काठमाडौँ– उपचारत प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल मङ्गलबार सिङ्गापुर पुगे । प्रधानमन्त्री ओलीले नै बोलाएपछि महासचिव पौडेल सिङ्गापुर पुगेका हुन् । 

महासचिव पौडेल सिङ्गापुर उडेको अर्को दिन सङ्गठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतम पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न त्यसतर्फ लागे । पहिला महासचिव पौडेल र गौतम एकै दिन सिङ्गापुर जाने योजना थियो । तर गौतमले मङ्गलबार सिङ्गापुर जाने कार्यक्रम अन्तिम समयमा रोके । 

लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई फोन गरेर ‘बोलाएपछि’ बुधबार नेता गौतम सिङ्गापुर गएका थिए । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली र नेता गौतमबीच सम्बन्ध सुधार भएको छ र गौतमले पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन् । 

सिङ्गापुरको नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा उपचार गराइरहनुभएका प्रधानमन्त्रीको प्लाज्माफेरेसिस प्रक्रियाबाट बुधबार सातौँ चरणको उपचार भएको छ । चिकित्सकका अनुसार प्लाज्माफेरेसिस प्रक्रियामार्फत रगतमा रहेका एन्टिबडीजस्ता हानिकारक तत्व हटाइन्छ । फलोअपमा प्रधानमन्त्री भदौ ५ गते सिङ्गापुर गएका हुन् । 

तर, बुधबार नै उनको उपचार करिब–करिब सकिएको थियो । उपचार सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले पार्टी महासचिव पौडेल र सङ्गठन विभाग प्रमुख गौतमलाई किन सिङ्गापुर बोलाए ? नेकपाभित्र अहिले यो प्रश्न उठेको छ । कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले सिङ्गापुरमा आवश्यक परामर्श गर्ने र नेपाल फर्केर महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने कदमका रूपमा हेरेका छन् । 

गौतम र पौडेल दुवै नेता कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत पाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको परामर्श गरेर सिङ्गापुर गएकाले ओली–प्रचण्डबीच लगातार कुराकानी भएको पनि भनिएको छ । यहीबीचमा प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको नेकपाको सचिवालय वैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छ । अन्तरपार्टी निर्देशिका–२ जारी गरेको छ ।

साउन १८ गते सिङ्गापुरको उपचार गराई सुधार भएपछि साउन २७ गते स्वदेश फर्केका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले सरकार र पार्टीभित्र महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएका थिए । ओली सिङ्गापुरबाट फर्केपछि नेकपामा १५ महिनादेखि रोकिएका सङ्गठनात्मक एकताले गति लिएको थियो । 

त्यसैले पनि अहिले गौतम र पौडेल सिङ्गापुर जानुलाई ओलीले परामर्शका लागि बोलाएको र फर्केपछि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने आधारका रूपमा हेरेका छन् । यद्यपि ओलीले गौतम र पौडेलसँग के कुरा गरे भन्ने यकिन छैन । सिङ्गापुर जाँदा दुवै नेताले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जान लागेको मात्र बताएका थिए । 

एकातिर पार्टी नेताहरुसँग परामर्श गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अर्कोतर्फ यही बीचमा सिङ्गापुरबाटै ‘भिडियो कन्फ्ररेन्स’ मार्फत मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका छन् अर्थात प्रधानमन्त्री ओलीले सिङ्गापुरमा रहँदा पनि सरकारको काममाथि चासो राखेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनियतामा ध्यान नदिई ‘भिडियो कन्फ्ररेन्स’बाट मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएको भन्दै आलोचना पनि भयो । त्यसपछि सरकारले मन्त्रिपषिद्को बैठक नभई प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग छलफल मात्रै गरेको रूपमा व्याख्या गरेको थियो । सचिवालयका केही नेता र ओली निकट स्थायी कमिटीका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सिङ्गापुरबाट फर्केपछि तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सक्ने बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री फर्केपछि लिन सक्ने सम्भावित तीन निर्णय
१– एकताका काम टुङ्ग्याउने, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने
प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्केलगत्तै पार्टी सचिवालय बैठक बोलाएर एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउन सक्छन् । एकीकरणमा भएको ढिलाइले नेता कार्यकर्तामा निराशा बढ्दोक्रममा छ भन्ने ओलीले पनि बुझेका छन् । उनले एकीकरणका काम टुङ्ग्याएलगत्तै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बोलाउन सक्छन् । किनकि स्थायी कमिटीको बैठक ९ महिनायता बस्न सकेको छैन । केन्द्रीय कमिटीको बैठक त एक पटक पनि बस्न सकेको छैन । 

यो निर्णय भदौ ९ गते प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले पनि गरेको छ । बैठकपछि भदौ १३ गते अध्यक्ष प्रचण्डले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–२ मा यो कुरा उल्लेख छ । 
‘हामीले एकताका बाँकी कामहरू तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका थियाँै । राष्ट्रिय राजनीतिले सिर्जना गरेका नयाँनयाँ जिम्मेवारी र मूलतः सहमतिका साथ एकता–एकीकरणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न हाम्रो उत्कृष्ट चाहनासमेतका कारणले गर्दा पूर्वघोषित तीन महिनाभित्र एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सम्भव भएन’, अन्तरपार्टी निर्देशन–२ मा भनिएको छ, ‘अपेक्षा गरेभन्दा बढी नै समय लिएर मूलतः सहमति र समझदारीका साथ एकताको काम अघि बढेको छ र अन्तिम चरणमा पुुगेको छ । हामी छिट्टै एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने छौँ । चाँडै पार्टी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्नेछाँै ।’
यसअर्थमा प्रधानमन्त्री ओली फर्के लगत्तै एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउने र स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने सम्भावना छ । बैठकपछि नेकपाले सातै प्रदेशमा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ । 

२– मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने र आफ्नो अनुकुलको टिम बनाउने
प्रधानमन्त्री ओली फर्केलगत्तै आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नसक्छन् । दुई तिहाइको सरकार गठन भएको १८ महिना बितिसक्दा सरकारका कामलाई लिएर पार्टीभित्रै र बाहिर चर्को असन्तुष्टि छ । 
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई केही मन्त्रीकोे काम सन्तोषजनक लागेको छैन । अहिलेकै टिमले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्दैन भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्री ओलीको छ । त्यसैले उनले पटक–पटक मन्त्रीसँग कामको ब्रिफिङ पनि लिएका हुन्छन् । 

हुन त यसअघि पटक पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चल्दै आए पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुनै प्रयत्न देखाएका थिएनन् । 
तर, अब भने उनले आफू अनुकूलको टिम बनाएर सरकारका काम रफ्तारमा अगाडि बढाउने सोचमा ओली भएको बुझाइ नेताहरुमा छ । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत पार्टीका केही शीर्ष नेतासँग पनि उनले परामर्श गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्केलगत्तै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर आफू अनुकूलको टिम बनाउने र सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । 

३. प्रचण्डलाई पार्टीको जिम्मा दिएर सम्पूर्ण शक्ति सरकारका काममा लगाउने
प्रधानमन्त्री ओली भदौ ५ गते सिङ्गापुर जानुपूर्व अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउने जिम्मा दिएर यसको सङ्केत गरिसकेका छन् । अर्थात उनको अनुपस्थितिमा पनि प्रचण्डले पार्टी बैठक र निर्णय गर्न सक्ने सक्छन् भन्ने कुराको सन्देश भदौ ९ गते बसेको सचिवालय बैठकले दिइसकेको छ । 

हुन त पछिल्ला केही दिनमा ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी चलाउने आन्तरिक सहमति भएको बुझाइ नेकपाका शीर्ष नेताहरुमा छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्केलगत्तै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर यसबारे निर्णय लिन सक्छन् । प्रचण्डलाई पार्टीको जिम्मेवारी सुम्पिएर ओलीले सम्पूर्ण शक्ति सरकारका काममा लगाउने सम्भावना पनि नेताहरुले देखेका छन् । 

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार सञ्चालनमा पार्टीभित्रबाट खासै सहयोग भएको देखिँदैन । सरकारका कामको प्रचारमा कुनै नेता देखिएका छैनन् । सरकार र पार्टीबीच समन्वय नभएको भन्दै शीर्ष नेताहरु नै प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् । 

तर अब भने नेकपाले सातै प्रदेशमा अभियान सञ्चालन गरेर सरकारका कामको प्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबारे भदौ १३ गते जारी भएको अन्तरपार्टी निर्देशन–२ मा पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘पार्टीले समस्त नेता, कार्यकर्ता एवम् सदस्यलाई जनतासँग जोड्ने र आम समुदायलाई सरकारद्वारा सञ्चालित विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको महाअभियानसँग जोड्ने गरी विशेष राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने छ ।’