल हो त्यहाँ नेल्सन मण्डेलाले रङ्गभेदी आन्दोलनमा आफू विजय भई सङ्घीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरेपछि नयाँ सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत कार्यरत हुने पुरानो संरचनामा काम गरेका कर्मचारीलाई नयाँ सङ्घीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरी साथ दिने या अस्वीकार गर्ने शर्त अघि सारे । परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने कर्मचारीहरूलाई सुधार गरी नयाँ सङ्घीय संरचनामा समायोजन गरेका थिए । दुवै ढाँचामध्ये कुनै एक ढाँचा नेपालले लागू गर्न सक्थ्यो तर राजनीतिक इच्छाशक्ति कमी भएका कारण राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको लामो समय भइसक्दासम्म पनि सहज रूपमा कर्मचारी समायोजन हुन सकेका छैनन् । 

 सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार बस्नेहरूले कर्मचारीमाथि मात्र दोष थुपारेर आफू चोखो हुन सक्दैनन् । कर्मचारीहरूले सरकारले निर्माण गरेको नीति तथा कार्यक्रलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्र हो । नीति तथा कार्यक्रमहरू जनमुखी नहुनुमा कर्मचारीको मात्र दोष हुँदैन । ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वको सरकार छ । यो नेकपाका लागि अवसर हो । प्रदेश सरकार बलियो भयो भने केन्द्र सरकार बलियो हुन्छ । सरकार बलियो हुनु भनेको पार्टी पनि बलियो हुनु हो । केन्द्र र स्थानीय सरकार पुरानै एकात्मक व्यवस्थामा पनि बलियो सरकार मानिन्थ्ये । तर नयाँ सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत निर्माण भएको प्रदेश सरकार नयाँ अभ्यास हो । प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो भूमिकाका आधारमा प्रदेश संरचनाकोे औचित्यतता आफै सिद्ध वा पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ । पुष्टि गर्न सकेनन् भने प्रदेशको संरचना विघठनको विषयमा जनस्तरबाट थप दबाब सिर्जना हुन सक्छ ।

 प्रदेश सरकारको भूमिका मापन गर्ने विभिन्न सूचकहरू हुन सक्छन् । ती सूचकमध्ये गत आ.व.मा ती सरकारहरूले पुँजीगत खर्चको आधार एउटा आधार हुन सक्छ । दोस्रो जनस्तरबाट हेर्दा कुन वर्ग लाभान्वित हुने गरी प्रदेश सरकारले खर्च गरे भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पुँजीगत खर्चको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ५ नं प्रदेशको सबैभन्दा बढी ६१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ । पुँजीगत खर्चको सिलिङ उकालो चढ्नु मात्र प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताको मापन हुन सक्दैन । कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले कुन वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी गरिब जनताबाट उठाएको कर र तिनै गरिब जनता भँजाएर ल्याएको ऋण र अनुदानको रकम खर्च गर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

सरसर्ती हेर्दा प्रदेश सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरू दिगो विकास लक्ष्यतर्फ केन्द्रित छैनन् । प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरू अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरका गैरसरकारी संस्था आईएनजीओका कार्यक्रमभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । परियोजना प्रस्ताव माग गर्ने र सेटिङका आधारमा आफू निकट समूह वा व्यक्तिहरूले खोलेको गैसस, सहकारी, निजी फर्म र परामर्शदाता आदिमार्फत करोडौँ रूपैयाँ वितरण गरिएको छ । कतिपय जिल्लामा त प्रदेश सांसदकै मिलोमतो र सेटिङमा स्मार्ट कृषि फर्म, भैँसी, कुखुराका नाममा प्रदेश सरकारबाट अनुदान रकम लिई सांसद नै सेयरधनी बनी सरकारी धनलाई व्यक्तिको धनमा परिणत गर्ने आपराधिक काम भएकोे छ । यस्तो दुष्कर्मबाट प्युठान पनि अछुतो छैन । विगतका अभ्यासहरू  हेर्दा गैससहरू गरिबको घरदैलो पुग्थ्ये । उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराएर अनुदान रकम र वस्तुभाउ बाँढ्थे र सशक्तीकरणमा समेत सहभागी गराउँथे । तर अहिले गरिबले प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट आउने यस प्रकारका कार्यक्रमको सुइँकोसम्म पाउँदैनन् गरिबको नामबाट टाठाबाठाको रजाइँ छ । 

अन्त्यमा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो भूमिकालाई पारदर्शी र जवाफदेही गराउन जरुरी छ । कतिपय परियोजनामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको डुब्लिकेसनको कुरा पनि उठेकोछ । यो तत्काल हटाउनु पर्छ । स्वाभाविक रूपमा केन्द्र र स्थानीय सरकारको तुलानामा प्रदेश सरकारले नयाँ संरचनाको कारण धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्यो र अझै  परेको पनि छ । प्रदेश राजधानी र प्रदेश नामकरणको विषय पेचिलो मुद्दाका रूपमा जीवितै छ । यावत समस्या र चुनौतीहरू हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारहरूले आफू हिँड्ने फराकिलो रोडम्याप तयार गर्नु पर्छ । समयमै रोडम्याप तयार गर्न प्रदेश सरकारहरू असफल भए भने प्रदेश सरकारको विकल्प खोज्ने दिन निकट भविष्यमा आउने देखिन्छ ।