जनकपुर– दुई नम्बर प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै संघीय सरकारले यो प्रदेशमा अघि सारेका ठूला विकास निर्माणका काम विवादमा पर्दै गएका छन् । 

संघीय सरकारमा समेत सहभागी समाजवादी पार्टीले २ नम्बर प्रदेश सरकारको अगुवाई गर्दै आएको छ । समाजवादी पार्टीले नै केन्द्र सरकारले अघि सारेका विकास निर्माणका कामलाई विवादमा ल्याउने काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड सञ्चालन र सागरनाथ वन तथा विकास परियोजनादेखि निजगढमा निर्माण हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समेत प्रदेश सरकार विरोधमा उत्रिएको छ । 

पछिल्लो समय संघीय सरकारले निजगढमा विमानस्थल निर्माणको प्रकृया सुरु गर्ने तयारी गरिरहँदा प्रदेश सरकार भने सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा लागेको छ । 

प्रदेश सरकारले बाराको निजगढमा अन्तरािष्ट्रय विमानस्थल बनाउनुको साटो सर्लाही वा महोत्तरीमा बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । त्यतिमात्रै होइन, २ नम्बर प्रदेश सरकारले विमानस्थल निर्माणबारे केन्द्र सरकारले आफूसँग समन्वय र सहकार्य नगरी आफुखुसी गरे सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । 

जचुकाली सञ्चालनमा मुख्यमन्त्रीकै अवरोध
प्रदेश सरकार र संघ सरकारबीच ठुलै विवादको विषय बन्यो जनकपुर चुरोट कारखाना –‘जचुकाली’सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने । संघीय सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड सञ्चालन गर्ने योजनाअनुसार प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । तर, मन्त्री यादवको यो आग्रहलाई प्रदेश सरकारले स्वीकार गरेन । 

किनभने जचुकालीकै भवनमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय राखिएको थियो । जचुकाली चलाउने या नचलाउने भन्नेमा मन्त्री यादव र मुख्यमन्त्री लालबाबुर राउतबीच आरोपप्रत्यारोप नै चल्यो ।  यसक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले जचुकाली सञ्चालन गर्नुअघि वीरगंज क्षेत्रमा बन्द भएका उद्योगहरु सञ्चालन गरेर देखाउन चुनौती दिए । 

जवकी संघीय सरकारले जचुकाली लगायतका बन्द उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नसके केही हदसम्म बेरोजगारी समस्या समाधान हुनसक्ने अपेक्षा गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारले भने जचुकालीका कव्जा भवन नछोड्ने अडान राखेपछि यो विषय त्यतिकै सेलाउन पुग्यो । 

निजगढमा विमानस्थलमा रुख देखाएर विरोध 
हाल केन्द्र सरकार बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यास गरेर निर्माण प्रकृयाअघि बढाउने तयारीमा छ । सोही अनुसार केही दिन पहिला मात्रै संघीय सरकारकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराइले केही समयभित्रै निजगढ विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

मन्त्री भट्टराईले यस्तो घोषणा गरेलगत्तै २ नम्बर प्रदेश सरकार कुनै हालतमा निजगढ विमानस्थल बनाउन नदिने निर्णयमा पुग्यो । 

२ नम्बर प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले रातोपाटीसँग भने, ‘संघीयता र संविधानविवपरित केन्द्र सरकार आफुखुसी हिँड्न खोज्छ भने हामी अदालत जान तयार छौ र त्यो हाम्रो बाध्यात्मक विकल्प पनि हो ।’ 

बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लाखौ रुख काट्नुपर्ने र रुख काट्दा बन विनास हुने प्रदेश सरकारको दावी छ । यही दावीका साथ निजगढमा विमानस्थल निर्माण गरे अदालत जाने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ । 

मन्त्री रामनरेश यादव करिब २८ लाख रुखहरु कटान गर्दा तराई मधेश मरभूमिमा परिणत हुने भएकाले त्यसको विरोध गर्नुपरेको बताउँछन् । उनी निजगढ बाहेक अन्य खाली जग्गामा विमानस्थल निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको बताउँछन् । विमानस्थल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्न तत्पर रहेको भन्दै प्रदेश मन्त्री यादवले प्रदेशमा केही दिनअघि मात्रै हरित प्रदेश बनाउने अभियान सञ्चालन भएको भन्दै बन क्षेत्र ४० प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरिएकामा रूख काटेर विमानस्थल बनाउँदा सो अभियानको कुनै अर्थ नरहने बताए । 

‘प्रदेश नम्बर २ को निजगढको बन अतिक्रमण गर्नुको सट्टा विमानस्थलका लागि प्रदेशभित्रकै खाली जमिन रहेको महोत्तरीको बर्दिवास, सर्लाहीको राजघाट र मूर्तियाका खाली जमिन प्रयोग हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव लैजान्छौँ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गराएर जान्छौ । निजगढमा रूख काट्न हुन दिन्नौँ’, उनले भने । 

तराई मधेशमा चुरे क्षेत्रमा दोहन हुन थालेपछि अहिले पानीको निकै नै हाहाकार रहेको बताउदै मन्त्री रायले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) अनुसार प्रस्तावित निर्माणस्थलमा साना–ठूला गरी करिब २८ लाख रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रूख काट्न गरेको प्रस्ताव १४ महिनादेखि संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा थन्किएको छ । 

हरित प्रदेश अभियानको नाममा अवरोध
साउन तेस्रो साता संघीय सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले १० लाख मानिस उतारेर निजगढ विमानस्थल शिलान्यास गर्ने घोषणा गरेका थिए । 
सोही समयमा २ नम्बर प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतको वन क्षेत्रमा वृक्षारोपणको नाममा ‘हरित प्रदेश अभियान’ नै सञ्चालन गरेको थियो । यो प्रदेशका ८ जिल्लामा २ लाख ६३ हजार ६ सय ३० हेक्टर वन क्षेत्र (२७.४९ प्रतिशत) रहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा १० लाख वृक्षारोपण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।

सागरनाथ वन विकास परियोजना विवाद
संघीय सरकार र यो प्रदेशबीच अर्को विवादको विषय हो–सागरनाथ वन विकास परियोजना । संघीय सरकारले यो वन परियोजना ‘नेपाल वन निगम लिमिटेडमातहतमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । जुन महोत्तरी, सर्लाही हुँदै रौतहटसम्म फैलिएको छ ।

 संघीय सरकारको यो निर्णयलगत्तै प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दियो । प्रदेश सरकार संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएपछि अदालतले परियोजना सम्बन्धी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । यसबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले यहि भदौ २५ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । 

३ हजार ५ सय १२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ परियोजनालाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ (साबिकको टीसीएन) मा समावेश गरिएकोले सर्वोच्च जानु परेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रायको भनाइ छ । 
यो पनि पढ्नुहोस्ः