काठमाडौं– सरकारी कर्मचारीले आफुले कार्यरत कार्यालयमा आफूभन्दा माथिल्लो निकायसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने भएको छ । सम्झौताअनुसार काम नगरे विभागीय कारवाहीको व्यवस्था गर्न सांसदहरु एकमत भएका छन् । 

बिहिबार संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलका क्रममा सांसदहरुले सो विषयमा सहमति जनाएका हुन् । 

साथै कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार माथिल्लो निकायले तल्लो निकायलाई नम्बर दिने र त्यो बढुवाको आधार मानिनेमा सहमति भएको छ । यसरी नम्बर दिने क्रममा हाकिमले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई कम नम्बर दिएमा वा कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई बढी नम्बर दिएमा पनि विभागीय कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्न सांसदहरुले सहमति जनाएका छन् । 

विधेयकको दफा ७ को उपदफा १ मा प्रत्येक निकायले प्रत्येक पदको काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व र अधिकार उल्लेख गरी संगठनका लागी स्वीकृत पदको कार्यविवरण स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहने भएको हो । यस्तै सचिवहरुका लागि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविवरण अनुसार काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको हो । 

उपदफा ३ मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, विभागीय प्रमुख,कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग उपदफा २ बमोजिम उपलब्ध गराइएको कार्यविवरणको आधारमा योजना, आवधिक लक्ष्य र उत्तरदायित्व समेत निर्धारण गरी वार्षिक रुपमा तोकिए बमोजिम कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ र ती पदाधिकारीहरुले समेत मातहतका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

कार्यसम्पादन पूरा नगर्ने कर्मचारी र नगरेको कामको अंक दिने हाकिमलाई पनि कारवाही 

विधेयकमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन उसले कार्यसम्पादन गरेको कामबाट पाएको अंकका आधारमा गर्न सांसदहरु समत भएका छन् । काबु बाहिरको परिस्थितिमा बाहेक कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम कार्यप्रगति अवस्था सन्तोषजनक नभएपनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा अति उत्तम स्तरको अंक प्रदान गर्ने सुपरिवेक्षक वा पुनरावलोकनकर्तालाई पनि विभागीय कारवाही गर्ने र काबु बाहिरको परिस्थिति वाहेक बदनियत चिताई वा लापरवाही वा हेलचेक्रयाई गरी उपदफा ३ बमोजिमको सम्झौता तथा निजलाई उपलब्ध गराइएको कार्यविवरण बमोजिमको कार्य सम्पादन नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने विषयमा पनि सांसदहरुले सहमति जनाएका छन् । 

समितिको बैठकमा सांसदहरुले कुनै कर्मचारीले बढी नम्बर पाउनुपर्नेमा कम नम्बर पाए त्यसको पुनरावलोकन छिटो गर्ने व्यवस्था राख्न आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले समयमा पुनरावलोकन समयमा नगर्दा बढुवामा असर पर्ने भन्दै पुनरावलोकनको समय तोक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । 

यसअघिको निजामति सेवा ऐनमा कर्मचारीले वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कानून नभएकोले कर्मचारीहरुले यसलाई खतरनाक दफाको रुपमा हेरेको बताए ।  नेकपा सांसद झपड रावलले कार्यसम्पादन सम्झौतका आधारमा कसैले बढी नंबर पायो भने कसैले उजुरी नगर्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थमा अरु कसैले उजुरी गर्ने व्यवस्था राख्न माग गरे । 

यता सांसद पम्पा भुसालले कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायमा कसैलाई भविष्यमा प्रमुख नेतृत्वमा पु¥याउन मनसायगत ढंगले बढी नम्बर दिने चलन रहेको भन्दै त्यस्तो अवस्थालाई रोक्नुपर्ने बताइन् । त्यसका लागि समान प्रतिष्पर्धीले अंकभार चित्त नबुझेमा उजुरी गर्ने व्यवस्था राख्न आग्रह गरिन् । 

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ । शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे अर्को बैठक डाकिएको छ ।