काठमाडौँ– मुलुकको शैक्षिक भविष्य निर्देशित गर्न ल्याउन लागिएको नयाँ शिक्षा नीतिप्रति अलमल बढेको छ । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिए पनि सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

नयाँ शिक्षा नीति, उपकुलपतिको नियुक्ति र  शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि योजनाबारे काँग्रेस नेता तथा छाया शिक्षामन्त्री गगन थापासँग रातोपाटीका लागि लोकेन्द्र भट्टले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश :

सङ्घीय संरचनाअनुसार ल्याइएको नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति लामो समयदेखि समितिमै अड्किएको छ । त्यसको कारण के देख्नुभएको छ ?

यो शिक्षा नीति बनाउन शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा उच्च स्तरीय समिति बन्यो । त्यसले महिनौँ लगाएर नयाँ शिक्षा नीति निर्माण गर्यो । तर यो नीति निर्माणका लागि समिति बनाउने बेलामै एउटा अनुदारता देखाइएको छ । यो राष्ट्रिय महत्त्वको हो, कैयौँ वर्षसम्म यसले नेपालको शिक्षालाई प्रभावित गरिराख्छ भन्ने हो भने सरकारमा बसेका बाहेक अरूको संलग्नता हुनुपर्ने हो कि होइन ? प्रश्न यो पनि हो । हामी पनि त्यसमा सहभागी हुन चाहन्छौँ । जसले गर्दा भोलि सरकारमा जो आए पनि सङ्घीयताको मर्म अनुसार शिक्षालाई मार्गनिर्देशिन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । सरकारले नाम राष्ट्रिय शिक्षा नीति भने पनि यो राष्ट्रिय होइन ‘सरकारी शिक्षा नीति’ बनाउने काम भयो । जो सरकारमा छ, त्यसको मात्र कुरा आउने गरी जुन कमिटी बनाइयो र त्यसको रिपोर्ट के हो भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा कसैलाई थाहा छैन । समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो भन्ने कुरा हामीले बाहिर सुन्यौँ । प्रधानमन्त्रीले महिनौँ आयोगको रिपोर्ट आफूसँगै राख्नुभयो ।

अहिले भर्खर क्याबिनेटबाट पारित भएर मन्त्रालयको सामाजिक समितिमा गएको भन्ने सुनिएको छ । मैले मन्त्रीजीलाई प्रश्न पनि सोधे । उहाँले ‘होइन’ भन्नुभयो । तर हाम्रो सूचना अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मत बाझिएकाले यो सहज तरिकाले पारित हुन सकेको छैन ।

अहिले बाझिएको मत मिलाउन तीन चार जना मन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको छ । यसलाई उहाँहरुले केही दिनमा टुङ्ग्याउने भनेर भन्नु भएको छ । तर म यसलाई म राष्ट्रिय शिक्षा नीति होइन, सरकारी शिक्षा नीति मात्रै भन्छु । सरकारभित्र पनि एउटा समझदारी निर्माण गर्नुको साटो लेनदेनका आधारमा यो नीतिलाई पारित गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ।

उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दिएका सबै कुरा नीतिका रूपमा समेट्नुपर्छ भन्ने पनि नहोला । तर थपघट गर्दा त्योसँग सरोकार राख्ने निकाय वा व्यक्तिसँग छलफल वा विर्मश आवश्यक थियो होला । त्यसरी छलफल नभएकाले यो समस्या आएको हो ?

हो, तपाईंले ठीक कुरा उठाउनुभयो । ल हामी त छुट्यौँ छुट्यौँ तर जसले त्यो समितिमा बसेर लामो छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्यो र त्यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पठायो । मन्त्रिपरिषद्मा सामान्य हेरफेर हुँदैन भन्ने होइन । त्यो समितिले जे बनायो त्यो नै अन्तिम हो भन्ने पनि होइन । तर उनीहरुको कुरा सुन्दै गर्दा र यत्रो महिना लगाएको बाहिरबाट हेर्दै गर्दा उहाँहरु त्यसका केही आधारभूत कुरा फेर्दै हुनुहुन्छ । त्यस्तो फेरबदल गर्ने हो भने त जसले बनाएको हो, त्यो समूहमा फेरि जानुपर्ने हो । त्यहाँ गएर सल्लाह गर्नुपर्ने हो । यो त न्यूनतम कुरा हो । यो कुरा उहाँहरु गरिराख्नु भएको छैन ।

*****

सबैभन्दा पहिला हामीलाई के कुरा बुझाउनुपर्यो भने यो शिक्षा नीति आयोगले भनेको जस्तै आयो भने सार्वजनिक शिक्षाको सुधार कसरी हुन्छ ? हाम्रो मुलुकका निजी विद्यालयहरु गैरनाफामुलक भएपछि त्यसले हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको सुनिश्चित कसरी गर्छ । उहाँहरुको केही न केही ‘जस्टिफिकेसन’ होला नि ?

*****

समग्र शिक्षा नीतिमा यसले कस्तो समस्या ल्याउला त ?

प्रतिवेदन बनाउने क्रममा हामीले भाग लिन पाएनौँ । यसले हामीलाई चित्त बुझाउने वा समेट्ने कुरामा समस्या छँदैथियो । सुनेको कुरालाई आधार मानेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । उहाँहरुले आधारभूत कुरा बदलेर यो नीति पास भयो भनेर आउनुभयो भने समितिमै बसेका आधा मानिसले नै यो हाम्रो नीति होइन भन्न सक्छन् । जसले नीति बनाए उसैले यो हामीले लेखेको  हुँदै होइन भन्ने अवस्था आयो भने यो नीतिलाई कसले मान्ने ? सङ्घीय शिक्षा नीतिलाई भोलि थुप्रै स्थानीय सरकारले फलो गर्नुपर्छ ।  स्थानीय तहमा त एउटै राजनीतिक दल छैन, फरक, फरक राजनीतिक दल छन् । त्यसकारण यसको स्वामित्व पहिलाको भन्दै फराकिलो हुनुपर्छ ? सरकारका मानिसहरुले त यसलाई झन्झन् साँघुरो बनाएर लिएर जानुभयो । यो त सरकारभित्रका सीमित मान्छेले मात्र स्वीकार गर्ने वा स्वामित्व ग्रहण गर्ने नीति बनाउन लागेको जस्तो भयो ।

सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सुधारका लागि आयोगले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर चलेका निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामुखी संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उपाय सुझाएको छ । निजी क्षेत्रको दबाब थेग्न नसकेर मुख्यतः यी प्रावधान हटाउन सरकार  तयार भएको भन्ने छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

सबैभन्दा पहिला हामीलाई के कुरा बुझाउनुपर्यो भने यो शिक्षा नीति आयोगले भनेको जस्तै आयो भने सार्वजनिक शिक्षाको सुधार कसरी हुन्छ ? हाम्रो मुलुकका निजी विद्यालयहरु गैरनाफामुलक भएपछि त्यसले हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको सुनिश्चित कसरी गर्छ । उहाँहरुको केही न केही ‘जस्टिफिकेसन’ होला नि ? उहाँहरुसँग जस्टिफिकेसन छैन भने उहाँहरुले गर्ने निर्णयले त हाम्रो सर्वजनिक शिक्षा सुधारमा ठूलो समस्या गर्छ । उहाँहरुसँग जस्टिफिकेसन नै नभए किन राख्नुभयो ? पहिला राखिदिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई ल है तपाईंहरु त गइसक्नु भएको हो, तपाईंहरुलाई कसैले जोगाइदिएको होइन, हामीले जोगाइदिएका हौ भनेजस्तो भयो । नीतिबारे छलफल नै नगरी यो स्वरूपमा  किन ल्याइयो ? त्यस पछाडिको तर्क के थियो ? हामी सांसदहरुसँग पनि छलफल गर्न सकिन्थ्यो । संसदीय समितिमा ल्याएर छलफल गरेर हाम्रो चित्त बुझाउनुपर्छ, पथ्र्यो । होइन भने त हामी यसलाई सरासर लेनदेन मान्छौँ । पहिला तपाईं यस्तो प्रावधान राखेर तर्साउनुभयो ।  अब तपाईंहरु हामीले हटाइदियौँ भनेर फकाउँदै हुनुहुन्छ । तपाईंहरुको जाने भयो भनेर पहिला मन्त्रीजीले लठ्ठी देखाउनुभयो । अनि प्रधानमन्त्रीजीले फकाएर सबै निजी विद्यालयवालाहरुलाई मैले जोगाइदिए भन्दै अब तपाईंहरुको संरक्षक म हो नि । मेरो कारणले गर्दा तपार्इंले चलाउन पाउनुभएको हो भनेर प्रधानमन्त्रीसँग उहाँहरु विशेष खुशी हुने अवस्था निर्माण गरेको जस्तो देखिन्छ ।

उहाँहरुको प्राथमिकता यो होइन भने नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको सुधार गर्ने कुरामा उहाँहरुका खास खास विषय के हुन् ? नेपाल सरकारले अनुमति दिएर सञ्चालन भएका निजी स्कुलहरुलाई उहाँहरुले किन गैरनाफामूलक बनाउने भन्नुभयो ? गैरनाफामूलक बनाए भने के हुन्छ, बनाएन भने के हुन्छ, कसरी गर्ने हो ? यी सबै कुरालाई गुपचुप बनाएर जुन तरिकाले उहाँहरुले यो विषय ‘ह्यान्डल’ गर्दै हुनुहुन्छ, यो एकदम आपत्तिजनक छ ।

त्यसो भए नेपालको शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्ने हो ? तपाईं त विद्यार्थी राजनीति पनि गरेर यहाँसम्म आउनु भएको हो ?

केही दिन अगाडि नासाको रिपोर्ट सार्वजनिक भयो । जसमा हाम्रो कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीको सिकाइ कस्तो छ भनेर ठूलो स्याम्पल साइजमा हेरियो । यसले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी भएको अर्बौं रूपैयाँ बालुवामा पानी हालेजस्तो देखायो । अस्ति शिक्षा सचिवले भन्नुभयो ‘खै खोला सुक्यो’ । उहाँले भनेजस्तै हाम्रो पैसा कहाँ गएको छ भन्ने प्रश्न हाम्रो अगाडि आयो ।

किनभने ५ कक्षा पढिरहेका ७०–८० प्रतिशत विद्यार्थीको सिकाइ ५० प्रतिशत पनि छैन । गणितमा छैन, विज्ञानमा छैन, अङ्ग्रेजीमा छैन, हुँदाहुँदा नेपालीमा पनि छैन । अब यसलाई हामीले निजी विद्यालयको विषयको कुरा गरेर मात्र हुँदैन । हाम्रो सार्वजनिक विद्यालयमा लगानी न्यून छ । तर हामीले स्रोत साधनमा ठूलो लगानी गरेका छौँ । शिक्षकलाई तालिम दिएका छौँ । यति लगानी गर्दा पनि हामी किन पछाडि परिरहेका छौँ भन्दा ‘फन्डामेन्टल डिपाचर’ चाहिन्छ ।

कस्तो फन्डामेन्टल डिपाचर ?

शिक्षाको केन्द्र भनेको शिक्षक नै हो । शिक्षकहरुको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हामीले टालटुले काम गरेका छौँ । यो टालटुले कामहरुबाट हामीले अरू जेजे कुरा गरे पनि नेपालको शिक्षामा सिकाइको अवस्था यस्तै रहन्छ ।

हामी शिक्षकको क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नका निम्ति एक पटकका लागि ठूलो स्रोत साधन जुटाउन तयार हुनुपर्छ ।  ठूलो सङ्ख्यामा अहिले रहेका शिक्षकहरुलाई बिदा गर्नु पनि तयार हुनुपर्छ । बरु स्रोत साधन खर्च भए होस् । नेपालमा शिक्षण पेसालाई सबैभन्दा आकर्षकको पेसा बनाउन सक्नुपर्छ ।

कुनै पनि उमेर समूहको विद्यार्थी जब श्रम बजारमा आउँछ नि, श्रमको बजारमा आउँदै गर्दा  एक नम्बरको रोजाइ के हुनेभन्दा शिक्षक हुने, के को हिसाबले भन्दा पे को हिसाबले पनि । सबैभन्दा बढी आम्दानी हुने, सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भएको, सबैभन्दा बढी प्रतिष्ठा भएको र सबैभन्दा लोभलाग्दो पेसा नै शिक्षण पेसालाई बनाउनुपर्छ ।

सबभन्दा लोभ लाग्दो र आकर्षणको पेसा शिक्षकको पेसा हुने र त्यसका लागि अहिले भइरहेको शिक्षकको ठूलो सङ्ख्यालाई बिदा गर्नुपर्छ तर उनीहरुलाई चिढ्याएर होइन । एक पटक नडराई स्रोत साधनको लगानी गरेर बिदा गर्ने र ठूलो सङ्ख्यामा नयाँ पुस्तालाई ल्याउन जरुरी छ । यसो गरियो भने हाम्रो सार्वजनिक शिक्षामा धेरै ठूलो सुधार आउँछ । 

*****

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछाडि पहिलो एक नियुक्तिपछि लगातार हामीले विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्दा हामीले विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनायौँ । यो दोष कुनै एउटा पार्टीलाई मात्र जाँदैन । हामी सबै यसमा सहभागी छौँ, संलग्न छौँ । त्यही कुरा सुधार गर्ने भन्ने कुरा गर्दा डाक्टर गोविन्द केसीको अन्दोलनको क्रममा सरकारले उहाँसँग सम्झौता गर्यो र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा समति बनाइयो ।

*****

दोस्रो कुरा, जति तल्लो तहमा गयो त्यति नै नजिकबाट शिक्षालाई हेर्नसक्छ भन्ने कुरा हामीले संविधानमा लेख्यौँ । तर हामी डराइरहेका छौँ । हामीले तलकाले गर्नसक्दैन भन्ने मान्यता राखेका छौँ । यसले हामीलाई राम्रो गर्दैन ।

अर्को कुरा, नेपालमा शिक्षा क्षेत्रलाई पैसा नै पुगेको छैन । यति पैसा लगानी गरेर हुन्छ ? एउटा बालविकासमा पढाउने शिक्षकलाई  महिनाको ४ हजार रूपयाँ दिएर बालविकासको शिक्षक बनाएर हुन्छ ? त्यो बालविकासबाट आएको बच्चाको एक कक्षामा कस्तो सिकाइ भयो भनेर हेरेर हुन्छ ? सार्वजनिक शिक्षामा हाम्रो लगानी नै पुगेन ।

के हाम्रो प्रधानमन्त्री सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गर्न तयार हो ? प्रधानमन्त्री त्यहाँ (राष्ट्रय शिक्षा नीति)का दफा हेरफेर गर्न मात्र तयार हो कि, अब आउने बजेटमा शिक्षामा ठूलो लगानी थप्छु भन्ने कुरामा तयार हो ? यो कुरामा पनि त्यतिकै कमिटमेन्ट चाहिन्छ ।

यतिबेला विभिन्न विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको विषय चर्चामा छ । विश्वविद्यालयमा कुन मापदण्डका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति वा छनोट गर्नुपर्छ ?

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछाडि पहिलो एक नियुक्तिपछि लगातार हामीले विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्दा हामीले विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनायौँ । यो दोष कुनै एउटा पार्टीलाई मात्र जाँदैन । हामी सबै यसमा सहभागी छौँ, संलग्न छौँ । त्यही कुरा सुधार गर्ने भन्ने कुरा गर्दा डाक्टर गोविन्द केसीको अन्दोलनको क्रममा सरकारले उहाँसँग सम्झौता गर्यो र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा समति बनाइयो । उहाँहरुले यसरी विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति गर्न सकिन्छ भनेर हामीलाई राम्रो बाटो सुझाउनु भएको छ । साथै अरूको पनि कसरी नियुक्ति गर्ने, मापदण्ड के राख्ने भनेर त्यहाँ भनिएको छ । त्योबाहेक पनि स्वयं शिक्षामन्त्रीले नेतृत्व गर्नु भएको समितिको पनि बाहिर चुहिएको रिपोर्ट पढ्दै गर्दा उहाँहरुले पनि बोर्ड अफ ट्रस्टिजबाट  बनाउने भनिएको छ ।

*****

सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न उत्प्रेणविहीन भएर अरू व्यवस्थापकीय कुरामा काम गरेर नेपालको शिक्षामा सुधार हुन्छ भन्नु बेकारको कुरा हो । नेपालको सार्वजनिक शिक्षाका लागि तल्लो तहमा ठूलो पैसा लगानी नगरी सुधार हुन सक्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । हामीलाई पहिले विदेशीले पनि त्यही कुरा सिकाए, हामीले पनि त्यही कुरा सिक्यौँ र घरको छेउछेउमा स्कुल खोल्न लाग्यौँ । म यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा लागेको छु ।

*****

तर दुवैको सार के छ भने विश्वविद्यालयमा जो उपकुलपति नियुक्त भएर आउँछ, उसको एउटा फर्मल क्षेत्राधिकार हुन्छ । प्राध्यापक, प्रोफेसर हुने, यति वर्ष पढाएको हुनुपर्ने भन्नेछ । अहिले राजनीतिक नियुक्तिबाट आएकाहरुको पनि त्यो क्राइट एरिया त पुगेको हुन्छ । त्यसरी आएको मान्छेको लोयल्टी भनेको नियुक्त गर्ने तत्कालीन मन्त्री वा राजनीतिक व्यक्तिकै हुन्छ । राजनीतिक व्यक्ति वा राजनीतिक समूहसँग नभई विश्वविद्यालयसँग लोयल्टी हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयका लागि एउटा कार्ययोजना वा मिसनसहित विश्वविद्यालयमा आउने र नियुक्तिको प्रक्रिया नै त्यस्तो भएको हुनाले गर्दा उसलाई सबैले स्वीकार गर्नेहोस् । विश्वविद्यालय यसरी पार्टीकरण भएको छ कि नेकपाको भीसी भनेर नेकपाको झण्डा बोकेर आयो भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी काँग्रेस प्राध्यापकले काँग्रेसका मान्छेलाई भागबण्डा गरेन भन्दै आधा मान्छेले भीसीको सहयोग नै पाउँदैन ।

केही दिनअघि भीमसेनदास प्रधानले शिक्षामन्त्रीको च्याम्बरमै गएर तपाईंले यस पटक भागबण्डा नगरिदिनुहोस् । काँग्रेसलाई त भाग दिँदै नदिनुहोस् । तपाईंभित्र पनि पूर्वएमाले, पूर्वमाओवादी भनेर भागबण्डा नगरिदिनुहोस् । तपाईंले भीसी नियुक्तिको प्रक्रिया नै यो पटक सच्याउनुहोस् । प्रक्रिया सच्याउन सक्नुहुन्न भने पनि तपाईंले नियुक्त गरेको दिन हामीले आहा कस्तो राम्रो मान्छे नियुक्त गर्नुभयो भन्न पाइयोस् र कसैले पनि आजदेखि यहाँभित्र भाग माग्दैन भनेर भन्ने अवस्था ल्याउनुहोस् हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ  ।

प्रधानमन्त्रीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनिदिन डा. भगवान कोइरालालाई प्रस्ताव गरेको कुरा आयो । तपार्इंको नजरमा त्रिविको उपकुलपतिका लागि भगवान कोइराला कत्तिको उपयुक्त पात्र हुन् ?

पहिलो कुरा त प्रक्रियाकै कुरा हो । विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गर्ने विषयमा दुईवटा प्रावधान हाम्रो अगाडि प्रस्तुत छन् । एउटा प्रोफेसर कोइरालाले गर्नु भएको, एउटा शिक्षामन्त्री आफैले गर्नुभएको बोर्डअफ ट्रस्ट्रिजको । यो बाटोबाट भीसी नियुक्त भयो भने र भगवान कोइराला आए बढी सहज हुन्छ ।

प्रक्रियाकै सुधार गर्न पनि सकिन्छ, समय छ । यो एउटा कुरा भयो । प्रक्रियामा सुधार गर्न नै नसक्ने हो भने पनि भगवान कोइराला जस्तो व्यक्ति आउँदा स्वीकार्यता बढी हुन्छ । यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो । यदि भगवान कोइराला आउनुभयो र त्यो टिममा आफूजस्तै व्यक्ति ल्याउन सक्नुभयो र सही छाप दिन सक्नुभयो भने त्यसपछि उहाँको ढोकामा नेकपा र काँग्रेसको झण्डा बोकेर कोही पनि जाँदैन । नभए त्यहाँ भगवान कोइराला आउनु भए पनि तल्लो तहमा भागबण्डादेखिको समस्या हुन्छ ।

*****

हामी सबैको गल्तीका कारण यस्तो समस्या आयो, यो गल्ती नदोहोर्याऔँ । हामी तपाईंहरुलाई मद्दत गर्न तयार छौँ । विश्वविद्यालयलाई यस पटक राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त गरौँ भन्दै गर्दा यस्तो राजनीतिक वातावरण सायदै योभन्दा पहिला कहिले भनेको थियो होला र ? तेस्रो कुरा राजनीतिक नियुक्ति अथवा कुनै पनि कुराहरुमा हामी राजनीतिक प्रभाव बढाउन चाहन्छौँ । यो सत्य हो ।

*****

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डा रोक्न सकिने अवस्था कति छ त ?

अहिले आएर बल्ल एउटा राजनीतिक दलको सरकार बनाएका छौँ । त्यसैले अरू सरकारभन्दा यो सरकारलाई सजिलो छ । किनकि फरक फरक राजनीतिक दलको सरकार हुँदा सरकार सञ्चालनमा, सबै राजनीतिक नियुक्तिहरुमा सरकारमा सम्मिलित दलहरुको समझदारीबाट गरिनेछ भन्ने कुरा सरकार बनाउँदै सम्झौता गरिएको हुन्थ्यो ।  त्यो समझदारीको सम्झौता गरेकाले त्यहाँ भागबण्डा हुने नै भयो । यो सरकारले त्यसबाट मुक्ति पाएको छ । दोस्रो म काँग्रेसका तर्फबाट संसदमा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मा लिएको मान्छे हुँ । हाम्रो पनि कमजोरी छ ।  हामीले  पनि गल्ती गर्यौँ, मैले पनि गल्ती गरेँ ।

हामी सबैको गल्तीका कारण यस्तो समस्या आयो, यो गल्ती नदोहोर्याऔँ । हामी तपाईंहरुलाई मद्दत गर्न तयार छौँ । विश्वविद्यालयलाई यस पटक राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त गरौँ भन्दै गर्दा यस्तो राजनीतिक वातावरण सायदै योभन्दा पहिला कहिले भनेको थियो होला र ? तेस्रो कुरा राजनीतिक नियुक्ति अथवा कुनै पनि कुराहरुमा हामी राजनीतिक प्रभाव बढाउन चाहन्छौँ । यो सत्य हो ।

तपाईं छायाँ शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि तपाईंले अहिलेसम्म कस्तो कार्ययोजना बनाउनुभएको छ ?

हामीले अहिले तयारी गरेको नेपाल सरकारले ल्याउने सङ्घीय शिक्षा ऐनमा छ । हामी यसको दिनानुदिन होर्मवर्क गरिरहेका छौँ । सरकारले जे सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउँछ, हामीले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्छौं । जुन कुरा नेपालको शिक्षाको हितमा छैन, हामी त्यसलाई सच्याउनका निम्ति सरकारलाई सुझाव पनि दिन्छौँ, दबाब पनि दिन्छौँ । विकल्प पनि राख्छौँ । अहिले हामी सबै काम सङ्घीय शिक्षा ऐनबारे गरिरहेका छौँ ।  साथै नेपालको उच्च शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भनेमा पनि होमवर्क गरिरहेका छौँ । सङ्घीय शिक्षाभित्र एउटा सार्वजनिक शिक्षा, समग्र शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा हो । अर्को कुरा, पछिल्लो समय केही साथीहरुसँग मिलेर मैले गरिरहेको काम भनेको नेपालको टेक्निकल भोकेसनल एजुकेसन कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारेमा हो ।

उदाहरणका लागि सुनौँ, सरकारले स्कुलकै शिक्षाको विधेयकमा यसलाई राखेर ल्याउँदैछ । हामीलाई यसको अलग्गै विधेयकमा ल्याइदिओस् भन्ने चाहना छ । किन भन्नेमा तर्क पनि छ, यसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि हामी पूर्वभीसीहरु लगायत थुप्रै मानिससँग बसेर नेपालको उच्च डिजिटल शिक्षा समग्रमा कस्तो बनाउनुपर्छ भन्नेबारे काम गरिरहेका छौँ । सरकारले विधेयक ल्याउँदै जान्छ र हाम्रो वैकल्पिक विचार पनि सँगसँगै जान्छ ।

वैकल्पिक विचारमा समेटिने विषय के के हुनसक्छन् ?

सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न उत्प्रेणविहीन भएर अरू व्यवस्थापकीय कुरामा काम गरेर नेपालको शिक्षामा सुधार हुन्छ भन्नु बेकारको कुरा हो । नेपालको सार्वजनिक शिक्षाका लागि तल्लो तहमा ठूलो पैसा लगानी नगरी सुधार हुन सक्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । हामीलाई पहिले विदेशीले पनि त्यही कुरा सिकाए, हामीले पनि त्यही कुरा सिक्यौँ र घरको छेउछेउमा स्कुल खोल्न लाग्यौँ । म यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा लागेको छु । त्यो भनेको के हो भने ठूलो स्कुल चाहियो, बरु विद्यार्थी १५ मिनेट हिँड्नुपरोस् । गाउँघरमा २ हजार २५ सय विद्यार्थी भएको स्कुल चाहियो । बरु स्कुलको सङ्ख्या घटाउनुपरे घटाऊँ । स्कुल रहेको ठाउँमा राम्रो सामुदायिक केन्द्र बनाउनुपर्छ । त्यस सामुदायिक केन्द्रमा त्यो गाउँका बच्चाले स्कुलसँगै जोडिर अतिरिक्त क्रियाकलाप सिक्न पाउन् । यस्तो कुरा सरकारले ल्याए हाम्रो समर्थन हुन्छ । सरकारले यो ल्याएन भने हाम्रो वैकल्पिक विचारका रूपमा जान्छ ।