माल्दिभ्समा भारत पाकिस्तानबीच भनाभन !
भारतीय राज्यसभाका उपसभामुख र पाकिस्तानको राष्ट्रियसभाका उपसभामुखबीच कश्मीरको विषयलाई लिएर माल्दिभ्समा वादविवाद भएको छ । साउथ एसियन स्पीकर्स समिटमा दुईबीच भनाभन भएको हो ।
पाकिस्तानको संसदको तल्लो संदनका उपसभामुख क्वासिम सुरीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा कश्मीरी जनतामाथिको ‘उत्पीडन’ लाई वेवास्ता गर्न नसिकने बताएपछि भनाभन भएको थियो ।
कश्मीरी जनताको समस्यामाथि विश्व समुदायले आँखा चिम्लन नमिल्ने बताउँदै सुरीले कश्मीरका उत्पीडित जनतासँग पाकिस्तानसँगै उभिएको बताएका थिए । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को संकल्प र कश्मीरी जनताको इच्छाको आधारमा कश्मीरको समस्या समाधान हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
लगत्तै भारतीय राज्यसभाका उपसभामुख हरिवंश नारायणसिंहले आपत्ति जनाउँदै आफ्नो कुरा राख्न माग गरेका थिए जसलाई माल्दिभ्सका सभामुख मोहमद नासिदले अनुमति दिएका थिए ।
सिंहले भने, ‘यो फोरममा भारतको आन्तरिक मामिला उठाइएकोमा आपत्ति जनाउँदछौँ । यो समीटको उद्देश्यभन्दा बाहिरको मुद्दालाई उठान गरेर यो फोरमलाई राजनीतिकरण गरिएको स्वीकार्य छैन ।’
‘यो क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि पाकिस्तानले अन्तर–सीमा आतंकवादलाई समर्थन गर्न बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सिंहले फोरममा दिगो विकास लक्ष्यको बारेमा मात्र छलफल हुनुपर्ने बताउँदै सुरीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए ।
लगत्तै, पाकिस्तानकी सांसदका सदस्य क्वारातुलाइन मारीले कश्मीरमा भइरहेको ज्यादतीतर्फ लक्षित गर्दै मानव अधिकार पनि दिगो विकासको अंग भएको बताएकी थिइन् ।
यता, सिंहले पाकिस्तानमाथि नरसंहार गरेर नयाँ देश खडा गरेको आरोप लगाउँदै इश्लामादसँग कश्मीरको मुद्दा उठाउने नैतिक हैसियत नभएको बताए ।
गत अगस्त ५ मा नयाँ दिल्लीले जम्मु र कश्मीरलाई प्रदान गरिएको विशेष अधिकार खारेज गरेपछि भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढेको छ । पाकिस्तानले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा गराउने प्रयास गरिरएको छ भने भारतले यसलाई आन्तरिक मामिला बताउँदै आएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आईएलटीएस टेस्टको शुल्क अब आइएमई पेबाट तिर्न सकिने
-
सौराहामा डेढ अर्ब लगानीमा बन्यो पाँच तारे ‘रोयल टुलिप’ होटल
-
‘आइएमई पे’ एपमा बैंक खाता लिङ्क गरी स्मार्टफोन जित्ने मौका
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : यस्तो छ कीर्तिपुरको नमुना मतपत्र
-
श्रवण शक्ति कम भएकाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतले पेस गरे ओहोदाको प्रमाणपत्र