काठमाडौँ– समयमा महाधिवेशन हुन नसकेपछि नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ) मा तदर्थ समिति बनाउनुपर्ने माग चर्को ढङ्गले उठेको छ ।

१२औँ महाधिवेशन गराउन नसेकेको भन्दै गत माघ २८ गते नैनसिंह महर नेतृत्वको ११ निर्वाचित कार्यसमितिलाई राजीनामा गराउन लगाइए पनि ६ महिना बित्दासमेत नेविसङ्घले नेतृत्व पाउन सकेको छैन ।

गत फागुन २ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महरको राजीनामा स्वीकृत गर्दै नेविसङ्घमा तदर्थसमितिबाट नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको थियो । तर देउवाले तत्कालीन अध्यक्ष महरले नेविसङ्घबाट बिदा लिएको ६ महिनासम्म पनि नेविसङ्घलाई नयाँ नेतृत्व दिन नसकेका हुन् ।

यद्यपि यतिबेला काँग्रेसभित्र भदौ २४ पूर्वनिर्धारित दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियानअघि नै नेविसङ्घ लगायतका भ्रातृ सङ्गठनमा नेतृत्व चयन गर्ने कसरत भइरहेको नेताहरुले बताएका छन् ।

तर कतिपय काँग्रेसकै नेताहरुले सभापति देउवाले नेविसङ्घको नेतृत्व चयनका लागि गरेको आलटालले भदौ २४ भित्रै तदर्थ समित गठन भइहाल्छ भन्ने अवस्था नरहेको आशङ्का गरेका छन् ।

पूर्वपार्टी सभापति सुशील कोइरालाको पालामा नेविसङ्घले भोगेको नियति देउवा पनि दोहोर्याउने पक्षमा रहेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

के भएको थियो सुशीलका पालामा ?

पार्टीको १२औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित सुशील कोइरालाले प्रदीप पौडल नेतृत्वको कार्यसमिति विघटन गरेर लामो समयपछि २०६८ सालमा रञ्जित कर्णलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

देउवाले पनि महर नेतृत्वको कार्यसमिति विघटन गराएर ६ महिना बित्दा पनि नेविसङ्घको नेतृत्व चयनमा बेवास्ता गरेर कोइरालाकै बाटो त रोजेका होइन भन्ने शंसय पैदा भएको छ ।

तर देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद भने देउवा जतिसक्दो चाँडो नेविसङ्घमा नेतृत्व ल्याउन लागिपरेको बताउँछन् । उनका अनुसार अबको केही दिनमै नेविसङ्घले नयाँ नेतृत्व पाउने छ ।

विकल्पमा देउवाको अलमल

उमेर हदबन्दी र कुन संरचनामा तदर्थ समिति गठन गर्ने भन्नेमा नेताहरुबीच विवाद छ । यही विवादका कारण सभापति देउवा अलमलमा परेका हुन् ।

सभापति देउवा निकट मानिएका नेताहरु विमलेन्द्र निधी, पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, ज्ञनेन्द्रबहादुर कार्की र एनपी साउदबीच आफूनिकट विद्यार्थी नेतालाई नेतृत्वमा ल्याउने चाहाना र जोडबल चलेको छ ।

यस्तै पार्टीभित्र पूर्ण समिति (९५ सदस्यीय) तदर्थ समिति वा सानो आकारमा निर्वाचन समिति चयन गर्ने भन्नेमा पनि नेताहरुबीच सहमति हुन सकेको छैन ।

यही विवादले नेविसङ्घको नेतृत्व चयन गर्न देउवा अलमलमा परेको बुझिएको छ । काँग्रेस स्रोतका अनुसार नेविसङ्घबारे हाल ४ वटा विकल्पमा बहस भएको छ ।

जसमा ५, ७ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने वा पूर्ण तदर्थ समिति ल्याउने वा पार्टीको निर्वाचन समितिलाई नै नेविसङ्घको महाधिवेशन गर्ने जिम्मा दिने वा  महाधिवेशनको मात्र जिम्मेवारी दिएर महर नेतृत्वको विघठित समितिलाई नै पुनः स्थापित गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको हो ।

भदौ १२ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुको विधान स्वीकृति तथा समयावधि सकिएका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिनबारे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सो विकल्प अगाडि आएको स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दियो । अन्य भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबारे यही केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय लिन नेताहरुले नेतृत्वलाई दबाब बढाएका छन् ।

नेविसङ्घको महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको निर्वाचन समितिलाई दिनुपर्ने उपसभापति विमलेन्द्र निधि र सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतको मत छ ।

यता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विगतमा लामो समयसम्म महाधिवेशन नहुँदा जिम्मेवारी पाउँनबाट वञ्चित विद्यार्थी नेताहरुलाई समेटेर पूर्ण तदर्थ समिति ल्याउनुपर्ने पक्षमा छ । नेतृत्वमा आफू निकट विद्यार्थी नेताले पाउनुपर्ने पौडेलको जोड छ ।

पार्टीमा तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधर भने विघठित कार्यसमितिलाई निर्वाचनको प्रयोजनमा पुनःस्थापति गर्नुपर्नेमा छ । सिटौला पक्षले महाधिवेशनको सहजताका लागि पार्टीका नेतालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारण राखेको छ ।

महरले भने आफू पुनः नेविसङ्घको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने बताए । तपाईंलाई फेरि नेविसङ्घको नेतृत्वमा ल्याउने चर्चा छ नि भन्ने प्रश्नमा महरले भने, ‘नेताहरुले फेरि नेतृत्व लिदिनुपर्यो भन्ने आशय व्यक्त गर्नु भएको छ । त्यो साँचो हो । तर म आफू फेरि नेविसङ्घ नेतृत्वमा जाने सोँचमा छैन । हिजो एक खालको महाधिवेशनको वातावरण बनिरहेका बेला राजीनामा दिन बाध्य पारियो । त्यसैले अब पार्टीमै राजनीति गर्ने सोचमा छु ।’

बैठकमा बहस

बैठकमा भ्रातृ संस्थाबारे प्राविधिक कुरामा बहस भएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले सङ्गठन कब्जा गर्ने सोचबाट बाहिर निस्किनुपर्ने बताए । ‘भ्रातृ तथा शुभेच्छुकहरु संस्थाहरुबारे प्राविधिक रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ ।  विधानलागायतका कुरामा बहस भइरहेको छ । तर यहाँ कुरा राजनीतिक छ । निर्वाचित भएर आएको नेविसङ्घ होस् वा भागबण्डाबाट ल्याइएको तरुण दलको कुरा गरौँ ? निर्वाचन वा भागबण्डा जेबाट आए पनि ती सङ्गठनले काम गर्न सकेनन् । किन भने माउ पार्टी काँग्रेसभित्र भ्रातृ संस्था बनाउनुभन्दा पनि कब्जा गर्नुछ । जसकारण सबै कुरा हामीले अस्तव्यस्त बनायौँ । अब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवादेखि म समेत भ्रातृ संस्था कब्जा गर्ने कुराबाट बाहिर निस्किन तयार हो होइन ?,’ थापाले आफैलाई समेत प्रश्न गरेँ ।

पार्टीका नेताहरुले नेविसङ्घमाथि कब्जा जमाउन खोज्दा अहिलेसम्म नेतृत्वविहीनको अवस्था आएको थापाको भनाइ छ ।

‘पार्टी सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म नेविसङ्घमा कब्जा जमाउन लागिपरेका छौँ । जसकारण लामो समयसम्म पनि नेविसङ्घले नयाँ नेतृत्व पाउन सकेको छैन । पार्टी सभापतिलाई केही साथीहरुले दबाब र प्रभावमा पारेर नेविसङ्घ कब्जाको रणनीति बनाउँदा नेतृत्वविहीनको अवस्था आएको प्रष्ट छ,’ नेता थापाले भने, ‘निर्वाचित समिति विघटन नगरौँ भन्दा हाम्रो कुरा सुन्न आवश्यक ठान्नुभएन । कुरा सुन्न आवश्यक नठान्ने मान्छेलाई नेतृत्व चयनमा कसले रोक्यो ?’

६ महिनामा महाधिवेशन गराउने समयसीमाका साथ सीमित सङ्ख्यामा नयाँ समिति बनाउनु पर्नेमा थापाको जोड छ ।

‘६ महिनाको समयसीमा तोकेर महाधिवशनका लागि मात्र नेविसङ्घमा नयाँ समिति ल्याउनुपर्छ । त्यसमा पार्टीका केही नेतालाई सहजकर्ताको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ । पार्टीको निर्वाचन समितिले नेविसङ्घको महाधिवेशन गराउने कुरा सहज हुँदैन,’ थापाले भने ।

यस्तै केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले नेविसङ्घको विधानअनुसार नेतृत्व आउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘समयअवधि सकिएका सबै भ्रातृ सङ्गठनहरुको विधान अनुसार अधिवेशन गरिनुपर्छ । बीपी कोइराला ४५ वर्षमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, सभापति देउवाजी ४९ र ५० वर्षमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर पार्टीको नर्सरी नेविसङ्घमा विधानले तोकेअनुसार ३२ वर्षभन्दा तलकालाई ल्याउन हामीलाई कसले रोक्यो ?,’ उनको प्रश्न थियो । नेविसङ्घमा ५१ वर्ष उमेरका राजीव ढुङ्गानालाई ल्याउन खोजिएको पनि चर्चा भइरहेको छ । संस्थापन पक्ष अब बन्ने नेविसङ्घको केन्द्रीय कार्यसमिति ३२ वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीहरुबाट गठनको तयारीमा लागेको बुझिएको छ । यसमा वरिष्ठ नेता पौडेल पनि सहमत भएका छन् ।

विधानमा ३२ वर्षीय उमेरको हद १२औँ महाधिवेशनबाट लागू हुने भएकाले पनि तदर्थ समितिमा उमेर हदबन्दी लागू नहुने संस्थापन पक्षको तर्क छ । यद्यपि गत मङ्सिरमा पार्टी केन्द्रीय समितिबाट बहुमतले पारित नेविसङ्घको विधानमा ३२ वर्षे उमेर हदबन्दी तोकिएको छ । समयमा महाधिवेशन हुन नसक्दा काँग्रेसका अन्य १० भ्रातृ संस्थाको अवस्था अस्तव्यस्त छन् । विधानअनुसार नेपाली काँग्रेसका हरेक भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन दुईदेखि तीन वर्षमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।