काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जारी नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा विवाद सिर्जना भएको छ । विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेको विषयमा सहमति जुटाउन बनाइएको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि मंगलबार भएको छलफलमा सहमति जुटेको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो । 

नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले महिलालेनागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदा श्रीमानको थर, वतन राख्ने व्यवस्था हटाइ महिलाले वंशज अर्थात माइतीको थर राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि बनाइएको उपसमितिकी सदस्य समेत रहेकी सुवेदीले इच्छाअनुसार माइतीको थर वा पतिको थर राख्ने व्यवस्था गर्दा महिलाले बाध्य भएर पतिको थर राख्नुपर्ने भएकोले महिलाले माइतीको थर राख्नुपर्ने बताइन् । 

उनने उपसमितिले गरेको सो निर्णय तत्काल हटाउनसमिति समक्ष माग गर्दै भनिन्–‘यस्तो व्यवस्था राखे वंशीय पहिचान लुटेर पतिको पहिचान राख्न जबर्जस्ती थोपरिने काम हुन्छ । यो त डाडु देखाएर ताउलो लुट्ने काम जस्तो भयो । नागरिकतामा रहेको माइतीको थर हटाउन राखिएको व्यवस्था जस्तो भयो यो । यसले महिलाको वंशीय पहिचान समाप्त पार्न खोजेको छ ।’

उनले महिला मुक्ति आन्दोलन र लैगिक दृष्टिकोणले पनि मान्य नहुने सो प्रावधान आफू बैठकमा उपस्थित नभएको बेला उपसमितिबाट निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।  सत्तारुढ नेकपाकी सांसद सुवेदीले कानुनमा समेत पतिको नाम र ठेगानाको आधारमा मात्रै महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था नभएपनि त्यस विपरित उपसमितिले प्रतिवेदन ल्याएकाले पनि आफूलाई मान्य नहुने अडान राखिन् । 

नेकपाकै सांसद विजय सुब्बा संयोजक रहेको उपसमितिले सहमति जुटाएको दफा ३ मा  ‘विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिला लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । त्यो व्यवस्था लैगिक दृष्टिकोणले र कानुनी दुवै दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको भन्दै सांसद सुवेदीले आक्रोश व्यक्त गरिन् ।

संयोजक सुब्बाले भने– ‘यसरी जाने हो भने महासागरमा डुबिन्छ’ 

विजय सुब्बा संयोजक रहेको ९ सदस्यीय उपसमितिले ६ महिना लगाएर सात वटा विषयमा सहमति जुटाएर केहिदिन अघि समिति सभापति शशी श्रेष्ठलाई अपुरो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमितिले अन्य बाँकी २ वटा विषयमा सहमति जुटाउन सकेको थिएन ।  

सांसद सुवेदी सहित अन्य सांसदहरुको भनाई सुनेपछि सुब्बाले सहमति जुटिसकेको विषयमा फेरि यसरी दफावार छलफल गर्दै जाने हो भने विधेयक कहिल्यै पास नहुने बताए । उनले भने– ‘सहमति भएको प्रत्येक दफा दफामा यसरी मतभिन्नता निकाल्दै जाने हो भने  कहिल्यै अगाडि बढ्न सकिँदैन, हामी महासागरमा पुग्छौँ । यसरी विवाद निकाल्ने हो भने सभामुखसँग छलफल गरौँ ।’

उनले बरु उपसमितिमा विवाद कायम रहेको विषयबस्तुलाई कसरी टुंगो लगाउने ? भन्ने बारेमा छलफल गर्न समिति सभापतिलाई आग्रह गरे ।  सत्तारुढ दलकै सांसद झपटबहादुर रावलले सासद सुवेदीले राखेको भनाईको खण्डन गर्दै नागरिकतामा महिलाले आफ्नो इच्छाअनुसार माइतीको थर वा पतिको थर राख्न पाउने व्यवस्था गरेपछि बाध्यकारी रुपमा माइतिकै थर राख्ने व्यवस्था राख्नेबारे असन्तुष्टि जनाए  ।

यस्तै गैरनेपाली नागरिकलाई बदनियतपूर्वक नागरिकता दिनेमाथि कार्वाही गर्नुपर्ने मुख्य प्रस्थान विन्दुमा छलफल हुनुपर्ने बताए ।  यता काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने उपसमितिले समितिमा छलफलनै नभएको विषयलाई प्रवेश गराएर सहमति गरेको उल्लेख गर्दै सो प्रावधानमाथि छलफल नै गर्न नमिल्ने तर्क गरे । 

उनले महिलाको स्वइच्छा अनुसार नागरिकतामा पतिको वा आफ्नै वंशजको थर राख्ने व्यवस्था गरेपछि माइतिकै थर राख्नुपर्ने प्रावधान उपयुक्त नहुने बताए । कांग्रेसका अर्को सांसद देवेन्द्र कँडेलले व्यक्तिले आफ्नो इच्छाअनुसार नागरिकतामा थर राख्दा भद्रगोल हुने भन्दै परम्परागत ढंगले रहेको थरलाई परिर्वन गर्न दिन नहुने बताए । 

उनले महिलालाई विवाह वा सम्बन्धविच्छेदपछि थर परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने तर सबैलाई आफ्नो थर परिवर्तन गर्ने अधिकार दिँदा विकृति फैलने बताए ।  उता नेकपामा अर्का सांसद महेश्वरजंग गहतराजले श्रीमतिको नागरिकतामा श्रीमानको नामथर राख्नुपर्ने तर श्रीमतीको नागरिकतामा श्रीमानको नाम राख्नुनपर्ने भएका कारण यो विवाद आएको बताउँदै पतिको नागरिकतामा पनि पत्निको नाम राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

बदनियतपूर्ण नागरिकता दिनेलाई कडा कारवाही गर्न माग 

यता, नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले बदनियतपूर्ण रुपमा नागरिकता लिने भन्दा पनि दिनेलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नागरिकता लिने भन्दा पनि दिने दोषी हुने भन्दै दिनेले नै नागरिकता कसरी बनाउने भनेर सुझाव दिने गरेकोले दिनेलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

यस्तै वाबु पत्ता नलागेको ब्यक्तिलाई नागरिकता दिने भन्नेबारेमा पनि सांसदहरुको मत बाझिएको छ । एकथरी सांसदहरुले बाबु पक्ता नलागेकोलाई आमाले गरेको जन्मको स्वघोषणाको आधारमा वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कसैले झुटा स्वघोषणा गरे पाँच बर्षदेखि सात वर्ष कैद र एक लाखदेखि तीनलाख सम्मको जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले महिलाको स्वघोषणाको आधारमा बंशजको नागरिकता दिनुपर्ने बताइन् । यता नेकपा मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने स्वघोषणाको आधारमा अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने अन्यथा राष्ट्रियता खतरामा पर्ने बताए । पछि बाबु पत्ता लागे वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने तर्क गरे । 

यता सांसद जनार्दन शर्माले बदनियतपूर्ण भन्ने शब्द राख्दा महिलाले झन बढी समस्या भोग्ने उल्लेख गर्दै सो शब्द हटाउनुपर्ने उल्लेख गरे । सांसद अमरेशकुमार सिंहले लिभिङ टुगेदरमा बस्ने र  सन्तान जन्मिएपछि नस्वीकार्ने अवस्थामा कस्तो नागरिकता दिने त्यसबारेमा पनि सोच्नुपर्ने बताए । 

नागरिकता विधेयकमा सहमति नजुटेका बिषयमा सहमति जुटाउन गत चैत ७ गते बसेको समितिको बैठकले उपसमितिको गठन गरेको थियो । मंगलबार उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको हो ।