बेलायती विकास मन्त्रालय र बुटवल उपमहानगरपालिकाबीच यस्तो सम्झौता
बुटवल-पाँच नम्बर प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहहरुले विभिन्न विदेशी निकायहरुसँग विकास लागि सम्झौता गरिरहेका बेला बुटवल उपमहानगरपालिकाले आज बेलायतको विकास मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको छ । बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्रालय (डिएफआईडी) र बुटवल उपमहानगरपालिकाबीच नेपाल सहरी उत्थानशिलता परियोजना सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
बुटवलको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको उक्त परियोजनामा आज एक समारोहका बीच दुवै पक्षबीच समझदारी भएको हो ।
समझदारीपत्रमा बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्रालयका स्थायी सचिव म्याथु रिक्रफ्ट र बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यो परियोजनाले तीनवटा महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बुटवल सहरको सुद्धृढीकरणका लागि आर्थिक वृद्धिलाई परियोजनाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै दोस्रो प्राथमिकतामा पूर्वाधार निर्माण र तेस्रो प्राथमिकतामा संस्थागत क्षमता विकासलाई राखिएको छ ।
परियोजनामा हस्ताक्षरपछि बोल्दै डिएफआइडीका स्थायी सचिव म्याथु रिक्रफ्टले परियोजनाको मुख्य लक्ष्य समृद्ध सहर निर्माणको सपना साकार पार्नु रहेको बताए । बुटवललाई उत्थानशील सहर बनाउन प्रभावकारी र सक्षम संस्था पहिलो शर्त भएको भन्दै उनले यसका लागि परियोजनाले काम गर्ने बताए । त्यस्तै वातावरण संरक्षणका लागि हरित क्षेत्र निर्माण, सबैका लागि सेवा प्रवाह, सुरक्षित आवास, खानेपानीको सहज पहुँच, उचित सडक, शिक्षादीक्षाका लागि परियोजना सफल हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले संस्थागत क्षमता विकाससँगसँगै बुटवलको आर्थिक समृद्धि र मानवीय तथा भौतिक विकासका लागि यो परियोजना कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले परियोजना सफल रुपमा कार्यान्वयन भए बुटवल आर्थिकरुपले समृद्ध हुने भन्दै यसका लागि निजी क्षेत्रको समेत साथ र सहयोग लिएर अघि बढिने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रोजगारीको माग गर्दै मधेस प्रदेशका शहीद परिवारको प्रदर्शन
-
माओवादी केन्द्रका नेता पदम राईको निधन
-
विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने माग आएको छ : विमला सुवेदी
-
ईयूद्वारा नाइजरका लागि खटाएका दूत फिर्ता : प्रवक्ता
-
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार एवं जनचेता अभिवृद्धि आवश्यक’
-
सडक पूर्वाधारमा कर्णाली : ६ वर्षमा १५६.७६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे