कश्मीरलाई भारतको संविधानले दिँदै आएको विशेष दर्जामा गरिएको परिवर्तनपछि कश्मीरको आम–विरोध दुई प्रकारको देखिएका छन् । त्यसमध्य, पहिलो स्वरूपको विरोध एक दशक पुरानो हो । यो खालको प्रतिरोधमा मानिस जडकमा उत्रिने, ‘आजादी’को नाराबाजी लगाउने र सुरक्षा फौजमाथि ढुङ्गा बर्साउने हुन्छ ।

दोस्रो स्वरूपको प्रतिरोधअन्तर्गत मानिसहरू घरबाहिर निस्कन अस्वीकार गरिरहेका छन् । अगस्ट सुरुवातबाट भारत सरकारले लागू गरेको  शैक्षिक संस्थान तथा कार्यालय बन्द, दूरसञ्चार अवरुद्ध र सेक्टन १४४ लागू गरेर सार्वजनिक स्थलमा पाँच वा त्योभन्दा बढी मानिसको भेला हुन लगाइएको प्रतिबन्ध विस्तारै खुकुलो बताइएको छ तर पनि मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्किरहेका छैनन् । यी प्रतिबन्ध लागू भएको केही दिनपछि अगस्ट ५ मा भारत सरकारले कश्मीरको विशेष दर्जा अन्त्य गराउनका लागि धारा ३७० खारेज गरिदियो । त्यसका साथै कश्मीर बाहिरका मानिसले त्यहाँभित्र घरजग्गा किन्न रोक लगाएको धारा ३५ (ए) पनि रद्द गरियो । ती कदमसँगै भारत सरकारले जम्मु–कश्मीर प्रदेशलाई दुईवटा युनियन टेरिटोरी– लद्दाख र जम्मु–कश्मीरमा विभाजन गर्यो ।

कश्मीरीहरू घरभित्रै बस्ने निर्णय गरेयता छापाका तस्बिर होस् या टेलिभिजन भिजुयल, कश्मीर सुनसान र शोकमग्न देखिन्छ । मिडिया रिपोर्टले कश्मीरीको निर्णयलाई ‘नागरिकको कर्फ्यु (Civil Curfew)’ नाम दिएका छन् । नामैले पनि कश्मीर उपत्यकामा लगाइएको आधिकारिक ‘लक डाउन’ विरुद्धको बदला प्रतित हुन्छ ।

*****

प्रतिरोध शक्तिशाली देखिन्छ । तर त्यो भारत सरकारले गरिरहेको दाबीमाथि यसले पार्नसक्ने प्रभावका कारणले मात्र होइन । अगस्ट ५ को आफ्नो घोषणादेखि नै भारत सरकारले पटक पटक कश्मीरको अवस्था ‘सामान्य’ भएको दाबी गरेको छ । ‘नागरिक कर्फ्यु’ले कश्मीरमा सबै कुरा सामान्य छ वा मानिसहरू पहिलेजस्तै आफ्नो सामान्य जीवनमा फर्किसके भन्ने दाबीलाई ठाडो चुनौती दिएको छ । विगतमा कश्मीरीहरू आम जीवनमा फर्केलगत्तै कुनै असाधारण घटनाबाट पुनः तरङ्गित हुन्थे । 

*****

कश्मीरीहरूलाई डर वा आक्रोस वा दुवै के कुराले ‘नागरिक कर्फ्यु’ लगाउन उत्प्रेरित गर्यो भन्न गाह्रो छ । त्यस्तै यसको पहिले योजना गरिएको थियो या थिएन र मानिसहरू कति समय घरबाट ननिस्किकन बस्न सक्लान् भन्न गाह्रो छ ।

प्रतिरोध शक्तिशाली देखिन्छ । तर त्यो भारत सरकारले गरिरहेको दाबीमाथि यसले पार्नसक्ने प्रभावका कारणले मात्र होइन । अगस्ट ५ को आफ्नो घोषणादेखि नै भारत सरकारले पटक पटक कश्मीरको अवस्था ‘सामान्य’ भएको दाबी गरेको छ । ‘नागरिक कर्फ्यु’ले कश्मीरमा सबै कुरा सामान्य छ वा मानिसहरू पहिलेजस्तै आफ्नो सामान्य जीवनमा फर्किसके भन्ने दाबीलाई ठाडो चुनौती दिएको छ । विगतमा कश्मीरीहरू आम जीवनमा फर्केलगत्तै कुनै असाधारण घटनाबाट पुनः तरङ्गित हुन्थे । 

कश्मीरमा ‘सामान्य अवस्था’मा किनमेल, विद्यालय, कलेज तथा कार्यालय आउनु जानु हुँदा हुँदै पनि उच्च सङ्ख्यामा सैन्य उपस्थिति तथा विद्रोही र सुरक्षा बलबीच गोलीबारी, बर्दीधारीमाथि युवाहरूको ढुङ्गामुढा अथवा आजादीको नारा घन्काउँदै निस्कने विद्रोहीको शवयात्राजस्ता कार्य भइरहेका हुन्छन् । 

कश्मीरका तथाकथित ‘सामान्य अवस्था’ त्यहाँको जनता वा विद्रोही वा छिमेकी देशले विथोलेका होइनन् । त्यो काम केन्द्र सरकारले गरेको थियो जसले अगस्ट ५ को कदमप्रति मानिसले हिंसात्मक रूपमा प्रदर्शन उत्रिन बाध्य बनाउने आशङ्कामा उक्त कदम उठाएका थियो । यसले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति सञ्चालन गर्ने कुराको अतिरिक्त उसको निर्णय क्षमताप्रति नै भय उत्पन्न गराउन सक्थ्यो । वास्तवमा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहले अगस्ट ५ को कदमलाई कश्मीरलाई भारतसँग एकीकरण गराएको, प्रदेशमा व्याप्त पृथकतावादी आन्दोलनबाट मुक्त गराएको भन्दै प्रतिवाद गरे । त्यस्तै तिनको दाबीअनुसार त्यहाको जनतालाई अब भारतका अन्य राज्यका जनतालाई जस्तै बाँच्न सहज हुन्छ । तिनको भनाइमा व्यक्त तर्कबाट के बुझिन्छ भने कश्मीरीले कुनै न कुनै हिसाबमा तिनको जीवन अन्य राज्यमा जस्तै हुन्छ अथवा  अगस्ट ५ अघिभन्दा राम्रो र सुरक्षित बन्छ भन्ने स्वकार्छन् ।

यो आवश्यकताले उल्टो सरकारलाई कश्मीर उपत्यकामा मानिसलाई नियन्त्रण राख्न लागू गरिएको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने माग गर्छ  ।

यो परिदृश्यबाट राज्य (भारत सरकार) कश्मीर उपत्यकाको सामान्य अवस्थाको संरक्षक र विध्वंशक दुवै हो । कश्मीरी जनताले स्वतस्फूर्त रूपमा घरभित्र बस्ने निर्णय गरेर यो शक्तिलाई उल्ट्याउने प्रयास गरेका छन् । कश्मीर होस् वा विश्वभरी राज्यले दैनिक जीवन सामान्य बनाउनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रलाई नियमन गरेको देखिन्छ । तर कश्मीरका मानिस घरबाहिर निस्केर पसल खोल्न अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा त्यो सम्भावना अन्त्य भएको छ ।

*****

कश्मीरीले अङ्गीकार गरेको ‘नागरिक कर्फ्यु’मा गान्धीको मौन प्रतिरोधको विचार प्रतिविम्बित हुन्छ, अझ यसमा कुनै पनि कानुनको उल्लङ्घन भएको छैन । यसले मानिस घरभित्र बस्न पाउने अधिकार पालना गरिएका छन् र त्यसमार्फत सरकारले दाबी गरिरहेको ‘सामान्य अवस्था’विरुद्ध चुनौती दिइरहेका छन् । नागरिक कर्फ्यु आम असन्तोषको एक मात्र मापक होइन तर यो एउटा आँधीको सङ्केत हो जुन तीन दशकदेखि राज्यमा कामय सैन्यकरणभन्दा शक्तिशाली हुनसक्छ ।

*****

कश्मिरीको प्रतिक्रिया सन् १९८१ डिसेम्बर १३ मा पोल्यान्डमा सैनिक कानुन लागू हुँदा त्यहाँका नागरिकले उठाएको कदमभन्दा पनि प्रभावकारी देखिन्छ । सरकारले आफ्नो सैनिक कानुनलाई सही ठहर्याउन कोसिस गर्दा पोल्यान्डको सानो गाउँ स्विड्निकका एक जना व्यक्तिले साँझ साढे ७ बजे समाचार आउने समय झ्यालमा टीभी सेट राखेर बाहिर टहल्न निस्किन थाले ।

स्विड्निकका अन्यले पनि उक्त प्रतिरोध शैली पछ्याउन थाले । केही समयमै यो भद्र विरोध शैली १० किमि दूरीमा रहेको ठूलो सहर लुब्लिनसम्म फैलियो । हजारौँ मानिस साँझको हिँडाइमा समावेश हुन थाले ।

यो ‘हिँडाइ प्रतिरोध’बारे लेख्दै न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको थियो, ‘मानिस तिनको कुकुर लिएर निस्कन थाले, ती साँझ एक अर्कासँग भेट्थे र एक अर्काको खबर साटासाट गर्थें । केही मानिसले टीभी सेटलाई झ्यालबाट बाहिर फर्काएर राख्थे ।’ अध्यता हनिया एम फेदोरोबिचले उनको पेपर ‘द वार फर इन्फरमेसन : द पोलिस रेस्पोन्स टु मार्सल ल’मा पछि प्रदर्शनविरुद्ध प्रशासनले कडा कदम उठाएको उल्लेख गरेकी छिन् । त्यसअन्तर्गत प्रशासनले विद्युत् र पानी आपूर्ति बन्द गर्नेजस्ता कदम उठायो । त्यसले पनि साँझपखको ‘हिँडाइ’ रोक्न नसकेपछि र त्यसपछि कर्फ्यु लगाएर हिँड्डुललाई बन्देज लगाउने प्रयास भयो । मानिसहरूलाई समाचारको समयमा घरबाट निस्कन बन्देज गरेर राज्यले सार्वजनिक जीवन नियमन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्यो ।

तर कश्मीरमा भने मानिसले सार्वजनिक स्थान बहिष्कार गरेको देखिएको छ । यस्तोमा राज्यको नियमनकारी अधिकारलाई असन्दार्भिक हुनेछ । सरकारले कश्मीरीलाई तिनको घरबाट निकाल्न बाध्य बनाउन सक्छ ? धेरै नभए पनि केही घण्टाका लागि पनि सरकार त्यसो गर्न सक्षम छ ? यस्तो कदम अपूर्व हुन्थ्यो । के राज्यले सरकारी अधिकारीको कार्यालयमा हाजिरी नगरेको कुरा माफी दिन सक्छ ? के ती सबै सरकारी सेवाबाट बरखास्त गरिनेछन् ? विद्यालय जान अस्वीकार गर्ने विद्यार्थीको के हुन्छ ?

आफरुलाई भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामबाट अलग राखेका राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घसँग सम्बद्ध रहेको भए पनि सत्तारुढ भाजपाका नेताले राज्यविरुद्ध अहिंसात्मक विरोधको दमन उसको इतिहासप्रतिको बेइमानी हो भनेर बुझेको जस्तो देखिएको छ ।

भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको समयमा महात्मा गान्धीले मौन प्रतिरोधको नीति अङ्गिकार गरेका थिए । त्यसले समाजमाथि शक्ति प्रयोगको एकाधिकार भएका राज्यलाई मानिसको मनोभावमा ध्यान दिन बाध्य बनाएको थियो ।

उनले यस्तो प्रतिरोधको सबलताबारे सन् १९३० मार्च १२ को नुनको सत्याग्रह सुरु हुन दुई दिनअघि स्पष्ट पारेका थिए । नुन उत्पादनमा ब्रिटिस एकाधिकारको विरोध गर्न सुरु उक्त सत्याग्रहमा सहभागी हुन आएकाहरूलाई सम्बोधन गर्दै गान्धीले भनेका थिए, ‘बन्दुक र बमको सामना गर्नुपरेको भए तपाईंहरूमध्ये कोही पनि यहाँ हुनुहुन्थेन होला । तर मैले हिंसात्मक अभियान सञ्चालन गर्छु भनेर स्वीकार्ने हो भने (त्यसका लागि बन्दुक बोक्नै पर्छ भन्ने पनि छैन । लाठी र ढुङ्गा बोकर पनि गर्न सकिन्छ) के सरकारले अहिलेसम्म मलाई यसरी खुल्ला छाड्थ्यो ? तपाईंले मलाई इतिहासको एउटा मात्रै यस्तो उदारण देखाउनुस् (इङ्ल्यान्ड, अमेरिका वा रुसमै पनि) जहाँ सरकारले एक दिन मात्रै पनि हिंसात्मक प्रतिरोध सहेको होस् ?’

गान्धीले सो सम्बोधन क्रममा शक्तिशाली औपनिवेशिक राज्यलाई नागरिक अवज्ञाबाट कमजोर बनाउन सक्ने व्याख्या गरे । गान्धीले नागरिक अवज्ञा आन्दोलनमा अनैतिक कानुनको कठोरतापूर्वक उल्लङ्घन र स्वस्फूर्त सजाय स्वीकार्नेजस्ता विधि पनि सझाए ।

‘मानौँ भारतका सात लाख गाउँको १०, १० जना मानिस मात्र अगाडि बढेर ‘नुन कानुन’लाई अवज्ञा गर्दै नुन निर्माण गर्न थाले भने यो सरकारले के गर्न सक्छ ? खराबभन्दा खराब तानाशाहले पनि शान्तिपूर्ण नागरिकको रेजिमेन्टलाई तोपले उडाउन सक्दैन,’ गान्धीले भनेका छन् ।

कश्मीरीले अङ्गीकार गरेको ‘नागरिक कर्फ्यु’मा गान्धीको मौन प्रतिरोधको विचार प्रतिविम्बित हुन्छ, अझ यसमा कुनै पनि कानुनको उल्लङ्घन भएको छैन । यसले मानिस घरभित्र बस्न पाउने अधिकार पालना गरिएका छन् र त्यसमार्फत सरकारले दाबी गरिरहेको ‘सामान्य अवस्था’विरुद्ध चुनौती दिइरहेका छन् । नागरिक कर्फ्यु आम असन्तोषको एक मात्र मापक होइन तर यो एउटा आँधीको सङ्केत हो जुन तीन दशकदेखि राज्यमा कामय सैन्यकरणभन्दा शक्तिशाली हुनसक्छ ।

एजाज असरफ दिल्लीमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

(यो आलेख द क्याराभानबाट अनुवाद गरिएको हो ।)