काठमाडौं– संघीय निजामति सेवामा श्रेणी विहिन पदलाई स्थायी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तको सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा समिति सदस्यहरुबीच नै मत बाझिएको हो ।

संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने तर श्रेणीविहिन कर्मचारीको हकमा भने कार्यालयलाई तजबिजी अधिकार दिएपछि समिति सदस्यहरुले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।

समितिमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र नेकपा कि सांसद पम्फा भुसालले श्रेणीविहिन पदहरु पनि स्थायी गरिनुपर्ने माग राखिन् । तर नेकपाका सांसद यशोदा सुवेदी र रेखा शर्माले भने श्रेणीविहिन पदहरु स्थानीय गरिनुहुन्न भन्ने मत राखेका छन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका सचिव यादवप्रसाद कोइरालााले श्रेणीविहिन पदहरु सेवा करार र व्यक्ति करारको माध्यमबाट लिने व्यवस्था नै उत्तम हुने धारणा राखे । अहिलेपनि श्रेणीविहिन पदहरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र कार्यालयहरुले सेवा करारबाट नै लिइरहेको हुँदा आवश्यक नदेखिएको तर्क गरे । साथै उनले श्रेणीविहिन पदहरुमा लोक सेवा आयोगले परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था समेत नभएको हुँदा स्थायी गर्नु तर्क संगत नहुने बताए ।

संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तको सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि समितिमा लामो समयदेखि छलफलको क्रममा छ । यो विधेयक मूल विधेयक पनि हो । यही विधेयकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका निजामति सेवाका ऐनहरु बन्नेछन् ।