डा.बाबुराम भट्टराईले कक्षामा यसरी पढाए राजश्वका कर्मचारीलाई (फोटोफिचर)
काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई राजश्व प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई कक्षा लिएका छन् । शुक्रबार ललितपुरमा तालिमका क्रममा रहेका कर्मचारीलाई मुलुकको अर्थ–राजनीतिका विविध विषयमा प्रशिक्षण दिएका हुन् ।
वर्तमान विश्व आर्थिक प्रणाली, नेपालको आर्थिक अवस्था, नेपालको अर्थ-राजनीतिक भावी कार्यदिशा कसरी अगाडि बढाउने, राजनीतिक प्रणालीले आर्थिक प्रणालीलाई कसरी प्रभाव पारेको छ, नेपाललाई कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रशिक्षण दिएका हुन् ।
ललितपुरको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी अधिकृतस्तरीय रा.प. तृतीय श्रेणीको कर्मचारीको सेवाकालीन तालिमका क्रममा अतिथीको रुपमा भट्टराईले प्रशिक्षण दिँदैं मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्नका पक्ष, कमजोरी र सुधारका सम्भावनाका बारेमा मन्तव्य राखे ।
उनले नेपालको भौगोलिक अवस्था नै भारततिर ढल्किएकोले नेपालको अर्थतन्त्र भारतमा परनिर्भर रहेको भन्दै चीन र भारतमा उत्पादन नहुने सामग्री नेपालले उत्पादन गरेर विश्वका दुई ठूला बजारमा बिक्री गरेर लाभ हासिल गर्न सक्ने बताए ।
नेपालमा व्यवस्थित शहरीकरण नभएको बताउँदै उनले गाउँ कमजोर भएपछि शहरमा बसाई बढेपनि औद्योगिकीरणको रुपमा शहर बन्न नसकेकोले शहरमा पनि अर्थतन्त्र कमजोर भएपछि मान्छे विदेश जान बाध्य भएको उल्लेख गरे ।
उनले शहरमा उद्योगधन्दा खुलेर मान्छे आकर्षित गर्नुको साटो गाउँको अर्थतन्त्र धरासायी भएर शहर आएको र शहरमा पनि आर्थिक स्थिति बलियो नभएपनि अन्यत्र लाग्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै नेपालको शहरीकरण नक्कली प्रकारको शहरीकरण भएको भट्टराईले बताए ।
उनले अहिले भन्दा दुई तीन सय वर्ष पहिले नेपाल एकिकरणको समयको अर्थतन्त्र हेर्दा विश्वको औषत देशको हाराहारीमा नेपाल रहेको तर युरोप र अमेरिकाले औद्योगिक क्रान्ति गर्दै गएपछि नेपाल पछि परेको बताए ।
उनले सन् १९६० मा नेपालभन्दा चीनको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको बताउँदै त्यतिबेला चीनको वार्षिक प्रतिब्यक्ति आय १ सय ९२ डलर रहेको नेपालको त्यो बेला २ सय ६७ डलर रहेको भन्दै अहिले चीनको ६ हजार ४ सय रहेको र नेपालको ६ सय ९० मात्र रहेको भन्दै चीन नेपालभन्दा ९ गुणा अघि बढेको बताए ।
नेपालमा २५ प्रतिशत अझै गरिब रहेको भन्दै देशभित्रै क्षेत्रीय रुपमा गरिबीको मात्रा फरक फरक रहेको बताउँदै गरिबीको चरम असमानता रहेको बताए । त्यसमा पनि ४४ प्रतिशत पहाडि दलितहरु कमजोर रहेको उल्लेख गरे । दुई नम्बर प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गरिवी रहेको बताए ।
नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर हुनुमा ६५ प्रतिशत जनता निर्वाहमुखी कृषिमा रहनु, राज्यको सम्पति, स्रोत, साधनको दुरुपयोग, भष्ट्रचार अर्को प्रमुख कारण उनको भनाई छ । सन् २०४० सम्म नेपाल विकसित देशको रुपमा पुग्ने राज्यको अठोट रहेको त्यहाँ पुग्नको लागि मार्ग छनौट गर्नुपर्ने बताए ।
उनले विश्व चौथो चरणको औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा पुगेको बताउँदै नेपाल पहिलो औद्योगिक चरणभन्दा पनि पछाडि रहेको बताउँदै नेपाल लिफ्ट चढेको ढंगले विश्वले गरेका हरेक औद्योगिक क्रान्तिको प्रयोग गर्दै जानुपर्ने बताए ।
यसका लागि अबको दुई दशकमा निरन्तर रुपमा दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्नुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिए । सन् २०२२ सम्म प्रतिव्यक्ति आय १५ सय डलर पु¥याउने, सन् २०३० सम्म ५ हजार र सन् २०४० सम्म १५ हजार डलर पु¥याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले नेपालले आर्थिक उपलब्धी हासिल गर्ने अर्को उपायका रुपमा दुई छिमेकी देश चीन र भारतसँग तालमेल गरेर जानुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । उनले भने– ‘उनीहरुलाई चाहिने वस्तु हामीले उत्पादन गर्ने, भारतको पुँजी ल्याएर बस्तु उत्पादन गरेर चीन पठाउने अवस्था चीनको पुँजी ल्याएर बस्तु उत्पादन गरेर भारत पठाउने दुइटै देशको मूल्य श्रृङ्खलासँग जोडेर हामीले उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकास गर्न सक्यौँ भने नेपालले छिटो फड्को हान्छ तर यी दुइटैबाट अलग्गै भएर वा त्वम शरणम गरेर बस्यौँ भने हामीले विकास गर्दैनौँ ।’
उनले अहिले संघीयताको सामान्य कमजोरीलाई लिएर आलोचना हुने गरेको भन्दै संघीयतालाई भर्खर जन्मिएको बच्चाको संज्ञा दिए । उलने भर्खर जन्मिएको बच्चाले फोहोर ग¥यो भनेर बच्चा फाल्न नहुने भन्दै फोहोर सफा गर्दै जाँदा पछि संघीयता युवा हुने तर्क गरे ।
प्रशिक्षणका क्रमका राजस्वका कर्मचारीले भट्टराईले अर्थ राजनीतिका विभिन्न विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ट्याटु खोप्दा रगतको क्यान्सर हुने खतरा
-
१४ करोड बराबरको अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थ निर्यात
-
निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन कार्यदलको सुझाव
-
पार्टी एकताबद्ध भएर जानुको विकल्प छैन : सिटौला
-
क्रियाशील सदस्यहरूले नै क्रियाशील सदस्यताको महत्त्व नै बुझाउन सकेनन् : उपप्रधानमन्त्री सिंह
-
एकताबद्ध भएर जानुको विकल्प छैन : सिटौला