Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
आलोचनालाई ‘थ्रेट’ ठान्ने कुरा लोकतान्त्रिक मनोविज्ञान हुँदै होइन : डा. खगेन्द्र प्रसाई
काठमाडौँ– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी र सरकारका कामकारवाहीप्रति आलोचनाका स्वरहरु बढ्न थालेपछि पार्टी नेता र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा आलोचना नगर्न निर्देशन जारी गर्यो । तर, पार्टीको यो निर्देशनलाई धेरै नेता कार्यकर्ता तथा विश्लेषकहरुले अलोकतान्त्रिक चरित्रको संज्ञा दिएका छन् । कतिपयले त यसलाई नेताका कमजोरी लुकाउन कार्यकर्तामाथि डण्डा बर्साएको भनेर आलोचना गर्ने गर्छन् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एउटा कम्युनिष्ट पार्टीले यसरी नीति र नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचना गर्न निषेध गरेको कुरालाई कसरी हेर्ने र लिने भन्ने सवालमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक विश्लेषक तथा खुला विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एव् दर्शनशास्त्री खगेन्द्र प्रसाईसँग रातोपाटीका लागि चन्द्र खाकी र फणिन्द्र नेपालले कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ डा. प्रसाइसँगको सोही कुराकानीको उतार :
नेकपाले हालसालै नीति र नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचना गर्न नपाइने, पार्टी पद्दतिबाटमात्रै कुरा राख्नुपर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यासको थालनी हो वा विचार र सार्वजनिक आलोचनालाई थुनछेक गर्ने नियत हो यसबारे तपाइको विश्लेषण के छ ?
यसमा दुई तीनवटा सन्दर्भ एक ठाउँमा जोडेर हेर्नुपर्छ । एउटा सन्दर्भ हुन्छ–ऐतिहासिक सन्दर्भ । कम्युनिष्ट पार्टीहरुका विभिन्न कालमा यस्ता खुलापन पनि अभ्यास भएका छन् र त्यसमा अहिलेको जस्तो साँघुरोपनको अभ्यास पनि हुने गरेका छ । त्यो रसियामा र चीनमा भएको छ । चीनमा ‘अप होल्डिङ द लिडरसिप’ भनेर ठूलै आन्दोलन नै पनि चलेको थियो । किनभने त्यहाँ सांस्कृतिक क्रान्ति पछाडि नेतृत्वलाई नमान्ने प्रवृति यस्तो अराजक भएर गयो कि अव नेतृत्वलाई अपहोल्ड गरिएन भने चिनियाँ सत्ता, चिनियाँ क्रान्ति वा सरकार र पार्टी नै संकटमा पर्छ भन्ने उनीहरुको ठम्याइ थियो । यद्यपि त्यो ठम्याई कमजोर हुनसक्छ ।
*******
लेनिनकै कालमा पनि पार्टीबाट औपचारिक रुपमा बहुमतबाट पारित निर्णयहरुलाई खुलमखुला पार्टीकै पत्रिकामार्फत् आलोचना र सीमक्षा गर्न पाइन्थ्यो । मान्छेहरुलाई सुन्दा छक्क पनि लाग्ला, स्टालिनकै कालमा पनि उदाहरणका लागि लेनिनले १९२३ मा ल्याएको ‘न्यु इकोनोमिक पोलिसी’ बारेमा समीक्षा गर्न मजाले पाइन्थ्यो ।
*******
लेनिनकै कालमा पनि पार्टीबाट औपचारिक रुपमा बहुमतबाट पारित निर्णयहरुलाई खुलमखुला पार्टीकै पत्रिकामार्फत् आलोचना र सीमक्षा गर्न पाइन्थ्यो । मान्छेहरुलाई सुन्दा छक्क पनि लाग्ला, स्टालिनकै कालमा पनि उदाहरणका लागि लेनिनले १९२३ मा ल्याएको ‘न्यु इकोनोमिक पोलिसी’ बारेमा समीक्षा गर्न मजाले पाइन्थ्यो । पार्टीका औपचारिक मुखपत्रहरुमा समीक्षा, समर्थन वा विरोध गर्न पाइन्थ्यो । उदाहरणका लागि पार्टीले जर्मनीसँग एउटा सन्धी गर्ने निर्णय गर्यो । तर त्यो सन्धिको विरुद्धमा खुल्लमखुल्ला ट्रटस्कीले म सैद्धान्तिक असहमति पार्टीको पत्रिकामा राख्न पाउनुपर्छ, राख्छु तर कार्यान्वयन चाहिँ गर्छु भन्ने हिसावले भने ।
*******
नेतृत्वप्रति एउटा ठुलो पार्टीपङ्ति आलोचक छ, नराम्ररी आलोचक छ । त्यो कहिलेकाही अस्वस्थ आलोचनाको हदसम्म पुग्छ । सामान्य र बैचारिक हिसावको आलोचना भन्दा अझ बाहिर जान्छ । नेतृत्व र नेता फरक कुरा हो । नेताहरुका कार्यप्रणाली, तिनका आय, जीवनशैलीप्रति पनि ठुलो तप्का डरलाग्दोसँग आलोचक बनेको छ ।
*******
अहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, अहिले यो यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? भन्ने सन्दर्भमा जानुपर्छ । किनभने ऐतिहासिकता भन्दा बाहिर गएर कुनै चिजको समीक्षा हुन सक्दैन । त्यसैले यसको ऐतिहासिकता के हो भने, नेतृत्वप्रति एउटा ठुलो पार्टीपङ्ति आलोचक छ, नराम्ररी आलोचक छ । त्यो कहिलेकाही अस्वस्थ आलोचनाको हदसम्म पुग्छ । सामान्य र बैचारिक हिसावको आलोचना भन्दा अझ बाहिर जान्छ । नेतृत्व र नेता फरक कुरा हो । नेताहरुका कार्यप्रणाली, तिनका आय, जीवनशैलीप्रति पनि ठुलो तप्का डरलाग्दोसँग आलोचक बनेको छ । यसमा सिद्धान्तको कुरा अलग्गै होला ।
यसलाई सुधार्ने उपाय के हुनसक्छ ?
यसलाई सुधार्ने दुईवटा तरिका हुन्छन् । एउटा पार्टीलाई सिद्धान्तनिष्ठ गराउने बाटोमा लाने र सिद्धान्तको आलोचना पार्टीकै फ्रेममवर्क भित्र वा बाहिर राखेर गर्ने । किनभने जनवादी पार्टीमा बाहिरभित्र भन्ने छुट्याउने कुरा नै गलत छ । मैले भोट हालेको नेता, जुन पार्टीको म सदस्य छु त्यो नेताका गलत कृयाकलाप र विचारहरुलाई स्वस्थ ढंगले आलोचना गर्न पाइँन भने त्यो पार्टी जनवादी रहँदैन ।
*******
मैले भोट हालेको नेता, जुन पार्टीको म सदस्य छु त्यो नेताका गलत कृयाकलाप र विचारहरुलाई स्वस्थ ढंगले आलोचना गर्न पाइँन भने त्यो पार्टी जनवादी रहँदैन ।
*******
त्यसको परिभाषा नै जनको पार्टी ‘जनवाद’ भनेको सवै कुरा सार्वजनिक हुन्छ । कुराहरु गोप्य राखेर पार्टीभित्र मात्रै आलोचना सीमित गर्नुको कुनै अर्थ हुदैन ।
नीति र नेतृत्व तथा नेता र नेतृत्वलाई एकै ठाउँमा राखेर छयास्मिस ढंगले बुझ्ने गरिएको छ हो ?
हो, एउटै बनाउन खोजिएको छ । नीतिकै पनि आलोचना गर्न पाइन्छ । नीतिको आलोचना या समीक्षा सार्वजनिक डिबेटको विषय हो आजका मितिमा ।आजको लोकतन्त्रका हिसावले मेरै पार्टी जो हिजो महाधिवेशनमा पास गरेको नीतिमा १५ दिन पछाडी मलाई गलत भन्ने लाग्यो मैले समीक्षा गर्न पाउनुपर्छ अनिमात्रै ३ वा ५ बर्षमा आउने महाधिवेसनमा अर्को सार्थक नीति बन्छ ।
*******
पार्टीमा त्यस्तो खुला जनवादी संस्कृति विकसित गर्ने कुरा विचार निर्माणको हिसावले पार्टीलाई अनुशासित गर्ने हिसावले उपयोगी कुरा हो । तपाइँले थुनछेक गर्नुभयो भने अनुशासित या अनुशासनहीन दुवै हिसावले पार्टीका नीति र नेताका विरुद्धमा प्रतिकृयाहरु सुरु हुन्छन् ।
*******
किनभने, महाधिवेसनले नीति पास गर्यो भनिदिने र ५ वर्षसम्म त्यसको समीक्षालाई थुनछेक गरेपछि अर्को महाधिवेशनमा के नयाँ कार्यक्रम आउछ र ? नयाँ कार्यक्रम आउने त सम्भावना नै हुँदैन । त्यसैले पार्टीमा त्यस्तो खुला जनवादी संस्कृति विकसित गर्ने कुरा विचार निर्माणको हिसावले पार्टीलाई अनुशासित गर्ने हिसावले उपयोगी कुरा हो । तपाइँले थुनछेक गर्नुभयो भने अनुशासित या अनुशासनहीन दुवै हिसावले पार्टीका नीति र नेताका विरुद्धमा प्रतिकृयाहरु सुरु हुन्छन् । आजका मितिमा यो कहिले पनि रोकिँदैनन् । केही मानिसहरुलाई कारवाही गरेर र कारवाहीको धम्की दिएर रोक्ने प्रयास गरिएला तर रोकिँदैन । किनभने अहिलेको पार्टीसत्ता यति संकटमा छ कि उसले यो रोक्नै सक्दैन । पार्टी र सरकार स्वयमको कार्यसम्पादनको हिसावले यति असन्तुष्टि छन् कि लाख मान्छेको मुख थुनेर कसरी सक्ने ? पञ्चायतले त्यसरी मुख सुन्न सक्यो ? सक्थ्यो ?
त्यो असन्तुष्टि चाहिँ किन भयो र त्यसको जड के हो ?
असन्तुष्टिबारे सामान्य समाजशास्त्रीय हिसावमा एउटा सिद्धान्त छ । त्यो सिद्धान्तले के भन्छ भने, ‘मान्छेका अपेक्षा र अपेक्षा पूरा हुने प्रक्रियाका बीचमा ठुलो खाडल रह्यो भने त्यसले ठुलो असन्तुष्टि जन्माउँछ ।’
*******
असन्तुष्टिबारे सामान्य समाजशास्त्रीय हिसावमा एउटा सिद्धान्त छ । त्यो सिद्धान्तले के भन्छ भने, ‘मान्छेका अपेक्षा र अपेक्षा पूरा हुने प्रक्रियाका बीचमा ठुलो खाडल रह्यो भने त्यसले ठुलो असन्तुष्टि जन्माउँछ ।’
*******
जस्तो एउटा कम्युनिष्ट पार्टी । त्यसले निर्वाचनका बेला वा अरु कुनै हिसाबले गरेको प्रतिज्ञा र वाचाहरु कुन तहमा कसरी पुरा हुँदैछन् भन्ने कुरा हेर्दा ग्याप जहाँ हुन्छ त्यो ग्यापले असन्तुष्टिको बस्तुगत परिस्थिति सिर्जना गर्छ । त्यो मलाई रिस उठेर, या कुनै नेतादेखि रिस उठेर भन्ने असन्तुष्टिहरुको अर्थ हुदैन । यो ग्यापमा उत्पति भएको असन्तुष्टिले ठूलो संगठित या डरलाग्दो शक्ति प्राप्त गर्छ । सामान्य व्यक्तिका निजी आग्रहबाट उत्पति भएका असन्तुष्टिहरुको कुनै अर्थ हुदैन, ती आउँछन् जान्छन् । तर यो अपेक्षा र बास्तविकतावीचको ग्यापलाई ठिक गर्नुभएन भने असन्तुष्टि जताततै हुन्छ । त्यो असन्तुष्टिले यो पार्टीको मात्रै होइन, अर्को पार्टीको पनि खोजी गर्छ । दुनियाँको इतिहास हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ ।
*******
असन्तुष्टि किन उत्पति भए ? आलोचनाहरु किन हुँदैछन् त पार्टीभित्र ? भनेर समस्क्षा नगरी यो खालको अनुशासनको लाद्ने कुरा पार्टी या आन्दोलनका लागि र वामपन्थका लागि प्रत्युत्पादक नै हुन्छ ।
*******
असन्तुष्टि हरेक हिसावले अभिव्यक्त हुन्छ । त्यसैले असन्तुष्टि किन उत्पति भए ? आलोचनाहरु किन हुँदैछन् त पार्टीभित्र ? भनेर समस्क्षा नगरी यो खालको अनुशासनको लाद्ने कुरा पार्टी या आन्दोलनका लागि र वामपन्थका लागि प्रत्युत्पादक नै हुन्छ ।
मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु कि पार्टीलाई अनुशासित गर्ने दुइवटा विधि हुन्छन् । एउटा लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाबाट अनुशासित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी, संरक्षण र प्रोत्साहन गरेर गर्ने गरिन्छ । अर्कोतर्फ तानाशाही हिसाबले, बल प्रयोग गरेर, पार्टी सत्ताको प्रयोग या दुरुपयोग गरेर मान्छेलाई अनुशासित गर्ने गरिन्छ । अव यसमध्ये लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक पार्टीले कुन बाटो अवलम्बन गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । पहिला कुरा यी असन्तुष्टिहरु किन आए भन्ने कुरामा गहिरो समीक्षा गर्नु जरुरी थियो ।
तपाईं को आफ्नै अध्ययनमा चाहिँ असन्तुष्टिका कारणहरु के हुनसक्छन् ?
अघि नै भनेँ, कम्युनिष्ट पार्टीले बाँडेका सपना, त्यसले गरेका बाचा र आजका मितिमा कम्युनिष्ट पाटीले चलाएको सत्ता वा कम्युनिष्ट पार्टी कुन दिशामा जाँदैछ भन्नेबीचको ग्याप हेर्नुभयो भने डरलाग्दो छ । त्यो डरलाग्दो ग्यापमा नै असन्तुष्टि उत्पति भएको हो । आम नागरिक मात्रै र नेपाली काँग्रेसलाई भोट हाल्ने मात्रै नभई त्यही पार्टीको कार्यकर्ता र त्यही पार्टीमा भोट हालेको मान्छे पनि असन्तुष्ट छ ।
*******
कम्युनिष्ट पार्टीले बाँडेका सपना, त्यसले गरेका बाचा र आजका मितिमा कम्युनिष्ट पाटीले चलाएको सत्ता वा कम्युनिष्ट पार्टी कुन दिशामा जाँदैछ भन्नेबीचको ग्याप हेर्नुभयो भने डरलाग्दो छ । त्यो डरलाग्दो ग्यापमा नै असन्तुष्टि उत्पति भएको हो ।
*******
त्यो ग्याप कसरी पैदा भयो ? उदाहरणकै लागि चुनावमा गरेको प्रतिवद्धता या अपनाएको नीति सिद्धान्त अहिलेको अवस्थामा गरिएका व्यवहासँग संगतिपूर्ण रहेन । त्यो नहुनुको कारण के हुन सक्छ त ? सार्वजनिक रुपमै पनि व्यवस्था परिवर्तन भयो तर नेतृत्व र कार्यशैली उहीँ रुह्यो भन्ने सुनिन्छ । यो स्थिति पैदा हुने कारण के रह्यो त ?
देखाइएका र वाचा अभिव्यक्त गरिएका ती सपनाहरुमध्ये थुप्रै सपनाहरु नेपाली समाजको आर्थिक अवस्था, नेपाली समाजको विकासको गतिका हिसावले प्राप्त हुन नसक्ने खालका थिए । तर नेतृत्वले के गर्यो भने, काल्पनिक हिसावले स्वैर कल्पना गरेर सपनाहरु बाँड्यो ।
*******
देखाइएका र वाचा अभिव्यक्त गरिएका ती सपनाहरुमध्ये थुप्रै सपनाहरु नेपाली समाजको आर्थिक अवस्था, नेपाली समाजको विकासको गतिका हिसावले प्राप्त हुन नसक्ने खालका थिए । तर नेतृत्वले के गर्यो भने, काल्पनिक हिसावले स्वैर कल्पना गरेर सपनाहरु बाँड्यो ।
*******
गरिवीमा पिल्सिएको मान्छेलाई गरिवीबाट मुक्ति दिने भन्ने सपनाले त छोइहाल्छ । ५, १० बर्षमै लाखौलाख मानिस त्यो गरिवीबाट एकैपटक मुक्ति हुन्छन कि हुँदैनन ? भन्ने कुरा यो नेतृत्वसँग या पार्टीसँग हिसावकिताव, व्याख्या, योजना र बुझाइ नै छैन । नेपाली समाज कहाँ छ र यसको विकास के कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराको बुझाइ नै छैन । हिजोअस्ती सम्म यहाँ सामन्तबाद भनेको होइन पार्टीहरुले ? अहिले दलाल पुँजीवाद भन्छन् तर दलाल पुँजीवाद कहाँ छ त्यसले कतिसम्म जरा गाड्छ भन्ने कुरा बुझ्नु परेको छैन । दलाल पुँजीवादलाई कसरी रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने पनि बुझेका छैनन । पार्टी, सत्ता या सरकार र थुप्रै मान्छेहरु त्यही दलाल पुँजीको फन्दामा छन् फेरि । ठुला व्यापारी त्यसैको वरीपरि घुमेका छन् ।
*******
दलाल पुँजीवाद भन्छन् तर दलाल पुँजीवाद कहाँ छ त्यसले कतिसम्म जरा गाड्छ भन्ने कुरा बुझ्नु परेको छैन । दलाल पुँजीवादलाई कसरी रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने पनि बुझेका छैनन । पार्टी, सत्ता या सरकार र थुप्रै मान्छेहरु त्यही दलाल पुँजीको फन्दामा छन् फेरि । ठुला व्यापारी त्यसैको वरीपरि घुमेका छन् ।
*******
नेताको कुरा छाडौ पार्टीको एउटा सामान्य कार्याकर्ता जसले चुनावमा लड्नुपर्छ या पर्दैन, पार्टी चलाउनुपर्छ । चुनाव लड्नेमै जाउ । चुनाव लड्ने मान्छे कसको वरीपरी घुम्छ र कसको चन्दाबाट चुनाव लड्छ ? उसको समर्पण र वर्गपक्षधरता कोप्रति हुन्छ ? मजदुर किसानसँग ५,५ रुपैयाँ उठाएर त उ चुनाव लडेको छैन । लाखौ करोडौ उठाएको छ । अहिले त चुनाव लड्न एक करोड त न्यूनतम भयो रे ! त्यो कहाँबाट उठाएको छ ? सजिलो छ व्यापारीबाट । व्यापारी पनि उसको ढोकामा आउँछ । किन भोलि लिनुछ । यो फन्दामा परिसकेपछि त्यसले कसका सपना साकार पार्ने नीति बनाउँछ ? अस्ति एकजना मन्त्रीले भनिसक्नु भयो र ? हामी चिनी की सिमेन्टको भाउ नियन्त्रण गर्न सक्दैनौ भनेर । यो निर्लज्ज अभिव्यक्ति हो ।
एउटा कारण के भने यो नेपाली समाज बुझ्ने, यसको विकास गर्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एउटा पार्टीले गर्ने अधिकतम प्रतिवद्धता ५ बर्ष हुन्छ । त्यो भन्दा बढि गर्न सक्दैन, बैधानिक हुदैन । १० बर्षको योजना हुदैन । फालिदिन सक्छ । भोलि सुन्य सिट पाउन सक्नुहुन्छ । अनि कसरी १५ बर्षको योजना बाड्दै हुनुहुन्छ मलाई ?
*******
५ वर्षको योजना बाँड्दा यो ५ वर्षमा यति प्राप्त गर्छु भन्ने कुराको उसले लेखाजोखा नै गर्न सक्दैन र हावादारी सपनाहरु बनाएर दिन्छ । त्यो हुँदा त्यसलाई पूरा गर्नै सक्दैन । अर्को कुरा जति पुरा गर्न सकिने सपना छन्, त्यो हिसाबले बौद्धिक र नैतिक शक्ति कुनैपनि पार्टीमा निर्माण नै भएको छैन ।
*******
५ वर्षको योजना बाँड्दा यो ५ वर्षमा यति प्राप्त गर्छु भन्ने कुराको उसले लेखाजोखा नै गर्न सक्दैन र हावादारी सपनाहरु बनाएर दिन्छ । त्यो हुँदा त्यसलाई पूरा गर्नै सक्दैन । अर्को कुरा जति पुरा गर्न सकिने सपना छन्, त्यो हिसाबले बौद्धिक र नैतिक शक्ति कुनैपनि पार्टीमा निर्माण नै भएको छैन । किनभने त्यो सपना साकार पार्न समाजमा जानेको बुझेको ठुलो पङ्क्ति हुनुपर्छ । दोस्रो जानेर बुझेर मात्रै हुदैन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा नैतिक इमान्दारिताका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्ने ढाँचा र व्यक्ति पनि पार्टीमा छैनन् । यसकारण सपनाहरु साकार हुँदैनन्, पुरा हुदैनन् । र तमाम पार्टी पङ्ति तथा सर्वसाधारणमा पनि निराशा सुरु हुन्छ र आलोचनाका अभिव्यक्ति आउन थाल्छन् । त्यसकारण यो चिजमा ध्यान दिनुपर्नेमा नेतृत्वले कोही बोलौला हाम्राविरुद्ध ? भनेर माथिबाट डण्डा लाउने कुरा गर्यो । यो कुरा पञ्चायतले भनेको भए के हुन्थ्यो ? पञ्चहरुले यो कुरा भनेको भए त्यसलाई फासिस्ट, तानाशाही व्यवस्था भन्नुहुन्थ्यो । स्वयं तपाइँ आफै भन्दैहुनुहुन्छ भने के हुन्छ त्यसपछाडि ? यसकारण यसको मुख्य कडी त्यहाँ खोज्नुपर्छ ।
भनेपछि नेकपाले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध बोल्न लगाएको प्रतिबन्धलाई तानाशाही प्रवृत्तिको एक रुप भनेर बुझ्ने ?
आधारभूत रुपले तानाशाही प्रवृत्ति भन्न मिल्छ । त्यसमा उसको एक किसिमको असक्षमताको अभिव्यक्ति पनि छ । किनभने उसले नेपाली समाजका, उसलाई भोट हाल्ने नेपाली नागरिकहरुका सपना साकार पार्ने बाटोतिर जान्छ भने यस्ता आलोचनाहरु आउँदै गर्छन्, बरु उ बलियो हुन्छ । तर त्यो बाटोमा नगएपछि आलोचनालाई उसले खतरा ठान्छ ।
*******
नेपाली समाजका, उसलाई भोट हाल्ने नेपाली नागरिकहरुका सपना साकार पार्ने बाटोतिर जान्छ भने यस्ता आलोचनाहरु आउँदै गर्छन्, बरु उ बलियो हुन्छ । तर त्यो बाटोमा नगएपछि आलोचनालाई उसले खतरा ठान्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आलोचनालाई खतरा मान्ने कुरा लोकतान्त्रिक मनोविज्ञान नै होइन ।
*******
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आलोचनालाई खतरा मान्ने कुरा लोकतान्त्रिक मनोविज्ञान नै होइन । आलोचनालाई जव तपाईले खतरा ठान्नुहुन्छ भने तपाई लोकतान्त्रिक पद्दतिमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
यो चरित्रले समग्र नेपाली समाज र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको भविष्य आधारभूत रुपमा लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरु कसरी र कति लोकतान्त्रिक भएर चल्छन् भन्नेमा निर्भर गर्छ । राज्यसत्ता चलाउने पार्टी नै लोकतान्त्रिक छैन, संसदमा बहुमत र अल्पमतको अभ्यास गर्ने पार्टी नै लोकतान्त्रिक छैन भने लोकतन्त्रको भविश्य कहाँ खोज्ने ? पत्रकार या नागरिक समाजले बचाइदिन्छ भनेर खोज्नुहुन्छ ?
*******
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको भविष्य आधारभूत रुपमा लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरु कसरी र कति लोकतान्त्रिक भएर चल्छन् भन्नेमा निर्भर गर्छ । राज्यसत्ता चलाउने पार्टी नै लोकतान्त्रिक छैन, संसदमा बहुमत र अल्पमतको अभ्यास गर्ने पार्टी नै लोकतान्त्रिक छैन भने लोकतन्त्रको भविश्य कहाँ खोज्ने ?
*******
सत्ता त पार्टीसँग हुन्छ, त्यो पत्रकार र नागरिकसँग हुदैन । नागरिक समाज र पत्रकारले त सत्तालाई खवरदारी गर्ने हो । अन्ततः सत्ताको अभ्यास त पार्टीले नै गर्ने हो । जसले सत्ताको अभ्यास गर्छ त्यो पार्टी नै लोकतान्त्रिक नहुने कुरा भयो भने लोकतन्त्रप्रति खतरा भनेर बुझ्नुपर्छ ।
सरकार या सत्ताले बोल्नुपर्ने कुरा पार्टीले बोल्न थाल्यो भनेर बुझ्दा सही होला ?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारले नै पनि त्यस्तो भाषा बोल्न पाउँदैन । सरकारी नीतिहरुको आलोचना गर्न नपाइने भन्ने हुँदैन । संविधानकै आलोचना गर्न दिन्छ यो संविधानले । मौलिक हकले संविधान मान्नुपर्ने बाध्यता हुँदाँहुदै पनि यो संविधानको फलानो धारा अनैतिक छ गलत छ भन्न पाउने अधिकार किटानी गर्छ संविधानले ।
नीति र नेतृत्वको आलोचना गर्ने पद्दति या विधान कस्तो बन्नुपर्छ, जसले अलोचनालाई अराजक र गतिछाडा हुन नदेओस् ?
मैले धेरै ठाउमा भनेको र बोलेकै यही हो । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक स्पेश हुन्छ नि त्यो लगभग मरेको छ भन्छन् कसैले, तर मैले उदार भएर भन्नुपर्दा त्यो एकदम साँघुरो भएर बसको छ । त्यस अर्थमा त्यो लोकतान्त्रिक स्पेश बढाउनेबित्तिकै आलोचना बाहिर हुन्छ कि भित्र भन्ने मतलव नै हुदैन । लोकतन्त्रमा आलोचना जहाँ पनि हुन्छ । ‘नो स्मोकिङ जोन जस्तो हो र आलोचना ?’ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त जहाँसुकै आलोचना हुन्छ, रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, संसद, सडक, पार्टी जतातै हुन्छ । अलोचना नै गर्न नपाए कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ ?
*******
लोकतन्त्रमा आलोचना जहाँ पनि हुन्छ । ‘नो स्मोकिङ जोन जस्तो हो र आलोचना ?’ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त जहाँसुकै आलोचना हुन्छ, रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, संसद, सडक, पार्टी जतातै हुन्छ । अलोचना नै गर्न नपाए कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ ?
*******
पार्टीहरुमा लोकतन्त्रको स्पेश बढाइयो, सवै पार्टी कमिटिलाई लोकतान्त्रिक विधिमा प्रवेश गराइयो र तिनले लोकतान्त्रिक विधिबाटै निर्णय गर्न सुरु गर्नेवित्तिकै यी आलोचनाहरु एउटा अनुशासन र लोकतान्त्रिक पद्दतिको दायराभित्र आउँछन् ।
अहिले नेकपाले जसरी आलोचनालाई निषेध गर्ने निर्णय गर्यो, त्यो पार्टीपङ्तिको राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन या निषेध गर्ने किसिमको हो या के हो ?
उद्देश्य त्यही देखिन्छ । आलोचना गर्दा पार्टी कमजोर हुन्छ, सत्यानास हुन्छ भन्ने ठम्मयाइ हो नेतृत्वको ? कि आफू आलोचनाबाट बच्ने नेतृत्वको ? महाधिवेसनबाट नीति बनाउने कुरा त बाँकी नै छ । अहिलेको नीति त कामचलाउ मात्र न हो । अहिलेको निषेध भनेको जनताको जनवाद भन्ने कुरासँग असहमत भएको कुनै नेता वा कार्यकर्ताले त्यसको समीक्षा गरेर लेख्न नपाउने भनेको होइन र ? मलाई आएर खुसुक्क भन म नै हुँ मालिक भन्ने अर्थ लाग्दैन ? यस्तो भयो कि पार्टीको मालिक म हुँ तिमीहरु कारिन्दा हौं भन्नेजस्तो मनोविज्ञान देखियो यसमा ।
*******
अहिलेको निषेध भनेको जनताको जनवाद भन्ने कुरासँग असहमत भएको कुनै नेता वा कार्यकर्ताले त्यसको समीक्षा गरेर लेख्न नपाउने भनेको होइन र ? मलाई आएर खुसुक्क भन म नै हुँ मालिक भन्ने अर्थ लाग्दैन ?
*******
कम्युनिष्ट पार्टी भनेको त सबैको समान हैसियत भएको पार्टी हुनुपर्ने हो । आफ्ना आफ्ना तहमा निर्णय गर्नुस् । तर अलोचना गर्ने प्रकृया खुल्ला छोडिएन भने लोकतान्त्रिक पार्टीको प्राण नै मर्छ एक । त्यसमा पनि बामपन्थी पार्टी त उच्चस्तरको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छु भनेर दावी गर्ने पार्टी भएकाले अलोचनालाई त यसरी व्यवस्थित र प्रोत्साहित गर्नुपर्छ कि सारा मानिसहरुमा आलोचनात्मक चेतनाको विकास होस्, प्रश्न गर्ने क्षमता विकास होस् भनेर मानिएन भने बामपन्थी पार्टी त होइन, आधारभूत रुपले बुर्जुवा लोकतान्त्रिक पार्टी नै पनि बन्दैन ।
तपाइसँग प्रष्ट हुन खोजेको कुरा यो सर्कुलर आउने क्रममा नेतृत्व र नेताकोबीचमा विभेद गर्न नचाहेको वा नसकेको के देख्नुहुन्छ ? अथवा नीति नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचना गर्न पाइँदैन भनेर नेताहरुले आफूविरुद्ध कार्यकर्ताको आक्रोशलाई थुनछेक गर्न पो खोजिएको हो यो ?
दुवैलाई एकै ठाउमा राखेपछि हामी नेता बलियो हुन्छौं भन्ने मनोविज्ञान हुनसक्छ ।
नेताको आलोचना गर्न पाइने, नेतृत्वको आलोचना गर्न चाहिँ पद्दतिबाट जानुपर्ने हो कि ? नेताले गल्ती गर्यो भने त बोल्न पाइने होला नि होइन ?
नेता र नेतृत्व मात्र होइन । तपाइ या म नै किन नहोस् । हिजो मैले पार्टीको महाधिवेशनमा सहिछाप लगाएको डकुमेन्ट आज मलाई चित्त बुझेन भने मजाले बोल्न पाउनुपर्छ । होइन भने बीचमा बोल्ने प्रकृयालाई अवरुद्ध गर्नुभयो भने महाधिवेशनको मुखमा त कसैको चेतना विकसित हुँदैन । ५ वर्षसम्म चेतनालाई थुनेर राख्ने महाधिवेसनको ६ महिना अगाडि चेतना खोल्दा त त्यो कस्तो चेतना हुन्छ ? प्यारालाइज्ड चेतना हुन्छ । अपूर्ण हुन्छ, अझ भनौं चेतना नै हुँदैन, त्यो कामै नलाग्ने निष्क्रिय हुन्छ । चार बर्ष ६ महिना सम्बाद र चेतनाको विकासलाई रोक्नुहुन्छ, अनि ६ महिनामा फ्याट्ट ढोका खोल्दा के आउछ त्यसमा ?
*******
बीचमा बोल्ने प्रकृयालाई अवरुद्ध गर्नुभयो भने महाधिवेशनको मुखमा त कसैको चेतना विकसित हुँदैन । ५ वर्षसम्म चेतनालाई थुनेर राख्ने महाधिवेसनको ६ महिना अगाडि चेतना खोल्दा त त्यो कस्तो चेतना हुन्छ ?
*******
त्यसैले आलोचनात्मक समीक्षा गर्नुस्, स्वस्थ आलोचना गर्न सवै पार्टी कार्यकर्तालाई प्रोत्साहित गर्छौं भनेको भए यो नेतृत्व एउटा लोकतान्त्रिक बाटोमा जाँदैछ भन्ने कुराको संकेत हुन्थ्यो होला । लोकतान्त्रिक विधि भनेको के हो भने, तपाईंले आलोचना गर्दागर्दै पनि पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउन पाउनुहुन्न । त्यति ग्यारेन्टी गर्नेवित्तिकै कुरो सकिन्छ, आधारभुत लोकतन्त्र भनेकै त्यही हो ।
तपाइले अघि स्टालिनका पालामा पनि नीति र नेतृत्वको सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरेर जान पाइन्थ्यो भन्नुभयो । यो भनेको के हो ?
लेनिनको मृत्यु भएको सुरुका केही बर्षहरुमा सायद त्यो स्टालिनको स्ट्राटेजिक केही कुरा थियो होला । स्टालिन भित्रका जस्तो बुखारिन भन्ने मान्छेले पार्टीका कतिपय घोषित कार्यक्रमहरुको आलोचना गर्नेगर्थे । तर त्यो पछि बुखारिनलाई स्टालिनले त्यही आलोचनामा टेकेर यो पार्टीको विरोधी थियो भनेर सफाया गरेको भन्ने विश्लेषण पनि छन् । यद्यपी त्याहाँ जे इतिहास भएपनि वीचमा त्यो स्टालिनकालको कालामा धेरै कुरा अँध्यारो मै छ, धेरै कुरा हामीलाई थाहा नै छैन । लेख्नेहरुले पनि आफ्नोआफ्नो ढंगले पूर्वाग्रही भएर लेख्ने गर्छन् । त्यसैले मलाइ यो दावी गर्न पनि गाह्रो पर्छ । मैले पाएको सुचना नै कति अथेन्टिक छ भन्न सक्दिनँ ।
यति भन्दाभन्दै पनि आलोचनालाई त निषेध नै भएको थियो भनेर मान्न सकिदैन होला नि ?
स्टालिनकालमा आधारभूत रुपमा निषेध नै भएको हो । उनले गुटहरुको विरुद्धमा पनि लेखे । पार्टीभित्र गुट हुनुहुदैन भन्ने थियो ।
संसारमा त्यत्रो प्रभाव पारेको सोभियत संघको विघटनको तहमा पुर्याउन त्यसले कुनै असर पार्यो ?
भयंकर ठूलो असर पार्यो । स्टालिनको मृत्यु पछाडि ख्रुस्चेभ आएपछि त्यो सत्ता धेरै मानवीयकरण भयो भन्ने विश्लेषकहरु छन् । कम्युनिष्टकै आलोचकहरुले पनि त्यो सत्ता धेरै फरक थियो भन्छन् । विश्वविद्यालयका प्रद्यापकहरुलाई बोल्न, लेख्न, सुझाव दिन, लेख लेख्न धेरै ठूलो खुल्लापन दिएको थियो भन्ने पनि छ । किनकि त्योबिना त्यो सत्ता टिक्दैनथ्यो । प्राध्यापक, विचारकहरुको विचारले मात्र सत्तालाई संकटबाट बचाएर अघि लान सक्थ्यो ।
तपाई यसरी हेनुस् न –उनानब्बे/नब्बेमा आम सोभियत जनता समाजवाद र संघ दुवै बचाउन चाहन्थ्यो, चुनावबाट नै त्यो देखिएको थियो । तर सानो आन्दोलनले, लाखौं लाखको प्रदर्शनबिना, कुनै रक्तपात नभई सोभियत सत्ता ढलेर गयो ।
त्यो सत्तासँग त्यो समय पचास साठ्ठी हजार आणविक बम थिए । त्यो संसारको शक्तिशाली देशमध्यमा गणना हुन्थ्यो ।
त्यो हुन कसरी सम्भव भयो ?
मानिसको चेतनाको बाटो बन्द गरेपछि संकटबाट कसरी मुक्ति हुन्छ भन्नेबारेमा मानिस सोच्दै सोच्दैन । तपाईं जति ज्ञानी हुनुहुन्छ, त्यति राम्ररी समस्याको समाधान निकाल्ने हो नि । तपाई सोच्दै सोच्नुहुन्न भने तपाई सम्पूर्ण रुपमा अरुमाथि निर्भर रहनुपर्छ ।
*******
मानिसको चेतनाको बाटो बन्द गरेपछि संकटबाट कसरी मुक्ति हुन्छ भन्नेबारेमा मानिस सोच्दै सोच्दैन । तपाईं जति ज्ञानी हुनुहुन्छ, त्यति राम्ररी समस्याको समाधान निकाल्ने हो नि । तपाई सोच्दै सोच्नुहुन्न भने तपाई सम्पूर्ण रुपमा अरुमाथि निर्भर रहनुपर्छ ।
*******
आम सर्वसाधरण र कार्यकर्ता सोच्न छाड्छ र माथिले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्ने भएपछि पार्टीको माथिले गडबड गरेपछि सिंगो सत्ता गडबडीमा फस्नुपर्ने भयो ।
सोभियत संघमा त्यो समय देखिएको मूल समस्या भनेको आर्थिक संकट हो । त्यो आर्थिक संकटलाई कसरी टार्ने भन्ने मार्ग पहिल्याउनको लागि त तपाईले समाजमा उल्लेख्य संख्यामा बौद्धिकको सिर्जना गरिसकेको हुनुपर्छ नि । आर्थिक संकट यसरी आउदैंछ , यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, यसको निकास यसरी हुन्छ भन्नको लागि विश्वस्तरका अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, दर्शनशास्त्री, तथ्यांकशास्त्रीहरु चाहियो, जसले त्यो संकटलाई चिर्ने उपायहरुको चिन्तन र खोजी गर्न सक्थ्यो । तर त्यो बाटो बन्द गरिदिएपछि के हुन्छ ?
यसको अर्थ आलोचनात्मक चेतना भएका मानिसहरु भन्दा पनि भक्त खालको जमात खडा गरियो ?
हो । भक्त पनि हो र आशिंक दमन पनि भयो । पार्टी नेतृत्वलाई अक्षरश मान्नुपर्छ भन्ने त पार्टी संगठनको सिद्धान्त नै थियो ।
इतिहासको निर्मम घटनाबाट पाठ सिक्दै, नेपालको सत्ताधारी नेकपाले यो कार्यकर्ताको गुनासो आलोचना आदिलाई सुन्नको लागि के कस्तो खालको पद्धतिहरु बनाउन जरुरी थियो, जुन उनीहरु बनाइरहेका छैनन् ?
अहिले धेरै कुरा केन्द्रीकरण गरिएको छ । अझ महाकेन्द्रीत छ । अहिले पनि पार्टी प्रणालीबाट निर्णय हुने प्रक्रिया देख्नुहुन्न तपाईं । केही मानिसको कुरा मिल्यो, माइक्रोम्यानेजमेन्ट भयो, त्यसपछि पार्टी एकीकरण भयो । आठ लाख कार्यकर्ता सदस्य भएको भनिएका पार्टी जोडिने या नजोडिने निर्णय चार जनाले गरिरहेका छन् । यो कस्तो एकीकरण हो ? मलाई मैले बताइदिनुस् यो के एकीरकण प्रक्रिया हो ? मैले यसलाई एकिकरण भनेको छैन, जोडीकरण भन्ने गरेको छु । जोडिएको मात्र हो, एकीकरण भएकै छैन ।
*******
केही मानिसको कुरा मिल्यो, माइक्रोम्यानेजमेन्ट भयो, त्यसपछि पार्टी एकीकरण भयो । आठ लाख कार्यकर्ता सदस्य भएको भनिएका पार्टी जोडिने या नजोडिने निर्णय चार जनाले गरिरहेका छन् । यो कस्तो एकीकरण हो ?
*******
अहिले पनि (पूर्व ) एमाले र (पूर्व) माओवादी फ्याक्सन भन्ने सुन्नुहन्छ नि । एकताको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि यस्तो अवस्था छ भने तपाईले एकिकरण गर्नुभयो कि जोडिकरण गर्नुभयो ?
यो भनेको फेरि पनि के हो भने, पार्टीमा लोकतान्त्रिक स्पेसलाई पुनरस्थापित नगरिकन यो कुनै समस्याको समाधान नै हुँदैन । पार्टीको दिगो एकीकरण नै हुँदैन । यसको एउटै बाण यही हो , यसलाई तपाई रामबाण भन्नुस् । एउटै मात्र औषधी छ, यो न्युनतम पनि हो, अधिकतम पनि हो । यो नभई हँुदै हुँदैन, यो भए पछि परिवर्तन सुरु हुन्छ ।
*******
लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेपछि बुद्धिमान मानिस, इमान्दार मानिसले बोल्ने, लेख्ने कुरामा स्थान पाउँछ । उसले आफ्नो कुरा बोल्छ र लोकप्रिय मत पाएर पार्टीको नेतृत्वमा जान सक्छ । सकेन भने सक्दैन । अर्को त उपाय छैन ।
*******
यसलाई म पर्याप्त अवस्था पनि भन्छु लोकतन्त्रको । किनकि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेपछि बुद्धिमान मानिस, इमान्दार मानिसले बोल्ने, लेख्ने कुरामा स्थान पाउँछ । उसले आफ्नो कुरा बोल्छ र लोकप्रिय मत पाएर पार्टीको नेतृत्वमा जान सक्छ । सकेन भने सक्दैन । अर्को त उपाय छैन । लोकतन्त्र आफैले राम्रो मानिसलाई अघि ल्याउने होइन नि । यसले राम्रो मान्छे अघि आउने परिस्थिति सिर्जना गर्छ, अब राम्रो मानिस अघि आउन चाहेन भने आएन नि त ।
यो सन्दर्भमा हामीले भोगिरहेको जुन नेतृत्व प्रणाली छ नि, त्यो प्रणाली मै केही खोट भयो कि ?
यहाँ नेतृत्व प्रणाली नै कहाँ छ र ? नेतृत्व वा लिडरसीप भनेको प्रोसेस हो । तपाई मनोविज्ञानको भाषामा जानुस् वा अर्को कुनै म्यानेजमेन्टको भाषामा जानुस् : नेतृत्व भनेको एउटा नेता होइन, प्रोसेस हो । यहाँ त हामी लिडर र लिडरसीप भनेको एउटै हो भनेर बुझिदिन्छौं ।
*******
तपाई मनोविज्ञानको भाषामा जानुस् वा अर्को कुनै म्यानेजमेन्टको भाषामा जानुस् : नेतृत्व भनेको एउटा नेता होइन, प्रोसेस हो । यहाँ त हामी लिडर र लिडरसीप भनेको एउटै हो भनेर बुझिदिन्छौं ।
*******
लिडरसीप भनेको प्रक्रिया हो । त्यो प्रक्रियाबाट गरिएको निर्णयलाई मान्नु, पालना गर्नु त्यसको आलोचना गर्दा गर्दै लागु गर्ने कुरा भनेको नेतृत्वलाई मान्नु हो, समर्थन गर्नु हो । त्यो नेता मान्नु भनेको होइन ।
म असहमत थिएँ तर यो प्रक्रियाले निर्णय गरेपछि तपाईले मान्नुपर्छ । तपाईमा लोकतान्त्रिक आचरण छ भने, संसदमा तपाईले विपक्षमा मत हालेको कानुनलाई तपाई मान्नु हुन्न र ? तपाई सांसद हो र तपाईले विपक्षमा मत हाल्नुभयो तपाईले त्यो कानुन मान्नु हुन्न र ? त्यो प्रोसेस के हो भने संसद हाम्रो लिडर हो । लिडरसी प प्रोसेस के हो भने त्यहाँ छलफल हुन्छ, मतदान हुन्छ, प्रस्ताव हुन्छ, विपक्ष हुन्छ, अनेक पक्ष हुन्छन्, अन्तिममा मतदान भएपछि मान्छु भनेर कसम खाइसक्नु भएको छ नि लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको त्यो हो । हामी कहाँ त्यस्तो भएन ।
हामी कहाँ अहिले पनि मतदान गरेर जाउँ न त भन्दा अल्पमतमै पर्ने साथीहरु पनि डराउने अवस्था छ ।
तर कम्युनिष्टहरुमा त सके सहमति मै जाने कुरा राम्रो मानिन्छ नि हैन र ?
सहमति भन्ने कुरा नै डरलाग्दो गरेर आएको छ, यो लोकतन्त्रलाई निशेध गर्ने अर्थमा आइरहेको छ । सहमति भनेको त सबैले भोट हालौं है भनेर स्वीकार गरी भोट हालेको पो सहमति हुन्छ त । मतदान नभई कसरी सहमति हुन्छ ? पहिले तपाईले कोठामा खुसुखुसु गर्ने । अनि त्यसलाई पार्टीमा ल्याएर छलफल गरेको जस्तो नाटक गर्ने । अनि यसलाई सहमति भन्ने ?
*******
मतदान नभई कसरी सहमति हुन्छ ? पहिले तपाईले कोठामा खुसुखुसु गर्ने । अनि त्यसलाई पार्टीमा ल्याएर छलफल गरेको जस्तो नाटक गर्ने । अनि यसलाई सहमति भन्ने ?
*******
सहमति लोकतन्त्रको घातक चिज हो। यो भन्दा मानिसहरुले बुझ्दैनन् । तपाईले हरेक मुद्दा पार्टीमा ल्याउनुस् । हरेक मुद्दामा बहुमत र अल्पमत गरेर भोटिङ गर्नुस् । त्यसपछाडि के हुन्छ ?
अनि तपाईले यस्तो बाहिर आलोचना गर्ने कुरा रोक्नुपर्छ कि पर्दैन ? तर अल्पमतमै भएको मानिस पनि मतदानमा जान डराउँदा रहेछन् । समस्या त्यो रहेछ ।
यो सहमती भन्यो, सुक्ष्म व्यवस्थापनमै २०–३० वर्ष बित्यो नि त ।
*******
लेनिन आफू पार्टीका मुखिया हुँदा हुँदै पनि कति पटक लेनिन अल्पमतमा पर्ने गर्थे र अर्को मानिसले राखेको प्रस्ताव पारित हुन्थ्यो । तर लेनिन मुखिया भएर जान्थे र त्यो प्रस्तावलाई लागु गर्दै जान्थे ।
*******
तर लेनिनकै पालामा के थियो भने लेनिन आफू पार्टीका मुखिया हुँदा हुँदै पनि कति पटक लेनिन अल्पमतमा पर्ने गर्थे र अर्को मानिसले राखेको प्रस्ताव पारित हुन्थ्यो । तर लेनिन मुखिया भएर जान्थे र त्यो प्रस्तावलाई लागु गर्दै जान्थे ।
लेनिनको त्यो एउटा कालखण्ड थियो । तर लेनिनको पनि विभिन्न कालखण्ड छन् । त्यो चाहिँ हो लोकतन्त्र भनेको । हामी लेनिनको त्यो काल सम्झिदैनौं तर थर्ड इन्टरनेशनलपछि लेनिनको जनवादी केन्द्रीयताको परिभाषा माथिल्लो कमिटिको अधिनस्थ तल्लो कमिटि हुन्छ भन्ने अर्थमा गरियो ।
अर्थात् नोकरशाही केन्द्रीयताको रुपमा लिइयो ?
हो । जनवादी केन्द्रीयता होइन । जनवाद भनेपछि केन्द्रीयता भन्नै पर्दैन । फेरि जनवादी केन्द्रीयता कम्युनिष्ट सिद्धान्त मात्र होइन । बुर्जुवाहरुले अपनाएको पनि जनवादी केन्द्रीयता नै हो । उनीहरुको पनि विभिन्न विचारहरु हुन्छन् । बुर्जुवाहरुको संसद हुन्छ । अनि त्यो बुर्जुवा व्यवस्थाले जे निर्णय गर्छ त्यो केन्द्रीयता हुन्छ । त्यो केन्द्रीय निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्छ । बुर्जुवाहरुले त त्यो सम्झौता गरे नि । संसद ल्याएर उनीहरुले आफ्ना भिन्नतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, अन्यथा हामी सिद्धिन्छौं भनेर उनीहरुले ल्याएको उपाय थियो त्यो । नत्र त हामीहरु सक्किन्छौं भन्ने उनीहरुलाई लागेको थियो । त्यहाँ भिन्नतालाई कसरी सल्टाए भने ‘ल भाई मैले हारें भने म चुपो लागेर बस्ने । तैले शासन गर्ने । तैले हारिस् भने तँ चुपो लागेर बस्ने । त्यसपछि तेरो पनि हित मेरो पनि हित । मेरो बुर्जुवा स्वार्थ तैंले बचाउने । तेरो म बचाउँछु । ’
कम्तिमा त्यो स्तरमा पनि कम्युनिष्टहरु छेनौं । बाडिचुडी खाने भनेको छ, सहमती भन्या छ । के भन्या छ । अनि चार जना नेता मिल्या छ, तिनका पछाडि सबै हुरुर हुने ।
दुई चार जनाले लाखौं जनाको बारेमा निर्णय गर्ने, त्यसबारेमा खासै बहस, छलफल नै नहुने वा गर्नैपर्ने खालको जुन पद्दति र परिपाटी अहिले अपनाइएको देखिन्छ, कस्तो खालको पद्दति हो ? यसलाई कसरी हेर्ने र बुझ्ने ?
यो एकदम अलोतान्त्रिक पद्धति हो । यसले घुमिफिरी केही मानिसहरुलाई सर्वशक्तिमान बनाउँछ । लोकतन्त्रको मर्मलाई निचोरेको निचोरेरै गरेर सिध्याइदिन्छ । पार्टीमा लोकतन्त्र नभएपछि राज्यसत्तामा लोकतन्त्र हुँदैन । लोकतान्त्रिक पार्टीले मात्र राज्यसत्ता चलाउँदा लोकतान्त्रिक विधिबाट चलाउँछ ।
*******
यसले घुमिफिरी केही मानिसहरुलाई सर्वशक्तिमान बनाउँछ । लोकतन्त्रको मर्मलाई निचोरेको निचोरेरै गरेर सिध्याइदिन्छ । पार्टीमा लोकतन्त्र नभएपछि राज्यसत्तामा लोकतन्त्र हुँदैन ।
*******
यसको खतरा कति छ त्यो हेर्नुस् न । लोकतन्त्र भनेको पाँच वर्ष वा आवधिक रुपमा हुने चुनावलाई मात्र ठान्नुभयो भने केही अर्थ छैन । यो त जीवनका हर क्षणमा, संसदले निर्णय गर्दा, पार्टीले निर्णय गर्दा, प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्दा उनले आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । पार्टीको निर्णय भनेको पनि कमिटि प्रणालीमा निर्णय गर्नुपर्छ । तर यहाँ त्यसका विपरीत डरलाग्दो अभ्यास भइरहेको छ ।
*******
मानिसहरु संक्रमणकालीन समयमा यस्तै त हुन्छ नि भन्छन् । यहाँ तपाईलाई एउटा कुरा सोध्छु, संकटको बेला, संक्रमणको समयमा तपाईंले ठूलो मात्रामा सहमति जुटाउनुपर्छ कि सानो सहमतीले संक्रमण पार लाग्छ ?
*******
मानिसहरु संक्रमणकालीन समयमा यस्तै त हुन्छ नि भन्छन् । यहाँ तपाईलाई एउटा कुरा सोध्छु, संकटको बेला, संक्रमणको समयमा तपाईंले ठूलो मात्रामा सहमति जुटाउनुपर्छ कि सानो सहमतीले संक्रमण पार लाग्छ ? संकटमा तपाईले धेरै भन्दा धेरै मानिसको सहमति लिएर, तिनको कुरा सुनेर जानु भयो भने संक्रमणसँग जुघ्न सकिन्छ कि तिनलाई पाखा राखेर सुटुक्क कोठामा गर्नुभयो भने ठिक हुन्छ ?
अहिले हामीले अपनाएको गलत भइरहेको छ ?
उल्टो भइरहेको छ नि । युद्धको बेलामा पनि, चाहे त्यो ठीक होस् या बेठीक, शासक वा सत्ताले सकेसम्म बढी मानिसहरुको सहमति र समर्थन लिने कोशिश गर्छ । झूठ वा इमानको कुरा गर्छ, तर आम जनताको समर्थन लिने कोशिश गर्छ । आम जनसमर्थनबिना त्यो सत्तालाई युद्ध गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ ।
अहिले आम मानिसमा र पार्टी कार्यकर्ता पंक्तिमा पनि ‘मास फ्रस्टेसन’को स्थिति रहेको र सोही कारण नै कोरिएका सीमाहरु नाघेर नेता, नेतृत्वको आलोचना हुने गरेको देखिन्छ । अहिले ‘एउटा राजा फ्याँकिए, हजारौं राजाहरु स्थापित भए’ भन्ने खालको भनाइ स्थापित जस्तै भइसकेको छ । के यसको अर्थ हिजोको शासन व्यवस्थाको लिगेसीलाई नै अहिलेको व्यवस्थाले निरन्तरता दिएको कारण यस्तो स्थिति पैदा भएको हो वा अरु नै केही हो ?
होइन, अहिले मानिसहरुले बर्गीय समाज रहुन्जेलसम्म शासकहरु हिजोका राजा जस्तै हुन्छन् भनेर बुझ्छन्, जुन गलत हो । राजा हुने कुरा र आज हामीसँग धेरै शासकहरु हुने कुरा पूँजीवादी व्यवस्थाको आम चरित्र हो । हिजोको राजासँग तुलना गर्नुभन्दा पुँजीवादले कस्तो शासक, कस्ता मानिस, कस्तो पार्टी र कस्तो सत्ताका नेता जन्माउँछ या आफू अनुकूल बनाउँछ भन्ने कुरा सँगसँगै हेर्नुपर्छ । यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन ।
यसको अर्थ अहिले हामीले भोगिरहेको शासकवर्गको चरित्र के हो ?
यो शासक वर्गको चरित्र अहिले विकसित हुँदै गरेको वा विकसित भएको पुँजीवादअनुरुपको चरित्र हो । जस्तो, अहिलेको शासकले व्यापारीबाट धेरै चन्दा लिन्छ, इमान्दार, अध्ययनशील, जुझारु, हिजोको ३०–४० वर्षको इतिहासका भएको कार्यकर्तालाई पाखा लगाउँछ । किन लगाउँछ ? राजा भएर लगाएको कि अहिलेको पूँजीको स्वार्थको लागि लगाएको हो ?
*******
अहिलेको शासकले व्यापारीबाट धेरै चन्दा लिन्छ, इमान्दार, अध्ययनशील, जुझारु, हिजोको ३०–४० वर्षको इतिहासका भएको कार्यकर्तालाई पाखा लगाउँछ । किन लगाउँछ ?
*******
शासकले भ्रष्टाचार गर्ने, ठूलो कम्पनीबाट पैसा लिएको हुन्छ । इमान्दार कार्यकर्ता, अर्थविद्ले त त्यसको विश्लेषण गर्छ, त्यसमा प्रश्न उठाउँछ । त्यसलाई पाखा नलगाइकन ठूलो कम्पनीको स्वार्थ पूर्ति हुँदैन ।
लामो कालसम्म संघर्ष गरेको नेता, बलिदान गरेको अध्ययनशील, विचारशील कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने कुरा चाहिँ उसले हिजोका जस्तो राजाको चरित्र सिकेर गरेको होइन । यो म दावीको साथ नै भन्छु । आजको पुँजीवादले उसलाई त्यसो गर्न प्रेरित गर्छ ।
*******
लामो कालसम्म संघर्ष गरेको नेता, बलिदान गरेको अध्ययनशील, विचारशील कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने कुरा चाहिँ उसले हिजोका जस्तो राजाको चरित्र सिकेर गरेको होइन । यो म दावीको साथ नै भन्छु । आजको पुँजीवादले उसलाई त्यसो गर्न प्रेरित गर्छ । यो संघर्ष जारी छ र अहिलेको पुँजीवादले जितको स्थिति छ । पार्टीभित्र त्यो पूँजीको वर्चश्व छ । त्यो पूँजी संकटमा गएपछि मात्रै यो खाले नेताको वर्चश्व भत्कन थाल्छ । त्यसैले कसैले चाहेर मात्रै हुँदैन यो कुरा । पार्टीमा पूँजीको वर्चश्व हुने र इमान्दार कार्यकर्ताको बहुमत हुने कहिल्यै पनि हुँदैन ।
यसको अर्थ हिजो पूँजीवादी शासन सत्ता भत्काउँछु र उन्नत समाजको निर्माण गर्छु भनेर संघर्षमा होमिएकाहरु नै पुँजीवादको धरापमा फस्यो भनेर भनौं ?
धराप भन्दा नेतृत्व फँस्न चाहँदैन थियो तर पुँजीवादले फँसायो भन्ने अर्थ पनि लाग्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
त्यसलाई चिर्ने चरित्र वा क्षमता नेतृत्वमा विकास भएको थिएन भनेर मानौं त ?
हो, त्यो चरित्र वा क्षमता विकास भएको थिएन । त्यसैले ऊ पुँजीवादको धरापमा फँस्यो वा ऊ आफैं पनि त्यो खोज्दै गयो । चुनावको बेलामा व्यापारीको घरदैला खोज्दै जानुको अर्थ त्यो धराप नेताले मात्रै खडा गरेको होइन ।
यो परिदृश्यमा अहिले भनिने गरिएको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको कुरालाई कसरी बुझ्ने ? अहिलको राजनीतिले पक्रेको दिशा त्यतातिर उन्मुख छ ?
यसलाई दुई ढंगले बुझ्नु पर्छ । पहिलो कुरा, अहिलेकै मितिमा नेपाल समाजवाद उन्मुख हुने प्रक्रियाको थालनी सम्भव छ कि छैन भन्ने कुराकै विश्लेषण गरिएको छैन । हुँदैन भनौं भने कुटिहाल्छ ! तत्कालै समाजवाद उन्मुख हुने स्थिति छ कि छैन चार चार कारणहरु बताऔं न त भन्ने हो भने पनि कोही पनि तयार छैनन् ।
*******
अहिलेकै मितिमा नेपाल समाजवाद उन्मुख हुने प्रक्रियाको थालनी सम्भव छ कि छैन भन्ने कुराकै विश्लेषण गरिएको छैन । हुँदैन भनौं भने कुटिहाल्छ !
*******
भारत पुँजीवादमै रहिरह्यो र चीन पनि पुँजीवाद मै अडिरह्यो भने नेपालको स्थिति के हुन्छ । विश्वकै उदीयमान अर्थतन्त्र रहेको र जनसंख्या, सामारिक आर्थिक हरेक हिसाबले अगाडि बढिरहेको चीन र भारत पुँजीवाद र्न रहिरहे भने नेपालमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लागू गर्न सम्भव हुन्छ ?
यसको अर्थ नेपालमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको ‘ख्याली पुलाउ’ बाँडिएको छ ?
हो, अहिलेको सीमामा यति मात्र गर्न सम्भव छ भनेर आम जनतालाई बताइदिनु पर्यो ।
यसको अर्थ, एउटा भ्रामक सपना बाँडेर युटोपिया अर्थात् काल्पनिक दुनियाँमा हामीलाई घुमाइएको छ ?
एकदमै हो । हिजो चीनमा समाजवादी सत्ता हुँदा र भारतमा समाजवादी चरित्रको सत्ता हुँदाभन्दा फरक स्थिति छ अहिले । हिजो भारतमा ठूलो हिस्सामा सार्वजनिक संस्थानहरु थिए । रेल, जहाज, खानी लगायतका ठूला ठूला उद्योगधन्दाहरु सार्वजनिक थिए, जुन पनि निजीकरण भए । त्यो हुँदा हुँदै त हामी समाजवादमा जान सकेनौं !
नेपालमा पञ्चायती शासकहरुले सार्वजनिक लगानी ठूलो मात्रामा गरेको थियो । त्यो गर्नुको एउटा ठोस कारण चीन र भारत दुवै समाजवादी समाजवादी जस्तो थियो । चीन त घोषित रुपमै समाजवादी थियो भने र भारतमा नेहरु आफैं र उनका मन्त्री पनि समाजवादका पक्षधरहरु थिए । पञ्चायतले सार्वजनिक लगानी गर्नुको एउटा परिदृश्य त्यो थियो ।
*******
अहिले भारतमा निजीकरण भएको छ र त्यो नेपालमा पनि छ । नेपाल वा भारत दुवैदेशमा धेरैथोरै निजीकरण हावी छ, निजीकरणको बाटोमा छ । यो स्थितिमा नेपाल जस्तो छिमेकी मुलुकहरुमाथि परनिर्भर सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले समाजवाद ल्याउँछु भन्नु सक्दै सक्दैन ।
*******
अहिले भारतमा निजीकरण भएको छ र त्यो नेपालमा पनि छ । नेपाल वा भारत दुवैदेशमा धेरैथोरै निजीकरण हावी छ, निजीकरणको बाटोमा छ । यो स्थितिमा नेपाल जस्तो छिमेकी मुलुकहरुमाथि परनिर्भर सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले समाजवाद ल्याउँछु भन्नु सक्दै सक्दैन । यो स्थितिमा सक्छ भने पनि कति ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा नबुझिकन हुन्छ ?
नबुझेको हो कि बुझ्नै नचाहेको हो ?
मूलतः बुझ्न नचाहेको हो । यो बुझ्ने बित्तिकै र यो बुझेन मान्छे पार्टीमा स्थापित गर्नेबित्तिकै त व्यापारीबाट लिएको चन्दाको हालत के हुन्छ ? फर्काउनु परेन तपाईंले ?
मैले वारम्बार यो कुरा राख्दै आएको छु । जस्तो, शिक्षाको सार्वजनिकीकरण समाजको एउटा मुख्य पाटो हो । तर काठमाडौंमा नै अहिले शिक्षाको निजीकरण तोडौं, यसलाई सार्वजनिक बनाऔं भन्यो भने सबैभन्दा बढी विरोध कहाँबाट आउँछ ? पार्टीभित्रबाटै आउँछ । जबकि, यो समाजवादको न्यूनतम कुरा हो ।
पूँजीवादी देशहरुमै पनि शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको हेरचाहमा छ । फ्रान्स, जर्मन, अमेरिकालगायतका देशहरुको शिक्षा करिब करिब निःशुल्क छ । अहिले बेलायतमा पैदा भएको संकट पनि त्यही निजीकरणले पैदा गरेको संकट हो ।
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु पुँजीवादले स्वीकारेको र लागू गरेको कुरा पनि अपनाउन नसक्ने हालतमा छ भने समाजवादको रटान मात्रै लगाएर हुन्छ ?
*******
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु पुँजीवादले स्वीकारेको र लागू गरेको कुरा पनि अपनाउन नसक्ने हालतमा छ भने समाजवादको रटान मात्रै लगाएर हुन्छ ? अरु कुरा त परै छाडौं, उत्पादनका साधनहरुको राष्ट्रियकरण गर्ने त कल्पनै नगर्नुहोस् । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो न्यूनतम चीजमा तपाईं समाजवाद देखिने केही गर्न सक्नु भएको छैन । पार्टीहरुको संरचना अहिलेकै रहुन्जेल सक्नु पनि हुन्न । पार्टीमा निजी कलेज र स्कुलका पक्षधरहरुको बहुमत भएपछि तिनले निजीकरणको विरुद्धमा जान्छन् ?
यसलाई चिर्ने कसरी ? यसलाई बदल्ने कसरी ?
समाज बुझ्ने प्रक्रिया शुरु नगरेसम्म, बुझ्ने बाटोमा पार्टी र लाखौं लाख कार्यकर्ताहरुलाई प्रवेश नगराएसम्म बदल्ने कुरा सोच्दै नसोच्नुहोस् । सुन्दा मीठो लाग्ने तर उडन्ते, बतासे, हावादारी, काल्पनिकी समाजवादको बाटोमा जानुहुन्छ तपाईं र अन्ततः भड्खालोमा जाकिनुहुन्छ तपाईं ।
अहिले हामी त्यो बाटोतिर जाँदैछौं ?
हो, त्यही बाटोतिर जाँदैछौं ।
हैन भने नेपाली समाजको विश्लेषण खै ? दलाल पूँजीको कुरा बढी नै गरिन्छ तर त्यो कहाँ छ भनेर सोध्ने हो भने ठूलै नेताहरुले पनि बताउँदैनन्, बताउन सक्दैनन् ।
*******
हैन भने नेपाली समाजको विश्लेषण खै ? दलाल पूँजीको कुरा बढी नै गरिन्छ तर त्यो कहाँ छ भनेर सोध्ने हो भने ठूलै नेताहरुले पनि बताउँदैनन्, बताउन सक्दैनन् ।
*******
बैंकहरुमा थुप्रिएका दलाल पूँजीलाई कसरी उद्यमशील पूँजीमा रुपान्तरण गर्ने भनेर चार लाइनमा भनिदिनुहोस् भन्ने हो भने पनि त्यो बताउन सक्ने स्थितिमा हाम्रा अधिकांश नेताहरु छैनन् ।
कार्यकर्तालाई भ्रमित गर्न र मख्ख पार्न दलाल पूँजीको कुरा गर्न त मिल्छ तर त्यो कहाँ छ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन । त्यही दलाल पूँजीको पैसा लिएर चुनाव जो लडेको छ ! कतिलाई त उद्यमशील पूँजी र दलाल पूँजीको अन्तर के हो भन्ने नै थाहा छैन, थाहा हुनेले पनि बताउन सक्ने अवस्था छैन ।
यो स्थितिबीच अहिले हामीले बाँचिरहेको समाज कस्तो समाज रह्यो ?
सिधा अर्थमा भन्दा यो पूँजीवादी समाज नै हो । त्यसभित्र पनि उद्यमशील पूँजीभन्दा उद्यमहीन पूँजी हावी छ र जो पूँजीपति हो, त्यसले राज्यको नीति निर्णयहरुलाई पार्टीहरुको माध्यमबाट सञ्चालन गरिरहेको छ । पूँजी इच्छा र चाहनाअनुसार चल्नेको राज्य, संसद र शासन व्यवस्था रहेको स्थितिमा अहिले नेपालमा पुँजीवाद जमेर बसेको छ र त्यसको शक्ति बृद्धि भएको भएै छ । त्यो भइन्जेलसम्म त्यसले आफू अनुकूलका, आफूले चाहेका नेताहरु निर्माण गर्छ, नेताहरु र सांसदहरु छान्छ । यो हरेक हिसाबले गरिन्छ ।
यसको सोझो अर्थ, समाजवादको रटान लगाइन्छ, शिरदेखि पाउसम्म पूरै चाहिँ पुँजीवादको बाटोमा हिँडिन्छ ?
अँ, अहिले त्यही भइरहेछ । अहिले हामीले भोगिरहेको पुँजीवादमा संकट आएपछि मात्रै बल्ल समाजवादको बाटो खुल्छ ।
त्यो भनेको के हो ? कतिबेला आउँछ पुँजीवादमा संकट ?
त्यो हरेक हिसाबले आउँछ । औद्योगिक समाजमा एक हिसाबले संकट आउँछ । हाम्रो जस्तो समाजमा अर्कै हिसाबले आउँछ । उदाहरणकै लागि, नेपाली समाजको संकट बाहिरबाट आएको पैसा, रेमिट्यान्सले टालिएको छ । त्यसलाई मात्रै झिकिदिने हो भने पुँजीवाद एक खालको संकटतिर जान्छ । फेरि पुँजीवादको संकट भनेको देशीय हुँदैन, यो क्षेत्रीय र विश्वव्यापी हुने गर्छ । यो अन्तरनिर्भर हुन्छ । त्यसैले तपाईंले म एक्लैले समाजवाद ल्याउँछु वा समाजवादी राज्यव्यवस्था निर्माण गर्छु भन्नुहुन्छ भने मार्क्सवादी विश्लेषणभित्र त्यो हास्यास्पद मानिन्छ ।
*******
पुँजीवादको संकट भनेको देशीय हुँदैन, यो क्षेत्रीय र विश्वव्यापी हुने गर्छ । यो अन्तरनिर्भर हुन्छ । त्यसैले तपाईंले म एक्लैले समाजवाद ल्याउँछु वा समाजवादी राज्यव्यवस्था निर्माण गर्छु भन्नुहुन्छ भने मार्क्सवादी विश्लेषणभित्र त्यो हास्यास्पद मानिन्छ ।
*******
पुँजीवादमा संकट आउँछ आउँछ तर त्यो कहिले आउँछ, म भन्न सक्दिनँ । एउटा अति राम्रो अर्थशास्त्रीले पनि त्यो भन्न सक्दैन ।
मूलतः हामीले समस्यालाई व्यक्ति वा अमुक दलको थाप्लोमा थोपर्ने भन्दा पनि त्यसलाई ढाँचामा नै बुझ्नुपर्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
