काठमाडौं । 

–अघिल्लो वर्ष पुसमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान प्रकरणमा छानविन गरी संलग्न पदाधिकारीमाथि दोषको मात्रा तोकेर कारवाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।

तर, सरकारले संसदीय समितिले गरेको छानविन र दिएको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफैले छानविन समितिको गठन गरेको बताएको थियो । अहिले यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ ।   

–गत जेठ २७ गते संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका झन्डै ९ हजार बढी पदका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रोक्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । संविधानको भावना र मर्मअनुसार बिज्ञापन नखुलाइएको भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।

तर, समितिले आयोग र मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएपनि मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले लोकसेवाको विज्ञापन रद्ध नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

–गत असार १७ गते प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले काठमाडौँमा हुने भनिएको बलिउडको इन्टरनेश्नल इन्डिया फिल्म अवार्ड आइफा रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, सो कार्यक्रम गर्नेबारे भारतीय कम्पनीसँग सरकारले प्रारम्भिक रुपमा छलफल नगर्दै समितिले त्यस्तो निर्देशन दिएको भन्दै सरकारले आक्रोश व्यक्त गरेको थियो । यद्यपि, पछि कार्यक्रम गर्नबाट पछि हटेको थियो ।

माथिका यी केही उदाहरण जसले सरकार र संसदीय समितिको सम्बन्धलाई उजागर गर्छ । संघीय संसद अन्र्तगतका विभिन्न विषयगत समितिहरुले दिएको अधिकांश निर्णय सरकारले कार्यान्यन गर्न कञ्जुस्याँई गर्ने संसदीय समितिका सभापतिहरुको बताउँछन् ।

संघीय संसद अन्र्तगत ‘मिनि पार्लियामेन्ट’का रुपमा प्रतिनिधि सभाका १० वटा, राष्ट्रिय सभाका ४ वटा र संयुक्त समिति २ वटा गरी १६ वटा संसदीय समितिहरु छन् ।

*****

सरकारले संसदलाई किन टेर्ने ? मन्त्रीले संसदीय समितिलाई किन टेर्ने ? मन्त्री कसले बनायो ? प्रधानमन्त्रीले । मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई रिझाए पुगिहाल्यो । प्रधानमन्त्री कसले बनायो ? पार्टीले । प्रधानमन्त्री बन्नेले पनि पार्टीलाई रिझाए पुगिहाल्यो । मन्त्री हटाउने प्रधानमन्त्रीले, प्रधानमन्त्री हटाउने पार्टीले । मन्त्रीले प्रधानमन्त्री खुसी पारे पुग्यो, प्रधानमन्त्रीले पार्टी खुसी पारे पुग्यो, संसद त पुरै बाइपास ।’

*****

लेखा समिति

१६ वटा समितिमध्ये १४ वटामा नेकपाका सभापति छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत शाह सभापति छन् भने संयुक्त समितिको रुपमा रहेको संसदीय सुनुवाई समितिको सभापतिमा राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण रहेका छन् । यद्यपि यी समितिहरुमा पनि नेकपाकै सांसदरुको बहुमत छ ।

विभिन्न विषय र क्षेत्र हेर्ने छुट्टा छुट्टै यी समितिले सरकारका काम कारवाही, जनसरोकारका मुद्दालाई केन्द्रीत गरेर सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाई छलफल परामर्श गरी आवश्यकता अनुसार सरकारी पक्षलाई निर्देशन समेत दिन्छन् ।

तर यी समितिहरुले दिएको निर्देशन मन्त्रालयहरुले पूर्ण रुपमा पालना नगर्ने समितिका सभापतिहरुको भनाई छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाह समितिको दिएको निर्देशन सरकारको अनुकूल भए पालना गर्ने  अनुकूल नभएर नमान्ने गरेको बताउँछन् । उनले भने–‘सरकारले, मन्त्रीले गरेको काममा निगरानी गर्ने काम हाम्रो हो, यो गल्ती भयो भनेर देखाउने काम हाम्रो हो । आफ्नो लागि अनुकूल भयो भने गर्छन्, अनुकूल भएन भने गर्दैनन् । समितिले दिएको आदेश अनुसार मन्त्रीले काम गर्नुपर्छ ।’

विकास तथा प्रविधि समिति

यस्तै प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्का पनि समितिले दिएको निर्देशन पूर्ण रुपमा पालना नभएको बताउछिन् । उनले भनिन्–‘समितिले दिएको निर्देशन पालना भएर कतिपय रोकिएका आयोजनाको काम सुरु भएको पनि छ । कतिपय निर्देशन पालना नभएको पाएका छौँ । काम रोकिएको मेलम्ची आयोजनाबारे समितिले निर्देशन दिएपछि सुरु भएको छ । फास्ट्र ट्रयाक आयोजनाको डिपिआर टुङ्ग्याउन दिएको निर्देशन पालना भएर काम अघि बढेको छ । समितिले दिएको केही निर्देशन पालना नभएको पनि पाएका छौँ ।’

*****

उनी भन्छन्–‘पहिला संसद बलियो हुनुप-यो, सांसदको संख्या धेरै भएर हैन । संसदको प्रभावकारिता, सक्षमता बलियो हुनुप-यो । सरकारलाई निर्देशन कसरी दिने भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुप-यो । सरकारले दैनिक गर्ने कामकाजमा हस्तक्षेप हुनेगरी निर्देशन दिनुभएन ।

*****

राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीको भने फरक तर्क छ । कतिपय संसदीय समितिले दिएको निर्देशन तथ्यपरक र परिपक्व नभएका कारण पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने उनी बताउँछन् । सरकारका दैनिक काम प्रभावित हुनेगरी संसदीय समितिले निर्देशन दिन नहुने उनको तर्क छ ।

उनी भन्छन्–‘पहिला संसद बलियो हुनुप-यो, सांसदको संख्या धेरै भएर हैन । संसदको प्रभावकारिता, सक्षमता बलियो हुनुप¥यो । सरकारलाई निर्देशन कसरी दिने भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुप-यो । सरकारले दैनिक गर्ने कामकाजमा हस्तक्षेप हुनेगरी निर्देशन दिनुभएन ।

आफैले तिमी कार्यपालिकाको रुपमा काम गर भनेर बनाएको सरकारलाई तिमी काम गर हामी समीक्षा गर्छौँ, तिमी हामी प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

उनले कतिपय समितिले अनुसन्धान गर्ने निकायको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजेको भन्दै संसद त्यतो हुन नहुने बताए ।

उनले भने–‘समितिले म आफै अनुसन्धान गर्छु भन्ने हैन । सरकारलाई कस्तो कस्तो विषयमा निर्देशन दिने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ । अनुसान्धानका लागि संसदले नै कानून बनाएर विभिन्न निकायलाई तोकेको छ, प्रहरी छ अख्तियार छ । खासगरी सरकारले कानून, संविधान बर्खिलाप हुने गरी काम गरेको छ भने संसदीय समितिहरुले नीतिगत कुरामा निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी निर्देशन दिँदा आफ्नो क्षेत्राधिकार बिचार गरेर निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ ।’

मन्त्रालयले किन टेर्दैनन् संसदीय समितिलाई

गत बुधबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विगतका जिल्ला विकास समितिका बेरुजु खर्चका बारेमा छलफल गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सचिव यादव कोइरालालाई बोलाएको थियो । तर सचिव कोइरालाले पर्याप्त तयारी नगरी बैठकमा सहभागी हुन गएपछि बैठक स्थगित गरियो ।

बेला बेला मन्त्री तथा सचिवले समय दिएर पनि बैठकमा नआएका कारण समितिको बैठक स्थगित हुने गरेका छन् । संसदीय समितिसँग मन्त्रालय कम उत्तरदायी भएको राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको समितिका सभापति रामनारायण विडारी बताउँछन् । 

उनी भन्छन्–‘सरकारले संसदलाई किन टेर्ने ? मन्त्रीले संसदीय समितिलाई किन टेर्ने ? मन्त्री कसले बनायो ? प्रधानमन्त्रीले । मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई रिझाए पुगिहाल्यो । प्रधानमन्त्री कसले बनायो ? पार्टीले । प्रधानमन्त्री बन्नेले पनि पार्टीलाई रिझाए पुगिहाल्यो । मन्त्री हटाउने प्रधानमन्त्रीले, प्रधानमन्त्री हटाउने पार्टीले । मन्त्रीले प्रधानमन्त्री खुसी पारे पुग्यो, प्रधानमन्त्रीले पार्टी खुसी पारे पुग्यो, संसद त पुरै बाइपास ।’

जनताले आफूले निर्वाचित गरेको सांसद चलाउनुपर्नेमा सरकारले सांसद चलाइरहेको उनको तर्क छ ।

उनले भने–‘घोडामाथि जनताले सांसद सवार गराएको छ तर लगाम अर्कैैको हातमा छ । कि हामीले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन नमाने मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुसक्नुपथ्र्यो । संसदीय समितिले कानून बमोजिम दिएको निर्देशन मन्त्रीले १ मिनेट पनि बाँकी नराखी नैतिक र संवैधानिक हिसाबले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

सरकार संसदीय समितिले दिएको निर्देशनप्रति पूर्ण उत्तरदायी नहुनुमा संसदीय समितिले सरकारका काम कारवाहीप्रति पर्याप्त अध्ययन गरी परिपक्व र नियमसंगत ढंगले निर्देशन दिन नसक्नु रहेको उनको भनाई छ । वाइडवडी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समिति र आइफा अवार्ड कार्यक्रमबारे अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई निर्देशन दिँदा अपरिपक्व व्यवहार देखाएको सभापति विडारीको तर्क छ ।

संसदीय शासन प्रणालीमा संसदप्रति सरकार उत्तरदायी हुने पद्दति हुन्छ । सरकारका दैनिक काम कारवाहीबारे संसदमा नियमित रूपमा छलफल हुने र आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था छ ।