के नेपालले पाकिस्तानलाई झट्का दिएकै हो त ?
काठमाडौँ– भारत पाकिस्तानबीच कश्मीर विवादबारे नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सो मामिला भारतको आन्तरिक विषय भएको बताएका छन् । हिन्द महासागर सम्मेलनमा सहभागी हुन माल्दिभ्स पुगेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मङ्गलबार माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा सञ्चारकर्मीले सोधेको एक प्रश्नको जवाफमा यस्तो प्रतिकृया दिएका हुन् ।
भारतले कश्मीरबारे उठाइएको पछिल्लो कदम भारतको आन्तरिक मामिला बताउँदै आएको थियो । ज्ञवालीले सोही तर्कको पक्षमा प्रतिक्रिया दिएको अर्थमा ज्ञवालीको माथिको जवाफलाई अति महत्त्वका साथ भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले समाचार बनाइरहेका छन् । कतिसम्म भने कतिपय सञ्चारमाध्यमले त यसलाई ‘नेपालले पाकिस्तानलाई झट्का दिएको’ भनेर समेत अर्थ लगाएका छन् ।
भारतको समाचार एजेन्सी एएनआईसँग बोल्दै उनले कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिँदै आएको भारतीय संविधानको धारामा परिवर्तन पूर्णत सो भारत सरकारको क्षेत्राधिकार पर्ने भएकाले नेपालले त्यसमा बोल्न आवाश्यक नभएको बताएका थिए । ‘त्यसैले त्यस निर्णयमा हाम्रो कुनै टिप्प्णी छैन,’ ज्ञवालीले एएनआईसँगको कुराकानीमा भनेका छन् ।
ज्ञवालीले थप भनेका छन्, ‘सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको हिसाबमा हामी सार्कका सबैलाई विवाद सम्वादमार्फत समाधान गर्न आग्रह गर्छौँ । तनावलाई बढाएर समस्या समाधान हुदैंन । युद्ध सबैभन्दा खराब विकल्प हो । सम्भवतः हरेक राष्ट्र यसलाई पन्छाउन चाहन्छन् । सम्बद्ध पक्षबीच सम्वाद सुरु हुनेछ र शान्ति स्थापनालाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने हाम्रो आशा छ । यसले मात्र यो क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउनेछ ।’
कश्मीरबारे भारतको कदमपछि आफूहरुको मुख्य चासो त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षाका विषयमा रहेको पनि ज्ञवालीले बताए । ‘नेपालीहरुले कुनै समस्या भोगेका छैनन् भन्ने कुराले हामी खुसी छौँ । यस विषयमा हामी भारत सरकारसँग नजिक रहेर समन्वय गरिरहेका छौँ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्रीको बीआरआई लक्षित टिप्पणी : ऋण लिने हाम्रो अवस्था छैन
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : यस्तो छ ग्रामथान र महावुको नमुना मतपत्र
-
मंसिर ९ गतेदेखि सशुल्क रूपमा धरहरा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
-
सभामुखबाट दलको सर्वोच्चता अस्वीकार भयो : प्रवक्ता यादव
-
ग्रेनाइट उत्खननको लाइसेन्स दिन्छु भनेर ठगेको आरोपमा एकजना पक्राउ
-
उच्चतम श्रेणीको भाडादरमा टिकट बिक्री नगर्ने हिमालय एयरलाइन्सको निर्णय