काठमाडौं– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अलपत्र बाँकी काम सम्पन्न गर्न तेश्रोपटक ठेकेदार कम्पनी छनौट गरेको सरकार फेरि अप्ठेरोमा परेको छ । सरकारले हालै नेपालको विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई मेलम्चीको बाँकी काम पूरा गर्न छनोट गरेको छ । तर इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी दि रेभेनाले आफुले काममा लगाएका कामदार, निर्माण सामग्री सप्लायर्सको तिर्नुपर्ने रकम नतिरेपछि पीडित बनेकाहरुले भूक्तानीको माग गर्दै आन्दोलन थालेपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको हो । 

उनीहरुले मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित सङघर्ष समिति नै बनाएर आयोजना छाडेको निर्माण कम्पनी सीएमसीले दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नपाएसम्म सिनो हाइड्रोलाई काम गर्न नदिने घोषणा गरेर आयोजनास्थलमा आन्दोलन थालेका छन् । 

बुधबार बसेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयमा हालै सरुवा भएर आएका सचिव माधव बेल्वासेले आयोजनाको काम धेरै बाँकी नरहेपनि स्थानीय सप्लायर्सलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न चुनौती रहेको उल्लेख गरे । उनले सिएमसी कम्पनीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुको बाँकी रकम सरकारले कानूनी रुपमा भुक्तानी गर्न जटिल रहेको बताए । 

उनले भने– ‘मेलम्चीमा तत्कालको मुद्धा भनेको सिएमसीले रोजगारी दिएका श्रमिक, सप्लायर्सको भुक्तानीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने रहेको छ । ९ महिनाभित्र तोकिएको समयमा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ तर यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो । कि यसलाई राजनीतिक तहबाटै एउटा निर्णय गरेर हल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

आयोजनामा काम गरेका स्थानीय र काठमाडौंका भेण्डरको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने जटिल समस्या आएको बताए । 

समस्याको गाँठो : श्रमिकको ३ करोड, सप्लायर्स–भेन्डर्सको १ अरब ६३ करोड
सरकारले अघिल्लो बर्ष माघ २५ गते इटालियन ठेकेदार कम्पनी दि रेभेनासँग ठेक्का सम्झौता ताडेको थियो । सम्झौता तोडिएपछि सरकारले सो कम्पनीको धरौटी बापतको २ अर्ब १० करोड रकम जफत गरेको थियो भने सो कम्पनीलाई ३६ करोड दिने भनिएपनि सो रकम दिएन । तर सरकारले त्यतिबेला ध्यान नदिएको विषय सो कम्पनीले रोजगारी दिएका श्रमिकको रकम र सप्लायर्सको रकम थियो । सिएमसीसँग सरकारले ठेक्का सम्झौता तोड्ने वित्तिकै आयोजनाका कामदार र सप्लायर्सले सो कम्पनीबाट पाउनुपर्ने रकम माग गरेका थिए । 

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासको अनुसार श्रमिकहरुले २ महिनाको २ करोड २ लाख रकम भूक्तानी गर्न बाँकी छ भने स्थानीय सप्लायर्स भेण्डरहरुले १ अरब ६३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेका छन् । 
सरकारले मजदुरहरुको हकमा राहत स्वरुप ३ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने तयारी  गरेपनि सप्लायर्सहरुको झन्डै साढे डेढ अरब बढी रकम कसरी भूक्तानी गर्ने भन्ने जटिलता उत्पन्न भएको छ ।  मन्त्रालयकमा सचिव बेल्वासेले भने– ‘सिएमसी र स्थानीय सप्लायर्स भेन्डरबीच के कसरी सम्झौता भएको छ, दुइवटा कम्पनीको सम्झौतामा नेपाल सरकार कसरी प्रवेश गर्ने, जटिल समस्या छ । फ्याक्ट के हो ? भुक्तानी गर्नुपर्ने वास्तविक रकम कति हो ? दुई देशका बिचमा कुटनीतिक सम्बन्धका आधारमा सिएमसीसम्म पुगेर समस्या समाधान गर्ने हो कि ? 

अर्कोतिर विदेशी कम्पनीले भुक्तानी नदिएको रकम नेपाल सरकारले दिने हो भने यसको गलत नजिर स्थापित हुने देखिन्छ । नेपालमा आयो, काम गरायो र पैसा नदिई टाप कस्ने भन्ने हुन्छ ।’ उनले भेण्डरले माग गरेअनुसार उसलाई नेपाल सरकारले रकम दिनुपर्ने कुनै आधार नभएको बताए । आयोजना स्थलमा रकमको माग गर्दै काम गर्न नदिने गरी आन्दोलन थालेपछि सरकारलाई यो गाँठो फुकाउन कठिन परेको छ । 

सचिव बेल्वासले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भने– ‘यो सबैभन्दा जटिल विषय रहेको छ । यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामी एउटा प्राविधिक समिति बनाउदैछौँ ।’ उनले यो समस्या समाधानका लागि सांसदहरु तथा राजनीतिक तहबाट हल खोज्नका लागि आग्रह समेत गरे । 

बुधबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यप्रगतिका बारेमा छलफल गर्न खानेपानी मन्त्रालयका सचिव तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशकलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । 

सरकारले मानवीयताको नाताले आयोजनामा सिएमसीले काम लगाएका श्रमिकको बाँकी रकम राहत स्वरुप सरकारले उपलब्ध गराउने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले बताए । 

आयोजनाको लागि विभिन्न प्रकारका निर्माण सामग्री सप्लायर्सहरुको रकम भुक्तानीका लागि कानूनी आधार नभएको र उनीहरुले अवरोध गरे काम गर्न अप्ठेरो पर्ने भएकोले समस्याको गाँठो फुकाउँन कठिन रहेको कँडेलले बताए । 

स्थानीय मजदुर, सहायक निर्माण कम्पनी र सप्लायर्सले बाँकी रकम नपाउँदासम्म नयाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई काम गर्न नदिने भन्दै मेलम्ची आयोजनास्थलमा धर्ना बसेका नै गरेका छन् ।  रकम नपाएका स्थानीय मजदुर, सहायक निर्माण कम्पनी र सप्लायर्सले संघर्ष समिति बनाएर पाउनुपर्ने रकमको प्रतिवेदन मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा बुझाएका थिए । 

सांसदहरुको चिन्ता : मेलम्ची एकादेशको कथा हुन्छ कि ? 

लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले मेलम्ची खानेपानी कहिले काठमाडौं आउँछ, कसरी आउँछ, आयोजनाको काममा प्राविधिक त्रुटी भएको,सिएमसीले छोडेको ९ महिना बितिसक्दा पनि काम अघि नबढेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । 

समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीले सिएमसी कम्पनीले छोडेको नौं महिनासम्म आयोजनाको बाँकी काम अघि नबढाएको भन्दै आक्रोस ब्यक्त गरे ।  अर्का सांसद विरोध खतिवडाले आयोजनाका श्रमिक तथा ठेकेदारहरुको भुक्तानी किन नभएको ? भुक्तानी कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । 

यस्तै सांसद सूर्य पाठकले आफुले १६ बर्षको उमेरमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाम सुनेको भन्दै अहिले ४४ बर्ष पुग्दा पनि आयोजना किन नबनेको भनेर छलफल गर्ने ठाउँमा आइपुगेको बताए । उनले आयोजनामा भएको बास्तविक खर्च र कमिसनलाई कति कति नम्बर दिनुहुन्छ भनेर समेत प्रश्न गरे । 

सांसद पार्वती विशंखेले आफू डेरामा बस्ने गरेको बताउँदै धाराको पानी खान नपाएको बताइन । उनले दिनमा ३ वटा पानीको जार किन्नुपर्ने र मासिक ६ हजार ५ सय जारको पानीमा जाने बताइन् । खोलाको खुल्ला ठाउँको पानी ट्याङ्करमा बिक्री गर्ने क्रम बढेको भन्दै त्यसले मानव स्वास्थ्यलाई समेत गम्भीर असर पु¥याइरहेको उल्लेख गरिन् । 

सांसद मिना सुब्बाले खानेपानीको मिटरबाट हावामात्रै आउने गरेको बताइन् । उनले मेलम्ची पनि थियो रे भन्ने एकादेशको कथा जस्तो नहोस भन्दै छिटो काम सम्पन्न आग्रह गरिन् ।  यता सांसद प्रेम आलेले मेलम्ची खानेपानी वितरण गर्ने पाइप कम गुणस्तरको रहेको भन्दै त्यसले पानीको प्रेसर धान्न नसक्ने कुरा आएको उल्लेख गरे । 

सिनो हाइड्रोलाई जिम्मा 
सरकारले नेपालको जलविद्युत निर्माणमा अनुभव हासिल गरेको चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई मेलम्चीको बाँकी कामका लागि छनौट गरेको छ । कम्पनीले हेडवक्र्स निर्माणका लागि ९० करोड र सुरुङको बाँकी कामका लागि ७५ करोडमा ठेक्का लिएको हो ।

यसअघि इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग मेलम्ची आयोजना पाउनका लागि प्रतिष्पर्धामा रहेको यो कम्पनी रकम बोल कबोलमा दोश्रो स्थानमा रहेको थियो ।  तामाकोसी हाइड्रोपावर लगायतका जलविद्युत आयोजनामा काम गरेको सिनो हाइड्रोले समयमा काम सम्पन्न गर्ने सरकारी विस्वास रहेको छ । 

यस्तो छ मेलम्ची आयोजनामा हालसम्म भएका काम 

२०७४ चैत २७ गते सुरुङ खन्ने काम सकिएको आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सम्झौता तोडिएको थियो । मेलम्ची टनेलको ३ प्रतिशत काम बाँकी रहेको र हेड वक्र्ससहित आयोजनाको अब ५ प्रतिशत काम बाँकी रहेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव बेल्वासेले बताए । 

अब बाँकी रहेका कामहरुमा हाइड्रो मेकानिकल गेट जडान, अनुगमन उपकरण जडान, स्टेनलेस तथा डी.आई पाईप सप्लाईको काम, पाइप फिटिङ सप्लाईको काम, पाइप सर्पोट डिजाईन तथा निर्माणको काम, डि.आई पाईप जडान लगायतका काम बाँकी रहेको छ । 

हेड वक्र्स निर्माण क्षेत्रमा १ लाख घनमिटर ओपन कट तथा स्लोप स्टेबिलाइजेशन गर्ने काम भएको छ । यस्तै आयोजनाको २५ किलोमिटर  सुरुङको भुइँ ढलानको काम भएको छ भने  झन्डै १ किलोमिटर भुइँ ढलानको काम मात्र बाँकी छ ।

यस्तै आयोजनाको २५ हजार ५ सय १० मिटरमा फाइनल सर्पोट गर्ने काम सकिएको छ भने ४ सय १० मिटर मात्र निर्माण कार्य बाँकी छ । हेड वक्र्समा १६ सय मिलिमिटर व्यासको ६० मिटर डाइभर्सन पाइप जडानको काम पनि सकिएको छ । 

यता, पाइपलाइन जडानतर्फ सुन्दरीजल टनेल आउटलेटदेखि बागमती नदीसम्मको १ हजार मिलिमिटर व्यासको २ सय ६० मिटर डिआई पाइप जडानको काम सकिएको छ ।  आयोजनाका तीनवटा भेन्टिलेशन साफ्ट निर्माण गर्ने काममध्ये आम्बाथानको १ सय ७ मिटर पाइलट ड्रील सम्पन्न भएको र रिम गर्ने कार्य ४८ मिटर सम्पन्न भएको छ । सुरुङ अनुगमन प्रणाली जडान, परीक्षण तथा सञ्चालन कार्यको स्टमेट र डिजाइन तयार गरिएको छ ।  

सुन्दरीजलमा साढे ८ करोड लिटर पानी प्रशोधन केन्द्रको  निर्माण तथा परीक्षण सञ्चालन सम्पन्न गरिएको यस्तै साढे ८ करोड लिटर पानी प्रशोधन केन्द्र भाग– २ को ६ सय ५ भौतिक ९४ हजार ४२ घन मिटर समेत गरी जम्मा ११ हजार ५ सय घनमिटर कंक्रिट तथा ५ हजार ५० वर्गमिटर मास कंक्रिट निर्माणको काम भइरहेको छ ।