ओलम्पिक निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं– भदौ २० गतेका लागि तय भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । एनओसीका सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले राष्ट्रिय मान्यता नपाएको ओलम्पिक कमिटीको चुनाव रोक्न माग गर्दै गत आइतबार रिट दायर गरेका थिए ।
मंगलबार रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधिश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नेपाल टेबुलटेनिस संघका पूर्व महासचिव समेत रहेका चित्रकारले सरोकारवाला १२ जना व्यक्ति र संस्थालाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले निवेदनको गाम्भिर्यता हेर्दा दुवै पक्ष राखेर छलफल गरी उचित निश्कर्षमा पुग्नु भन्दै भदौ २२ गतेको पेशी तोकेको छ ।
चार वर्षअघि पनि अदालतमा रिट दायरका कारण एनओसीको निर्वाचन एक महिना सरेको थियो । चारवर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ र पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएका छन् ।
यसैगरी पाँच उपाध्यका लागि आठ जना, एक महासचिवका लागि दुई जना, तीन सचिवका लागि चारजना र सात सदस्यका लागि आठ जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् । एनओसीको नयाँ विधानअनुसार १९ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीलाई दलका नेताको निर्देशन : गठबन्धनको स्प्रीड अनुसार काम गर्नुहोस्
-
पर्वतका दुईवटा सामुदायिक क्याम्पस गाभिए
-
खो खो विश्वकपमा आज नेपाल र भारतबिच उपाधि भिडन्त
-
सातवर्षमा चौथो पटक म्याद थप गर्दा पनि चार किमी सडक भएन कालोपत्र
-
जिल्ला स्तरीय अभिमुखीकरणका लागि एमाले शीर्ष नेताहरू धनकुटा आउँदै
-
क्रिकेटबाट सन्न्यास लिने सन्दीपको सङ्केत